देशकै ठूलो सौर्य फार्मबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको देशकै ठूलो सोलार फार्म (प्लान्ट) बाट २५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।
दोर्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा
लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिकाको उदिपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनमा आइतबारदेखि विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा नआउने
यस वर्षको दशैँमा चीनको तिब्बती क्षेत्रबाट हुम्लालगायत साबिक कर्णालीका हिमाली जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ र बाजुराका लागि च्याङ्ग्रा नआउने भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण हुम्ला जिल्लामा पर्ने तिब्बतका चारवटा नाका बन्द रहेका कारण च्याङ्ग्रा ल्याउन समस्या भएको हो । यतिखेर हिल्सा, लाप्चा, चुवाँखोला र ताँके नाकाबाट दशैँका लागि चीनको तिब्बती क्षेत्रबाट च्याङ्ग्रा आउन सुरु हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म एउटा च्याङ्ग्रा पनि भित्रिएको छैन । यसअघि असार साउनमै आउनुपर्ने च्याङ्ग्रा पनि आएनन् ।
‘विशेष पहल भइरहेको छ’
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले उत्तरी नाका खुला र सहज बनाउन विशेष पहल भइरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री खड्काले उत्तरी नाकाबाट चीन र तिब्बतसँग व्यापार गर्ने व्यापारी तथा सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा आइतबार सो जानकारी गराउनुभएको हो । सो प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खड्काले दुवै नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न चिनियाँ सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “दुवै नाकाबाट चाँडोभन्दा चाँडो आयात र निर्यात सहज बनाउन विशेष पहल गरिरहेको छु, दशैँअघि नै आपूर्ति सहज हुने हिसाबले चिनियाँ सरकारसँग सकारात्मक कुरा अगाडि बढेको छ,” परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई उद्धृत गर्दै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
फेरि सिटामोल अभाव
काठमाडौँ उपत्यकामा सिटामोल अभाव भएको छ । उपत्यकासहित मुलुकभर डेङ्गुको सङ्क्रमण बढेसँगै बजारमा सिटामोल अभाव भएको हो । डेङ्गुविरुद्धको खास उपचार र औषधि नभएका र बिरामीले ज्वरो नियन्त्रणका लागि सिटामोल प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सिटामोलको माग बढेको हो । डेङ्गुको सङ्क्रमणमा उच्च ज्वरो आउने भएकाले सिटामोल खान दिइन्छ ।
लगानी जुटाउन छलफल हुँदै
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्ने गरी पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न उद्देश्यले लगानी बोर्ड नेपालले बृहत् छलफल गर्ने भएको छ । बुधबार काठमाडौँमा हुने उक्त ‘दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम’मा लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, नीति निर्माता, विकास साझेदार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विज्ञ÷विशेषज्ञको सहभागिता रहने बोर्डले जनाएको छ ।
बढ्यो चोरी पैठारी
घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।
उत्कृष्ट क्यामेरा भएका मोबाइलको बिक्री बढी
पछिल्लो समय आम मानिसले स्मार्ट जीवन बिताउन चाहान्छन् । आधुनिक युगको सुरुआतसँगै मानिसका आवश्यकता थपिँदै गएका छन् ।
काभ्रे मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको सात वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ सालमा दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । अहिले काभ्रेमा वार्षिक तीन करोड ३३ लाख ८५ हजार लिटर दूध आवश्यक रहेकामा १४ करोड ३४ लाख ४३ हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको र वार्षिक ११ करोड ५८ हजार लिटर बढी दूध उत्पादन हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
क्षतिपूर्ति दिन ६० करोड माग
पशु सेवा विभागले ‘बर्डफ्लु’ पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ६० करोड रुपियाँ माग गरेको छ । सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम विभिन्न १६ जिल्लाका किसानको क्षति हिसाब गर्दा पीडित किसानले सरकारबाट ६० करोड रुपियाँ पाउने छन् तर विभागसँग रकम अपुग भएका कारण क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ भइरहेको हो ।
नेपालगञ्ज क्षेत्रको इन्धन आपूर्तिमा अवरोध
निजी क्षेत्रका ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी नगर्दा एक सातादेखि नेपालगञ्जमा हवाई इन्धनको अभाव हुन थालेको छ । भारतको लखनऊबाट भइरहेको हवाई इन्धन ढुवानी रोकिँदा नेपाल आयल निगमको नेपालगञ्ज डिपोले नेपालगञ्ज, भैरहवा र धनगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन आपूर्ति कटौती गरेको छ । यसैगरी ढुवानी व्यवसायीले शनिबारदेखि अन्य पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पनि रोकेका छन् । यसले गर्दा भारतको गोन्डाबाट आपूर्ति हुने डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास पनि रोकिएको छ । यसबाट कर्णाली र लुम्बिनीका १५ जिल्लाको इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउने निगमको नेपालगञ्ज डिपोले जनाएको छ ।
लगानीकर्तालाई अनलाइनबाटै सेवा
विदेशी लगानीकर्ताले अबदेखि अनलाइनबाटै आफ्नो लगानी प्रस्तावको प्रक्रिया र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्ने भएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्दै आएको लगानी बोर्डको कार्यालयले यससम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । लगानी बोर्डले २०७५ सालमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप भौतिक रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब यसलाई भर्चुअल (अभौतिक) स्वरूपमा विकास गरेको हो । उद्योग विभागले पनि त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालय परिसरमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विदेशीले लैजान्छन् आठ अर्ब
नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाएको विपे्रषणबाट अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग त भइरहेकै छ तर नेपाल विपे्रषण ल्याउने मुलुकमात्र भने होइन । नेपालमै कमाएर विदेशीले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ पनि लगिरहेका छन् । विदेशी नागरिकले नेपालमा आम्दानी गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै करिब आठ अर्ब रुपियाँ लगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो रकम औपचारिक माध्यमबाट गएको विप्रेषण मात्रै हो ।
सडक पुगे पनि कोदोले बजार पाएन
बैतडीको विभिन्न क्षेत्रमा कोदो उत्पादन हुने भए पनि किसानलाई बिक्री गर्न समस्या छ । बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रका मेलौली, पञ्चेश्वर, शिवनाथ, च्वाँगढ क्षेत्रको सिगास, पुरचौडी र डिलासैनी क्षेत्रमा प्रशस्त फल्ने कोदोले बजार पाउन नसकेको हो । गाउँमा फलेको कोदोको केही स्थानीय परिकार माँणा, हलुवा र आँखडी (कोदोको पिठो र चामलको परिकार) खाने चलन भए पनि बचेको कोदोले बजार नपाउँदा किसानले बस्तुभाउलाई खुवाउने गरेका छन् ।
पूर्वाधारका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधारको विकासमा आन्तरिक र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पुँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी पनि ल्याउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल
औषधि उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नीति नियम परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । नेपाकेयर फर्मास्युटिकल्सको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नीति परिवर्तन गर्न सक्ने बताउनुभएको हो । गुणस्तरीय औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उहाँले औषधि उद्योगलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाकेयर फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले हाल उद्योगले नौ प्रकारका औषधि बजारमा पठाउन थालेको जानकारी दिनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागबाट मार्केट लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि शुक्रबारदेखि औषधि बजारमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।
घटाइयो करका दर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका केही वस्तुको करका दर घटाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जीआई वायर, सेनेटरी प्याड, एमएस बिलेट र खानेतेलको करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो । बजेटमा यी वस्तुमा करको दर वृद्धि गरिएपछि विराटनगरका उद्योगीले विरोध जनाएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस वायर रड, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घिउतेलमा वृद्धि गरेको करको दर संशोधन गरेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । जीआई वायरको कच्चा एमएस रडमा १० प्रतिशत कायम गरिएको भन्सार महसुललाई पाँच प्रतिशत र सेनेटरी प्याडको कच्चापदार्थमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल घटाइएकोप्रति उद्योगीले सकारात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।
दूध बिक्री ४० प्रतिशत कटौती
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लगायत निजी दुग्ध उद्योगलाई दूधको अभाव भएको छ । दूध सङ्कलन कम भएका कारण अहिले बजारमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ४० प्रतिशत कटौती भएको ती उद्योगले जनाएका छन् । मुलुकभर दैनिक डेढ लाख लिटर दूध अभाव रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताउनुभयो । डीडीसीलाई मात्रै दैनिक ४०–५० हजार लिटर दूधको अभाव छ । डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले अहिले दूधको अभाव हुँदा घिउ तथा बटर उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द रहको जानकारी दिनुभयो । “चाडपर्व सुरु भइसकेको छ तर बजारमा मागअनुसार दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पु-याउन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
चुनावपछि सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा जान्छ : सञ्चारमन्त्री कार्की
काठमाडौं, भदौ २४ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक कार्यकालले मुलुकमा राजनीतिक जग बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनपछि मुलुकको ध्यान सम्पूर्ण रुपमा आर्थिक विकास र समुन्नतिमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२२ को समापन समारोहमा बोल्नु हुँदै मन्त्री कार्कीले देश विकासको साझा लक्ष्यमा सरकारसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्नुभयो। निजी क्षेत्र र सरकारको साझा प्रयासमा मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘अहिले नेपाल निर्वाचनको संघारमा छ। नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा आएपछि यो सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा निकै काम भए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना तयार भए। तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिको आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। यसबाट राजनीतिक रुपमा जग बसेको छ। अब हामीले यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आसन्न निर्वाचनपछि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समुन्नतिमा केन्द्रित हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको आपसी सहयोग, समन्वय अनि प्रतिवद्धता यसका लागि चाहिन्छ। हामी हातेमालो गरेर देश विकासको साझा लक्ष्यमा अगाडि बढौं।’’ मन्त्री कार्कीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याई मुलुकको पूर्वाधार विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताउनु भयो। पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्न सरकार आफ्ना उपकरणको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘केही समय अगाडि गरिएको एउटा अध्ययनले नेपाल कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी हुन सक्दैन। यसमा स्वेदशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहयोग जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासले पूर्वाधार लगानी सजिलै बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ।’’ उहाँले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहेको विश्वास दिलाउनु भएको छ। ‘‘पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिमा यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्न सरकार आफ्ना उपकरणको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न तयार रहेको छ। यहाँहरुलाई थाहनै छ। देश विकासका लागि पूर्वाधार विकास र विस्तार मात्रै साध्य होइन। ती त साधन मात्र हुन। तर, साधनको गुणस्तर भएन भने, तिनको उपयोग सहज भएन भने र जुन उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकास गरिएको सोको सदुपयोग भएन भने त्यसले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले पूर्वाधारको गुणस्तर, सहज प्रयोग र पूर्ण उपयोगमा समेत ध्यान दिन म सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु।’’उक्त अवसरमा मन्त्री कार्कीले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो।
निजी क्षेत्र समृद्धिका साझेदार
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसायका लागि थप सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण साझेदार भएकाले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभएको हो ।
खस्कियो मानव विकास सूचकाङ्क
लगातार दोस्रो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट आएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१–२०२२ नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क लगातार दुई वर्ष खस्किएको उल्लेख गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ०.६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ०.६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ०.६०४ थियो । २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ थियो ।
दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले अवैध तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँ बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महानिर्देशक अधिकारीले व्यापारका नाममा अवैध माल मगाउने, भण्डारण गर्ने र पैठारी गर्नेसँग राजस्व अनुसन्धान विभाग कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो ।
तल्लो तटीय अधिकारमा सरकार संवेदनशील
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभएको छ । जलस्रोतको सामयिक र पूर्ण लाभ सुनिश्चित गरी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले रणनीतिक तवरले अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिदेखि निर्माणपछिको अवस्थासम्ममा पानीको तल्लो तटीय अधिकार हनन नहुने स्पस्ट पार्नुभयो । “पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ, यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
‘सिजन’ पर्खाइमा पोखरा
कोरोना महामारीका कारण थलिएको पोखराको पर्यटन क्षेत्र अझै उठ्न सकेको छैन । महामारी सकिएसँगै विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढे पनि अहिले पर्यटन क्षेत्रको ‘अफ सिजन’ले गर्दा पर्यटकको चहलपहल कम छ । केही समय भारतीय पर्यटकको आगमन भए पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा सुधार आउन सकेन । यो तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि ‘अफ सिजन’ हो । अहिले भारतीय पर्यटक केही आउने गर्छन् भने आन्तरिक पर्यटकले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई निकै थेगेको छ ।
सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बुधबार जनाएको हो । विभागका अनुसार सो लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रत्यक्ष संलग्न भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले सो संस्थालाई २०७८ चैत २ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
.jpg)