दशैँ नजिकिएसँगै खसीबोका महँगियो
दशैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै ताप्लेजुङमा खसीबोका महँगिएको छ । अहिले सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारको तोक्मेडाँडामा लाग्ने शनिबारे हाटमा बिक्री गर्न ल्याइएका खसीबोका महँगो मूल्यमा बिक्री हुन थालेका हुन् ।
नेपाल टेलिकमको दशैँ अफर
नेपाल टेलिकमले दशैँको अवसरमा असोज ९ गते आइतबारदेखि विभिन्न डाटा र भ्वाइस प्याक तथा रिचार्ज गर्दा बोनससहितको दशैँ अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । यी अफर असोज २३ गतेसम्म उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
तीन वर्षदेखि भन्सार कार्यालय बन्द
हिल्सामा स्थापना गरिएको यारी नाका भन्सार कार्यालय तीन वर्षदेखि बन्द छ । २०७६ कात्तिक महिनापछि हिल्सा नाका बन्द भएपछि यहाँ रहेको भन्सार कार्यालय पनि बन्द भएको हो । हिल्साका होटल व्यवसायी कर्मा लामाले तीन वर्षयता यारी भन्सार कार्यालयको ताला नखुलेको बताउनुभयो । हाल कार्यालयभित्र सामानको अवस्थाबारे पनि केही भन्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मारमा परेको खुद्रा व्यापारीको गुनासो
दिनरात नभनी उपभोक्ताको सेवामा खटिने खुद्रा व्यापारीले सरकार, खाद्य उद्योगी र उपभोक्ताबाट दोहोरो÷तेहरो मारमा पर्ने गरेको गुुनासो गरेका छन् । नेपाल खुुद्रा सङ्घको ४३औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सङ्घले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी खुद्रा व्यापारीले यस्तो गुुनासो गर्नुुभएको हो ।
ग्राहकलाई सीमा पारी नजान व्यवसायीको आग्रह
दसैँ तिहारको चाडपर्वको मुखमा सीमा पारी गएर नेपाली उपभोक्ताले किनमेल गर्न थालेपछि व्यवसायीहरूले जमुनाहा नाकामै पुगेर अवरोध गरेका छन् । स्वदेशमै सामाग्री खरिद गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरू नाका पुगेका हुन् ।
बढ्यो भीड, बढेन व्यापार
दशैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढेको छ । ठूलाठूला व्यापारिक मलदेखि सडकपेटीमा सामान किनबेच गर्नेको भीडभाड बढेको छ । एक सातायता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुुदेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान किनमेल गर्ने ग्राहकको चहलपहल बढ्दै गएको हो । सार्वजनिक बिदाको दिन भएकाले शनिबार काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र नयाँ सडकमा किनमेल गर्नेको भीडभाड झन् धेरै थियो । दशैँ मान्न उपत्यकाबाहिर घर जानेहरू चाँडै किनमेल गरेर घर फर्कने हतारोमा देखिन्छन् ।
पर्यटक आकर्षण गर्न विशेष प्याकेज घोषणा
विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी प्रदेशमा २७ सेप्टेम्बर अर्थात् असोज ११ गते आउने विदेशी पर्यटकलाई विशेष ‘अफर’ दिने गरी सरोकारवालाले प्याकेज घोषणा गरका छन् । ‘पर्यटनका लागि पुनर्विचार गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन थालिएको विश्व पर्यटन दिवसलाई विशेष महŒव दिँदै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको अगुवाइमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा यस्तो प्याकेजको घोषणा गरिएको हो ।
सिँचाइ र जलविद्युत् एकैसाथ
राष्ट्रिय गौरवको रानी, जमरा, कुलरिया आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई अर्ब ६३ करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ८१ करोड ८६ लाख (७२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर पे्रम लासिवाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको खर्चबाट १४.६५ किलोमिटर लम्की नहर निर्माण भएको छ। फिडर क्यानलमा निर्माणाधीन ४.७१ मेगावाट विद्युत्गृहको हाइड्रो मेकानिकल कार्य र पावरहाउसदेखि लम्की सबस्टेसनसम्म ६.५ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तयार भएको छ।
नेपाल भ्रमण दशक मनाउने सरकारको निर्णय
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको छ।
नागरिकता विधेयकमा संविधानको पालना हुन सकेन : ऊर्जामन्त्री भुसाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले 'सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान विपरीत काम गरेकोे बताउनुभएको छ।
‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका’
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नेपाल प्रेस काउन्सिलसँगको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विटका सञ्चारकर्मीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले पूर्वाधार क्षेत्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड भएको बताएका हुन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलक्षित रोजगार मेला
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि विराटनगरमा दुईदिने रोजगार मेला आयोजना गरिने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ सहित निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा आगामी कात्तिक १८ र १९ गते मेला आयोजना गरिने भएको हो । सो मेलामा प्रदेश १ का आठ जिल्लाबाट तीन सय लाभग्राही र एक सय रोजगारदातालाई एकै थलोमा राखिने भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुर सहभागिता रहने भएको छ ।
श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि उपचार सुविधा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताका श्रीमान्–श्रीमतीले पनि उपचार सुविधा पाउने भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन)ले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको हो। संशोधित कार्यविधि स्वीकृत भएको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएको मितिले ९१औँ दिन अर्थात् तीन महिनापछि सुरु हुने व्यवस्था छ। अर्थात् अब आउँदो पुस महिनादेखि योगदानकर्ताका श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि कोषमार्फत औषधि उपचार सेवा पाउनेछन्।
रामेछापको पहिचान बनाउँदै जुनारको जुस
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीका व्यवसायी दुर्गाकुमारी श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको जुनारको जुस (स्क्वास) बेच्नुहुन्छ। बाहिरबाट रामेछाप आएका र रामेछापबाट काठमाडौँलगायतका ठाउँमा जाँदा जुनारको जुस कोसली लैजान्छन्, पसलमा जुनारको जुस राम्रै बिक्री हुन्छ, मन्थली बजारको देवकोटा चोकमा पसल राख्नुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो। आफ्नो पसलबाट मासिक एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको जुनारको जुस बिक्री हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले जस्तै मन्थलीस्थित देवकोटा चोकमै सञ्चालित रामेछाप डेरीले मासिक ८० हजार रुपियाँभन्दा बढीको जुनारको जुस बिक्री गरिरहेको छ। पसलबाट पनि कोसेलीका रूपमा जुनारको जुस बिक्री हुने गरेको रामेछाप डेरीका सञ्चालक किशोर पौडेलले बताउनुभयो।
बीमाको पहुँच बढाउन आग्रह
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने खाँचो आँैल्याउनुभएको छ । बीमा समितिको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको शुक्रबार धनगढीमा शुभारम्भ गर्नुहुँदै उहाँले बीमा दाबी, भुक्तानीका कुरामा धेरै गुनासा तथा असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नेपालभर समग्रमा बीमाको पहुँच ४१.२ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९.१७ प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई वृद्धि गरिनुपर्छ ।” देशभरि विभिन्न बीमा कम्पनीका तीन हजार ३६६ शाखा सञ्चालन छन् भने सुदूरपश्चिममा ३२७ मात्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले बीमा संस्थानले दिएको प्रत्यक्ष बीमा सन्दर्भमा रोजगारी १२ हजार ३१ को सङ्ख्यामा रहेको तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६८७ मात्रै छ । यसबाट के देखाउँछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश बीमाको पहुँचबाट टाढा छ, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
प्रभावकारितामा आशङ्का
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण गर्नेगरी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रमले आर्थिकबाहेकका पक्षमा ध्यान नदिएकाले यसको प्रभावकारितामा आशङ्का गरिएको हो । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयन’ विषयक छलफलमा सहभागीले सो कुरा बताएका हुन् ।
किसानलाई बङ्गुर बेच्नै गाह्रो
बङ्गुरपालन गर्ने किसानले राष्ट्रिय किसान आयोगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आक्रोश पोखेका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगले बिहीबार मोरङको उर्लाबारीमा बङ्गुरपालक किसानका समस्या र तिनको समाधान उपाय खोजी गर्न अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो । पछिल्लो समय बङ्गुरमा देखिएको अफ्रिकन फिवर नेपालमा नभित्रिँदै हल्लाका कारण बङ्गुर व्यवसाय चौपट भएको किसानको गुनासो थियो । उर्लाबारी–९, भोटेपुलका किसान रमण बस्नेतले बङ्गुरपालकलाई बजारको समस्या रहेको बताउनुभयो ।
आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम तयारी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको तयारीमा जुटेको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन दशैँअघि नै सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएका छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत गर्ने गृहकार्यमा कृषि मन्त्रालय लागेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएअनुसार विभिन्न कार्यक्रम तथा मापदण्डको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पाटन विमानस्थल छ महिनादेखि बन्द
दुई वर्षअघि ११ करोड रुपियाँ खर्च गरेर कालोपत्रे गरिएको बैतडीको पाटन विमानस्थलमा छ महिनादेखि उडान हुन सकेको छैन । २०७७ असोज १७ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले यो विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै बैतडीबाट नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि हप्तामा एक पटक धनगढी–बैतडी उडान हुँदै आएको थियो तर छ महिनादेखि उडान ठप्प भएको हो । करिब १७ मिनेटको बैतडी–धनगढी उडानको चार हजार पाँच सय रुपियाँ भाडा लिएर प्रत्येक हप्ताको बिहीबार समिट एयरले उडान भर्दै आएकामा २०७८ चैत १० गते यहाँ अन्तिम पटक उडान भएको थियो । त्यसयता उडान भएको छैन ।
लप्सीफेदी सबस्टेसनको अवरोध हटाउन पहल
काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३, लप्सीफेदीमा विगत दुई वर्षदेखि जारी सबस्टेसन निर्माणको अवरोध हटाउन पहल भएको छ । अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनको पाँचवटा टावर पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन । सबस्टेसन बनाउन १७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम वितरण भएपछि पनि सो स्थानबाट सबस्टेसन हटाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका छन् । २०७४ माघमा ७० घरपरिवारमध्ये एउटा कित्ताका जग्गाधनीबाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम बुझिसकेका छन् । मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०७८/७९ मा नौ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा १० अर्ब ६० करोड ४८ लाख ३७ हजार ८६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ११६ प्रतिशत हो ।
किसान जुटे अवैध आयात रोक्न
स्वदेशमै आत्मरिर्भर हुँदै गरेको माछा, दूध, कुखुराको मासुलगायतको आयात रोक्न किसान सक्रिय भएका छन् । लामो समयदेखि कुखुराको अवैध आयात नियन्त्रणमा जुटेका यहाँका किसान माछाको आयात रोक्न पनि सक्रिय भएका छन् । सरकारले दूध आयात खुला गरेकोप्रति असन्तुष्ट बनेका किसानले आयातित दूध नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जाइकाले सोह्र अर्ब दिने
काठमाडौँ र पोखराको विद्युत् वितरण तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १४ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । यसैगरी जाइकाले पूर्वी नेपालको चन्द्रनहर पुनस्र्थापना गर्न दुई अर्ब रुपियाँ अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले सन् २०२२ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअघि एडीबीले यस वर्षका लागि ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सन् २०२३ का लागि एडीबीले आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ । यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, २०२२ को अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत (बजार मूल्य) पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । एडीबीले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावट, मुद्रास्फीति, आयात प्रतिबन्धजस्ता कारणले सन् २०२३ मा नेपालको वृद्धिदर केही घट्ने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ ।
सहज छैन सिटामोल
सिटामोल अझै सहज हुन सकेको छैन । एक महिनादेखि बढेको डेङ्गु सङ्क्रमणसँगै उपत्यकालगायतका बजारमा माग उच्च बढेकाले सिटामोलको अभाव भएको हो । औषधि व्यवस्था विभागले भने सिटामोलको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो समस्या नरहेको जनाएको छ ।
.jpg)