राजस्व ठगी अभियोगमा मुद्दा
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व ठगीको आरोपमा अन्तरा इन्टरनेसनलविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दुई करोड ५० लाख ४५ हजार ३११ र आयकरतर्फ छ करोड तीन लाख ३२ हजार २४३ गरी जम्मा आठ करोड ५३ लाख ७७ हजार ५५४ रुपियाँ बिगो अभियुक्तबाट असुल गर्न माग गरेको छ ।
सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धी, चाँदीको स्थिर
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो दिनका तुलनामा प्रतितोला एक सयले बढेर ९८ हजार सात सय रुपियाँ तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला ९८ हजार छ सयमा कारोबार भएको थियो ।
कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा जोड
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि प्रविधि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को ३१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ, सोहीअनुसारको बाली विकास गर्न
कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्ति नियमित
औद्योगिक कोरिडोरमा दुई महिनापछि विद्युत् आपूर्ति नियमित भएसँगै सुनसरी–मोरङका उद्योग सहज रूपले सञ्चालन हुन थालेका छन् । गत फागुनदेखि अन्सेड्युल लोडसेडिङले पिरोलिएका यहाँका उद्योगीले गत मङ्गलबारदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न थालेका हुन् ।
योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको खातामा एक अर्ब छ करोड रुपियाँ जम्मा गरिदिएको छ । गत जेठ र असार महिनाको योगदानबापतको रकममध्ये ८४ प्रतिशत रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको हो ।
बर्डफ्लुको सन्त्रास
चितवनमा यतिबेला बर्डफ्लुका कारण कुखुरापालन व्यवसायमा सन्त्रास छाएको छ ।गत माघमा पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्डफ्लु यतिबेला जिल्लाभर फैलिएको छ । केही समययता फैलिएको बर्डफ्लुका कारण हजारौँ कुखुरा नष्ट गरिएको छ भने सयौँ खोर खाली भएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
तीन करोड रुपियाँ ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर
युरोपका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै झन्डै तीन करोड रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागले एक कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले ठगी गरेको आरोपमा जेन्युन एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक सुजन भट्टराईविरुद्व न्यायाधीकरण मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक भट्टराईसहित मेखबहादुर गुरुङ र सुनील ल
आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा
आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । उम्मेदवारले जारी गरेका प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुशासन, करमा छुट, सीप विकास, उद्योग व्यापार तथा पर्यटन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्
टेलिकमको निर्वाचन अफर
स्थानीय निर्वाचनको अवसरमा नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवामा निर्वाचन अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमले भ्वाइस, एसएमएस र डाटा अफर दिएको हो ।
रोजगारीका लागि आउने विदेशी बढे
कोरोना सहज भएसँगै नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशीको सङ्ख्या बढेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ७७१ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आ.व. २०७७/७८ को सोही अवधिमा ६७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सो विभागका अनुसार यो अवधिमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८१५ जनाले श्रम नवीकरण गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९७७ जनाले नवीकरण गरेका थिए ।
आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले सङ्घीय सरकारका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने सम्बन्धित सरकारको आन्तरिक स्रोतको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सीमा सिफारिस गरेको छ ।
उम्मेदवारद्वारा साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका सबै उम्मेदवारलाई साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ । सङ्घले नगरप्रमुखका उम्मेदवारसँग नेपालगञ्जमा गरेको प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रममा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका प्रशान्त विष्ट, नेकपा एमालेका पशुपतिदयाल मिश्र, राप्रपाका नन्दलाल वैश्य, राप्रपा नेपालका अभय बस्नेत, स्वतन्त्र दिनेश थापा र विकासबहादुर सिंहले १२ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ
परीक्षणमा विद्युतीय बस
साझा यातायातले तीनवटा विद्युतीय बस काठमाडौँ ल्याएको छ । पहिलो चरणमा ल्याइएका ती बसको परीक्षण सफल भएपछि थप ३७ वटा बस ल्याइने साझा यातायातले जनाएको छ । परीक्षणपछि यी बस काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने साझा यातायातले जनाएको छ ।
कामिरीताकाे नेतृत्वमा सगरमाथाकाे पहिलो आरोहण सफल
यस वर्षको सगरमाथा हिमाल (८,८४८.८६ मिटर) को पहिलो आरोहण शनिबार साँझ ६ः५५ बजे कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा सहित ११ जना आरोहीले गर्नुभएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा एमसीसी अनुदान
अहिले नेपाल विकासका कुनै पनि अवसर गुमाउने अवस्थामा छैन । समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालन गरी देशको आर्थिक विकास गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, उक्त सदुपयोगमार्फत औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी रोजगारी तथा निर्यातयोग्य उत्पादनमै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण निहित छ । केही वर्षयता जलविद्युत्को उत्पादनमा प्रगति देखिएको छ तर पर्याप्त पूर्वाधारको अभावका कारण ती उत्पादन उपभोक्ता बजारसम्म समुचित रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।
चितवनमा एक लाख १६ हजार कुखुरामा बर्डफ्लु पुष्टि
पूर्वी चितवनको खैरहनीमा रहेको अन्नपूर्ण पोल्ट्री ब्रिडर्स फार्म प्रालिको एक लाख १६ हजार कुखुरामा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा कुखुरा रहेको फार्ममा बर्डफ्लु देखिएको जिल्लाको यो पहिलो फार्म हो ।
श्रमिकको हितमा
दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ,‘‘ सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरू मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।’’ उहाँले भनेजस्तो समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ । यसले युवावस्थादेखि नै व्यक्तिलाई समाजप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ । राज्यले काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकबाट योगदान प्राप्त गर्छ । उमेर छँदा वा स्वास्थ्य रहँदा गरेको योगदानले बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार र वद्धावस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त हुनेछ । विश्वमा मान्य सिद्धान्तलाई टेकेर नै नेपालमा २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरुवात गरियो । नयाँ संविधान आएपछि श्रमिकको पक्षमा यो ऐतिहासक उपलब्धि नै हो ।
न्यून औद्योगिक उत्पादन
कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले आव २०८०/८१ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १८.८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि विगत लामो समयदेखि १३–१४ प्रतिशतबाट माथि जान सकेको छैन ।
दीर्घकालीन सोचले मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ
अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । मैले यहाँ संविधान सुरु हुँदा वर्षलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै आगामी बाटो के हुन सक्छ भन्ने बाटो देखाउने कोशिस गरेको छु । २०७२ साल वैशाखमा नेपालको इतिहासमा १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गयो । त्यसले जीवन र भौतिक संरचनामा निकै ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यसअघि दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पनि नेपालले संविधान बनाइसकेको थिएन । सोही पृष्ठभूमिमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाले निकै ठूलो आँट र साहस गरेर पहिलो पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्नुभयो । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधानको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माणमा अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि एकातिर नेपालका सबै राजनीतिक दलले चित्त बुझाउन सकेको अवस्था रहेन भने अर्कोतर्फ नेपालले नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपर्यो । मुलुकको एकतिहाइ भूभागले प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको त्यसमाथि नाकाबन्दीको मार थपिएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र थप जर्जर अवस्थामा पुग्यो । निकै विषम परिस्थितिमा संविधान जारी भए पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको निर्वाचन सहज रूपमा पूरा भयो । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पछिको पुनर्निर्माणले केही गति लिन थालेपछि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । त्यसपछिका दिनमा अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या देखिन थाल्यो । आन्तरिक नीति, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण समस्या आयो । अहिले आएर रुस युक्रेनबीचको युद्धका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । धेरै वर्षपछि विदेशी सञ्चितिको अवस्थामा चाप पर्न थालेको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदा वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्र र मौद्रिक तथा वित्त क्षेत्रमा छुट्याएर हेरेको छु । वास्तविक क्षेत्रलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र आव २०७६-७६ मा कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्यो । जब भूकम्प गएको समयमा पनि त्यस्तो ऋणात्मक भएको थिएन । पुँजी निर्माण २७.३ प्रतिशतमा सीमित भयो । कुल गार्हस्थ बचत पनि ६.६ प्रतिशत पनि भएको छ । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा दुई हजार २०० अर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) रहेकोमा २०७७-८७ आ आइपुग्दा चार हजार २६६ अर्ब रुपियाँ भयो । २०७८-७९मा आइपुग्दा अनुमानित चार हजार ८०० अर्ब रुपियाँको जीडीपी देखिन्छ । कोभिडपछिको अवस्थालाई हेर्दा पनि २०७६-७७ मा ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि २०७७-७८ मा करिब चार प्रतिशतभन्दा कम हुनपुग्यो । यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कमजोर रहेकोले स्थिर पुँजी निर्माणमा सुधार हुन केको छैन । कुल स्थिर पुँजी २७ प्रतिशतमात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यो अझै घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ । कृषिक्षेत्रको योगदान पनि घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार जम्मा २३ प्रतिशत छ । सेवाक्षेत्रमा भने केही सुधार भएर ६० देखि ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा चाप वर्तमानमा अर्थ चाप पर्नुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो समय अगावै सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट पुनः संशोधन भयो । समयमा बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि मौद्रिक नीति पनि समयमा आएन । यसले गर्दा करिब दुई महिना देशमा अर्थतन्त्रको ‘भ्याकुुम’को अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । वि.सं. २०४२ देखि ब्याजदर खुला बजारमा छोड्दै आएको स्थितिमा पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैङ्कले पहिलो पटक लिखित रूपमा नै ब्याजदर तोकिदियो । यसले समस्या ल्यायो । कोभिडको महामारी फैलिएको समयमा खर्च हुने अन्य ठाउँ नहुँदा बैङ्कमा अधिक रकम थुप्रियो । कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिलाई अत्यन्त लचकतापूर्ण बनाइयो । जसका कारण बैङ्कहरूबाट अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह भयो तर केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूबाट गएको कर्जा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र गलत दिशामा गयो । अनुत्पादक लगानी बढ्यो । वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा आठ महिनाको मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत छ । खाद्यपदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा रहला भन्ने सरकारको अपेक्षा पूरा हुन कठिन देखिँदै छ । त्यसो त भारत लगायतका अन्य देशमा पनि मुद्रास्फीति बढेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा पनि वस्तु निर्यात प्रतिशतमा वृद्धि भएको भए पनि आकार अत्यन्तै न्यून मात्रामा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालु आवको आठ महिनाको तथ्याङ्््क हेर्दा पनि व्यापारघाटा एक हजार १६१ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । चालु खाताको घाटा पनि इतिहासै सबैभन्दा बढी ४६२ अर्ब रुपियाँ देखिएको छ । यसले शोधनान्तर अवस्था नकारात्मक हुन पुगेको छ । अहिले पनि २५८ अर्ब रुपियाँको शोधनान्तर घाटा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ । यसले ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसले राष्ट्र बैङ्कलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेर अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको महसुस गराएको छ । पछिल्लो समय आयात बढेसँगै कर्जा प्रवाह विस्तार पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिले ऋण विस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि त्यो बढेर ३२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । अझै पनि २२ प्रतिशतसम्म छ । सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको कारण बढ्दो व्यापारघाटा धान्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति थप कमजोर हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषणको रकम पनि कोभिडको शुरुवाती अवस्थामा केही बढी देखिए पनि त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको छ । पर्यटनक्षेत्र ठप्प हुनपुग्यो, अहिले केही चलायमान हुन खोज्दै छ । आयात पनि कम भयो । निर्यात बढ्न सकेन । विदेशी ऋण र सहयोग कम हुँदा विदेशी सञ्चिति थप सङ्कुचित बन्न पुगेको छ । राजस्वको अवस्थालाई हेर्दा आयातमा भर पर्ने राजस्व भएकोले केही वृद्धिदर देखिएको हो । नौ महिनामा ६६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर राजस्व बढाउन सकेको अवस्था पटक्कै होइन । पुँजीगत खर्च नौ महिनामा तीस प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । बढ्दो सार्वजनिक ऋण केही वर्षमै सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भएको छ । आव २०७५÷७६ मा अन्तरिक ४५३ अर्ब र बाह्य ऋण ५९५ अर्ब थियो । आन्तरिक ऋण ८६० अर्ब र बाह्य ऋण ९३९ अर्ब छ । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार बनेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋणको मात्रा ज्यादै बढेको छ । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ । विगतमा कुल जीडीपीमा २२ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक ऋणको मात्रा थियो भने अहिले करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ । साँवा तथा ब्याज फर्काउन चाप पर्छ । अहिलेदेखि नै दबाब पर्न थालेको छ । चालु आवको विगत आठ महिना मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्दा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदर १२.७ प्रतिशत देखिन्छ । कुल निक्षेप वृद्धि १४ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि २२ प्रतिशत देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कर्जा विस्तार अत्यधिक भएको छ तर के कस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ भन्ने अध्ययन हुनसकेको छैन । निक्षेप तथा कर्जाको स्थितिमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप चार हजार ८५५ अर्ब रुपियाँ छ । निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा चार हजार ६०७ अर्ब रुपियाँ छ । चालु आवको आठ महिनामा कुल निक्षेप १९२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ भने निजीक्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ५२२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । यसरी हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जा ४०० अर्बले बढी गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनासँग तुलना गर्दा निक्षेप ४२१ अर्ब र निजीक्षेत्रलाई गएको कर्जा ५६० अर्ब रुपियाँ थियो । कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै गएपछि अत्यधिक पुनर्कर्जा वितरण भएको देखिन्छ । चुनौती समाधान गर्ने उपाय अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । खासगरी साना तथा मभmौला उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न तत्काल आवश्यकता हेरेर नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । केही उपाय सुरु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन व्यापारघाटा न्यूनीकरण जरुरी छ । यसका साथै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, विप्रेषण आप्रवाहको अन्य औजार प्रयोग गर्ने, वैदेशिक सहायता परिचालन एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व तयारी, समन्वय कानुनी सहजता, प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी छ । हाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको ३३५ अर्ब रुपियाँलाई आर्थिक ऐनलगायत विभिन्न सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जन संशोधन गरी केन्द्रीय बैङ्कको मध्यस्थता गराएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही प्रतिशत राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न आर्थिक पुनर्निर्माणको कार्यमा असर नपर्ने गरी आयात कर्जामा कमी ल्याउनुपर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न साक्षरता अभियान, शाखारहित बैंकिङ एवं डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्जा विस्तार चरम रूपमा हुँदा तरलता अभाव भई ब्याजदर नियन्त्रण भयो । सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर सेयर बजार, घरजग्गाको कारोबारमा लगानी बढाए । कतिपयले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बैङ्कमा रकम लगेको पाइन्छ । क्रिप्टो करेन्सीमा पनि लगानी भएको अनुमान हुन थालेको छ । हुण्डीको कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हाम्रो संविधानको उद्देश्य परिपूर्तिका गर्न राजनीतिक दलहरूले कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सोच राख्न नसक्दा कहिलेकाहीँं अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सार्ने गर्छन् । त्यसको दबाब अर्थतन्त्रमा पर्छन् । जस्तो कि वृद्धभत्ताको कुरा गरौँ । देशमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता नगरी हरेक वर्ष वृद्धभत्तालाई बढाउँदै लैजाँदा अहिले नै सरकारलाई एक सय अर्बको भार थपिएको छ । यो बढ्दो अवस्थामा छ । सुविधा दिनु हुँदैन भनेको होइन तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको बारेमा पनि राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ भनेको हो ।सामाजिक सुरक्षामा रकम बढाउँदै जाने प्रतिस्पर्धाको परिणाम श्रीलङ्कामा अहिले सङ्कट देखिएको हो । त्यसबाट नेपालका राजनीतिज्ञले समयामा नै पाठ सिक्नु जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा देशका आय घट्दो छ । तीन तहका सरकार बनेपछि तीन तहमा कर उठाएर आर्थिक अनुदान दिएर सबै तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । संविधानमा लेखिएका राम्रा बुँदालाई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी लागू गर्नुपर्छ । केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् भने समयमा नै विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव नपारी दीर्घकालीन सोच राखेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । आत्तिनु पर्दैन सङ्घीय पद्धतिमा गएपछि दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सङ्घीयता नेपालले धान्न मुस्किल हुने रहेछ भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । के मात्र भएको हो भने लामो समयदेखि हामी केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्थाबाट चल्दै आएकोले विकेन्द्रीकृतमा जाँदा केही असहज महसुस भएको मात्र हो । हामीसँग स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विस्तार नभएकोले समस्या देखिएको हो । सजग हुँदै अगाडि बढ्दा विस्तारै समाधान हुन्छ ।अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँटले सबैतिर आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ । स्थानीय निकायले त्यहाँ भएको स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकोले विकास निर्माण अझै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सके राम्रो हुन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आर्थिक सुदृढीकरण गर्न स्थानीय निकाय र प्रदेशले अझै सङ्घको नै आदेश निर्देशन पर्खेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वतन्त्र क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाउनुहुँदैन ।प्रस्तुति : राधा चालिसे
अबको चुनौती खपत बढाउने
पाँच वर्ष पहिलेभन्दा ऊर्जा खपत साढेदुई गुणा बढेको छ । ‘पीक डिमान्ड’ पनि बढेर करिब एक हजार सात सय मेगावाट पुगेको छ । दैनिक ऊर्जा खपत त्यसबेला एक करोड ५० लाख युनिट थियो तर अहिले तीन करोड ५० लाख युनिट नाघेको छ ।
विद्युत् कटौतीले उत्पादनमा कमी
रुपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगधन्दामा अघोषित विद्युत् कटौतीले उत्पादन ठप्प भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । एक महिनादेखि समस्या झेल्दै आएका रुपन्देहीका उद्योगी केही दिनदेखि चौबीसै घण्टा नै अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका हुन् । ३३ केभीए तथा
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास शुरु भएको पाँच वर्ष भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि व्यवहारतः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारको काम सुचारु र प्रभावकारी हुन प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलता र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरूरी हुन्छ ।
उत्पादन, रोजगारी केन्द्रित बजेट बनाउन सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसहित विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनबारे दुई दिनसम्म छलफल भएको थियोे ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी : दस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीको अभियोगमा विभिन्न व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाउने भन्दै १२२ जनाबाट एक करोड ४६ लाख रुपियाँँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
बाख्रा स्रोत केन्द्र सञ्चालन
युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले भगवती गाउँपालिकाले बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण गरी व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी लगाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण गरी व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बाख्रा स्रोत केन्द्रमा एक जना पशु प्राविधिकसहित तीन जनालाई रोजगारीसमेत दिएको जानकारी दिनुभयो
