८८ प्रतिशतले बढ्यो निर्यात
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा (साउनदेखि चैतसम्म) निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६९ दशमलव ४४ प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो ।
कृषि गणनामा सात हजार दुई सय कर्मचारी
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणनाका लागि ८६ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । सातवटा प्रदेश तथा ७० वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सुरु गरेको विभागले त्यसका लागि सात हजार दुई सय कर्मचारी खटाएको छ । विभागले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका निर्देशक डा. महेश सुवेदीले कृषि गणनाकै लागि आव २०७७÷७८ मा पाँच करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको, चालू आर्थिक वर्ष ७२ करोड र आगामी आर्थिक वर्ष नौ करोड रुपियाँ खर्च हुने जानकारी दिनुभयो ।
उडान रद्द हुँदा सास्ती भोग्दै यात्रु
कोरोना महामारीको असर कम भएसँगै अहिले काठमाडौँको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको छ तर आन्तरिक उडान तोकिएको समयमा हुँदैनन् । पाँच घण्टासम्म ढिलो उडान हुने र रद्द हुने क्रम बढेपछि यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै ९० वटा उडान रद्द भएका छन् ।
मन छुने बजेट आवश्यक
कास्की समाचारदाता कास्की, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको रायअनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो ।प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी बजेटलाई, व्यावहारिक, सन्देशमूलक र लोकप्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सीमित बजेटका बीच नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकार जान चाहेको भन्दै उहाँले रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुनेगरी बजेट बनाउन थप सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अनिवार्य दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘बजेटको सीमा त्यही हो, केही नयाँ योजना पनि दिनुपर्ने र चुनावको मुखको बजेट भएकाले बडो समस्याबाट गुज्रिएको छ सरकार ।’’ साधारण खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उहाँले केन्द्रमा रहेका नेताहरुको एकात्मक सोचका कारण स्रोत र अधिकारका लागि सङ्घसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले विगतमा दिनमा पर्यटनमा गरेको लगानीले कति प्रतिफल दियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि कृषि उत्पादनमै निर्भर रहेकाले सबैभन्दा पहिला सिँचाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकीमा तीन लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । त्यसमा सिँचाइ जम्मा ३६ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । त्योमध्ये पनि ६१ हजार ८३३ हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध छ, यो दुःखद पक्ष हो ।”नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतका बजेटको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकिएको छ, अब यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुप¥यो । प्रदेश गौरवका योजना ल्याएर मात्र भएन, ती योजनालाई अगाडि बढाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेछ ।” नेपाली काँग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले किसानले आत्मसम्मान पाउने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, विद्युत्को उपभोग बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।” नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कृषिको अनुदान साना किसानले पाउनै कठिन रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले क्षेत्रगत रूपमा निरन्तर छलफल चलाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान बिस्तारै बढोत्तरी हुँदै जाने, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको भएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल सुरु
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो । उक्त कार्यतालिकाबमोजिम पहिलो दिन बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । वैशाख १३ गतेसम्मका लागि बनाइएको उक्त कार्यतालिकाअनुसार दैनिक तीनवटा बैठक आयोजना गरिने भएको छ ।चैत १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैङ्क, वित्तीय संस्था र बीमालगायतका क्षेत्रमा अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा सरोकार समूहसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यस्तै भौतिक रूपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरबाट वैशाख ७ गतेसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्री नम्बरबाट पनि उत्साहजनक रूपमा सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा व्यापार घाटा उच्च
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका रणनीति र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा व्यापार घाटा घट्न सकेको छैन । वैदेशिक व्यापारमा भइरहेको उच्च घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आधा दर्जन रणनीति बनाएको छ तर ती योजना अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । कतिपयको त कार्यान्वयनको अवधि नै सकिएको छ ।
विद्युतीय स्कुटर निर्माणमा नास्टको सफलता, एकपटक चार्ज गर्दा ५० किलोमिटरको यात्रा
नीति, नियम र कार्यक्रम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नेपालका लागि नयाँ नभएर चर्चामा मात्रै सीमित हुँदै आए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर देखाएको छ ।
हिल्सा नाका खुुलाउन माग
कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको नेपाल र चीनबीचको हिल्सा नाका सञ्चालन गर्न हुम्लावासीले माग गरेका छन् । मानसरोवर कैलाश दर्शन गर्ने समय सुुरु भएको र नाका बन्द भएसँगै स्थानीयवासीको व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएकाले नाका पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको हो ।
‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सुझाव
रङ्गेली समाचारदाताविराटनगर, वैशाख ८ गते । विराटनगरका उद्योगीहरूको छाता संस्था उद्योग सङ्गठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने दस र गत वर्षको बजेट भाषणमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका आठ बुँदासहितको लिखित सुझाव दिएको छ । सङ्गठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उक्त सुझाव दिएको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले यी दुई मन्त्रालय गई सम्बन्धित मन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएको हो । सुझावमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुँदा परियोजना धितो राखेर दिइने भनिएको २५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । उहाँले एक प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनिएको उक्त सुविधा अहिलेसम्म नपाएको गुनासोे गर्नुभयो । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष प्याकुरेलले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नवीकरण, तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको पनि अहिलेसम्म कार्यान्वनयमा नआएकाले उक्त बुँदाबारे स्मरण गराएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी एक अर्ब च्यालेन्ज फन्ड व्यवस्था गरिएको भनेर बजेटमा लेखिए पनि त्यसको पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको भन्दै राम्रा बुँदालाई निरन्तरतामा राखेर कार्यान्वनयमा ल्याउन माग गरिएको छ । उद्योगहरूले छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन कार्य अगाडि बढाएर चीन र भारतबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको उपभोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी विराटनगरस्थित नेपाल र भारत सीमामा रहेको रेलमार्गलाई आईसीपीसँग जोड्नका लागि बजेटको मागसमेत गरिएको छ । सङ्गठनले बुझाएको सुझावपत्रमा बजेट भाषण र ऐन कानुनमा उद्योग व्यापारलाई हित हुने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्गठनको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष प्याकुरेलसहित उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपिन काबरा, कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र गोल्छा, इन्द्र खत्री, पारस लुनियाँ, पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्यक्षसहितको सहभागिता रहेको महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधासहितको ‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने बजेट माग गरिएको छ । यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन तथा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपाल सरकारले कर नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
अब ‘चियर्स’ होइन, ‘आयला’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सभा, समारोह, उत्सव र समूहमा खानपिन गर्दा सुरुमै भनिने ‘चियर्स’ अङ्ग्रेजी शब्द हो । ‘चियर्स’को सट्टा कुनै नेपाली शब्द प्रयोग गर्न सके त्यसले नेपाली संस्कृति, मौलिकपन र नेपालीपन दिनसक्छ । नेपाली सेलिब्रेटी सेफ सन्तोष साहले यो शब्द ‘आयला’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । “अङ्ग्रेजी शब्द ‘चियर्स’को साटो नेवारी संस्कृतिमा सगुनको रुपमा प्रदान गरिने ‘आयला’ शब्द प्रयोग गर्दा आफ्नै मौलिकता झल्कने, पर्यटकलाई पनि रोचक हुने र गन्तव्यको सकारात्मक प्रवद्र्धन हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ । उहाँले ‘आयला’ सम्बन्धित सन्देशमूलक प्रचारात्मक भिडियोसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बीबीसी मास्टर सेफ सन्तोष साहसहित चर्चित विदेशी सेफको टोली अहिले नेपालमा मौलिक खाना, संस्कृति र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । टोली चैत २७ गते काठमाडौँ आएको हो । यो टोलीले १० दिनसम्म विभिन्न स्थानमा पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको थियो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान अभियानअन्तर्गत प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको सहकार्यमा ‘बीबीसी मास्टर सेफ :द प्रोफेसनल २०२०’ का फाइनालिस्टको टोली नेपाल आएको हो । नेपालको मौलिक संस्कृति र खानामार्फत नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा प्रचारप्रसार गर्नु यो अभियानको उद्देश्य हो । पाटा नेपालद्वारा आयोजित ‘मास्टरसेफ फाइनालिस्ट टुर टु नेपाल’मा चर्चित सेलिब्रेटी सेफ सहभागी छन् । उनीहरूले नेपालको पहिचान झल्काउने पहिरनमा नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा मौलिक खानाको अवलोकन, अन्वेषण एवं प्रवद्र्धन गरेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार मास्टर सेफको नेपाल भ्रमण तथा गतिविधिबाट विश्वमा नेपालको मौलिक खाना र संस्कृतिको प्रचारप्रसार हुनेछ र नेपाली पर्यटन क्षेत्र पूर्ण खुला र जीवन्त रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
ऊर्जा सुरक्षा अपरिहार्य
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रिड कनेक्सन’सम्बन्धी गुरुयोजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्न सहमति भएका छन् । भर्चुअल रूपमा आयोजित बिम्स्टेक ऊर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
काममा फर्कनुभयो गभर्नर
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबार आफ्नो काममा फर्किनुभएको छ । गत चैत २४ गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरविरुद्ध छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किनुभएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि न्यायाधीश फुयालले दिनुभएको छ । अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको रिटमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो : पाँच वर्षमा साढे दुई खर्बको खाद्यान्न आयात
मुलुकमा खाद्यान्नको परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा आयातमा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकमा दुई खर्ब ५१ अर्ब १२ करोड रुपियाँको खाद्यान्न ९चामल, मकै र गहुुँ० आयात भएको हो । पाँच वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै एक खर्ब ५० अर्ब ९७ करोड रुपियाँको चामल आयात भएको हो ।
‘आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण छैन’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ७ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना नहुने आफूले बारम्बार भन्दै आएको बताउनुभयो । “केही व्यक्तिले देशको अर्थ व्यवस्थालाई राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । चुनावी मुद्दा पनि बनाएका छन्,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “यथार्थमा नेपालको अर्थ व्यवस्था श्रीलङ्काको जस्तो होइन र हामी श्रीलङ्काजस्तो हुन पनि नदिनेगरी अर्थ व्यवस्था सुधारिरहेका छौँ ।” नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार छलफल गर्नु हुँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आव ०७९÷८० को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सम्बोधन गरी नजिता देखिनेगरी सुधार्ने जानकारी दिनुभयो ।यसैबीच निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण नरहेको बताएको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाभन्दा अफवाह पैmलाएर स्थितिलाई बढी संवेदनशील बनाउन प्रयास भएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्रमुख आर्थिक सूचक समस्याग्रस्त नभएको ठहर गरेको छ ।परिसङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो तीन महिनाको आर्थिक सूचकको समीक्षाका आधारमा अर्थतन्त्र बिग्रन नदिन सोचनीय अवस्था रहे पनि सङ्कटमा परेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा परिसङ्घ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पछिल्लो समय तथ्याङ्कका आधारमा नभई विश्लेषण गर्ने परिपाटीले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको सन्देश गएको भन्दै सुधारका उपायसमेत सुझाव दिनुभयो । उहाँले रेमिट्यान्स भिœयाउन लाग्ने शुल्क सरकारले बेहोर्नुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिदको अनुमति दिनुपर्ने, हाउजिङ नियमावली छिट्टै पारित गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई डलर खाता खोल्ने अभियानलाई व्यापार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । परिसङ्घले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नेखालको नभएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र श्रीलङ्काको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर रहेको, श्रीलङ्काको कुल राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको तुलनमा १११ प्रतिशत रहेको तर नेपालको यस्तो ऋण ४०.५ प्रतिशतमात्र रहेकाले अवस्था अत्यन्तै फरक रहेको प्रस्ट पारेको छ । परिसङ्घका अनुसार नेपालमा मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशतमात्र छ, जब कि श्रीलङ्कामा यो २५ प्रतिशत पुगेको छ । परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालका अनुसार नेपालको आर्थिक अवस्थाका पाँच मूल सूचकमा कुनै बेथिति नदेखिएको र आशावादी अवस्था देखिएको औँल्याउनुभयो ।“आम उपभोग, रोजगारी मुद्रास्फीतिजस्ता अवस्थामा समस्या आएको छैन, त्यसैले आत्तिने काम नगराँै,” उहाँले भन्नुभयो ।अग्रवालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर पनि परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । भारतसँग ठूलो आयातको हिस्सा रहेका कारण विनिमय दर स्थिर हुँदा महँगी तीव्र हुने, विदेशी समुदायमा नेपाली मुद्राको साखमा अविश्वास बढ्न सक्ने भएकाले नेपालको स्थिर विनिमय दर नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको पर्यटन क्षेत्र तीव्र गतिमा उत्थानतर्पm लागेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको तथा निर्यात पनि बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण अवस्था आशावादी रहेको आँैल्याउनुभएको छ ।
चुनावअघि नै मल ल्याउन पहल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय चुनावअघि नै मल उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह गरेको छ । दुई देशको सम्बन्धित मन्त्रालयबीच मङ्गलबार भएको ‘भर्चुअल’ छलफलमा सो आग्रह गरिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले बताउनुभयो ।
नेप्सेमा हरियाली, नेष्डोको शेयरमा लगातार सर्किट
काठमाडौं, वैशाख ६ गते । धेरैपछि धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । सधैँ राताम्ये हुने शेयर बजारले हरियो रङ देखाउँदा पनि लगानीकर्ता खुसी हुने वातावरण बनेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको हो । कूल १३.३७ अङ्कले उकालो लागेर नेप्से दुई हजार ३५७.२४ मा पुगेको छ।यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ३.६१ अङ्कले उकालो लागेर ४४७.७६ मा पुगेको छ । नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेन । कूल २२९ कम्पनीको ३२ लाख १३ हजार १९५ कित्ता शेयर एक अर्ब ३२ करोड ६८ लाख ६५ हजार ९३२ मूल्यमा खरिद बिक्री भए ।नेप्सेका अनुसार मङ्गलबार कारोबार भएका १३ वटै उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । बैंकिङ ६.०३, व्यापार ०.८७, होटल तथा पर्यटन ३१.१४, विकास बैंक ३२.८९, जलविद्युत् ११.२४, वित्त ७.८६, निर्जीवन बीमा ६२.४४, उत्पादन २४.६२, अन्य १९.४५, लघुवित्त ३३.१९, जीवन बीमा ९७.६६, सामूहिक लगानी कोष ०.०८ र लगानी ०.४ अङ्कले उकालो लागेको छ । मङ्गलबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३३ खर्ब ४३ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ६४ हजार ९९२ बराबर पुगेको छ ।नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा नबिल बैंक शीर्ष स्थानमा छ । सो बैंकको रु छ करोड ३० लाख ६७ हजार ३८५ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै, हिमालयन डिस्टिलरी रु चार करोड ३५ लाख ९० हजार ५७२, महालक्ष्मी विकास बैंक तीन करोड ८३ लाख २१ हजार, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर तीन करोड ५५ लाख ७३ हजार ३६९ र अपि पावर कम्पनी तीन करोड ३८ लाख ४४ हजार ४८१ मूल्यमा खरिद बिक्री भई शीर्ष स्थानमा रहे ।हरियाली छाएको बजारमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्त र ग्रीन भेञ्चर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट लाग्यो । मेगा म्युचुअल फण्ड एक ५.४२, शिवश्री हाइड्रोपावर ४.२९ र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीका लगानीकर्ताले ३.८९ प्रतिशतले कमाए ।त्यस्तै दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर ८.८२, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था ३.६४, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स २.९९, एनआइसी एशिया ब्लालेन्स फण्ड २.४१ र स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले २.३८ प्रतिशतले गुमाए । रासस
सुन प्रतितोला चार सयले घट्यो
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला चार सयले घटेर एक लाख दुई हजार एक सय पुगेकोे छ । अघिल्लो दिन उक्त सुन प्रतितोला एक लाख दुई हजार पाँच सयमा कारोबार भएको थियो ।
थपिए नयाँ उद्योग
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा आएपछि उद्योगधन्दामा लगानी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा स्वदेशी लगानीका २२९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा दुई खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ लगानी हुने उद्योग विभागले जनाएको छ ।
विमानस्थलमा थपियो एटीएम
नेपाल आउने विदेशीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि प्रवेश आज्ञा (अनअराइभल भिसा) लिन विद्युतीय भुक्तानीमा समस्या देखिएपछि थप एटीएम मेसिन राख्न सुरु गरिएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले यात्रु आगमन कक्षमा एउटा एटीएम मेसिन र दुईवटा पीओएस मेसिन तथा प्रस्थान कक्षमा एक एटीएम मेसिन राख्न सुरु गरिएको छ ।
कारागार कारखानाबाट उत्पादित सामाग्रीले बजार माग धान्न धौ धौ
केन्द्रीय कारागार सुन्धाराको कारागार कारखानामा हातले बनाइएका बस्तुहरुको माग दैनिक जसो बढ्दै गएको छ । विगत ६२ वर्ष देखि हास्तनिर्मित उत्पादित बस्तुहरु बेच्न बजारमा माग बढ्दो रहेको कारागार कारखाना प्रमुख रामहरि ढुंगेलले बताउनुभयो ।
आजदेखि राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु
‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु हुँदै छ । वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म ७७ जिल्लाका तीन लाख घरपरिवारमा सो गणना गरिने विभागले जनाएको छ ।
गाउँ फर्केर गाईपालन
औसत मानिस सहरबाट गाउँ पस्दैनन् । सहरबाट गाउँ पसेर कृषिकर्म गर्नेप्रति समाजको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदैन तर लगनशील भएर काम गर्ने हो भने पैसा कमाउन सहर पस्नु पर्दैन भन्ने दरिलो उदाहरण बन्नुभएको छ मोरङको रतुवामाई–५, परेवाखोपीका लीला श्रेष्ठ ।
धुलोले तरकारी नष्ट
सर्लाही समाचारदाता सर्लाही, वैशाख ६ गते । सडकको धुलोले सर्लाहीका तरकारी किसानलाई तरकारी उब्जाउनै समस्या भएको छ । सडक छेउछाउ खेत भएका किसानले सडकबाट उडेर तरकारीमा छपक्कै ढाक्ने धुलो पखाल्न दैनिक पानी छिट्ने गरेका छन् । धुलोका कारण मेहनतअनुसार तरकारी फलाउन नपाएको ईश्वरपुर नगरपालिका–१३, श्रीनगरका किसान रामपुकार महतोले गुनासो गर्नुभयो । सर्लाहीको बाँके–सङ्ग्रामपुर सडककै छेउमा खेत रहेको महतोले धुलो पखाल्न दैनिक मोटरबाट पानी छिट्ने गर्नुभएको छ । जीर्ण सडक दायाँबायाँ खेत भएका जिल्लाका अन्य किसानले पनि महतोको जस्तै समस्या झेल्दै आएका छन् । पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक, बाँके–सङ्ग्रामपुर, सलेमपुर–हीरापुरलगायतका सडक छेउछाउ खेत भएका किसानले धुलोकै कारण अहिले कुनै पनि बाली राम्रोसँग उब्जाउन पाएका छैनन् । करेसामा समेत तरकारी उब्जाएर खान नपाएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । जिल्लामा अहिले अधिकांश सडक धुलाम्मे भएर पर–परसम्म धुलो उड्दा किसानले लगाएको खुर्सानी, भेन्डी, बोडी, काँक्रोलगायतका तरकारी बाली प्रभावित भएका छन् । पर्सा गाउँपालिका–४, का किसान पुनित यादवले जीर्ण हुलाकी सडकको धुलोले सडक छेउकै खेतमा तरकारी र अन्य बालीनाली उब्जाउन समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । यादवले धुलोका कारण खेतबारीमा काम गर्न नसकेर बाँझै राख्नुपरेको बताउनुभएको छ । धुलोमा जसोतसो उब्जाएको तरकारी हेर्दा नै नराम्रो देखिने भएकाले बिक्री गर्न गाह्रो पर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।
जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले एसियाली विकास बैङ्कलाई नेपालको जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार भएको बैङ्कका उपाध्यक्ष सिचिन छिनसँगको भेटमा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
बढ्दै विद्युतीय सवारी
काठमाडौँ, वैशाख ५ गते। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाटा कम्पनीको २० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) साधन खरिद गर्यो। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेस गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो परिमाणमा त्यस्ता सवारी साधन भित्र्याएको हो।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ती सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रुपमा एक करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारी निकायले पनि क्रमशः विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरून् भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा अगाडि बढाएको हो।प्राधिकरणले खरिद गरेको टाटा नेक्शन इभी एक पटक चार्ज गर्दा ३१२ किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा २१६ किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ। सो सवारीमा ३०.२ किलोवाट क्षमताको ‘लिथियम आयन ब्याट्री’ प्रयोग भएको छ। भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गरेको सो विद्युतीय सवारी नेपालको बाटो सुहाउँदो रहेको बताइन्छ।विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि लागिपरेको प्राधिकरण आफैँले नमूनाका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन लागेको हो। आगामी मनसुनमा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने जोखिम उत्तिकै छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवको हालसम्म झन्डै दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धनमा विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ।सडक विभागले पनि केही समय पहिले विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर प्रयोगमा ल्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग भइरहेको छ।बजारमा आधा घण्टामा नै द्रुत रुपमा चार्ज गर्न सकिने विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन्। पछिल्ला दिनमा विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर उपलब्ध हुन थालेका छन्। अनौपचारिक अध्ययनअनुसार कूल १०० वटा सवारी साधन गुड्दा सहरी क्षेत्रमा ६ वटा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति देखिएको छ।वातावरण जोगाउन र मोटो रकम तिरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र प्रवर्धनमा जोड दिन लागिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा विश्व बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्य अकासिएको छ। त्यसबाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। इन्धनको मूल्य ओरालो लाग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुको विकल्प नै सबैभन्दा उत्तम हुन जान्छ।भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणका आधारमा चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा एक हजार ३५७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएको छ।विभागका अनुसार चीनबाट मात्रै ७५७ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको छ। त्यसमा १०० किलोवाट क्षमताका ब्याट्री भएका सवारी साधनको सङ्ख्या मात्रै १०१ वटा छन्। त्यस्तै, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट बराबरको ब्याट्री क्षमता भएका ६५६ वटा विद्युतीय सवारी साधन स्वदेश भित्रिएका छन्।भारतबाट ४२४ वटा, दक्षिण कोरियाबाट विभिन्न क्षमताका १३२ वटा, अमेरिकाबाट १५ वटा, जापानबाट २८ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ। हाइब्रिडतर्फ ९जुन पेट्रोल र विद्युतीय दुवै० १४ वटा सवारी आयात भएका छन्। त्यसमा जर्मनीबाट दुई, दक्षिण कोरियाबाट चार, अमेरिकाबाट आठवटा त्यस्ता सवारी आयात भएका छन्।त्यस्तै, नेपालमा नै ल्याएर एसेम्बल गर्ने प्रयोजनका साथ चीनबाट ५८४ र भारतबाट १८० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।कार, जीप र भ्यानको आयात मूल्य हेर्दा तीन अर्ब ९७ करोड १० लाख ९४ हजार बराबर देखिन्छ। ती सवारी आयात गर्दा सरकारले रु. एक अर्ब आठ करोड १६ लाख ३३ हजार बराबरको भन्सार राजश्व सङ्कलन गरेको छ।यस्तै, साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। तीमध्ये तीनवटा विद्युतीय बस नेपाल आइपुगेका छन्। निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय बसमार्फत सेवा दिइरहेको छ। यसबाट देशमा क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ।त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा चीनमा सन् २०२१ मा मात्रै ११ लाख ४९ हजार वटा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भए। अमेरिकामा दुई लाख ९७ हजार, युरोपमा १० लाख ६० हजार वटा विद्युतीय सवारी साधन त्यस वर्ष दर्ता भएको देखिन्छ।नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको चासो बढ्दै गए पनि सहज रुपमा चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभर निर्माण गर्न लागेको ५० चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढिरहेको छ।निजी क्षेत्रबाट हुन्डाई कम्पनीले देशभर ४० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ। निजी क्षेत्रका सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीले आफ्नै सापेक्षतामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। विपी राजमार्गमा चल्ने दिगो सवारीले आफैँ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ। निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाएको अवस्थामा सरकारले नीतिगत रुपमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ।सरकारले भन्सार दर न्यून गरेको छ। तर सहज रुपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ९नास्ट०ले विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर परीक्षण गरिसकेको छ। नास्टका प्रमुख वैज्ञानिक रवीन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले केही नीतिगत विषयमा प्रस्ट पारेको खण्डमा पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ। रमेश लम्साल/रासस
