विसं २०४६ चैत २६ गतेको राति राजा वीरेन्द्रबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको घोषणासँगै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो । वीरेन्द्रको शासनकालमा पटक पटक अवसर पाएका पूर्वपञ्चले यो घोषणापछि नयाँ व्यवस्था अनुसार दल गठनको आवश्यकता महसुस गरे । सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटा, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, पद्मसुन्दर लावती, रवीन्द्रनाथ शर्मालगायतको प्रयासमा जन्मियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । पार्टी त जन्मियो तर नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा हानाथाप भयो । यही हानाथापबिच १५ जेठ २०४७ मा राप्रपा दुई खेमामा विभाजित भयो, राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द) । २०४८ को आमनिर्वाचनमा राप्रपा (चन्द) बाट पशुपति, प्रकाशचन्द्र र रामकृष्ण आचार्य तीन जनाले चुनाव जिते भने राप्रपा (थापा) बाट अकबरबहादुर विष्ट मात्र ।
फुटका कारण पार्टी कमजोर भएको थापा र चन्द दुवैको निष्कर्ष रह्यो । त्यसपछि माघ २०४८ मा एकीकृत राप्रपा गठन भयो र सर्वसम्मत अध्यक्ष भए, सूर्यबहादुर थापा । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा राप्रपाले १९ सिट जित्नुको कारण त्यही एकता थियो । संसद्को तेस्रो ठुलो शक्ति राप्रपा सरकार गठनमा निर्णायक हुन गयो । संसद्मा कसैको बहुमत नभएपछि सबैभन्दा ठुलो दलका नाताले एमालेको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर नौ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसपछि २०५४ मा एमालेको समर्थनमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । एमालेसँगको सत्तासहयात्रा एक वर्ष पूरा हुनासाथ राप्रपाका अर्का नेता थापामा प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा जाग्यो । थापाले चन्दको सरकार ढालेर कांग्रेससँग मिली आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाए । २०५६ को निर्वाचनमा राप्रपा (थापा) ले ११ सिट जित्दा चन्दले एक सिट पनि जित्न सकेन । त्यसपछि आजका दिनसम्म पनि राप्रपामा अनेक पटक विभाजन आएको छ । विभाजनको पीडाबाट शिक्षा लिएर एकीकरण अनि पुनः विभाजनको अन्तहीन शृङ्खला जारी छ ।
कुरा राप्रपाको मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका अन्य दल पनि छन्, जसले इतिहासको कालखण्डमा त्यस्तो नियति भोग्नु नपरेको होस् । नेतृत्व टकरावकै कारण २१ फागुन २०५४ मा वामदेव गौतमको अग्रसरतामा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको मालेकी अध्यक्ष भइन्, साहना प्रधान । विभाजनको पीडा एमालेले २०५६ को निर्वाचनमा नराम्रोसँग भोग्नु परेको थियो । केही वर्षपछि प्रधान, गौतमलगायतका नेता पुरानै घर एमालेमा फर्किए ।
२०५६ को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको कांग्रेस भट्टराईकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्न सफल भए पनि लामो समय टिक्न सकेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठका कारण भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि कोइराला नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । माओवादी विद्रोहका कारण उत्पन्न अराजक परिस्थितिमा सङ्कटकाल लम्ब्याउने विषयमा मतभेद भएपछि देउवाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । सभापति कोइरालाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी देउवालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो । त्यसपछि देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो । २०६२ ६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी दुई कांग्रेसबिच एकीकरण भयो ।
१० बर्से सशस्त्र सङ्घर्षको राप र तापबिच २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । सर्वसाधारणमा कायम माओवादीको १० बर्से हिंसाको त्रास अनि केही गरिहाल्छ कि भन्ने आशङ्काका कारण संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले त्यो स्थान पाउन सफल भएको थियो । नौ महिना सरकार चलाएको माओवादी प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणपछि सत्ताबाट बाहिरियो । अन्ततः माओवादी पनि २०६९ मा विभाजन भयो । जुन विभाजनका कारण २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ऊ नराम्ररी खुम्चिनु प¥यो ।
यसबिचमा मधेश केन्द्रित दलमा आएको विभाजनको फेहरिस्त निकै लामो छ । अर्थात् अप्ठेरो पर्दा जुट्ने र स्वार्थ पूरा नहुनासाथ फुट्ने मधेशकेन्द्रित दलको चरित्र जस्तै भएको छ । स्वार्थ मिलेर निर्वाचनमा जाँदा तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएका मधेशवादी दल जब सरकार गठनको गृहकार्य सुरु हुन्छ त्यसपछि छिन्नभिन्न हुने गरेका छन् । यसो हुँदा मधेशको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । विभाजनको पीडा बुझेर पनि पछिल्लो समय २०७८ मा एमालेमा पुनः विभाजन आयो । माधव नेपालको अगुवाइमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो ।
इतिहासको पुनरावृत्ति
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली राजनीति तीन दशकअघिको अवस्थामा फर्कन लागेको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । जस्तो कि, एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइले सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । एकाथरीले मुलुकको सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुराले राष्टपति पदको गरिमा मात्र होइन, सिङ्गो व्यवस्था कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन् । अन्य दलको कुरै छाडौँ, एमाले पार्टीभित्रै पनि यस विषयमा फरक धारणा आइरहेका छन् । खास गरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरिएको बताउँदै त्यस विषयमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गर्ने जारी पोलिटब्युरो बैठकमा जानकारी गराउनु भएको छ । ओलीले भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने विश्वासका साथ दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनाइएको प्रस्ट पार्नुभएको छ । यो प्रकरणबाट एमाले दुई कित्तामा प्रस्ट देखिएको छ ।
कांग्रेसमा संस्थापन पक्षले गत निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई अन्तरघात गर्नेहरूमाथि अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरेपछि त्यसलाई इतर पक्षले प्रतिशोधको आरोप लगाएको छ । राप्रपा राजेन्द्र अध्यक्ष लिङ्देनले उच्चस्तरीय बैठकमा भएको समझदारीविपरीत नवराज सुवेदीलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट, महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई सङ्गठन विभागको प्रमुखबाट, सगुनसुन्दर लावतीलाई प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य धनसुर शाहीलाई संयोजित सङ्गठन समन्वय विभागको सदस्य सचिव पदबाट हटाएपछि राप्रपाभित्र विवाद चर्केको छ । सो कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय धवलशमशेर राणा र कुन्ती शाहीले विधानको उल्लङ्घन र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापले राप्रपालाई क्षति पुगेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । त्यसलगत्तै २ साउनमा अध्यक्ष लिङ्देनले मुकुन्दश्याम गिरिलाई उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यबाटै निष्कासन गरेपछि राप्रपा द्वन्द्वको भुमरीमा पर्न गएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता
यसरी हेर्दा नेपालका सबै राजनीतिक दलले फुटको नमिठो स्वाद चाखिसकेका छन् । एउटा तथ्य कुरा के हो भने मुलुकमा जति धेरै दल हुन्छन् त्यति नै राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुन्छ । देश विकासको प्रमुख बाधक भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि दलभित्र वैचारिक वा साङ्गठनिक जेजस्तो मतभेद भए पनि संवादमार्फत त्यसको निकास खोज्न सक्नु नेतृत्वको विशेषता हो । कुनै पनि दलमा विभाजन आउनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन । त्यसमाथि पनि सत्तारूढ दलको विभाजनले त सम्बन्धित दललाई मात्र नभई सिङ्गो मुलुकलाई नै अनिश्चितता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा हुन्छ ।
संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही सबैलाई एकसाथ लिएर अगाडि बढ्नका लागि नेतृत्वले फराकिलो सोच बनाउनै पर्छ । त्यसविपरीत सिद्धान्त अनि देश र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गर्दै नेतृत्व व्यक्तिवादी ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेपछि दलहरूमा नचाहँदा नचाहँदै पनि फुटको अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारण संविधान, लोकतन्त्र र मुलुकको बृहत् हितका लागि गुट उपगुट, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित राजनीति छाडेर दल विभाजनको गलत प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नु पर्छ । कुनै पनि दलभित्र व्यक्तिकेन्द्रित चिन्तन हुनु हुँदैन । दलको ध्यान आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै सिङ्गो मुलुकको हितका पक्षमा हुनु पर्छ । यति भनिरहँदा ती विषय पार्टीका दस्ताबेजमा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा अनिवार्य कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
