गोरखापत्र अनलाइन
दोहोरो भूमिकामा जनप्रतिनिधि
नेपालको समकालीन राजनीतिक गतिविधिहरू कवि हरिभक्त कटुवालको माथि उद्दत बाल गीतमा उल्लेख बालहठको गतितर्फ त गइरहेको छैन ? राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीका प्रतिनिधिहरू तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको परिभाषा तथा जिम्मेवारीका सम्बन्धमा भएको बुझाइ र व्यवहारले केही सन्देह भने गराएको छ। सिद्धान्तत नेपालले अहिले अपनाएको राज्य प्रणाली भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै राज्यको सञ्चालन वा नेतृत्व गर्ने हो। राज्य सञ्चालनका दैनिकी, विकास निर्माण र जनताका सेवा सुविधा, अर्थ तथा परराष्ट्र मामिला आदिको नीति निर्माण तथा निर्णयहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नै गर्ने हो । अल्पमतको सम्मानपूर्वक सुनुवाइ तथा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन अहिलेसम्मको सबैभन्दा उदार र प्रजातान्त्रिक मानिएको राज्य व्यवस्थाको सिद्धान्त पनि यही नै मानिन्छ। विश्वका अधिकांश देशमा कि यही प्रणाली अप
मतदानअघि मतदाता शिक्षा
लोकतन्त्रमा नागरिकको मतका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अमूल्य मतदान गर्छन्, अनि तिनैमार्फत आफू र समस्त जनताका प्रतिनिधि चयन गर्छन्। यसरी लोकतन्त्रमा जनता अप्रत्यक्ष शासक हुन्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि गहिरो सुझबुझ, विवेकपूर्ण र सही ढङ्गले मतदान गर्नुपर्छ। योग्य र उपर्युक्त उम्मेदवार चयन गर्न चुक्दा शासनसत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा पुग्छ, जसले प्रजातन्त्र, समग्र देश र जनतामाथि धोका दिन सक्छ।
वैचारिक ऊर्जाको दीप
नेपालमा धेरै नेता जन्मे। कतिले इतिहास बनाएर गए भने कतिपय जसरी आए त्यसरी नै विलीन भए। बीपी कोइरालापछि इतिहास लेखनको विषय बनेर बिदा हुनुभयो सर्वाधिक चर्चित पात्र प्रदीप गिरी। गिरीको बौद्धिक र तार्किक क्षमताको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व गिरी बहुमुखी प्रतिभाका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति मात्र नभएर दर्शन, इतिहास धार्मिकलगायत सबै क्षेत्रका ज्ञाता नै हुनुहुन्थ्यो। माक्र्सवादी साहित्यका धुरन्धर विद्वान् मानिने भएकैले अधिकांश कम्युनिस्ट नेताले उहाँबाट माक्र्सवाद सिक्न रुचाउनुहुन्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको कतिपय कार्यक्रममा उहाँ अतिथिका रूपमा निम्त्याइनुहुन्थ्यो। माक्र्सवादको ठूलो अध्येता भए पनि उहाँले कहिले पनि माक्र्सवादको समर्थन गर्नुभएन। जहिले पनि माक्र्सवादलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक समाजवादका कट्टर समर्थक गिरी बीपी कोइराला र सीके प्रसाईंपछिका एक लोकतान्त्रिक समाजवादी हुनुहुन्थ्यो।
दलित मुक्तिको मार्ग
नेपालमा जातीयताका आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। यस्तो विभेदलाई संविधानले नै दण्डनीय भनेको छ। तैपनि व्यवहारमा विभेद यथावत् छ। जाति तथा उत्पत्ति, पेसा, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर, पूजाआजा, भोजभतेर, पार्टी पौवा, सेवा प्रवाहमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। अन्तरजातीय बिहे गर्दा समाजबाट बहिस्कृत भई दुव्र्यवहार खेप्नुपरेका घटना पनि ताजै छन्। दलितसँग बिहे गरेकै कारण छोरीलाई आफ्नो बाबुको दाहसंस्कार गर्नबाट समेत वञ्चित गरिएको छ।
मधेस प्रदेशमा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने
बाढी ग्रस्त क्षेत्रको कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्थापित श्रमिकहरूको कृषिमा पुन:ःएकिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेस प्रदेशमा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
धुलिखेल–खावा सडकखण्ड जीर्ण
अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–खावा सडकखण्ड कालोपत्रे उप्किनुको साथै सडकका विभिन्न स्थानमा खाल्टो परेर जीर्ण बनेको छ। सडक जीर्ण भएसँगै सवारीसाधन र यात्रुलाई आवागमनमा जोखिमसमेत बढेको छ। राजमार्गको धुलिखेल प्रहरी चेक पोष्टनजिकै अविरल वर्षाका कारण सडकको छेउको भाग पहिरो गएर सडक साँघुरो भएको छ। यस्तै धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा सडकको बीच भागमा खाल्टो परेर मोटरसाइकललगायतका साना सवारीसाधन चलाउन समस्या भएको छ।
रुरु क्षेत्रमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा
जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले भदौ १६ गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन सामूहिक जिम्मेवारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य सबै नियामक निकायको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ। नियामक निकायबाट हुने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको कार्य कमजोर भएको बताउँदै उहाँले सुशासनका लागि सबै मिलेर समन्वय र सहकार्यसाथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो। आयोगमा उजुरी पर्दैमा त्रसित हुने र काम गर्न छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
खण्डनभन्दा बढी प्रतिप्रश्न
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रस्तावकदेखि सहकर्मीसम्मलाई चौतर्फी प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका जबराले महाभियोग राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो। आफूमाथि लागेका आरोपभन्दा बढी आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। महाभियोगको प्रक्रियाबारे संसद्ले नै संविधान र नियमावली मिचेको भन्दै प्रस्तावको औचित्य नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावमा पनि नागरिकको हैसियतमा जवाफ दिन आफू समितिसमक्ष उपस्थित भएको जबराको तर्क थियो। जबराको बयान बिहीबार पनि जारी रहनेछ।
अनावश्यक राजनीतीकरण दुःखद : प्रचण्ड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जान सुझाव दिनुभएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताहरूसँग शीतल निवासमा छलफल गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने सवालमा चासो व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेसविज्ञ टीका ढकालका अनुसार नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनेलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको र संवेदनशील भएकाले दलहरूबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा राष्ट्रपति भण्डारीले चासो व्यक्त गर्नुभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयकमाथि संसद्मा राष्ट्रिय सहमति नबनेका कारण नयाँ व्यवस्था नगरिएको बताउनुभएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
सिट बाँडफाँटको परिणाम आज आउन सक्छ : सञ्चारमन्त्री
सत्ता साझेदार पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको प्रारूपमा सहमति नजिक पुग्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सिट बाँडफाँटको औपचारिक सहमति नजिक पुग्नुभएको हो।
कानुनविपरीतका संरचना हटाउन कार्यदल
देशका नगर क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र नक्सा स्वीकृतिबिना बनेका संरचना हटाउने लहर चलिरहेको समयमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने भएको छ। उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र नक्सा स्वीकृतिबिना बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बैठकले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका र नक्सा स्वीकृतिबिना बनेका संरचनाको लगत तयार गर्न वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा नं. १, २ र ४ का वडासहित रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
सुन्दर कुँडुले फेदी
जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका–४ स्थित कुँडुले फेदी । जहाँ पछिल्लो केही वर्षयता तीव्र रुपमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ ।
काठमाडौं बुद्धनगरमा ६ तला माथिबाट खस्दा किशोर किशोरीको मृत्यु
काठमाडौं, भदौ १५ गते । काठमाडौंको बुद्धनगरमा निर्माणाधीन घरको ६ तला माथिबाट खसेर दुईजना किशोर किशोरीको मृत्यु भएको छ। प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका अनुसार बुधबार साँझ निर्माणाधीन घरको ६ तला माथिबाट खसेर घाइते भएका १४ वर्षीय दुईजनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीका अनुसार भारत बिहार स्थायी घर भएर काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-९ पेप्सीकोला बस्ने १४ वर्षीय किशोर र काठमाडौं महानगरपालिका-२९ घट्टेकुलो स्थायी घर भएकी १४ वर्षीया किशोरीको उपचारको क्रममा सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो।प्रहरीका अनुसार गम्भीर घाइते भएका दुवै जनालाई उपचारका लागि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वर लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले दुवै जनालाई मृत घोषणा गरेका हुन्। निर्माणाधीन घरको ६ तलामाथिबाट उनीहरुले हाम फालेको स्थानीयले बताएका छन् । प्रहरीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश अधिकारी बर्खास्त
काठमाडौं, भदौ १५ गते । न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । न्याय परिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले बाँके जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीश अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार कार्यक्षमता र न्यायिक आचरणमा सुधार नआएको साथै न्यायिक विचलनमा परेर फैसला र आदेश गर्ने गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बर्खास्त गरिएको हो। यसअघि परिषद्को बैठकले न्यायाधीश अधिकारीलाई मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेको, खराब आचरण र उचित कार्यक्षमताको कमी भएको उल्लेख गर्दै सुधार गर्नका लागि सचेत गराएको थियो। न्यायिक विचलन देखिएपछि मुद्दा हेर्न रोक लगाई न्यायाधीश अधिकारीलाई गत साउन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा तानिएको थियो। यसअघि, परिषद्ले न्यायाधीश बन्ने योग्यताको कमी भएको भन्दै उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाह पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
