संविधानलाई व्यावहारिक र ठिक तरिकाले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी सचेत राष्ट्रवादी नागरिक चाहना हो । यो चाहना पूरा गर्न कानुन मात्र बनाएर पुग्दैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा निकायले इमान र विवेकका साथ सक्रियता देखाउनुपर्ने छ । हाल देशमा इमान र विवेकको अभाव महसुस भएको देखिन्छ । यसका मुख्य पात्र हुन् राजनीतिक दल, जसले मुलुकको शासन हाँक्छन् । यसको नेतृत्व जसले दल हाँक्छन् । यसैमा सुधारको आवश्यकता छ । कस्ता व्यक्ति दलमा सदस्य बन्न सक्छन् ? कस्ता व्यक्ति दलको नेता बन्न सक्छन् ? यहीबाट थाल्नु पर्छ इमान र विवेकको कुरा । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बनाइयो । जसले राजनीतिक दलमा कसरी नेता वा सदस्य बन्ने भन्ने प्रावधान राखियो । संविधानमा बेग्लै भाग राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान राखियो । राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने र दल विघटन गर्न कसैले पनि नसक्ने भनी संविधानमा किटानका साथ लेखियो । राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने अनिवार्य गरियो । तैपनि दलमा पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको कमी देखिएको छ ।
राज्यको ढुकुटी आआफ्ना दल बलियो बनाउनका लागि खर्च गरिएको देखिन्छ । यहीबाट विकृति सुरु भएको छ । हजारौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । अर्बौंको नोक्सानीमा राजनीतिक दलको स्वार्थमा अनावश्यक निकाय खडा गरिएको छ । संविधान बनाउँदा पनि सबै दललाई रिझाउन बाध्यतावश विभिन्न संवैधानिक निकाय खडा गरियो । संविधान बनेको १० वर्ष भइसकेको छ । यसलाई पुनरवलोकन गर्ने समय संविधानले दिएकाले दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ जान जरुरी छ अनावश्यक निकाय खारेज गर्न आवश्यक छ । सबै जसो सरकारमा भूमि आयोगका नाममा देशको खर्बौं रकम खर्च गरिएको छ । हरेक दलको सरकार आउना साथ यो कार्य गरिन्छ । यो आयोग देशको परिस्थिति अनुसार आवश्यक छैन । निर्वाचन हारेका, निर्वाचनमा भाग लिन नपाएका, दललाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अनुकूल प्रभाव पार्ने व्यक्तिलाई भूमि आयोग वा सुकुमवासी आयोगमा राखिएको छ । यसैका नाममा सयौँ पदाधिकारी नियुक्त गरी राज्यको ढुकुटी तिनीहरूलाई नै तलबभत्ता खुबाएर राख्ने र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न गराउने कार्य राजनीतिक दलको निर्देशनमा सरकारबाट हुने गरेको छ । यो आयोगको काम प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संयन्त्र वा निकायबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने हो ।
जग्गा नाप जाँच ऐन, मालपोत ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन कायम छन् । यस अन्तर्गत वन, मालपोत र नापी कार्यालय कायम छन् । हजारौँ कर्मचारी यसमा कार्यरत छन् । कानुन पनि छन् । कार्यालय पनि छन् । बजेट पनि छ, तैपनि भूमि आयोग सरकार आएपिच्छे गठन किन हुन्छ ? सम्बन्धित कार्यालयलाई नै प्रचलित कानुनबमोजिम काम गराएर सो कार्य सम्पन्न गरे हुँदैन ? गर्नुपर्ने पनि त्यही हो तर ७७ रै जिल्लामा आयोग बनाइएको छ । केन्द्रमा पनि केन्द्रीय आयोग बनाएर राज्यको बजेट दुरुपयोग गर्दै कर्मचारी र सम्बन्धित निकायलाई विश्वास नगर्ने नीति पञ्चायतकालदेखि आजसम्म प्रायः सबै दलले गर्दै आए । योे अधिकारको दुरुपयोग हो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेर यस्ता आयोग नबनाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश निष्क्रिय पार्न सरकार र दलका केही व्यक्ति मिलेर अदालतमा परेको रिट निवेदन फिर्ता लिए । यसरी रिट निवेदन फिर्ता लिँदा केके उपलब्धि निवेदकलाई भयो वा कुन दलका व्यक्तिले के के प्राप्त गर्न यो निवेदन फिर्ता लिए, त्यस विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा सम्बन्धित सरोकारवालाले अनुसन्धान जारी राख्दा वेश हुने छ ।
अहिले पनि देशव्यापी रूपमा यो आयोग छ । हालै भूमि व्यवस्थासम्बन्धी मन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीबिच कास्कीमा आयोगको अध्यक्ष बनाउने क्रममा टेलिफोन वार्ताको अडियो बाहिर आयो । यो संविधान विरोधीका लागि ठुलो मलजलको विषय बन्यो । यता सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । आयोग आवश्यक होला तर कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने उद्देश्यमा जनतालाई लोभ्याएर दुनियाँलाई झुक्याएर देशको बजेट खर्च गर्नु राम्रो होइन । यो कुनै खास दल वा सरकारलाई भनेको होइन । अहिलेसम्म चलिआएको बेथितिलाई अङ्कित गरिएको हो । दर्जनका दर्जन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खर्बौं रुपियाँ देशले खर्च ग¥यो तर समस्या ज्युँका त्युँ किन छन् ?
छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नापी गर्ने र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार कानुनले नापी, मालपोत एवं स्थानीय तहलाई तोकेको छ । वन क्षेत्र र पर्ति जग्गा छुट्याउने अधिकार वनलाई छ । कानुन बनेपछि वन कार्यालयले सो कानुन पालना नै गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्र्ती क्षेत्र, सडक क्षेत्रको कानुनबमोजिम गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयले गर्न सक्ने छन् । यस सम्बन्धमा सरकारको नीति स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
गठन गरिएको आयोगले पनि प्रचलित कानुन तोडेर काम गर्न सक्ने होइन, गर्न पनि मिल्दैन । सोही कानुन अनुसार गर्ने काम किन अर्को निकाय र राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने ? भूमि आयोगमा बस्ने पदाधिकारी यस विषयका व्यक्ति वा विज्ञ पनि हुँदैनन् । शुद्ध दलका नेता वा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् । यिनले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कानुन मिचेर कार्य गर्ने भएकाले विवाद पनि मुलुकव्यापी भएको छ । अलि अलि काम भएको जस्तो देखिए पनि आयोग दललाई जस दिन मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्तो कार्य राज्यको खर्चमा एकाध दललाई फाइदा पुग्ने कार्य गर्नु स्वच्छ निर्वाचनको सिद्धान्तबमोजिम उचित होइन ।
दलको नेता विवादरहित, स्वच्छ छवि र त्यागी हुनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकता हो । पुराना दलका नेता आधा शताब्दीभन्दा बढी राजनीतिक कार्यमा काम गरिसकेका छन् । निरङ्कुशसहितका व्यवस्थामा काम गर्न बाध्यता परेकाले विभिन्न अवस्थामा विवादमा पर्नु पनि समान्य नै हो । यी पुराना दलका युवा नेताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यिनीहरूमा पनि ठिक समयमा ठिक सोच आउन सकेको छैन । जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले सडकमा आफ्नो दलको वा नेताको प्रचार गर्न संविधानले नै छुट दिएको छ ।
कुनै दलको कुनै नेतामाथि मुद्दा पर्दैमा सो दलले सडकमा आफ्नो नेता र दलको पक्षमा जनमत विकास गर्न पाइँदैन भन्ने नीति लिने हो भने कुनै पनि दलको नेतालाई कुनै मुद्दा दर्ता गरी दिने र अब यो दल वा नेताको प्रचारप्रसार वा समर्थन गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने दलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्छ । अदालतमा परेको मुद्दा निर्भीक रूपमा अदालतले नै फैसला गर्छ । अदालत सडक र चौरको प्रदर्शनबाट प्रभाव वा दबाबमा पर्दैन भन्ने न्यायिक मान्यता हो । यसरी कुनै न्यायकर्मी प्रभाव वा दबाबमा परेमा यसविरुद्धको उपचार पनि संविधान र प्रचलित कानुनमा छ । तसर्थ अमुक दलले सभा ग¥यो, हस्ताक्षर ग¥यो, अदालतमा मुद्दा परेको व्यक्तिलाई राम्रो भन्यो भनेर संसद्को विषय बनाउनु कानुनी शासन वा दलीय व्यवस्थाको मर्म होइन । यति कुरा त पुराना दलका युवा नेताले बुझ्नुपर्ने हो ।
अमुक दलको नेता अमुक मुद्दामा छन् भने सो मुद्दा सम्बन्धित न्यायिक संस्था वा अदालतले कानुनबमोजिम छिनोफानो गर्ने नै छ । यतातिर संसद्को चासो रहनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । कुन दलको नीति ठिक वा बेठिक भन्ने कुरा जनमतले यकिन गर्छ । त्यसलाई सबैले दलीय व्यवस्थामा स्वीकार गर्ने प्रचलन छ । हरेक दल नेता र उसको नीति प्रचारप्रसारमा रोक लगाउन खोज्नु अलोकतान्त्रिक बाटो हुन जान्छ, यति कुरा सांसदहरूलाई हेक्का रहोस् । दलको नेता गलत भएमा त्यही नेतासँग सिङ्गो दल नै संलग्न हुने नयाँ दलको सोच पनि घातक छ । यता नयाँ दलले पनि सोचोस् ।
