दलित मुक्तिको मार्ग

नेपालमा जातीयताका आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। यस्तो विभेदलाई संविधानले नै दण्डनीय भनेको छ। तैपनि व्यवहारमा विभेद यथावत् छ। जाति तथा उत्पत्ति, पेसा, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। जातीयताका आधारमा सार्वजनिक स्थान, मठमन्दिर, पूजाआजा, भोजभतेर, पार्टी पौवा, सेवा प्रवाहमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। अन्तरजातीय बिहे गर्दा समाजबाट बहिस्कृत भई दुव्र्यवहार खेप्नुपरेका घटना पनि ताजै छन्। दलितसँग बिहे गरेकै कारण छोरीलाई आफ्नो बाबुको दाहसंस्कार गर्नबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। 

पौराणिककालतर्फ फर्किंदा जातीय विभेदलाई कसरी लिइयो ? जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी अपराध के साँच्चिकै पौराणिककालदेखि नै प्रचलनमा थियो ? कसरी यसको सुरुवात भयो ? अध्ययनको विषय बनाउँदा पौराणिक कालखण्डमा आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। 

नेपालको संविधानको धारा २४ मा बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ४० दलितको हकविपरीत रहेको छ। त्यसैगरी त्यस्तो कार्य मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १ समेतको प्रतिकूल छ। त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २६ मा सबै व्यक्तिलाई समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने व्यवस्था छ। 

सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को धारा ३ (१) ले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई वर्जित गरेको छ। नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने भेदभावविरुद्धको अधिकार यातनाविरुद्धको महासन्धि, बाल अधिकार, अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकारलगायतका महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएर समानता, जीवन मर्यादा, स्वतन्त्रता, अविभेदलाई स्वीकार गरेको छ। 

यसरी कर्मका आधारमा विभाजन गरिँदै आएको वर्गलाई समाजमा गलत किसिमका व्याख्या र शासन गर्ने शैलीले गलत मान्दै आएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप समस्या थपिँदै गएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराध समाजमा यथावत् रहेको छ। हिन्दु धर्मलाई नकारात्मक तरिकाबाट गलत व्याख्या गरी गरिबीमाथि आर्थिक प्रलोभनको फाइदा उठाई क्रिस्चियन धर्म परिर्वतन गर्न बाध्य बनाइएको तथ्य पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। सरोकारवाला निकायका अधिकार कुरा गर्ने पदाधिकारीले जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिएका छन्। 

मलामी जान, बिहे भोजभतेर, पूजाआजामा सबै वर्ग सहभागी हुन नपाउनेजस्ता कुरीतिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो समाजमा जातिगत मात्रै नभएर दलित–दलितबीच पनि विभेद त्यत्तिकै पाइन्छ। जस्तै कामीले छोएको सार्कीले नखाने। मन्दिर बनाउँदा दलितलाई प्रयोग गरिन्छ। मन्दिर बनिसकेपछि पूजा गर्न मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने प्रथा, परम्परा तस्ताको तस्तै भेटिन्छन्। सार्वजनिक स्थल, समारोह, धारा, कुवा, इनार, मजदुरी गर्ने ठाउँ आदिमा छुवाछूत तथा विभेद छ। अधिकार खोजेमा सामाजिक विखण्डन आउँछ।

आफ्नो विषयमा पछि बोलिदिने कोही हँुदैनन् भनेर जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनालाई धेरैले बाहिर ल्याउन नसकेको देखिन्छ। मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलबीच पनि विभेद रहेको छ। समाजमा गरिबी र अशिक्षाका कारण जातीय भेदभावले प्रश्रय पाउँदै आएको हो। सङ्घीय व्यवस्थापिका सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसमेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा पर्न‘ परेको घटना पनि पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ।

के गर्दा भेदभाव र छुवाछूत हुन्छ ? उजुरी कहाँ गर्ने ? भेदभाव भएमा उपचारको व्यवस्था के ? लगायत सामान्य जानकारीसमेत विकासका मूल धारमा पछाडि परेका वर्गलाई थाहा छैन। नचिनेको ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा छुवाछूतको खासै प्रभाव देखिँदैन। चिनेजानेको ठाउँमा बूढापाकाले छोइछिटोलाई जोड दिएका हुन्छन्। परम्परागत रूपमा चलिआएको प्रथालाई धर्मसँग जोडिएर हेरिएको उदाहरण दूरदराजमा प्रशस्तै छन्। कुलदेवता रिसाउँछन् भनी जातीय विभेद गरेकोसमेत पाइन्छ।

यस्ता अमानवीय र आपराधिक घटना हुनु भनेको समाजलाई बिखण्डनतर्फ धकेल्नु हो। यसकारण समयमै भए गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। समाजमा मात्र होइन विशेष गरी विद्यालयस्तरमा नै सकारात्मक जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। 

जातीयता र धार्मिकताबीच खाडल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो समस्या आउन नदिन धार्मिक बहस हुन अति जरुरी देखिन्छ। हाम्रा धार्मिक गुरुहरूका अनुसार पनि छुवाछूत भन्ने कुनै पनि धर्मग्रन्थमा छैन। सृष्टिकालमा कार्य विभाजन गर्दा प्रयोग गर्दै आएको विषयलाई गलत संस्कारका रूपमा प्रयोग भयो भन्ने बुझाउन स्थानीय तहबाट नै प्रचार–प्रसारमा जोड दिनुपर्छ। सरोकारवाला सबैले उच्च मनोबलका साथ परिवर्तनको संवाहक बनी देखाउनुपर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा फोकल अफिसरको व्यवस्था जरुरी छ। मिडियाले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारको न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहकार्यमा जोड दिई जनचेतनामूलक कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार स्थानीय तहबाट नै प्रभावकारी रूपमा सूक्ष्म, निष्पक्ष अनुगमन, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने पण्डितलाई छुवाछूतजन्य व्यवहार सामाजिक कुसंस्कार, समाजको जघन्य अपराध, हो। मानिस सबै एउटै ईश्वरका सन्तान हौँ। मानव–मानवबीचमा कुनै पनि फरक छैन भनी बुझाउनु राज्यकै जिम्मेवारी हो। मानव–मानव भएर बाँच्न पाउनु नै विभेदको अन्त्य हुनु हो। सम्मानित र मर्यादित जीवन जीउन पाउनु नै मानवअधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो।

हामीले हेक्का राख्न नसक्नु दुःखको कुरा हो तर सदियौँंदेखि जारी यही जात–तन्त्रले तीतो र खरो जवाफ दिइरहेको छ, हिन्दु अधिराज्यबाट सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यसम्म नेता र कार्यकारी प्रमुख किन एउटै जात, लिङ्ग, धर्म, भाषाका पुरुष मात्रै हुँदै आएका छन् ? आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउँदैनन् ?

राजनीति–प्रशासनिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक स्तरमा दलित अझै पछाडि परेका छन्। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्ति दलाल पुँजीपति शासक वर्गमा रूपान्तरण भएका छन्। उनीहरूको नियत उत्पीडित तथा दलिहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराएर राज्यको मूलधारमा उभ्याउनु नभएर उत्पीडित महिला वर्ग साथै दलित समुदायमाथि सधैँ शोषण र दमन गरिरहने भएका कारण दलित सधैँ समाजको दोस्रो दर्जाको समुदायको परिधिभित्र कुण्ठित हुन बाध्य छन्। 

दलित मुक्तिका लागि राहत प्याकेज होइन समग्र विभेदकारी व्यवस्था नै परिवर्तन गरिनुपर्छ। न्याय, समानता, स्वभिमान स्थापित तथा आर्थिक समृद्ध र राजनीति– प्रशासनिक संरचनामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली र समाजिक–सांस्कृतिकका क्षेत्रमा भ्रातृत्वसहित सहअस्तित्व कायम हुँदैन तबसम्म दलित आन्दोलन कसैको पनि स्वार्थ र दयाको कठपुतली बन्न हुँदैन। 

सदियौँदेखि सामाजिक क्यान्सरका रूपमा रहेको यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति छुट्टै राज्यसंयन्त्रको निर्माण जरुरी छ।

वास्तविक पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिन जरुरी छ। साथै, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अन्तर्जातीय विवाह, सहभोज कार्यक्रम, सामूहिक मन्दिर प्रवेशलगायत ठुल्ठूला सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै जातीय विभेदको अन्त्यलाई बनाउनुपर्छ । पीडितलाई सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन पीडकलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।