रमेश पौडेल
पोखरा, चैत १८ गते । गण्डकी क्षेत्रका कैयौँ मानिसको जीविकोपार्जन र मुलुककै पर्यटकीय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिएको पोखराको फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक दुवै थरी अतिक्रमणले खुम्चिँदै गएको छ । यसको संरक्षणका लागि सरकारका प्रयास तथा अतिक्रमण हटाउन अदालतका आदेशसमेतलाई बेवास्ता भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्राथमिक चासोमै फेवा अतिक्रमण हटाउने कार्य परेको छ ।
फेवाताल किनारमा अहिले पनि मापदण्डभित्रै संरचना बनिरहेका छन् भने ताल सिरानको सिमसार पुर्ने र पुरिने क्रम पनि जारी छ । तालको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकालगायतका सरकारी निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन र प्रयास हुँदै आए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको देखिन्छ । अहिले भने फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काममा तीव्रता आएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले सो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका एक सय कार्यसूची अन्तर्गत फेवातालको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्धन गर्नू गराउनू भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सो निर्देशनात्मक आदेश आएपछि गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले गत वर्ष मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्कालका लागि तालको चारैतिर तालसीमा (तालघर) मा एक हजार ५५ पिल्लर गाड्ने कार्य सम्पन्न गरेको थियो । प्राविधिक उपसमितिका संयोजक गङ्गालाल पोखरेलका अनुसार सो ६५ मिटरभित्र करिब दुई हजार चार सय रोपनी जग्गामा एक हजार आठ सय कित्ता रहेका छन् र एक हजारभन्दा बढी घरटहरा र संरचना रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।
फेवातालको सीमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले तालको सीमा यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधारविन्दु कायम गरी ४० सेन्टिमिटर उचाइका २९ पिल्लर गाडिएका छन् । यसका आधारमा नौ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको छ । सोही सन्दर्भमा मालपोत कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत कालीबहादुर भुजेलले तालको क्षेत्रफल र सीमाबारे नापीले अध्ययन गरिरहेको र सो नापीबाट मालपोतमा आउने जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनका कारण नापी कार्यालयबाट मालपोत आएका स्रेस्तामा भएका विवरण रोक्कासम्बन्धी फाइल जलेर नष्ट भएपछि समितिमा छलफल भएपछि पुनः काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सुभास भण्डारीले स्रेस्तामा भएका कित्ताको विवरण तयार गरी पठाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राविधिक उपसमितिलाई वैशाख महिनाको अन्तिमसम्मको समय रहेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संरक्षण अभियानमा पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम दूषित जग्गाभित्र बनेका जग्गा एवं घरटहरा हटाई सरकारीकरण गर्ने र लालपुर्जाभित्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया अन्तर्गत सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले ‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, मुहान व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम सरोकारवालाको सहभागितामा अघि बढाइने’ उल्लेख गरेको छ । यससँगै जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोती तिम्सिनाले प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताउँदै अब लालपुर्जा र दूषित जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न जटिलता देखिए पनि काम भने भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
फेवातालवरपरका स्थानीय बासिन्दा, केही होटेल व्यवसायी तथा जग्गाधनीले संरचना हटाउँदा क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । बर्सौंअघि निर्माण भएका संरचनाका कारण स्वामित्वसम्बन्धी विवादसमेत उत्पन्न भएको छ । पोखराका अग्रज पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराईले अहिलेको ६५ मिटरको मापदण्ड व्यावहारिक नभएकाले वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने र लालपुर्जा धनीले पाउने मुआब्जा उचित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले अब स्पष्ट समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउने घोषणा गरेसँगै फेवाताल संरक्षणको प्रयासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक चुनौती समाधान गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चासो
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पर्यटन नगरी पोखरामा पर्ने फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानबारे जानकारी लिनुभएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय बुँदामा फेवातालका अतिक्रमण हटाउन ९० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम तालको अतिक्रमण हटाउने अभियान र सौन्दर्यकरणबारे चासो राख्नुभएको हो । आइतबार साँझ पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी तालको अवस्था र पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।
मानवीय र प्राकृतिक दुवै थरी अतिक्रमणले खुम्चिँदै गएको फेवाताल किनारमा अहिले पनि मापदण्डभित्रै संरचना बनिरहेका छन् भने ताल सिरानको सिमसार पुर्ने क्रम पनि जारी छ ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले प्रधानमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काम कहाँ पुग्यो, के काम बाँकी छ भनेर सोध्नुभयो ।” उहाँका अनुसार तालको सीमाङ्कन सकेर अहिले दूषित र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउने क्रम चलिरहेको छ ।
