गोरखापत्र अनलाइन
सुनुवार भाषा
सुनुवार भाषा
सिरोडमा विद्युत् विस्तार
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रको गाउँ सिरोडमा विद्युत् विस्तार गरिएको छ ।नवदुर्गा गाउँपालिका–४, सिरोडमा
मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा बधाई
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा बधाई दिनुभएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई बधाई दिनु भएको हो ।
मन्दीतर्फ विश्व अर्थतन्त्र
उकालो लागिरहेको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर, लगानीमा आएको सङ्कुचन र रुस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ धकेलिएको छ ।
इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको कारोबार सुरु
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले औपचारिक रूपमा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र मेगा बैङ्क आपसमा गाभिएर बनेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले ‘समृद्धिको पथमा सँगै अघि बढ्दै’ भन्ने नाराका साथ बुधबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो ।
नाटकमा युवतीको मनोभावना
नाटक ‘साथी, साथी आइदेउन !’ एक युवतीको कथा हो; जसको मानसिक अवस्थालाई घर, परिवार, साथीभाइ कसैले पनि बुझ्न चाहँदैन ।
दादुरा सङ्क्रमण तीव्र चार हजारलाई खोप
नेपालगञ्ज उपमहानगरसहित बाँकेमा फैलिएको दादुरा रोग सङ्क्रमण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिए पनि फैलिनेक्रम समेत तीव्र देखिएको छ ।
सामुदायिक वनमा मनलागी फँडानी
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका–९ स्थित तालकोट रानीपोखरी सामुदायिक वनमा मनलाग्दी फँडानी गरिएको छ । स्था
‘छड्के २’मा -यापर भिटेनको आवाज
फागुन १९ बाट प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘छड्के २’को एक गीतमा -यापर भिटेनले स्वर दिनुहुने भएको छ । गीतको शब्द रचना तथा सङ्गीत पनि भिटेन स्वयंले तयार पार्नुभएको हो । कथा सुहाउँदो भएकै कारण आफूहरूले भिटेनको गीत चलचित्रमा समावेश गरेको निर्माता प्रशान्त गिरीले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका
नेपालको तीनखम्बे अर्थतन्त्रमध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो। अर्थतन्त्रका अन्य खम्बाझैँ कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको सहकारी पुनः आर्थिक लय समाउने ध्याउन्नमा छ। सहकारीको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाएपछि अन्य खम्बा पनि मजबुत हुँदै जानेछन्। लकडाउनको मारबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सहकारीको सक्रियता हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सिलसिला चलिरहेको देशको अनिवार्य सर्तमध्येको एउटा सर्त पनि हो। यसको एक मात्र कारण हो नेपालको ७७ जिल्लाका प्रायः सबै पालिकाका वडामा समेत सहकारी गठन भएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा पनि सहकारी दर्ता छन्।वित्तीय र गैरवित्तीय सहकारी नेपालमा स्थापित सहकारीले वित्तीय र गैरवित्तीय दुवै विषयलाई समेटेको छ । करिब हाराहारी प्रतिशतमा वित्तीय र गैर वित्तीय प्रकृतिका सहकारी क्रियाशील छन्। नेपालको सहकारीले एउटै क्षेत्रमा मात्रै उभ्याएको अर्थात् वित्तीय वा गैरवित्तीय कुनै एक क्षेत्रमा मात्र कार्यरत छैन। यसले के देखाउँछ भने सहकारीको क्षेत्रलाई समग्रतामा प्रतिनिधित्व गरेको छ। सहकारीका दुवै विषयगत क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण महिलाको ठूलो सङ्ख्यालाई कारोबारमा सहभागी बनाएको छ। नेपालको जनसाङ्ख्यिक तस्बिर जस्तो छ सहकारीमा त्यसको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्यामा महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत छ। सहकारीमा पनि सहकारीमा सहभागी कुल सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन्। यसका अतिरिक्त ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष वित्तीय क्रियाकलापमा संलग्न गराएको छ। अझ स्थानीय तहको सहकारीमा महिलाकै सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी छ। अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा मात्र संलग्न रहेका महिलालाई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराएर सहकारीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा उतार्ने काम गरेको छ। यो नै सहकारी तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हुनुको अर्थ हो।सहकारीले महिला नेतृत्वको विकास पनि सँगै गरेको छ। पहिले चुलोचौकोमा सीमित महिला आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा तीव्र रूपमा प्रवेश गरेका छन्। प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्व छ। केही सहकारी महिलाले मात्र चलाएर पनि उनीहरूको भूमिकालाई प्रस्ट पारेका छन्। यसरी स्थानीय तहका सहकारीमा महिला नेतृत्वको विकास भइसकेको छ। महिलालाई सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठित हुने, नेतृत्व विकास गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र व्यवसायी बन्ने भूमिकाको विकास भएको छ।सहर बजारमा मात्र होइन दूरदराज गाउँमा पनि कृषि सामग्री सहकारी, अन्य सेवा सुविधा वितरण गर्ने सहकारी क्रियाशील छन्। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको हाराहारीमा गैरवित्तीय सहकारी क्रियाशील हुनुले सहकारीको गतिविधि झनै तीव्र भएको छ। भेदभावरहित क्षेत्र सहकारी मात्र यस्तो क्षेत्र हो भेदभावको कुनै गुञ्जाइस हुन्न। लगानी र सहभागिताको हिसाबले यहाँ सानो पुँजी लगानी वा ऋण अनुदान सबै प्रकारको कारोबार भेदभावबिना हुन्छ। ठूलो वित्तीय संस्थाको झैँ अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदैन। निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व र सामाजिक अनुगमन हुने भएकाले यहाँ भेदभावको गुन्जाइस हुन्न भनिएको हो।अर्को सहकारीमा जात, धर्म, राजनीतिक आस्था विश्वास वा लिङ्ग, वर्गको आधारमा सहकारीमा भेदभाव गरिन्न। यसले साना पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने भएकोले यहाँ अर्थ वर्गको भेदभाव हुन्न भनिएको हो । स्थानीय स्तरमा गठित सहकारीमा त जात, राजनीतिक विश्वास, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने नै हुन्न। अतः सहकारीको माध्यमबाट भविष्यमा कथित वर्णाश्रम व्यवस्थाको आधारमा गरिने भेद, जातीय आधारमा गरिने उचनिच, वर्गीय आधारमा गरिने धनीगरिब वा लिङ्गको आधारमा गरिने कथित भेदको अन्त्य गर्दै आधुनिक मानव समाज बनाउने काममा पनि उत्तिकै योगदान दिन सक्छ। सबैलाई सधैँ उद्यमशील बनाउन सहकारीको अभ्यासले कारगार बनाउन सक्छ।बजेट र सहकारी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्थित गर्ने गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम र कार्य योजना सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट दृष्टिकोणसहित समावेश गरेको थियो। आउने आर्थिक वर्षमा सहकारी सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा अरू ठोस रूपमा व्याख्या गर्नु जरुरी छ। सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अरू विकसित र सङ्गठित गर्नु आजको आवश्यकता हो। बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन अझै आवश्यक छ। अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या सहकारीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा जोडिइसकेको छैन। यसर्थ प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएका समुदायलाई जोड्ने नीति योजना, कार्यक्रम र ढाँचाको प्रतिबिम्ब बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा आउनुपर्छ । सहकारीको क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु समाजवाद उन्मुख राज्यको दायित्व हो। सहकारीको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्दै, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्दै सहकारीको वित्तीय क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नु पर्छ।जनजीविकाको कोसेढुङ्गा आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले आधारभूत आवश्यकता भनेर गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई मानेको छ। यसका केही अवयव पूरा गर्न पनि सहकारी स्थापनाको ठूलो महत्व छ। भुइँ तहका जनतासँग सहकारीको सोझो सम्पर्क र सहभागिता हुने भएकाले जनजीविकाको सुरक्षाका निम्ति पनि सहकारीका क्रियाकलाप सङ्गठित गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाको जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हस्तक्षेप नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिए पनि स्थानीय स्तरमा सहकारीको प्रभाव उल्लेख्य छ। स्थानीय तहका जनताको जीवन स्तर उठाउन, स्वरोगार र उद्यमशील लबनाउन सहकारीले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, खेल्न सक्छ।प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्ने प्रमुख सेतु सहकारी नै हो। यसरी नै छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकीकरण गर्दै ठूलो परियोजनातर्फ डोहो¥याउने काम पनि गरिरहेकै हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना सहकारीको प्राथमिकतामा पर्छ। श्रमिक तथा तल्लो वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका आशातीत छ।अन्त्यमा सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन, परिमार्जन गर्दै अरू विकसित र सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्र यथाशीघ्र स्थापना गर्दा सहकारी अभियान मजबुत हुनेछ। खराब कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबीच सहजीकरण गर्न सक्दा सहकारी अझै व्यवस्थित हुने देखिन्छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाले पारेको असहजता हटाउँदै जाँदा सहकारीको पवित्र उद्देश्य नै पूरा हुनेछन्। यसरी नै सहकारी नियमावली २०७५, निर्देशिका र कार्यविधि समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर सहकारी आन्दोलनलाई पूर्णता दिनु समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो।
-original-thumb.jpg)
टेलिकमको ‘विन्टर अफर’
नेपाल टेलिकमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर सार्वजनिक गरेको छ । अफरअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले १९९ देखि ६९९ रुपियाँसम्मको २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने डाटा, भ्वाइस र सन्देशका विभिन्न प्याक उपलब्ध छन् ।
कम उमेरमै गर्भपतन जोखिममा स्वास्थ्य
लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भपतन सेवा लिने २० वर्षमुनिका महिला झन्डै १० प्रतिशत रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका अनुसार, बितेको पाँच वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलामध्ये २० वर्षमुनि रहेकाको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप
संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान, भारत, श्रीलङ्कालगायत नेपाल आदि रहेको छन्। यसमा मुख्य गरेर राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्न पूर्ण वाक् स्वतन्त्र रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको पाइन्छ । यस्तो प्रकृतिको सुविधा बेलायतमा बिल अफ राइटले दिएअनुरूप सन् १६८८ देखि सोसम्बन्धी सुविधा संसद् सदस्यले उपयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसैगरी सन् १९०१ देखि लागू भएको अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ९ ले त्यस्तो सुविधा सदस्यलाई दिएको अवस्था छ। भारतको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत वाक् स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संसद्का सदस्यले वाक् स्वतन्त्रताको सुविधा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका संसद्लाई आफ्नो भनाइ राख्न वा आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै निश्चितता गरेको हुन्छ। राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राँै शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको थियो। यसैअनुरूप संसदीय पद्धतिको अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ। तदनुरूप नै नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय दलले संसद्मा रहेका आफ्ना सदस्यलाई विशेष प्रकृतिका कार्यको सन्दर्भमा ह्विप जारी गर्ने कानुनी तथा परम्परागत अभ्यासको विकास हुँदै आएको छ।राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राैँ शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको हो। ह्विप भन्नाले सचेत गराउने कार्यलाई जनाउँछ। यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा ह्विप को शाब्दिक अर्थ कोर्रा चलाउनु हो। जब घोडाले निर्दिष्ट बाटो बिराउँछ तब घोडा सवारले कोर्रा चलाउँछ भनेझैँ संसद् सदस्यले पार्टी विधानको पालना नगर्ने आशय देखिएमा वा पार्टीविपरीत जान सक्ने सम्भावना देखिएमा संसदीय दल वा त्यसका नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्ने गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थामा ह्विप एक अभिन्न औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ। तथापि यसलाई संसदीय प्रसङ्गमा अभिव्यक्ति सचेतकको उत्पत्तिको शिकारको संज्ञाका रूपमा लिने पनि गरिन्छ। सन् १७७२ भन्दा अघि नै थोमसले अठारौँ शताब्दीमा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा यसको प्रयोग गरेको बेलायतको ह्विपसम्बन्धी इतिहासमा उल्लेख छ। अहिले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने जुनसुकै मुलुकले ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मासात् गरेको पाइन्छ। जसको माध्यमबाट संसद्भित्र पनि दलको अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसको आशय यो हो कि संसद् भित्र दलका सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत विचार वा उनीहरूको मतदाता वा निर्वाचन क्षेत्रको इच्छाअनुरूप नभई दलको प्लेटफर्मअनुरूप मतदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। विशेषतः सचेतकले संसद्मा मतदानको सिलसिलामा आफ्ना पार्टीका सदस्यले भाग लिँदा दलको विधानभित्र रही दलको आधिकारिक नीतिअनुसार मतदान गर्नु पर्नेछ। सचेतकको निर्देशनविपरीत संसद् भित्र मतदान गरेमा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा संसद् सदस्य पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने गरिन्छ। यसैले भन्ने गरिन्छ ह्विपबिनाको संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न।नेपालमा २०१५ सालभन्दा अगाडि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थिएन। जसले गर्दा ह्विपसम्बन्धी कार्यको विकास हुन सक्ने अवस्था रहेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएपश्चात् संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो। उक्त संविधानको धारा १८ ले राजा, महासभा तथा प्रतिनिधि सभासहितको संसद् रहने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, दुवै सभाको सदस्यको रिक्तताको सन्दर्भमा धारा २४ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि सम्बन्धित दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा अर्थात् ह्विपको पालना नगरेको कारणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भनी उक्त संविधानले गरेको थिएन। २०१५ सालको संविधानको अन्त्यपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ ले दलविहीन व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गर्यो। यसैले उक्त व्यवस्थापिकाभित्र दलीय पद्धति नभएकाले संसदीय ह्विपको व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुवातसँग व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्भित्र विभिन्न दल रहने सक्ने संवैधानिक अवस्था हुन गयो। तदनुरूप नै संसद्मा विभिन्न दलको प्रतिनिधितत्व रहन सक्ने अवस्थाको पुनः विकास भयो। सोपश्चात् निरन्तर रूपमा नै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तथापि यसको प्रयोग राजाको सक्रिय शासन काल २०५९, २०६०÷२०६१ तिर केही वर्ष निष्क्रिय रहे पनि कानुनी व्यवस्था भनी कायम थियो। संसारभर रहेका १९३ मुलुकमध्ये करिब ४०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७९ मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अवलम्बन गर्दै आएका छन् । हुन त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा शासकीय स्वरूप एवं संविधानको प्रावधानबमोजिम कुनै मुलुकले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ भनी कतिपय मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा दल त्याग ऐन, २०५४ को व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक गरियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले संसद् सदस्यले विभिन्न कार्य गरेमा दल त्याग गरेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त दफा ३ ले दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलगायतका अन्य व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने अभिप्रायबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्थापिकामा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसमा मुख्य गरेर सङ्घीय संसद् मात्र नभई प्रदेश सभामा समेत ह्विपको व्यवस्थालाई बढावा दिएको अवस्था छ। अर्को तर्फ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको अवस्था पनि छ।नेपालको संविधानको धारा ८९ तथा धारा १८० ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सङ्घीय संसद्को हकमा सङ्घीय संसद्को सदस्य तथा प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसरी दिएको निर्देशन (ह्विप) संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ। अन्यथा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई सोही ऐनको दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आवश्यक प्रक्रिया (स्पष्टीकरण पेस गर्ने सुनुवाइको मौका दिई) पूरा गरी सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ। यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको भावनालाई मध्यनजर राख्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीसँगै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्था एक अभिन्न अङ्गका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यस्तो कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकजस्ता पदको व्यवस्था गरी सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधा समेत दिइएको अवस्था एक तर्फ रहेको छ भनी अर्को तर्फ त्यस्ता पदाधिकारीलाई सम्बन्धित सबै दलको विधानमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ ले पनि यी पदको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ। यसको अलावा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा पनि यी पदलाई संसद्का पदाधिकारीका रूपमा लिइएको अवस्था छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अन्य संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकारिएको छ। यसमा पनि हालैका दिनमा यसको प्रयोग सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यसैले संसदीय प्रणालीको अनुसरण गर्ने अन्य मुलुकजस्तै भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत संसदीय पद्धति अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको अनुसरण गर्दै आएका मुलुकजस्तै बेलायत, क्यानाडा, अस्टे«लिया, जापान, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपको विकास भएको छ।
अस्पताल भवन निर्माण तीव्र
गुल्मीको एक स्थानीय तहमा १५ श-याको अस्पताल भवन निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–३
शीतलहर मा जीवन रक्षा
हिउँदमा जाडो बढेसँगै मुलुकका तराई मधेश क्षेत्रमा जनजीवन निकै कष्टकर हुने गरेको छ। चिसो बढेसँगै शीतलहरको प्रभाव तराईमधेशमा तीव्र बढ्ने गर्छ। शीतलहरका कारण आमजनताले निकै सास्ती भोग्नु परेका खबर आउन थालेका छन्। विपन्नको गाँस, बास र कपासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा कतिपयले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि आइपर्छ। विपन्न नागरिकसँगै बालबालिका, रोगी तथा वृद्धवृद्धा यो समयमा निकै प्रभावित हुने गरेका छन्। विगत वर्षमा शीतलहरको प्रभाव बढी नै देखिएको हो। यो वर्ष पनि शीतलहरको प्रभाव केही दिनअघिदेखि नै देखिन थालेको छ। विशेषगरी जाडोयाममा तराईमा शीतलहरको प्रभाव वृद्धि हुन्छ। बिहान तथा साँझ बहने चिसो हावा त हिउँद यामभर नै रहन्छ तर शीतलहरले भने दिनरात नै जनजीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने गरेको छ। हावा, बाक्लो हुस्सु तथा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोले आममानिसको दैनिक क्रियाकलाप नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको पाइन्छ। शीतलहरलगायत चिसोका कारण स्वास्थ्यमा ठूलै समस्या आउन सक्छ। रुघाखोकी, ज्वरो आउनेजस्ता मौसमी रोगसमेत हिउँद याममा बढी देखिने गर्छ। तराईमा हिउँदका केही महिना मात्र चिसो हुने हुँदा धेरै मानिसका न्याना लुगा कपडासमेत प्रशस्त हुँदैनन्। पहाडी भेगमा वर्षका छ सात महिना जाडो हुने हुँदा मानिस सोहीअनुसारकै तयारी गर्ने गर्छन् तर तराईमधेशमा त्यस्तो अवस्था नहुँदा चिसोको प्रभाव अझ जटिल हुने गर्छ। चिसोकै कारण मौसमी रोगसमेत लाग्ने गर्छ। शीतलहरबाट जोगाउँदै मौसमी रोगव्याधिबाट समेत तराई मधेशबासीलाई सुरक्षित राख्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। सबै नागरिकको सुरक्षाका निम्ति तीन तहकै सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यले शीतलहरबाट जीवन जोगाउन सकिन्छ। यो तीनै तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र प्राथमिकता हो। विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत वर्ग चिसोबाट बढी प्रभावित हुने कुरालाई सम्बद्ध निकाय सबैले राम्ररी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको जीवन रक्षाका निम्ति सरकारले सिरक डसना तथा कम्बलको प्रबन्ध, वितरणलगायत ताता लत्ताकपडा, आगो ताप्नेजस्ता न्यूनतम आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नु अति जरुरी छ। शीतलहरकै कारण तराईका कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन रोकिएका छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन सकेका छैनन्। बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। चिसोका कारण तराईको जनजीवन लगभग एक किसिमले ठप्प रहेको छ। शीतलहर एक वर्षको मात्र समस्या होइन। बर्सेनि तराई क्षेत्रमा देखिने शीतलहरलगायत जाडोको समस्याबाट आमनागरिकलाई जोगाउन दीर्घकालीन योजनासमेत आवश्यक छ। आगो लागेपछि इनार खन्नुभन्दा पहिल्यै इनारको व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेझैँ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा तराईमधेशका बासिन्दालाई सशक्त बनाउने नीति र योजनासमेत आवश्यक भएको छ।हिउँदमा शीतलहर आउँछ भन्ने थाहा छ। यस्तो बेला चिसोबाट जोगिन सकिने गरी हिउँद आगमनअघि नै सिरक, कम्बल, दाउरा तथा पोषिला खाद्यान्नको जोहो गर्नेतर्फ तयारी आवश्यक हुन्छ। यसका निम्ति सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता सङ्गठित संस्थाको संलग्नता निकै अर्थपूर्ण हुनेछ। केही दिनअघि मात्र सरकारले तराईका शीतलहरबाट प्रभावितका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक गरेका विषय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तराईमा शीतलहरको समस्याजस्तै पहाडी तथा हिमाली भेकमा पनि हिउँद याममा जाडोको समस्या निकै गम्भीर रूपमा देखापर्ने गरेको छ। कतिपय हिमाली तथा पहाडी भेकका बासिन्दा अति जाडोका कारण केही महिनाका निम्ति बस्तुभाउसहित बस्ती नै सर्नुपर्ने बाध्यमा समेत हुन्छन्। यसरी भन्नुपर्दा जाडोले तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रको सामूहिक समस्याका रूपमा देखिन्छ र यी तीनै क्षेत्रका सीमान्तकृत बासिन्दा यसबाट नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। मुलुकमा जाडोका कारण तराई, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका आमजनताको जनजीवन प्रभावित भइरहेका सन्दर्भमा सरकारले यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम वा प्रबन्ध गर्न नीतिगत योजना नै अगाडि सार्नुपर्छ। यसका निम्ति स्थानीय जनता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले समेत जीवन्त भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि राज्यले जनताका दैनिकीसँग जोडिएका यस्ता संवेनदनशील विषयलाई विशेष तथा महत्व दिनुको विकल्प देखिँदैन।
