गोरखापत्र
काँग्र्रेसको नेतृत्वमा दलीय गठबन्धन
रामनारायण देवस्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ । सबै दल चुनावको रणनीतिमा लागेका छन् । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र निकै व्यापक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यसको महत्त्व झनै बढेको छ । सङ्घीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । स्थानीय तहमा गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी सहकारी, सिँचाइलगायतका अधिकारले केन्द्रको भरपर्ने कुराको अन्त्य गरिदिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा विगतभन्दा विकास र निर्माणका धेरै काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । सानातिना उद्योग व्यवसाय पालिकामा स्थापना भएका छन् ।प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले पहिलाभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारलाई विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित गरेको छ । यसरी गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पु-याएको अनुभूति गराएको छ । आर्थिक स्रोतको परिचालनमा पनि सामाजिक सुरक्षा, महिलाको अधिकार र सुविधा वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपाङ्ग जस्ता समुदायको हक–हितका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तह निकै आकर्षित रूपमा विकास भएको छ । यसै सेरोफेरोमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राखी चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले सँगै चुनाव लड्ने वाचा गरेका छन् तर नेपाली काँग्रेसका कोइराला समूहले एक्लै स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । काँग्रेसले भने यस विषयमा औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।काँग्रेसमा सहमति र समझदारी नभएमा चुनावमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा प्रत्येक पालिकामा उम्मेदवार खडा गरिएमा जिल्लाका आमकार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवारलाई सघाउँछ नत्र असहयोग हुने सम्भावना रही रहन्छ । काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरी उम्मेदवार दिएमा अन्य पार्टीसित पनि तालमेल बनाउन सकिन्छ । नत्र अन्य पार्टीले आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्नेछन् । खासगरी तराईका जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलसित प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । २०७४ को चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थानीय तहमा बढी स्थानमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि एमाले स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो तर यसपालि एमाले र मधेस केन्द्रित दल फुटेकाले कमजोर भएका छन् । मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तालमेल गरी संयुक्त उम्मेदवारी दिएमा काँग्रेसले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । उता एमाले कमजोर अवस्थामा छ । उसले तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लडेमा विगतभन्दा धेरै सिट गुमाउनुपर्नेछ । तराईमा एमालेप्रति नकारात्मक भावना छ । मधेस आन्दोलनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेसविरोधी भावनाले तराई–मधेसका जनता निकै चिढिएका छन् । त्यसो त एमालेले स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रित दलबाट विजयी केही महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाएको छ । अहिले स्थानीय चुनाव मुखमा आएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसप्रति केही नरमपन देखाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा लालसलामको सट्टा जय मधेसको अभिवादनलाई जोड दिएका छन् तर मधेसका नेता र जनताले ओलीका विगतका तीता र घोचपेच भाषण र उखान टुक्कालाई बिर्सेका छैनन् । मधेस प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गरेका मधेसका जनतालाई होच्याएर मानिसको साङ्ले जुलुसलाई माखेसाङ्लो भनेर हाँसो उडाएका थिए ।ओलीले मधेस आन्दोलनको काउन्टरका रूपमा तराईका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लाको दलबलसाथ भ्रमण गरी आन्दोलनको विरुद्ध विषवमन गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ घटनामा गोली चल्दा तराईका होनहार युवा सहादत भएका थिए । ती जघन्य अपराधलाई तराईका जनताले बिर्सेका छैनन् । उता नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भई गत नौ महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसैले गठबन्धनका शीर्ष दलका नेताले स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश सङ्घीय चुनावसम्म केन्द्रको गठबन्धन जस्तै गठबन्धन कायम राखी चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । तराईमा अन्य दलभन्दा काँग्रेसको यसपालि राम्रो स्थिति छ । किनभने अन्य दल फुटको सँघारमा पुगिसकेका छन् । काँग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सुल्झाई एकमत गरी उम्मेदवार खडा गरेमा निश्चय नै विजयी हुनेछ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा अर्को समूहबीच आपसी समझदारी भए मात्र काँग्रेसको पक्षमा मात्र चुनावी वातावरण बन्न सक्छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहमा अन्य पार्टीसित तालमेल गरी जाने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जुन एक किसिमले जायज देखिन्छ । किनभने तराई मधेसलगायत पहाडमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसभन्दा अन्य दल बलियो हुन सक्छन् । त्यहाँ गठबन्धन गरी तालमेल गरी जाँदा राम्रै हुने देखिन्छ तर जहाँ काँग्रेस बलियो अवस्थामा छ, त्यहाँ अन्य पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्र छाड्नुहुँदैन । विगतका स्थानीय चुनावमा भरतपुरलगायतका महानगरपालिकामा काँग्रेसका बफादार कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरिएको थियो तर यसपालि त्यस्तो नहोस् । काँग्रेसको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्दै तल्लो तह वडादेखि महानगरपालिकासम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तालमेल गरी चुनाव लडेमा काँग्रेसलाई फाइदाजनक नै हुन्छ तर स्थानीय तह जस्तै सङ्घीय चुनावमा यही सिद्धान्त लागू गरिएमा काँग्रेसलाई घाटा हुन्छ । सङ्घीय संसद् चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा बेग्लै चरित्रको हुन्छ । यसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने सङ्घीय संसद्को चुनावको परिणामले सरकार बनाउँछ । जुन पार्टीको संसद्मा बहुमत आउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसले दूरदृष्टि राखी चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ । आफ्नो शक्ति र अस्तित्वलाई कायम राख्दै अन्य पार्टीसित तालमेल बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह जहाँ काँग्रेसले गत चुनावमा जितेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका जहाँ विगतमा मधेस केन्द्रित दलले वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यहाँ आवश्यकता तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार काँग्रेसले तालमेल गरी पद बाँडफाँट गरी चुनावमा जानुपर्छ । महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि काँग्रेसले आफ्ना सक्षम उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पकड भएका तथा जनताको नजरमा स्वच्छ, इमानदार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ । साथै चुनावी परिणाम आउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी सबै कुरामाथि व्यापक ध्यान पु¥याएर मात्र स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको साख रक्षा
शान्तिकृष्ण अधिकारीवि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पदाधिकार रहने अवस्था रहेन । पञ्चायतकालीन उपकुलपतिले राजीनामा दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. बीसी मल्ललाई नियुक्ति लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आग्रह गरे तर मल्लले मान्नुभएन । ज्यादै कर गरेपछि त्यसो भए तपाईं कुलपति रहुञ्जेल म बस्छु, तपाईं कुलपति नरहनेबित्तिकै अर्थात् एक वर्षमै पद छाड्छु है त भनेर मल्लले भन्दा किसुनजीले सहमति जनाउनुभएपछि मल्ल उपकुलपति हुनुभएको थियो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीबाट किसुनजी बाहिरिनेबित्तिकै मल्लले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुलपतिका हैसियतले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बन्न आग्रह गर्नुभयो तर माथेमाले मान्नुभएन । कोइरालाको विशेष आग्रहपछि माथेमाले सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नपाउने र उहाँले गरेका काममा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । गिरिजाबाबुले उहाँको सर्तमा सहमति जनाएपछि मात्रै नियुक्ति बुझेर त्रिवि सञ्चालन गर्न माथेमा जानुभयो । त्यसपछि कुनै बेला गिरिजाबाबुले कुनै काम गर्न अह्राउँदा पहिलेको सर्त कोइरालालाई सम्झाउनुभयो र कोइरालाले पनि दबाब दिनुभएन । माथेमाका पालामा उल्लेख्य काम धेरै भए । त्यसैले अहिले पनि करिब डेढ दर्जनपूर्व उपकुलपतिका माझमा पूर्वउपकुलपतिको खोजी गर्दा माथेमालाई नै खोज्ने गरेको पाइन्छ ।यसरी उपकुलपति नियुक्त हुन्थे र विश्वविद्यालयको मर्यादा अभिवृद्धि हुने काम गर्दथ्यो । अहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता फेरिएको छ र विश्वविद्यालयको साख गिर्दै जान थालेको छ । कि त नेताको मान्छे हुनुपर्ने, कि त राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड््ने असली कार्यकर्ता हुनुपर्ने, कि त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिको मामाको छोरा, फुपूको छोरा, दिदी, बहिनीजस्ता नाता हुनुपर्ने । उपकुलपति एमालेको भए शिक्षाध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने । यी दुई दलले भाग पाए भने काँग्रेसलाई कुनै न कुनै विश्वविद्यालय अनिवार्य रूपमा चाहिने । सबै दलले पाएपछि मधेसवादी मात्रै किन चुप ? जस्ता आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पदाधिकारी हुन चाहने प्राध्यापक नेताको दैलो धाउने मात्रै होइन, विद्यार्थीको जमात बोकेर दौडने गरेको पनि देखिन्छ । यही अवस्था बहाल रहँदासम्म विश्वविद्यालयको साखमाथि उठाउने कुरा स्वैरकल्पना मात्रै हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।विश्वविद्यालयका सेवा आयोगमा त्यसैगरी पार्टीले आफ्ना मान्छे खटाउने गरेका छन् । सेवा आयोगमाथि प्रश्न उब्जिएको उब्जियै छन् । त्यसैले कम्तीमा स्नातकोत्तर न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरूले जागिर खाने ठाउँका मान्छेलाई तृतीय श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिरमा प्रवेश गरेकाहरूले समेत औँलो ठड्याउन थालेका छन् । प्राध्यापक तहका विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति रहने विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगले नियन्त्रण गर्न थालेको छ । केही अघिसम्म विश्वविद्यालयमा प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई सोझै करार या अस्थायीमा नियुक्ति दिएर पढाउन पठाइन्थ्यो । अहिले त्यो प्रचलन फेरिएको छ । नियुक्ति त दिइन्छ तर अर्कै मापदण्डमा । फस्र्ट ब्वाय, सेकेन्ड गर्ल भनिनेहरू वर्षौंसम्म सडकमै रुमल्लिनुपर्ने भएको छ । यही अवस्था रहेमा विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि उठ्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि कठिन भइसकेको छ ।मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने मुख्य जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हो । देशलाई उपयुक्त मार्गनिर्देश गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बहस चलाएर सार्थक निर्णय प्रस्तुत गरी शिक्षा क्षेत्रको गरिमा बढाउने दायित्व प्राध्यापकको हो । शासकले बाटो बिराए भने निर्भीक भई सही बाटो देखाउन हिम्मत गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले नै हो । नेपालमा अहिले केन्द्रीय सरकारद्वारा खोलिएका ११ वटा विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित एक गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशकौँसम्म एक्लै उच्च शिक्षाको भार थेग्दै आएको थियो । मुलुकको शिक्षा नीतिले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अँगालेपछि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा वि.सं. २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्न पुग्यो । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भने स्थानीयको चाहना र नेताहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले धमाधम विश्वविद्यालय स्थापना हुन थालेको पाइन्छ । क्रमैले काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र राजर्षि जनक विश्वविद्याल स्थापना भए । पोखरामै पोखरा विश्वविद्यालय छँदाछँदै प्रादेशिक स्तरको गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालय धमाधम खोलिएका छन् तर तिनको गुणस्तर, आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । कतिपय विश्वविद्यालय त निजी क्षेत्रलाई क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिने निकायका रूपमा मात्रै परिचित हुँदै गइरहेको पाइन्छ । पुराना विश्वविद्यालय समस्यै समस्यामा जेलिएर दिनदिनै साख गुमाउँदै जान थालेका छन् । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी खोज्दै ठिक्क हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिमाथि समाजले प्रश्न उठाउँदै जान थालेकाले अब विश्वविद्यालय सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ ।विशेषगरी समाजको आँखा पर्ने विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत भार थामेको भनिएका कारण र प्राध्यापक एवं कर्मचारीका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त हुँदा चिन्ताको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन हेतु खुलेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । यो विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्ने गुनासो सर्वत्रबाट सुनिन्छ तर यो धेरै विद्यार्थी पढाउन होइन, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान् उत्पादन गर्न खोलिएको हो भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेको पाइँदैन ।यी दुई विश्वविद्यालय राजनीतीकरण भएका कारण बिग्रिए भन्ने आम रूपमा सुन्ने गरिएको छ । वास्तवमा राजनीतीकरण भएको भने होइन, भएको चाहिँ दलीयकरण हो । पञ्चायतकालभर भक्तका रूपमा परिचित तर वरिष्ठ र प्राज्ञिक क्षमता भएकालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक कालमा भक्त मात्रै छान्ने गरिएबाट विश्वविद्यालयमा ह्रास आउँदै गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । पदाधिकारी हुनका लागि बिहानै दरबारमा दौडने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने योग्यता तोकिनाले विश्वविद्यालयको उन्नति प्रगति हुन नसकेको कुरामा विवाद हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन ।राजनीति हुने थलो विश्वविद्यालय नै हो । राजनीति पढाउने ठाउँ पनि विश्वविद्यालय नै हो । प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको भिन्नता र यी व्यवस्थाका गुण–दोष पढाएर उपयुक्त वादका बारेमा निक्र्योल गर्ने स्थान विश्वविद्यालय नै हुन् । बीपीवादमा के छ, लेनिनवाद भनेको के हो, स्टालिनले कस्तो शासन चलाएका थिए, कम्युनिज्ममा कस्ता नागरिक अधिकार हुन्छ, यी वादहरू अँगालेका पार्टीको विगतका चरित्र र व्यवहारहरू के कस्ता थिए र शासनशैली कस्तो अपनाएका थिए, प्रचण्डपथ भनेको के हो आदि कुरा विश्वविद्यालयमा नै पढाउने हो । यस्ता सन्दर्भमा अध्ययन, अध्यापन, छलफल र बहस हुनुलाई राजनीतीकरण गरिएको निश्चय नै मानिँदैन । सरकारी तलब खाए पनि यी कुरामा वादविवाद चलाउन प्राध्यापक स्वतन्त्र हुन्छन् तर विश्वविद्यालयमा यस्तो हुने गरेको छैन ।विश्वविद्यालयमा हुने गरेको त के हो भने दलीयकरण, जसले प्राध्यापकको क्षमता र विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई घटाउँदै लगेको छ । म फलानो पार्टीको प्राध्यापक, पार्टीभित्रको पनि म फलानो नेताको मान्छेभन्दा गर्व गर्ने प्राध्यापक भेटिन थालेका छन् । मेरो प्राज्ञिक क्षमता यस्तो छ, प्रशासनिक दक्षता ममा यति छ, मैले विश्वविद्यालयमा यति वर्ष सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेको छु आदिजस्ता विषय विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनका लागि योग्यतामा गनिन छाडेको छ । अनि यही अवस्थामा विश्वविद्यालयको समुन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार मात्रै होइन, क्याम्पस प्रमुख, प्रमुखदेखि लिएर विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबण्डामै वितरण गर्ने परम्परा बसेको छ । छ महिनाको करार लिएका शिक्षण सहायकले दुईवर्षे कार्यकालको सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति लिन सफल भएका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक शक्तिकै उपयोग गरी विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण नगरी माथिल्लो तहको पदाधिकारीको नियुक्ति लिएको पनि पाइन्छ । अव्यवस्थाका शृङ्खला अनगिन्ती छन् । पञ्चायतकालमा एक उपकुलपतिले निजामती कर्मचारीको भन्दा प्राध्यापकको तलब पचास रुपियाँ भए पनि बढी हुनैपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए र केही बढी तलबको व्यवस्था गराएरै छाडेका थिए । के अहिलेका उपकुलपतिमा त्यो हिम्मत छ ? विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कट टार्नैपर्छ र विश्वविद्यालयले पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनैपर्छ । यो अवस्थाको परिवर्तन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा सुधार गर्न यो परिपाटीमा सुधार हुनैपर्छ । यसका लागि पहिलो प्रतिबद्धता सरकारको, दोस्रो राजनीतिक दलको, तेस्रो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको, चौथो प्राध्यापकको, पाँचौँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीको, छैटौँ विद्यार्थी सङ्गठन र सातौँ समाजको चाहिन्छ । अन्यथा सुध्रिएका विश्वविद्यालय देख्न पाउनु आकाशको फल आँखा तरी मर नै हुनेछ । गैरजिम्मेवार पदाधिकारी र विश्वविद्यालयप्रति उदासीन सरकार रहँदासम्म तीन महिना त के वर्ष दिन विश्वविद्यालयमा ताला झुन्डिए पनि कसैलाई केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
समृद्धि हेर्ने टावर
रमेश गौतमनेपाल देश आफैँमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा धनी भएर पनि नेपालमा विकासले खास गति लिन नसक्नु आफैँमा दुखद हो । विकासमा त्यस देशको शासन पद्धति र आम नागरिकको सामाजिक चेतनाको स्तरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विभिन्न शासन व्यवस्था चल्दै तथा परिवर्तन हँुदै हाल नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रथम अभ्यास हुँदै छ । यस शासकीय स्वरूपमा सिङ्गोे देश वा राष्ट्रलाई स–साना प्रशासनिक एकाइमा छुट्ट्याएर प्रत्येक प्रशासनिक एकाइलाई विभिन्न हक र अधिकार सम्पन्न गराएर राज्य सञ्चालन गरिन्छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै हरेक सङ्घीय सरकार आफ्नै तरिकाले विकासको काममा लागिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहको विकासको आफ्नै परिभाषा छ भन्ने उनीहरूको कामबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भनेर सोहीअनुसार काम गरेको देखिन्छ । केहीले विकासमा भौतिक पूर्वाधारसहित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षको पनि उत्तिकै विकास गरेको पाइन्छ ।सामान्यतया सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पर्नासाथ नेतृत्वकर्ताले पहिला भौतिक संरचनालगायतका विषयमा लगानी र विकास गर्न खोज्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा गरिएको विभिन्न अध्ययनले नेपालको धेरै जनसङ्ख्या गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनि छन् भन्ने देखाएको छ । जबसम्म यी गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त जनसङ्ख्याको न्यूनतम आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई औसत आम नेपालीसरह बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन, तबसम्म ती जनसङ्ख्याका कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रले विकासमा लक्षित गति लिन सक्दैन । जबसम्म आम नेपाली नागरिकमा देश, समाज र विकासका बारेमा सामान्य धारणा बनाई उनीहरूलाई सो विषयमा जागरुक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म विकासले अपेक्षा गरेअनुसारको फल दिन सक्दैन । भौतिक विकासभन्दा पहिले आम नेपाली नागरिकमा चेतना र देश, समाज र राष्ट्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन तथा त्यसतर्फ उत्पेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।नेपालमा सङ्घीयतासहितको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् हरेक भौतिक संरचनामा होडबाजीसहित बजेट खर्चेको देखिन्छ । ती भौतिक संरचना पनि अधिकांश विलासी र मनोरञ्जनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका भेटिन्छन् । अति आवश्यकभन्दा पनि कम आवश्यक कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको देखिन्छ । आलिसान प्रशासनिक भवन, पार्क, पोखरी र विभिन्न व्यक्ति तथा जनावरका प्रतिमा आवश्यक भए पनि योभन्दा अति आवश्यक मनिने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, सार्वजनिक सभाहल पहिलो आवश्यकता हो । पहिलो आवश्यकता वा अति आवश्यक वस्तुको विकास भइसकेपछि बनेका आलिसान भवन र अग्ला भ्युटावरमा चढेर वरिपरिको वातावरण हेर्दा चारैतिर विकासको लहर देख्दा मन कति आनन्दित हँुदो हो ? भ्युटावरबाट हेर्दा उडेको उराठलाग्दो डाँडा, भत्किएका वा चर्किएका विद्यालय भवन, काठदाउरा र जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्य चौकी, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक देखियो भने भ्युटावर चढेर गरिएको अवलोकनको के अर्थ ? त्यसैले भ्युटावर बनाउनुअघि भ्युटावरबाट हेर्दा समृद्धि झल्कने किसिमको विकास गर्न आवश्यक छ । हालसालै रोल्पामा युद्ध सङ्ग्रहालय नामसहित बनेको भ्युटावर र सोही जिल्लामा यसो बेरबार पारेर काम चलाइरहेको स्वास्थ्यचौकीको तस्बिरसँगै राखेर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस भयो । जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालको अगाडि आलिसान भ्युटावर ठडिनु आफैँमा भद्दा मजाक बनेको छ ।हाल देशको झन्डै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा र बढीमा चार÷पाँचवटा भ्युटावर बनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भ्युटावर र यसको विषयमा विभिन्न धारणा र आँकडा आउन थालेका छन् । सरल नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा दृश्यावलोकन स्तम्भ र आम चलनचल्तीको भाषामा भ्युटावर भनिने पूर्वाधार देशका हरेक स्थानीय तहमा उच्च महìवका साथ बनेको कुरा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत बुझ्न र पढ्न सकिन्छ । सङ्घीताको यो पहिलो अभ्यासमै अनगिन्ती भ्युटावर बन्नुले आम जनप्रतिनिधिमा विकास भनेको आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि के कुराले आफ्नो स्थानीय तहमा आम्दानी हुन्छ र के काम गर्दा सबैले स्पष्ट देख्छन् भनेर सोहीअनुसार क्षणिक ख्यातिका लागि परेको देखिन्छ ।सामन्यतया चरणबद्ध तरिकाले विकास गर्दा सर्वप्रथम आम सर्वसाधारण नागरिकको जीविका सामान्यबाट मध्यम बनाउन के के आवश्यक छ, ती कुराको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकता मूल्याङ्कन गरी ती न्यूनतम कुराको विकास गरेपश्चात् अनि मात्रै ठूला आयोजना वा महìवाकाङ्क्षी योजना अघि बढाउनु्पर्ने हो तर विडम्बना हाल नेपालको स्थानीय निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै ठूला–ठूला आलिसान टावर र नगर÷गाउँपालिका वा वडाको प्रशासनिक भवन बने तर जनताको न्यूनतम माग र आवश्यकता अहिले पनि ओझेलमै छ । गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगारमा लगानी नगर्ने वा ती कुरालाई न्यूनबाट मध्यम स्तरसम्म उकास्नेतर्फ ध्यान नदिने तर बढेमानको फूलबुट्टा भरिएको झिल्केमिल्के प्रवेशद्वार, बाघ, भालु तथा सुँगुरको प्रतिमा, विभिन्न नामका पार्क बनाउनु कतिको न्यायसङ्गत र सान्दर्भिक होला ? हो माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय आवश्यक छन् र ती विषयलाई पनि क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले जे भइरहेका छन्, त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । पहिलो प्राथमिकतामा आम जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने विभिन्न विकास र पूर्वाधार नै हो । सर्वप्रथम आवश्यक स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाउँमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, केही सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका युवा शक्तिलाई गाउँमै खटाऔँ । अनि मात्रै प्रवेशद्वार, भ्युटावर बनाऔँ अनि त्यो टावरबाट गाउँको समृद्धि हेरौँ । जनप्रतिनिधिमा प्रवेशद्वार, विभिन्न पार्क, भ्युटावरप्रतिको मोह बढ्दो देखिन्छ । समाज र आम सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको पहिचान र ती आवश्यकताको प्राथमिकताको वर्गीकरणबिना एकापसमा होडबाजी गरेर बनाइएका संरचनाले न जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ न त दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु-याउँछ । केवल क्षणिक ख्याति र प्रशंसाका लागि जनप्रतिनिधिको भ्युटावरमोह हेर्दा मौका पाए यिनीहरूले सगरमाथाको टुप्पामा समेत टावर बनाउन बेर छैन भनेर व्यङ्ग्य गरेको सुनिन थालेको छ ।पर्यटनविद्ले जथाभावी बनाइएका टावर तथा पार्कले पर्यटनलाई खासै टेवा नपु-याउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कृत्रिम ठूल्ठूला भ्युटावर ठूलो खर्च गरेर बनाउनुभन्दा त्यस्ता ठाउँलाई छेकबार लगाएर प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने र त्यस्तो ठाउँ पर्यटकका लागि बढी आकर्षक हुनेछन् । नेपालजस्तो देशमा प्राकृतिक भीरपहरा, डाँडाकाँडा आफैँमा प्राकृतिक भ्युटावर हुन् । तिनै प्राकृतिक डाँडा तथा भीरलाई केही सुधार गरेर पर्यटकको आकर्षक रोजाइको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
पाथीभरा सडक कालोपत्रेको कार्य सुरु
चन्द्र पन्दाकताप्लेजुङ, बैशाख ३ गते। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पाथीभरा सडकको सुकेटार-काफ्ले पाटी खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो। ट्रयाक निर्माण भएको लामो समयपछि उक्त सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। कुल ११ किलोमिटर दूरी रहेको सुकेटार-काफ्ले पाटी सडकखण्ड कालोपत्रे हुने भएको हो। दर्शनार्थीका कारण धेरै सवारी चाप हुने यो सडक बर्खा याममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ। उत्तर-दक्षिण (मुलघाट-दोभान-ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा कन्टेक निर्माण प्रालिले पाएसँगै निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। सडक कालोपत्रे गर्नेलाई अहिले नाली निर्माण, ग्रावेल गर्नेजस्ता कार्य धामधम भइरहेको कन्टेक निर्माण प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक गणेश मैनालीले जानकारी दिनुभयो।निर्देशक मैनालीका अनुसार दुई वटा एक्साभेटर लगायत उपकरणको प्रयोग गरी ग्रावेल गर्ने गर्ने कार्य भइरहेको छ। अबको दुई/चार दिनभित्रै कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक पर्ने थप मिसिन तथा उपकरण आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का सम्झौता समय अगावै कालोपत्रे गरिसक्ने योजनाका साथ निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यता उत्तर-दक्षिण (मुलघाट-दोभान-ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालयका सव-इन्जिनियर यहोसु लिम्बूका अनुसार सडक कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीसँग ४० करोड ७६ लाख रुपियाँ बजेटमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। लिम्बूले दुई वर्षभित्र उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रे निर्माण गरिसक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता भएको पनि जानकारी दिनुभयो। पाथिभरा सडकअन्तर्गत सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि सुकेटार विमानस्थलसम्म आठ किलोमिटर दूरी मेची राजमार्ग पर्ने भएकाले पहिले नै कालोपत्रे गरिएको छ।पाथीभरा सडक कालोपत्रे भएपछि दर्शनमा आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले सडक कालोपत्रे भएमा तीर्थयात्रीको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्नसक्ने बताउनुभयो। समितिको तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिक तीन लाखको हाराहारीमा तीर्थयात्री पाथीभराको दर्शन गर्न आउने गरेका छन्।
अनअराइभल भिसाका लागि नगद बोकेर आउन पर्यटकलाई आग्रह
काठमाडौं, वैशाख ३ गते। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले विद्युतीय कोरोबार झण्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकलाई नगदै बोकेर आउन आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार विमानस्थल ओर्लिएपछि पाउने भिसा अर्थात् अनअराइभल भिसा लिने पर्यटकलाई भिसा शुल्क बुझाउन सजिलोका लागि भन्दै कार्यालयले २०० अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेर आउन आग्रह गरिएको हो।उहाँले भन्नुभयो, ‘सफ्ट्वेयरले काम नगर्दा अनअराइभल भिसा लिने पर्यटकलाई तीनदेखि चार घण्टा लाइन बस्नुपरेको छ, मैले अध्यागमन विभागका प्रमुखलाई भनेर पर्यटकको सहायताका लागि नगद ल्याउन सूचना निकाल्न आग्रह गरेको थिए, अहिले सूचना प्रकाशन भएको हो।’अध्यागमन कार्यालयले निकालेको सूचनामा अहिले नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या धेरै रहेको र विमानस्थलमा एउटा मात्र एटिएम मेसिन रहेकाले विद्युतीय कारोबारका अरु माध्ययममा पनि प्राविधिक समस्या आउने गरेकाले भीडभाड तथा झण्झटबाट जोगिनका लागि नगदै बोकेर आउन भनिएको छ। रासस
टोखामा बिस्का जात्रा (फोटो फिचर)
काठमाडौं, वैशाख ३ गते । शनिबार काठमाडौंको टोखामा बिस्का जात्रा मनाइएको छ । जात्राको अवसरमा नारायण पोखरीमा कोथु गनेद्यः (कथु गणेश), पिगन्द्य (मसानकाली), चण्डेश्वरी, सपन्द्य, च्वय् गनेद्यः जात्रा गरेर गुठीयार तथा स्थानीय समुदायले रमाइलो गरेका छन् । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/रासस
सुत्न छाड्यो 'ठमेल'
छेटु शेर्पाकाठमाडौं, वैशाख २ गते। कोरोना महामारीले दुई वर्षदेखि सुनसान जस्तै बनेको मुख्य पर्यटकीय बजार ठमेलमा चहलपहल सुरु भएको छ। दिउँसो मात्र केही चहलपहल हुने ठमेल नयाँ वर्षदेखि २४ घण्टा खुल्न थालेको हाे । स्प्रीङ सिजन (बसन्त मौसम) सुरुभएसँगै पर्यटक आगमनको दर वृद्धि भएपछि प्रमुख बजार ठमेल लगायतमा चहलपहल बढ्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन्। चकमन्न रहेको ठमेल दिउँसो मात्र नभएर रात्री बजारसमेत भरिभराउ हुन थालेको हाे। हिमाल आरोहणको मुख्य सिजन मानिने बसन्त मौसममा ६८ देशबाट आरोही नेपाल आएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ। पर्वतारोहीसँगै पदयात्राका लागि समेत विभिन्न देशबाट पर्यटक भित्रिएको पर्यटन व्यवसायी टीकाराम गुरुङले जानकारी दिनुभयो। ठमेल बजारको अवस्था हेर्दा पर्यटन क्षेत्र पुरानै गतिमा फर्किएको भन्न सकिने अवस्था आएको उहाँकाे भनाइ छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अप्रिल ९ तारिखमा एकै दिन दुई हजार ५९३ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो तथ्याङ्क कोरोना महामारीपछिको सबैभन्दा धेरै हो। मार्च महिनामा मात्र ४२ हजार छ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पर्यटक आगमनको यो तथ्याङ्क गत वर्षको तुलनामा १८०.४७ प्रतिशतले बढी हो। गतवर्षको मार्च महिनामा १४ हजार ९७७ जना मात्र पर्यटन नेपाल भित्रिएका थिए। पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धिभएसँगै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौंको ठमेल, दरबारमार्ग, कपिलवस्तुको लुम्बिनी, चितवनको सौराहा, कास्कीको पोखरालगायतका स्थानका होटल भरिभराउ भएको व्यवसायीले बताएका छन्। विभागको तथ्याङ्कनुसार मार्च महिनामा नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै सार्क मुलुकबाट ४२.०४ प्रतिशत छ भने यूरोपबाट २६.८५ प्रतिशत र एसियाबाट ४.१८ प्रतिशत रहेका छन्। धेरै पर्यटक आउने देशमध्ये यूकेबाट ९.५९ प्रतिशत चार हजार २९ जना, अमेरिकाबाट ११.६६ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ८९६ जना, अष्ट्रेलिया ३.४४ प्रतिशत एक हजार ४४४ जना, जर्मनबाट ४.३३ प्रतिशत एक हजार ११७ जना र फ्रान्सबाट ३.८७ प्रतिशत एक हजार ६२५ रहेका छन्। सन् २०२० को मार्च महिनामा भने ४२ हजार ७७६ पर्यटक भ्रमणका लागि आएका थिए।
काँग्रेसका उम्मेदवारले जित्छन् : कोइराला
जयकृष्ण यादव इनरुवा, वैशाख ३ गते । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै ठाउँमा काँग्रेसका उम्मेदबार जित्ने दावी गर्नुभएको छ । शनिबार सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा ९ बबियामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो । काँग्रेस सुनसरीको १२ वटै पालिका तथा १२४ वटै वडामा जित्ने दावी गर्नुभयो । नेता कोईरालाले भन्नुभयो, एक महिने ‘घरघर जाऔं, काँग्रेस जिताऔं’ अभियानको कार्यक्रममा देखिएको लहर र अन्य पार्टी त्यागेर काँग्रेस प्रवेश गर्नेहरुको जनलहरले काँग्रेस उम्मेदबार जित्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसको अवस्था देशभर नै विगतभन्दा सुध्रिने विश्वाश व्यक्त गर्नुभयो । एमाले साविक बबिया गाविस गाउँ सचिव तथा हाल टोल समितिका अध्यक्ष किसोर चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताहरुलाई काँग्रेसमा प्रवेश गराउनुहँुदै काँग्रेस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको पार्टी, जनताको पार्टी, लोकतन्त्रको रक्षक पार्टी र संविधान निर्माण गर्ने पार्टी भएकाले पार्टीका उम्मेदबार जित्ने बताउनुभयो ।पार्टी जिल्ला सभापती केदार भण्डारीले देशभरमा कम्जोर रहेकोबेला पनि सुनसरी जिल्लामा धेरै सिट जित्ने काँग्रेस पार्टी भएकाले त्यसलाई कायम राख्दै थप जित्नेगरी नेता कार्यकर्तालाई लागिपर्न आग्रह गर्नुभयो ।पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा एमालेका टोल कमिटि अध्यक्ष किसोर चौधरी, सतनी चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, रामबाबु चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, सरिता चौधरीसहितले पार्टी प्रवेश गर्नुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको संकेत, लुम्बिनीका व्यवसायीमा उत्साह
लक्ष्मण पौडेल भैरहवा, बैशाख ३ गते । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको हो ।लुम्बिनी विकास कोषकाअनुसार पर्यटकहरु दैनिकजसो बढिरहेका छन् । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्दा लुम्बिनीको आर्थिक चलायमान सुरु भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । पर्यटक आवागमन बढेपछि पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् । कोरोना महामारीले लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय ठप्प थियो । पछिल्ला साताहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले लुम्बिनीका होटलहरु भरिन थालेको स्थानीयको भनाई छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्यामा कमी रहेपनि स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको संख्याको ग्राफ बढ्दो अवस्थामा छ ।कोरोना संक्रमणका कारण लुम्बिनी दर्शन गर्न नपाएका पर्यटकहरु अहिले दिनहुँ लामबद्ध भएर आउन थालेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको सूचना शाखाबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को सुरुवाती तीन महिना जनवरी, फेबु्रअरी र मार्चमा एक लाख ८३ हजार १२ जना पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् । जसमध्ये स्वदेशी र भारतीय पर्यटक संख्या बढी छ ।तीन महिनामा सबैभन्दा बढी एक लाख ४७ हजार ४७३ जना स्वदेशी र ३४ हजार तीन सय ५४ जना भारतीय पर्यटकको लुम्बिनीमा आगमन भएको लुम्बिनी विकास कोषको सूचना शाखा पथ प्रदर्शक अधिकृत मुकुन्द गौतमले जानकारी दिनुभयो ।उहाँकाअनुसार लुम्बिनीमा जनवरीमा ४१ हजार ८३३ जना स्वदेशी पर्यटकको आगमन भयो भने फेब्रुअरीमा ४२ हजार २१३ र मार्चमा ह्वात्तै बढेर आगमन संख्या ६३ हजार ४२७ पुगेको छ । त्यस्तै जनवरीमा भारतीय पर्यटक सात हजार ७७५ जना आए भने फेब्रुअरीमा सात हजार ७४५ जना र मार्चमा संख्या बढेर १८ हजार ८३४ जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् ।स्वदेशी र भारतीय पर्यटको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेपनि तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या विस्तारै बढ्ने क्रममा छ । कोरोना संक्रमणका बेलाभन्दा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन संख्यामा केही सुुधारोन्मुख देखिएको लुम्बिनी विकास कोषको सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताउनुभयो । “पहिलाजस्तो तेस्रो मुलुकबाट पर्यटकको आगमन भएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो–“तर, कोरोना समयभन्दा अहिले केही सुुधारोन्मुख देखिएको छ ।”लुम्बिनीमा जर्मनी, फ्रान्स, चीन, अमेरिका, श्रीलंका, स्पेन, भियतनाम लगायत मुलुकबाट पर्यटकहरुको आगमन भइरहेको छ । यी मुलुकबाहेक युद्धमा फसेको युक्रेनबाट समेत सात जना लुम्बिनी भ्रमणमा आएका छन् । त्यस्तै रसियाबाट ५७ जनाले लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा तेस्रो मुलुकबाट एक हजार १८५ जना पर्यटक लुम्बिनी आएका छन् । लुम्बिनीमा तेस्रो मुलुकबाट जनवरीमा २५३ जना पर्यटकको आगमन भयो भने फेब्रुअरीमा ३०६ जना र मार्चमा संख्या बढेर ६२६ पुगेको बताइएको छ ।पर्यटकको आगमनको अफ सिजन पनि भएकोले तेस्रो मुलुकबाट पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्न नसकेको सूचना अधिकृत बस्नेतको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष (सन् २०२२) को अन्तिमतिर सुरु हुने देखिएकाले त्यसपछि लुम्बिनीमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।लुुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले पछिल्लो समय लुुम्बिनीमा पर्यटकको आगमनमा सुधार भएको बताउनुभयो । तर बिहान आएर बेलुका फर्किने पर्यटक धेरै भएकाले व्यवसायीले फाइदा लिन नसकेको उहाँको बुझाई छ ।
जनकपुरमा दुई सय शैय्याको क्यान्सर अस्पताल बन्ने
लक्ष्मी चौधरीजनकपुरधाम, बैशाख ३ गते । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा दुई सय शैय्याको क्यान्सर अस्पतालको शिलान्यास भएको छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २५ स्थित विनयतारा क्यान्सर ट्रस्टद्वारा सञ्चालित दुई सय शैय्या भएको विनयतारा फाउण्डेशन क्यान्सर सेन्टरको नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको हो ।कार्यक्रममा ट्रस्टका प्रमुख विनयकुमार साहले क्यान्सरका बिरामीहरु उपचारका लागि प्रदेशभन्दा बाहिर जानुपर्दा झन् समस्यामा पर्नेगरेको बताउनुभयो । प्रदेशमा नै क्यान्सर अस्पतालको निर्माण हुँदा बिरामीलाई राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँ अस्पताल निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो । मान्छे रोगबाट पीडित भइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि पायक पर्ने ठाउँभन्दा बाहिर गएर उपचार गराउनुपर्दा रोग निको भए पनि आर्थिक समस्याबाट जुध्नुपर्ने समस्या हुने चर्चा गर्नुभयो ।यसअघि अमेरिकास्थित विनयतारा ट्रष्टले जनकपुरधाम पुल्चोकमा ४ वर्षदेखि २५ शैय्याको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्दैआएको छ । सो क्यान्सर अस्पतालमा नेपाल तथा भारतका बिरामीको चाप बढ्न थालेपछि दुईसय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको ट्रष्टका प्रमुख साहले बताउनुभयो । यस्तै, विनयतारा क्यान्सर फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा. वाइपी सिंहले अस्पताल निर्माणमा स्थानीयवासी तथा मनकारीहरुको साथ सहयोगबिना अस्पताल निर्माण हुन नसक्ने भएकाले सबैसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । अस्पतालमा अमेरिकन प्रविधिबाट उपचार गरिने भएपनि उपचार शुल्क भने न्यून राखिने ट्रष्टले जनाएको छ । सो क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि ट्रस्टले साढे तीन बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । स्थानीय विनोद ठाकुरले अस्पतालका लागि भनेर दान स्वरुप १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको छ । चार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने अस्पतालका लागि डिजाइनरदेखि दक्ष प्राविधिक पनि अमेरिकाबाट ल्याइने जनाइएको छ । तीन वर्षमा अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने योजना रहेको बताइएको छ । अस्पताल निर्माणपछि नेपाल–भारतका ठूलो जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विश्वास सञ्चालनकहरुको छ ।
ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु
सिराज खान नेपालगञ्ज, बैशाख ३ गते । बाँकेको कोहलपुरमा ट्याक्टरले मोटरसाईकल लाई ठक्कर दिँदा शनिवार दिउँसो एक जनाको मृत्यु भएको छ । अर्को एक जना गम्भीर घाईते भएका छन् ।कोहलपुर– २ स्थित भे २ त ९३९ नम्बरको ट्याक्टरले भे ७ प ५४४६ नम्बरको मोटरसाइकल लाई ठक्कर दिएको थियो । ओभरटेक गर्नेक्रममा ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक बैजनाथ गाउँपालिका –४ का ४० वर्षीय रेशम डाँगीको मृत्युभएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँके कोहलपुरले जनाएको छ ।दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँका ३२ वर्षीय सुरेन्द्र ओली गम्भीर घाइते हुनुभएको छ । ठक्कर दिने ट्याक्टर र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डीएसपी ऐनबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
मित्रवत् प्रतिस्पर्धा भए केन्द्रबाट कुनै निर्देशन जाँदैन : प्रवक्ता महत
काठमाडौं, वैशाख ३ गते । नेपाली काँग्रेसले कुनै स्थानीय तहमा सत्तारुढ दलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक जारी रहेका बेला काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताउनुभएको हो । साथै उहाँले महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा तालमेल गर्नैपर्ने निर्देशन केन्द्रबाट नदिने प्रष्ट पार्नुभयो । यसैगरी, प्रवक्ता महतले चुनावी तालमेल हुन नसक्ने ठाउँको रिपोर्ट कन्द्रमा दिनुपर्ने बताउनुभयो । 'कदाचित तालमेल सम्भव भएन भने रिपोर्ट गर्नुहोला भनेका छौं, उहाँले भन्नुभयो, 'महानगरपालिका र उपमहानगरबाहेक अरु नगरपालिका र गाउँपालिकामा त्यही तहबाट तालमेल हुन्छ ।' उहाँले थप्नुभयो, ‘यहाँबाट कुनै निर्देशन जाँदैन । उहाँहरुले नै वस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय हो । हामीले बाध्य पार्दैनौं ।’महतले तालमेल सम्भव नभएका ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने तर एमालेसँग भने गठबन्धन गर्न नपाइने उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले बाध्य पार्दैनौं, मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्छौं भनेर जिल्लाका साथीले भन्नुभयो भने त्यही हुन्छ । तर, एमालेसँग तालमेल हुँदैन', उहाँले भन्नुभयो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुरा मिल्नेसँग तालमेल : अध्यक्ष नेपाल
नारद कोहारतौलिहवा, बैशाख ३ गते । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा कुरा मिल्ने दलहरुसँग तालमेल गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताउनुभएको छ । एकीकृत समाजवादी कपिलवस्तुको बाणगँगा नगर कमिटिले चार नम्वर जितपुरमा शनिवार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा निर्वाचन सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गदैं उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।निजि हितको लागि होइन् समाज परिवर्तनका लागि हिम्मतकासाथ अघि बढ्ेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । उहाँले निर्धारित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले आफ्नो पार्टी अन्य दलसँग सहकार्य नभए पनि एक्लै भिड्ने बताउनुभयो । प्रतिगमनकाविरुद्ध रहेका पाँच दल सके मिलेर निर्वाचनमा जाउँ नभए आपनो पार्टी स्थापना भएको सात महिना मात्र भएपनि एक्ला एक्लै लड्न परेपनि पछि नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएकाले कार्यकर्तालाई सम्पुर्ण तयारीकासाथ अघि बढ्न नेता नेपालले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो नयाँ बर्षका साथमा नयाँ सम्भवना पनि छन्, नयाँ चुनौतिहरु रहेपनि सबैले समना गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली कैलाश दर्शनका लागि लाप्चा जानुहुने
राजन रावतहुुम्ला, वैशाख ३ गते । नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आईतबार हुुम्ला आउने बित्तिक्कै नेपाली भूमि लाप्चा र लिमी उपत्यकातर्फ जानुुहुने भएको छ । मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि हेलिकोप्टरबाट उहाँको टोली सिमकोटबाट लाप्चातर्फ जान लाग्नुुभएको हो ।एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गोखरबहादुर बोगटीले पार्टी अध्यक्ष एवं पूुर्बप्रधानमन्त्री ओली आइतबार नेपालगंजबाट सिमकोट विमानस्थलबाट सिधै लिमीतर्फ लाग्ने बताउनुुभयो । उहाँको टोलीले पाँच हजार मिटर अग्लो स्थान लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्नुहुुनेछ उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सो क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न पाइन्छ । मानसरोवर कैलाशको दर्शनपछि उहाँ हेलिकोप्टरबाट लिमीको हल्जी गाउँमा स्थानीयसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । लिमीवासीको आफ्नै साँस्कृति, भेषभूषा, रहन सहन भएको र सोबारेका अध्यक्ष ओलीले जान्न चाहेको उहाँले बताउनुुभयो । लाप्चा नाम्खा गाउँपालिकाको वडा ६ को लिमीमा पर्छ ।अध्यक्ष ओलीसँग उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पत्नी राधिका शाक्यलगायतको टोली रहनेछ । लिमीबाट फर्केपछि अध्यक्ष ओलीले सिमकोटमा सञ्चालन हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको एमालेले जनाएको छ । सिमकोटको कार्यक्रमपछि अध्यक्ष ओलीले आइतबारै दक्षिणी क्षेत्रको अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगरको चुनावी कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी एमाले हुम्लाले गरेको छ । अध्यक्ष ओली योसहित हुम्लामा दोस्रो पटक आउन लाग्नुभएको हो । यसअघि २०७५ वैशाख १ गते रारा पर्यटक महोत्सवमा भाग लिन आउने क्रममा अध्यक्ष ओली हुम्लामा पहिलो पटक आउनुुभएको थियो ।
-original-thumb.jpg)
कैलालीमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरियो जसपा
अविनाश चौधरीधनगढी, वैशाख ३ गते । कैलालीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पाँच दलीय गठबन्धबाट बाहिरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएदेखि गठबन्धनप्रति रुष्ट सो पार्टीले यो जिल्लामा गबन्धनबाट अलग हुँदै अन्य दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको हो । आफ्नो एक जना प्रदेश सभा सदस्य हुँदाहुँदै बाइपास गरेर प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको भन्दै सो दलले असन्तुष्टि जनाएको थियो । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएलगत्तै असहमति जनाएको जसपाले स्थानीय तहमा मत मिल्ने अरु पार्टीसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार सो पार्टी चार दलीय चुनावी गठबन्धनमा मिलेको छ । जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । वैशाख १ गते बसेको चारै पार्टीको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक र वैचारिक निर्णय गरेको थियो । गठबन्धन दलहरुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गठबन्धनले आह्वान गरेअनुरुप निर्वाचन प्रक्रियामा होमिन नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।गठबन्धनको नीति, निर्देशन इमान्दारिताका साथ सबै दलका नेता कार्यकर्ताले पालना गर्ने गराउने चारवटै दलबीच सहमति भएको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका कैलाली अध्यक्ष माधव चौधरीले जानकारी दिनुभयो । पहिचान र अधिकारका खातिर सङ्घर्षरत दलहरु तालमेल गरेर चुनावमा अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
