संसद् खुलाउने प्रयास जारी, प्रतिपक्षी दलको अडान कायमै

काठमाडौं, भदौ २ गते । सत्ता गठबन्धनले संसद् सुचारुका लागि पहल गर्दैआएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक सुचारुका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गर्नुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संसद् अवरोध हटाउने विषयमा सहमतिको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ । 

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले खासगरी सुन प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् बैठकमा अवरोध गर्दैआएको छ । विमानस्थलबाट क्विन्टलका हिसाबले सुन तस्करी हुनुमा तस्करको मात्र हात हुन नसक्ने त्यसमा सरकारी पक्षको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने भन्दै एमालेले छानबिनका लागि समिति गठनको माग गरेको बताएको छ । तर त्यसमा सत्ता पक्षका नेताहरू सहमति जनाउन सकेका छैनन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संसद अवरोध हटाउने विषयमा सहमतिको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्ना अडानमा रहँदा संसद् निरन्तर अवरोध हुँदा राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ ५ र प्रतिनिधिसभा बैठक भदौ ३ गते आइतबारसम्म स्थगित छ । संसद खुलाउने विषयमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको छ । 

छानबिनमा सहयोग गर्नुस् : माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कार्य समितिको साउन १७ देखि २१ गतेसम्म बसेको चौथो पूर्ण बैठकले भ्रष्टाचार एवम् सुशासनका सम्बन्धमा सरकारको गतिविधि ठीक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोशी चौधरीले नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान एवम् छानबिन सीआइबीबाट अघि बढाउने कुरा भएकाले उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन दलले सीआइबीले नै गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिपक्षीको सवालमा माओवादीले स्पष्ट धारणा राखेकै छ । हाम्रो दलको पनि कोही यदि अनुसन्धानको प्रक्रियामा आउँछ भने यसमा कुनै बाधा हुँदैन भनेर अध्यक्षले बोल्नुभएकै छ । यसमा कुनै रोकतोक हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।”

प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्दै संसद् सुचारुका लागि सरकारको प्रयासका सन्दर्भमा माओवादी सचेतक चौधरीले प्रतिपक्षीको भूमिका सदनमा आवाज उठाउनु, सरकारको ध्यान नपुगेका ठाउँमा ध्यानाकर्षण गराएर गलत दिशामा जान नदिनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको निकायबाट छानबिन हुँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएर प्रतिपक्षीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

हदैसम्मको लचकता अपनाउछौं, संसद खुल्नुपर्छ : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसको साउन २६, २८ र २९ गतेसम्म तीन दिनसम्म बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले अपराधजन्य कार्यको अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत सरकारी निकायले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराइका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अवरुद्ध संसद् सुचारुका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दललगायतका अन्य दलहरूसँग संवादको अग्रसरता लिने कांग्रेसले बताएको छ ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले अवरुद्ध संसद् सुचारुका लागि संसदीय दलको बैठकले मुख्य निर्णय गरेको भन्नुहुँदै हदैसम्मको लचकता अपनाएर संसद् खुल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेसले हदैसम्मको लचकता अपनाउने छ । पहिले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्दा त्यति उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । यो पटक सरकारबाट हुँदैन भने त्यसपछि सोचौँला भन्ने कांग्रेसको तयारी हो ।” 

उहाँले जिम्मेवारीको हिसाबले संसद् अवरुद्ध राख्नु अनिर्णयको बन्दी भएकाले कांग्रेसले हदैसम्मको लचकता अपनाएर संसद् खुलाउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । लम्पि स्किन, डेंगी, बाढीपहिरोलगायतका जनतासँग जोडिएका तथा राष्ट्रिय सवालका विषयको सम्बोधन गर्न संसद् सुचारु हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरेका छौँ : जसपा

सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले एमालेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग वैज्ञानिक र कानुनी हिसाबमा जायज नभएको बताउनुभयो । जसपाका प्रमुख सचेतक साहले भन्नुभयो, “सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले छानबिन आयोगको कुरा जायज होइन । कुनै पनि आपराधिक घटना नेपाल प्रहरीले हेर्ने हो । विगतको घटना पनि हामी हेर्न सक्छौँ । नेपाल प्रहरीमाथि सबैले विश्वास गर्नुपर्छ ।” 

उहाँले संसद् सुचारुका लागि नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आग्रह पनि गरिएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका सवालबारे छलफल गर्नका लागि संसद् सुचारु हुनुपर्ने जसपाको स्पष्ट विचार रहेको बताउनुभयो ।

तस्कर संरक्षणको आशंका : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा संस्थागत ढंगबाट उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखिएको बताउनुभयो । सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्नेक्रममा सरकार कतै तस्कारको नै संरक्षणमा लागेको छैन भन्नेजस्तो आशंका उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, “हामीले संसदमा जनता र देशको तर्फबाट सरकारी कामकारवाहीको निगरानी गर्नेक्रममा जुन कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर तस्करको संरक्षणमा लागेको होकि भन्ने आशंका हामीलाई भयो । त्यसकारण, संसदबाट संस्थागत ढंगबाट नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको हो ।”

संसदमा भ्रष्टचार र तस्करलाई संरक्षण गर्नु ठीक हो भनेर हामीले नारा लगाउनुपर्ने हो ?

लोकतन्त्रमा बहुमत मिलाएर सरकार बनाउने विषय एक ठाउँमा भए पनि स्थायी गठबन्धन वा ध्रुवीकरणमा लाने प्रयास समेत भएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । संसदीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने विषयमा आघात पुगेको उहाँको भनाइ छ । 

बर्तौलाले भन्नुभयो, “संसदमा भ्रष्टाचार र तस्करलाई संरक्षण गर्नु ठीक हो भनेर हामीले नारा लगाउनुपर्ने हो ? सत्ता पक्षको अटेरी, जर्बजस्तीका कारण संसद् अवरोध भइरहेको छ, हाम्रो कारणले होइन ।”

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार दुवै सदनमा अहिले १५ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संसद् बैठक नियमित हुन नसक्दा विधेयकको कामकाज अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । संसद् खुलाउन सबै दलका नेताहरू जिम्मेवारीपूर्वक वार्ता र संवाद गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।