सपना थामी
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक : सिट बाँडफाँट गर्न निष्कर्ष नजिक
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सिट बाँडफाँटको छलफल निष्कर्ष नजिक पुगेको छ ।
जनताको कुरा सुन्न ७७ जिल्लामा कांग्रेस नेता
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा ७७ वटै जिल्लामा जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु भएको छ। पहिलो चरणको यो अभियान भदौ १० गतेदेखि भदौ २४ गते बीपी जयन्तीसम्म चल्ने छ। कांग्रेसका नेताका अनुसार यस अभियानमा कांग्रेसले जनताको कुरा सुन्ने मुख्य काम हुनेछ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि ११ एजेण्डा प्रस्तुत
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को बिहीबारको पोेलिट्ब्युरो बैठकले भदौ १० र ११ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि ११ एजेण्डाहरु तय गरेको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकः अध्यक्ष ओलीद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदनको ब्रिफिङ
काठमाडौं, भदौ ७ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठक भदौ १० र ११ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको एजेण्डामा केन्द्रीत भएको जानकारी दिनुभयो। सो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने राजनीतिक प्रतिवेदनको मूलभूतरुपमा ब्रिफिङ गर्नुभएको हो।बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। आज नयाँ एजेण्डा धेरै छैनन्। केन्द्रीय कमिटीको एजेण्डा तय गर्ने सम्बन्धमा यसअघिको सचिवालय बैठकले जे एजेण्डा तय गरेको छ, त्यही नै हुन्।”त्यसबाहेक आजको पहिलो एजेण्डाको रुपमा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिती, एमालेको आजको मुख्य स्थिती, वर्तमान गठबन्धन सरकारले गरेका गतिविधि यही सेरोफेरोमा छलफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि घनश्याम भुसाल, कर्ण थापा, प्रभु साह, शेरधन राई, रघुजी पन्त, शेरबहादुर तामाङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, गोरखबहादुर बोगटी, मणिचन्द्र थापा, खगराज अधिकारी, हिक्मत कार्की, गुरु बराल लगायतका १३ जना स्थायी कमिटी सदस्यले सुझाव राख्नुभएको छ। उहाँले बैठकमा गण्डकीबाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेश इन्चार्जबाट प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन र संगठनात्मक स्थितिको ब्रिफिङ भएको बताउनुभयो। यसका लागि यसअघि सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन गरेको र अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक भदौ १२ गते बस्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो।बैठकमा पछिल्लो समय एमाले प्रवेश गर्नेहरुको दुरुस्त विवरण उल्लेख गर्ने र उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। एमालेको अबको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन मूलतः आगामी चुनावमा कसरी जाने भन्ने रणनीतिक योजना, चुनौतीको सामना एवम् चुनावमा बहुमत ल्याउने विषयमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ।
सिट बाँडफाँटको साझा अवधारणा बनाउने जिम्मा कार्यदललाई
सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि साझा अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
उम्मेदवार छनौट गर्न समाजवादीले बनायो आठ मापदण्ड
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आगामी निर्वाचनको उम्मेदवार छनौटका लागि आठ मापदण्ड तय गरेको छ।
शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि सिट बाँडफाँटमा सहमति
सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले बैठकमा अहिलेसम्म भएका छलफलको विवरण शीर्षस्थ नेतालाई अवगत गराउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा ८४ दल दर्ता, चार दल संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने
काठमाडौं, साउन ३१ गते। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने हद म्याद मंगलबार सकिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिन २०७९ साउन १९ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दललाई साउन २२ देखि साउन ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर चुनावमा जाने प्रावधान अनुरुप यसरी निवेदन दिने दलको संख्या चार रहेको छ। अर्यालले भन्नुभयो, “अन्तिम समयसम्म ८४ वटा दल दर्ता भएको देखिन्छ। प्राप्त निवेदनमा भोलिबाट हेर्ने, केलाउने काम हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर संयुक्त रुपमा चुनाव लड्ने प्रावधान अनुरुप यस्तो चार समूह रहेको छ।” देशको प्रमुख राजनीतिक दलमा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसअघि एकल रुपमा दर्ता गरे पनि डा. बाबुराम भट्टराईसहितको एउटै चुनाव चिह्नमा मंगलबार पुनः दल दर्ता गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार मंगलबार फेरि माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी एकल चुनाव चिह्नमा जाने गरी दल दर्ताको निवेदन दिन शिव खकुरेल र फणिन्द्र देवकोटा निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको थियो।यसैगरी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका संयोजक वामदेव गौतमसमेत माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा आगामी संघीय निर्वाचनमा भाग लिने सहमति गर्नुभएकाे छ। आयोगले दर्ता भएका दलका प्राप्त कागजात अस्पष्ट वा नपुगेको भए त्यस्ता कागजात माग्ने काम गर्नेछ। “अब डकुमेन्टमा कतिपय अस्पष्ट भएकोमा स्पष्ट हुने, नपुगेको डकुमेन्ट माग्ने र स्वीकृति दिने काम हुन्छ”, अर्यालले बताउनुभयो।उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने काम टुंगाएपछि मात्रै निर्वाच्नमा भाग लिने दलको खास संख्या यकिन हुने बताउनुभयो। याे पनि पढ्नुहाेस्नेपाली कांग्रेसद्वारा निर्वाचन आयोगमा दल दर्तामाओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा जाँदा सहज हुन्छ : वामदेव गौतम
सिट बाँडफाँटको ढाँचा बनाउने सहमति
सत्ता गठबन्धन कार्यदलले मंसिर ४ गते हुने संघीय निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ढाँचा तयार पार्ने भएको छ।
सम्मानजनक सिटसहित गठबन्धन बनाउने प्रयासमा दलहरू
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमल हुने सहमति बनेपछि गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाटको गृहकार्य भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलहरुमा सिट भागबण्डा गरेर आगामी निर्वाचनमा जानेमा गठबन्धनका दलहरु छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचत अन्तर्गत ११० सिटमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
निर्वाचन घोषणाको सरकारी निर्णय : दलहरुद्वारा स्वागत
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णयको राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वागत गर्नुभएको छ ।
मंसिर ४ गते संघीय निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनको सहमति
सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सो सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो।
तीन अध्यक्षसहित डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नयाँ पार्टी बन्दै
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग हुनुभएका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ गठन हुँदैछ । नयाँ गठन हुने भनिएको भट्टराई नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकता गरेर ‘आँखा’ चुनाव चिह्न लिएर नयाँ पार्टी बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
भीमसेन थापाको योगदान अमूल्य छ : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि अमूल्य योगदान पुर्याएको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधार हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार एमाले निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।प्रस्थानबिन्दु शिक्षा रहेको र विकसित मुलुकले यसमा नै बढी जोड दिइएको भन्नुहुँदै उहाँले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्। निजीमा अलि बढी छन्। ८० प्रतिशत जनशक्ति दक्ष बनाउनुभएन भने दक्ष जनशक्तिको एकातिरको तुलो सन्तुलनमा हुँदैन। चाहे समाजवादी देश चीनमा होस्, या पुँजीवादी देशमा, शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ।”सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको परिणाम राम्रो आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। “जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, चाडपर्व, वार्षिक बिदा, लुगा, भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन पनि छ। निजी जहाँ सामुदायिकभन्दा ५० प्रतिशत कम तलब, चित्त बुझेन भने भोलिपल्ट कामबाट निकालिन्छ, जागिरको कुनै सुनिश्चितता छैन। एकदेखि १२ को बेस नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो हुन्छ ? तल बिग्रिसक्यो अलि–अलि सप्रेको देशमा नबस्ने”, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व विद्यालयमा पनि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।उत्पादनको ठूलो हिस्सा शिक्षा रहेको देश अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेको र एक सय अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन भएको उहाँले भन्नुभयो। यससँगै जापान, क्यानडाले नेपालसँग शैक्षिक व्यापार गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।“त्यसकारण, धेरै लगानी विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्छ। बजेटको ११ प्रतिशत पनि छैन। जब बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यो ११ प्रतिशतको रकम त, शिक्षकको तलबमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो।देशमा २००७ सालदेखि क्रान्ति सुरु हुँदै आएको भन्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नीति आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले यी विषयमा विशेष चासो र पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
