मनकामना केबलकार ५० दिन बन्द
नेपालको पहिलो केबलकार मनकामना केबलकार असार ३१ गतेबाट लागु हुने गरी ५० दिनको लागि बन्द भएको छ । नियमित मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने भएकाले ५० दिनको लागि बन्द गर्नु परेको मनकामना केबलकारका नायब महाप्रबन्धक उज्जल सेरचनले जानकारी दिनु भयो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको नवीकरण अन्योल
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण हुनेमा अन्योल देखिएको छ । वर्षभरिमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ सो प्रावधान हटाएर सहज ढङ्गले नवीकरण हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल हटेपछि त्यसमा अन्योल देखिएको कम्पनीले जनाएका छन् ।
पुँजी बजार दुई वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा
लामो समयको अन्तरमा पुँजी बजारमा उच्च अङ्कको सुधार भएको छ । त्यस्तै कारोबार रकम पनि उच्च भएको छ । पुँजी बजारको यस्तो सुधार दुई वर्षयताकै राम्रो हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार बन्ने र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको चर्चा चलेपछि सेयर बजारमा उच्च वृद्धि भएको हो ।
चार महिनामा आशा जगाउने काम गरेको छु : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दोस्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीद्वारा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएकोसमेत दाबी गर्नुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आगामी आवको बजेट पारित
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगर सभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
मृतकका परिवारलाई छ लाख ५० हजार राहत
मनसुनजन्य विपदबाट बागलुङमा तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ । मनसुनजन्य विपदमा परी ज्यान गुमाएकाको दुई परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छ लाख ५० हजार राहत प्रदान गरेको जनाएको छ ।
नेप्से परिसूचक ५२ अङ्कले बढ्यो
यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक ५२ दशमलव ९७ अङ्कले बढेर दुई हजार दुई सय ५७ दशमलव ५९ को विन्दुमा कायम भएको छ ।
मृतक कामदारका परिवारलाई तीस लाख आर्थिक सहायता दिइने
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको भोटेकोसी-१ जलविद्युत आयोजनाको डिसेन्डर स्वल्याबको ढलान भत्किँदा थिचिएर मृत्यु भएका दुई कामदारका परिवारलाई प्रवर्द्धक कम्पनीले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।
नबिल बैङ्कको चुक्ता पुँजी सत्ताइस अर्ब पाँच करोड
निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैङ्क नबिल बैङ्क लिमिटेड शुव्रmबारदेखि ४० वर्ष पूरा गरी ४१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०४१ सालमा स्थापना भएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यो बैङ्क नेपालको
बङ्गुर, बाख्रा र कुखुरापालनबाट आकर्षक आर्जन
तुलसीपुर–४ निवासी जितबहादुर थापा अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुनुहुन्छ । उहाँ २०७७ सालमा अवकाशपछि तुलसीपुर–४ बायोखोलामा बङ्गुर, बाख्रा र कुखुरापालन गरिरहनुभएको छ ।
दोब्बरले बढ्यो वैदेशिक लगानी,एघार महिनामा आठ अर्ब भित्रियो
चालुु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको साउनदेखि जेठ महिनासम्म आठ अर्ब १६ करोड रुपि
जीर्ण कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बन्दी, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा चुनौती
जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । पच्चीस जनाका निम्ति बनाइएको कारागारमा ७६ जनालाई राखिएको छ ।
दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप ४३ लाख अनुदान
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दुध उत्पादक किसानलाई रु ४३ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरेको छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।
भैँसीपालनबाट आत्मनिर्भर
। रुकुम (पूर्व) जिल्लाका प्रायः घरमा किसानले भैँसी पाल्दै आएका छन् । पुर्खाको पालादेखि सुरुवात भएको व्यवसाय अहिलेसम्म भैँसीपालन पेसा नै कायम छ । भैँसीपालनबाट घिउ, दुध र राँगा बिक्रीबाट घरपरिवारको आयस्रोत बनेको छ ।
देशभर बयालिस प्रतिशत रोपाइँ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर ४२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । १३ लाख ९८ हजार २७३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये पाँच लाख ९५ हजार १२९ हेक्टर (४२.६ प्रतिशत) मा रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानको रकम फिर्ता गर्न नामियाको माग
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ (नामिया) ले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका कारण कृषि उद्यमीले आत्महत्याको प्रयास गरेको दाबी गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको उनन्चालिसबुुँदे सुझाव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेको छ ।
प्राकृतिक उपहारको संरक्षण
जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली जिल्लामा देखिइसकेको छ । यसको असर समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकिए नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने प्राकृतिक हिमालको स्वरूप कालापत्थर बन्ने छन् भने भविष्यमा चौँरी खर्क मरुभूमिमा परिणत हुने छन् ।शीतल हिमाली भूभागमा बसोबास गर्न मन पराउने शेर्पा जातिको परम्परागत पहिचान तथा व्यवसायसँग जोडिएको व्यवसाय चौँरीपालन हो । नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा बसोबास गर्ने शेर्पाको चौँरीपालनलाई पुर्ख्यौली पेसा पनि भन्ने गरिन्छ ।शेर्पा समुदायको बसोबास रहेको हिमाली क्षेत्र प्राकृतिक र जैविक विविधता मात्रै नभएर सांस्कृतिक सम्पदाले पनि भरिपूर्ण छ । पर्यटन प्रवर्धनमा यी विविध क्षेत्रको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रकृतिसँग रमाउनेहरूका लागि हिमाली क्षेत्रको पदयात्राको आनन्द त झन् बयान गरेरै सकिँदैन । चारैतिर मनमोहक दृश्य, शिरमा हिमाल, क्रमशक तलतिर हरियाली जङ्गल अनि फेदीमा नदीनाला, झरना, छहरा । अनि कलकल बग्ने नदीनाला । हिमालमै ठोक्किएर आए जस्तो अनुभूति हुने शीतल पवनको स्पर्श । यस भेगमा अर्का आकर्षणका केन्द्र हुन्, खर्कको नामले चिनिने यस्ता फराकिला र समतल प्रकृतिका भूभाग । यहाँ वरपर चरिरहेको देखिने चौँरीका बथानले यहाँको सुन्दरता झन् बढाएको आभास हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा देखिने यस्ता समतल भूभागलाई खर्क भन्ने गरिन्छ । त्यस्ता खर्क प्रकृतिका अनुपम उपहार मानिन्छन् । त्यस्ता खर्क उच्चपहाडी एवं हिमाली भूभागका चरन क्षेत्र हुन् । नेपालको हिमाली भूभागको करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रफल खर्क र वन जङ्गलले ढाकेको छ । सुन्दर र शान्त वातावरण रहेका त्यस्ता खर्कमा टङटङ आवाज गुन्जाउँदै आफ्नै सुरमा रहेका भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरीका बथान यस क्षेत्रमा यात्राका थप आकर्षण मानिन्छन् । त्यस्ता सुन्दर घाँसे मैदानमा चरिरहेका चौँरीलगायतका अन्य पशुको बथानले यहाँ यात्रा गर्ने पर्यटकको ध्यान अन्त जानै दिँदैन । हिमाल र चौँरीलाई एकअर्काको पर्याय मानिन्छ । हिमालबिनाका चौँरी र चौँरीबिनाका हिमालको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेकाली जलवायुको चिसो वातावरण मन पराउने, कम रोग लाग्ने, जडीबुटी तथा जङ्गली बुट्यान खाने, खुला चरिचरन गर्ने विशेषता भएको पशु चौँरी हो । परम्परादेखि नै व्यवसायका लागि पालिँदै आएका चौँरी हिमाली क्षेत्रको पहिचान बनेका छन् । पोसिलो दुध दिने तथा पर्यटकको समेत आकर्षणको केन्द्र मानिन्छन्, चौँरी । चौँरीलाई बाह्रैमास खुला चौर चाहिन्छ । करिब २५ सयदेखि पाँच हजार मिटरको उचाइका चरन क्षेत्रमा जडीबुटीजन्य घाँसे मैदानको प्राकृतिक स्थानीय खर्क छन् । पहिला पहिला त्यस्ता खर्कमा प्रशस्त घाँस पलाउँथे तर अहिले घाँस उम्रन छाडेको स्थानीयको अनुभव छ । हिउँदमा हिउँ नै नपर्नु, बेमौसममा हिमपात हुनु, बढी गर्मीका कारण हिउँ पग्लिएर हिमपहिरो जानु, खर्कमा उम्रने घाँस लोप हुँदै जानु र चौँरीमा नयाँ रोगको सङ्क्रमण देखिनु जस्ता समस्या आइपरेका छन् । हाल आएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खर्कको घाँसपातको उत्पादन, पोषणमा समेत परेको हुँदा पशुलाई चाहिने घाँसको मात्रा घट्दै गएको र चरन क्षेत्रको घाँसपातमा खनिज पदार्थ तथा पोषण तत्त्वको कमी हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन र पर्यटन हो । यस भेगका शेर्पा जातिको मुख्य आम्दानीको स्रोत त्यही नै हो । हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानेको चौँरीपालन व्यवसाय पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको पाइन्छ । यहाँका स्थानीय बिस्तारै पशुपालनबाट विमुख हुने अवस्थामा छन् । घाँसको अभावले गर्दा त्यहाँका बासिन्दा व्यवसाय फेर्न थालेका छन् । बिदेसिने क्रम बढ्नुका साथै परम्परागत व्यवसायबाट लाभ कम हुन थालेसँगै व्यवसाय परिवर्तनको अवस्थामा यहाँका बासिन्दा छन् । बिस्तारै हिमाली जिल्लामा नै हिउँ कम पर्न थालेको पाइन्छ । हिउँ कम पर्दै जाँदा कृषि र पशुपालनमा लागेका किसानसमेत मारमा परेका छन् । हिमाली भेगमा पानी भनेकै हिउँ हो । हिउँ नै नपरेपछि खेतीपाती र पशुपालन पनि सम्भव हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली जिल्लामा देखिइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई समयमा नै न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने यी प्राकृतिक हिमालको स्वरूप कालापत्थर बन्ने छन् भने भविष्यमा यस्ता खर्क, मरुभूमिमा परिणत हुने छन् । चौँरी चरनका लागि खर्क अनिवार्य मानिन्छ । खर्क नीति, २०६८ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित लागु गर्नुपर्ने, चरन क्षेत्र तथा खर्कमा अखाद्य तथा विषालु झारपातको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, आवश्यकता अनुसार चरन, पशु आहारा, घाँस विकास केन्द्रको स्थापना गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका खाली पाटनलाई आधुनिक चौँरीखर्कको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । हालैका वर्ष अधिकांश युवा पुस्ताको चौँरीपालन व्यवसायमा आकर्षण घट्दै गइरहेको परिप्रेक्षकमा अत्याधुनिक तवरबाट व्यावसायिक रूपमै चौँरीपालन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । चौँरीपालन अन्य पशुपालन व्यवसायभन्दा अलि फरक हुन्छ । चौँरी राख्ने स्थानलाई चौँरी गोठ भनिन्छ । चौँरी गोठ, मानव बस्तीभन्दा टाढा र खर्क अर्थात् चरन क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा राखिन्छ । चौँरी गोठलाई गर्मी याममा उपल्लो भूभागमा त जाडो याममा तल्लो भूभागमा सार्ने गरिन्छ । चौँरीपालक कृषकको दिनचर्या बिहान उज्यालो भएदेखि साँझसम्म चौँरीको दुध दुहुने, तताउने, घिउ निकाल्ने, छुर्पी बनाउने, चौँरीको स्याहारसुसार गर्ने, चौँरी चराउने, चौँरीलाई दाना पानी, खुवाउने जस्ता कार्य गरी चौँरी गोठ र चौँरी खर्कको वरपरमै बित्ने गर्छ । यसरी बाहिरबाट झट्ट हेर्दा चौँरी र चौँरी गोठको संसार अलि फरक जस्तो लाग्छ । चकमन्न र अनकन्टार जङ्गलको बिचमा रहेको चौँरी गोठ । त्यससँगै रहेको वन जङ्गल, चरन भूमि, चौँरीखर्क । नजिकैका कलकल सुसाइरहने खोला, खोल्सी । रातको समयमा त झन् चकमन्न अँध्यारो । निरन्तर कुकुर भुकेको आवाज । अधिकांश नेपालका चौँरी गोठ सडक, बिजुली बत्तीको पहुँचबाट टाढा छन् । हालैका दशकमा भएको भौतिक विकास र आधुनिकीकरणले अहिलेका युवा पुस्तालाई चौँरीपालन तर्फ आकर्षण गर्न सकेको छैन । हालैका वर्षमा भइरहेको विश्वव्यापीकरण, आधुनिक जीवनशैली, वैदेशिक रोजगारीका अवसर, होटल व्यवसाय, देशमा पर्वतारोहण र पर्यटनका क्षेत्रमा शेर्पालाई सिर्जना भएका अवसरले गर्दा एक त हिमाली क्षेत्रबाट शेर्पाको बसाइसराइ पनि उच्च रहेको छ भने युवा पुस्ता अन्य विकल्पको खोजीमा अन्यत्र जाने प्रचलन पनि बढेको छ । फलस्वरूप शेर्पाको परम्परागत पेसाका रूपमा रहेको चौँरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जान थालेको पाइन्छ । जसका कारण विगतको तुलनामा चौँरीपालन व्यवसायमा नराम्रोसँग गिरावट आएको छ । बर्सेनि चौँरीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । हिमाली पहिचानसँग जोडिएको चौँरी गाईको दुधबाट बन्ने छुर्पी, दुर्खा, याक चिज, घिउ, पनिर, चमर, याक तथा चौँरीको रौँबाट बन्ने छेरालगायत दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा गिरावट आउन थालेको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा आजभोलि चौँरीपालन व्यवसाय बाध्यतामा परिणत भएको देखिन्छ । अहिलेको युवा पुस्ताले चौँरी व्यवसायभन्दा अन्य फरक वैकल्पिक व्यवसायमा संलग्नता जनाउँदै जानु पनि चौँरी व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै जानु भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, चौँरीपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै, युवा पुस्तालाई यस पेसातर्फ आकर्षण बढाउँदै जान सके सम्भावना भने धेरै नै देखिन्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बैङ्कले थप लगानी गर्ने
दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बैङ्कले थप लगानी बढाउँदै जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
निकुञ्जले दियो दुई करोड ५६ लाख क्षतिपूर्ति
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय सुलिगाडले निकुञ्जबाट गएका वन्यजन्तुले स्थानीयवासीको पशु, चौपायामा पारेको क्षतिको राहत उपलब्ध गराएको छ ।
अर्थतन्त्रको चिन्ता
अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ। वित्तीय साधनस्रोत कमीका कारणले गर्दा थोरै साधनको उच्चतम प्रयोग गरी पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको प्रमुख कार्य हो । वित्तीय साधन यस्तो साधन हो, जसले अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने भएकाले यसको महìव बढ्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न किसिमबाट वित्तीय साधनस्रोतको सङ्कलन गरेको हुन्छ । सङ्कलन गरेको रकम जनताका लागि खर्च गरेको हुन्छ । सो रकमबाट जनताका लागि सरकारले केही काम गरिदिन्छ । सो काम गरिदिएबापत जनताले सरकारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्ने रकम नै कर हो । करको अतिरिक्त अन्य रकम पनि सरकारले उठाएको हुन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा सङ्कलन गरिएको रकमलाई राजस्व भनिन्छ ।राज्यले प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत भनेको अनुदान हो । अनुदान विभिन्न मित्र राष्ट्रले सहयोग स्वरूप दिने रकम हो । यो रकम सहयोग स्वरूप भएकाले फिर्ता गर्नु पर्दैन । त्यस कारण कुनै पनि देशले अनुदानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लामो समयदेखि नेपालले अनुदानमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकाले अनुदान पनि घट्दै गएको अवस्था छ । वित्तीय साधनका रूपमा प्राप्त हुने अर्को स्रोत भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हो । आन्तरिक ऋण आफ्नै देशभित्रबाट उठाइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा संस्थाबाट लिइएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा राजस्व उठ्न कठिन छ भने अनुदान उपलब्ध हुने कुरा पनि त्यति सहज हुँदैन । त्यस कारण अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि लामो र ऋणको ब्याज पनि थोरै हुने भएकाले नेपालको कुल ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा नै २४ खर्बभन्दा बढी ऋण भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजारभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ । यस प्रकारले राज्यले राजस्व, अनुदान र ऋण गरी वित्तीय साधनको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।राजस्व जनताले आफैँ तिरेको पैसा हो भने अनुदान अरूले दया गरेर दिएको रकम हो । ऋण जनताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । यस प्रकारले जति नै रकम राज्यले सङ्कलन गर्छ ती रकम कुनै राजस्वको रूपमा, कुनै अनुदानको रूपमा र कुनै ऋणको रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण यसको प्रयोग जनताकै हितका लागि हुनु पर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम भने रकम परिचालन भएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अनियमित व्रिmयाकलाप भएका हुन्छन् । अनियमित आर्थिक व्रिmयाकलाप भएको छ छैन र हुन नदिनका लागि कुनै पनि देशमा एउटा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरिएको हुन्छ । जसको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । जनताले तिरेको पैसा उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन भन्ने सन्दर्भमा लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा नै महालेखा परीक्षकलाई विशेष काम निर्धारण गरिएको छ, जसले सार्वभौम जनताले तिरेको रकमको पूरापूर सदुपयोग भएको छ छैन भनी लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ । लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा हालै महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सरकारले गरेको खर्च कानुनसम्मत भएको देखिँदैन । जसको कारणबाट जनताको असन्तुष्टि भएको अवस्था छ ।अहिलेसम्ममा ११ खर्ब ८३ अर्ब फस्र्योट गर्नुपर्ने अनियमित कारोबारको बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखा परीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोडको बेरुजु कायम भएको छ । यति ठुलो बेरुजु आउनु भनेको सरकारले जथाभावी खर्च गर्नु हो । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको यसरी अनियमित हुने गरी खर्च गरिनु भनेको सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नु पनि हो । सरकारी खर्चमा यसरी आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधि हुँदै जाने हो भने यसले निकट भविष्यमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा निकै संवेदनशील विषय उल्लेख भएका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण हुँदा कुल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर महालेखा परीक्षकको भएकाले नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रस्ट देखिन आउँछ । सानो आकार भएको राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा यति ठुला असुल गर्नुपर्ने रकमले निश्चय नै राम्रो सङ्केत दिँदैन ।नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा ६५ अर्ब तीन करोड नियमित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ र जुन रकम ६८.०३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रकारले असुलउपर र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अध्ययन गर्दा सरकारी रकम खर्चमा स्वच्छता भएको देखिँदैन । महालेखाले उजागर गरे अनुसार कुनै काम वा सेवा उपलब्ध गराउन दिइएको पेस्कीको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा सात अर्ब १६ करोड पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । प्रतिशतको आधारमा ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने नेपालको सरकारी खर्च प्रणाली निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र सुधारको आवश्यकता छ । प्रतिवेदन यथार्थपरक र प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुँदा चिन्ता र चासो बढ्न गएको छ ।लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु मात्र उल्लेख गरिएका छैनन् कि सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सुझाव पनि दिइएका छन् । यस प्रकारका सुझावले सरकारी खर्चको अधिकतम प्रयोगबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनले शासकीय सञ्चालनको सन्दर्भमा विभिन्न तहबिच अत्यावश्यक कानुन निर्माणको अभाव भएको हुँदा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै भएका कानुन परिमार्जन र कानुनको परिपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको देखिन्छ ।विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिएको राजस्वको छुटको सम्बन्धमा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पछिका वर्षमा तदनुकूल सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत जोड दिएको देखिन्छ ।लामो समयदेखि नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्राप्त कुल राजस्वमध्ये ४४.४१ प्रतिशत आम्दानी भन्सारबाट प्राप्त भएको छ । यसको बाहुल्यतालाई व्रmमिक रूपमा घटाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गरेर खुम्चिएको अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद योजनाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसकारण खरिद प्रव्रिmया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, कुशल र व्यवस्थित हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सीमित साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले समेटेको देखिन्छ ।लेखा परीक्षणकै सिलसिलामा सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी विभिन्न सुझाव दिइएको छ । लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा छिटो ऐन बनाएर अहिलेका प्रदेश सरकारले आआफ्नै किसिमबाट ऐन बनाएका कारणबाट आएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न तहका सरकारबिच एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।नेपालको विकास प्रशासनले गति लिन नसकेको कारणले गर्दा आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । गरिबीको रेखामुनिको ठुलो जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्यामा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी वृद्धिमार्फत जनताको आय वृद्धि गर्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । सूचनाको प्रवाह र प्रविधिको विकासबाट देशको विकास सहज हुने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ ।सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयको ठुलो भूमिका रहने विषय महालेखा परीक्षकले उठाएको छ । यति महìवपूर्ण क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, समयजन्य विषयमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा पदीय आचरण, सदाचार, नैतिकता, निष्ठा, अन्तरनिकाय समन्वय गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको देखिन्छ ।महालेखाको प्रतिवेदन भनेको बेरुजु हो र बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा बुझाइको कमी भएको देखिन्छ । किनभने सबै बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य हुँदैनन् । कतिपय बेरुजु निर्णय नभएर, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नभएर, आवश्यक कागजात पेस नभएर, प्रमाण संलग्न नभएर बेरुजु भएका हुन्छन् । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार कारबाही गर्ने हो भने बेरुजु फस्र्योट हुने देखिन्छ । कतिपय बेरुजु असुलउपर गर्नु पर्ने भनी लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको भए पनि असुल गर्नु पर्ने नहुन सक्छन् । हाम्रो आर्थिक प्रशासनमा सबै पेस्की रकमलाई बेरुजुमा समावेश गरिएको हुन्छ । पेस्की बेरुजुलाई पनि प्रमाण संलग्न गरेर फस्र्योट गराउन सकिने हुन्छ ।बेरुजु फस्र्योट गराउने मुख्य कर्तव्य सङ्गठन प्रमुखको हो । सङ्गठन प्रमुखबाट उपेक्षा गरिएको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु थुप्रिँदै गएको अवस्था छ । यसरी नै आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने हो र फस्र्योट नगर्ने हो भने सीमित स्रोतसाधनको अपचलन हुन गई चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना आउन सक्छ ।
मलेसियामा नीतिगत व्याजदर तीन प्रतिशत कायम
मलेसियाको केन्द्रीय बैङ्कले बिहीबार नीतिगत व्याजदर (ओपिआर) लाई प्रतिशतमा कायम गरेको छ ।
‘श्रीलङ्का र बङ्गलादेशी पर्यटकलाई उनीहरुकै मुद्रामा भुक्तानीको सुविधा दिनुपर्छ’
सरोकारवालाहरुले होटललाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लगाइएको सीमा बढाउनुपर्ने, होटललाई उद्योग सरहको मान्यता दिनुपर्ने तथा कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालय लगायतसँग सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको छलफल
प्रतिनिधि सभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार आज अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व न्यायाधीकरणलगायतसँग छलफल गरेको छ ।
नेप्से परिसूचक बढ्यो
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक २९ दशमलव २१ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार दुई सय चार दशमलव ६१ मा पुगेको छ ।
