काठमाडौँ, भदौ २६ गते । पशु सेवा विभागले ‘बर्डफ्लु’ पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ६० करोड रुपियाँ माग गरेको छ । सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम विभिन्न १६ जिल्लाका किसानको क्षति हिसाब गर्दा पीडित किसानले सरकारबाट ६० करोड रुपियाँ पाउने छन् तर विभागसँग रकम अपुग भएका कारण क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ भइरहेको हो ।
किसानले २०७८ माघदेखि २०७९ असार मसान्तसम्मको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पीडित किसान विभागमा दिनदिनै धाइरहेका छन् तर रकमको अभावका कारण किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकेको विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले बताउनुभयो ।
सुरुमा क्षतिपूर्ति वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले समस्या भइरहेको थियो । विभागका प्रवक्ता ढकालका अनुसार गत असार ३१ गतेअघि क्षति भएको किसानलाई ६० करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने थियो तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मापदण्ड असार ३१ गतेदेखि लागू हुने भनिएपछि किसान सो रकम लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
मापदण्डमा कुरा मिलेपछि अहिले रकमको अभाव भएको छ । सो रकम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आत्मनिर्भरका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई थप १० अर्ब रुपियाँ दिएको छ । सोही रकमबाट ६० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउन विभागले कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले विभागबाट ६० करोड रुपियाँ माग भएको तर त्यो रकम कहाँबाट कसरी दिने भन्नेबारे निर्णय भई नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १० अर्ब रुपियाँबाट नै दिने कि थप रकम माग गरेर दिने त्यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो । आइतबार वा सोमबारसम्ममा यस विषयमा केही न केही निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण (चौथो संशोधन) २०७४ का अनुसार क्षतिको प्रमाणित विवरणका आधारमा नष्ट गरिएको पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्रीको क्षतिको रकम निर्धारण गरी सम्बन्धित धनीलाई क्षति रकमको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । सो क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित धनीले पन्छी तथा पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गरेको मितिले ३० दिनभित्र सबै प्रमाणसहित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । किसानले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् ।
