काठमाडौँ, भदौ २३ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसायका लागि थप सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण साझेदार भएकाले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को बिहीबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेरै संविधान निर्माण गर्दा र राजनीतिक घोषणामा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई महत्त्व दिएको जानकारी दिनुभयो । “निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई आजको युगमा देशले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही बुझेरै हामीले संविधान बनाउँदा र राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि यस क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिएका छौँ ।”
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीच हार्दिक सम्बन्ध बनेको र त्यसैअनुसार सहकार्य पनि भइरहेको बताउनुभयो । बजेट अथवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि निजी क्षेत्र खुसी हुनु यसको उदाहरण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “चाहे त्यो निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने होस् अथवा सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, त्यस्तो दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझ बाँकी रहेको दाहालको भनाइ थियो । आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार गर्न आवश्यक ऐन बनाउनेदेखि अन्य संरचनागत सुधारमा जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसमा जटिलता रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
खासगरी निजी क्षेत्रलाई अझ विश्वासमा लिने र विदेशी लगानी वृद्धि गर्न सरकार अझ गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “विदेशी लगानीका लागि अझ अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रयासले थप सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास छ ।”
पूर्वाधार विकासलाई अब भौतिक विकासका रूपमा मात्र नहेरी डिजिटल विकासमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । नेपालको सूचना प्रविधिमा आबद्ध जनशक्ति तथा विद्यार्थीका परियोजना विश्वमै प्रतिस्पर्धी भएकोले डिजिटल विकासबाट नेपालको भविष्य उज्ज्वल रहेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुक शान्ति र स्थायित्वको युगमा प्रवेश गरेकोले अब विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको पनि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“मुलुकले एक किसिमको राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेकोले अब मेरो सम्पूर्ण जीवन आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि समर्पण गर्ने अठोट गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
सम्मेलनको आयोजक परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी अझै पनि हुन नसकेको बताउनुभयो । पूर्वाधार विकासम देखिएको खाडल कम गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठदेखि ९.८५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्नेमा अहिले तीनदेखि सात प्रतिशतमात्र लगानी भइरहेको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा पूर्वाधार विकासमार्फत हुने आर्थिक वृद्धिको अवसर प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै उहाँले पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना नै तयार गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सफल भएकोले नेपालमा पनि यसको सही कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)का उपाध्यक्ष अशोक लाभासाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण नै आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एडीबी सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नौवटा छलफल सत्र राखिएको छ । बिहीबार तीनवटा छलफल सत्र भएकोमा सहभागीले पर्यटनका लागि अन्तरदेशीय ‘कनेक्टिभिटी’ र डिजिटल क्षेत्रमा रहेको सम्भावनाको अधिकतम उपयोगलाई जोड दिएका थिए ।
परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा विज्ञहरूले लगानीकर्ताको प्राथमिकता पनि परिवर्तन भएको हेक्का राख्नुपर्ने सुझाइयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले विश्व औद्योगिक क्रान्तिका चरणलाई नेपालको नेतृत्व वर्गले अनुभूत नै गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
“अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, मसिन लर्निङको जस्ता क्षेत्रतर्पm मोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीकहाँ शासकीय सनकका भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणको जगजगी छ । त्यसबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ ।”
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो सर्त भए पनि यसमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले अनुसरण गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति नै असफलसिद्ध भएको धारणा राख्नुभयो ।
‘साझेदारी भन्नासाथ दुईपक्षबीच बराबर इमानदारिता चाहिन्छ तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्कातिर हाम्रा कैयौँ कानुन नै समय सान्दर्भिक छैनन् ।”
लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हुने भए पनि त्यस्ता परियोजनामा हुने राजनीतीकरणले निराशा पैदा गर्ने बताउनुभएको थियो । “निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ तर यहाँ जुन खालको राजनीतीकरण हुन्छ, यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ,” पन्तले भन्नुभयो ।
