गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ११ गते । विद्युत् नियमन आयोगले ठुला उद्योगहरूको बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने उद्देश्यले लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल विवादमा तथ्य स्थापित नभएको भन्दै लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गठित प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रा समितिको अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदासम्म लाइन काट्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठुला उद्योगले बक्यौता नतिरेकाले लाइन काट्न अनुमति माग्दै गत माघ २८ गते आयोगसमक्ष निवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उद्योगमा लाइन काट्दा रोजगारी र उत्पादनमा असर पर्ने तथा प्राधिकरणकै नियमित महसुल आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमार्फत आयोगले बक्यौता रकम जाँच गर्ने प्राविधिक समितिसँग प्राधिकरणले गरेका कामकारबाहीको विवरण पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले लाइन काट्न नदिए पनि बक्यौता असुली प्रक्रियालाई भने निरन्तता दिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकमको असुलीको किस्ता विवरण र असुलउपर भएको रकमको विवरण पनि उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।
