काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २१ वटा वस्तु र पाँचवटा सेवा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) बनाइरहेको छ ।
यसअघि सन् २०१६ मा ल्याइएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो । निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हातेकागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको छ ।
रणनीतिमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने नयाँ कुरा थप गरिएको छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३९.३ प्रतिशत रहेको व्यापार क्षेत्रको योगदान बढाएर ५५ प्रतिशत पु-याउने र वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा ६.६१ प्रतिशत (जीडीपीमा) रहेको योगदान बढाएर २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले रणनीतिको मस्यौदा तयार गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “निर्यातको सम्भावना, निर्यात व्यापारका चुनौती र रणनीतिले वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित रणनीति पुनरवलोकन गरी यो रणनीति तर्जुमा गर्न लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै सेवातर्फ पनि सरकारले उक्त मस्यौदामा जलविद्युत् र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारविज्ञ एवं पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले रणनीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसार सफल हुन नसक्ने बताउनुभयो । “यसअघि ल्याएको रणनीति राम्रो भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सफल हुन सकेन । नयाँ तर्जुमा हुन लागेको रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली र पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था भए सफल हुन्छ नत्र नयाँ कार्ययोजना पनि पहिलेकै अवस्थामा जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २०१६ मा तर्जुमा गरिएको रणनीतिमा सरकारले टेक्सटायल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालगायतका वस्तुलाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा थप गरेको थियो । नयाँ मस्यौदामा हाते कागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन, गरगहना, ऊनबाट बनेका सामग्री, गलैँचा, फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडालगायतका वस्तुलाई पुनः निरन्तरता दिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरूप सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसबेला कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातवटा, औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचवटा, सेवातर्फ आठवटा र अन्य पाँच वस्तु तथा सेवालाई निर्यातमा प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा समावेश गरेको थियो ।
त्यसबेला अलैँची, अदुवा, मह, मुसुरो, चिया, चाउचाउ, जडीबुटी, तेल, हाते कागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, पस्मिना, ऊन उत्पादन, पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफर्मरलाई रणनीतिमा सम्भावित प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।
त्यसको छ वर्षपछि सरकारले त्यो सूचीमा केही हेरफेर गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ जारी गरेको थियो । सो रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिमा समावेश गरिएका मह, मुसुरो, चाउचाउ र तेललाई हटाइएको थियो । यस्तै सो रणनीतिमा हस्तकला र आद्योगिक वस्तुको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, ऊन उत्पादन हटाउँदा टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखिएको थियो ।
नयाँ रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लागतसमेत तोकिएको छ । एनटीआईएसमा १३ वटा रणनीति र तीनवटा रणनीतिक स्तम्भ रहेका छन् । रणनीतिमा श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, व्यापार सहयोग पूर्वाधार, संरचना प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण निर्माण गर्ने कुुरालाई जोड दिएको छ । यस्तै लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने, अत्याधुनिक अवधारणा उत्पादन प्रक्रियामा समाहित गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यातको बजार विस्तार गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।
