उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। ‘कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९’ बमोजिम कुनै पनि समिति गठन हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समितिसमेत गठन हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भइरहेको छ। यस्तै नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाका समितिहरूसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये विषयगत समिति नियमावलीबमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ।
नारायणी नदी तटबन्धसँगै भरतपुर महानगर क्षेत्रको नारायणी नदी किनारमा रिभर बिचको योजना सुरु गरिएको छ। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख गणेश मरासिनीका अनुसार नदी नियन्त्रण गर्न साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको टेन्डर भइसकेको छ। चितवनतर्फ १६ किलोमिटर र पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरतर्फ २१ किलोमिटर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणसहितको आकर्षक योजनाका लागि २३ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख ७० हजार २३७ रुपियाँ लाग्ने आकलन गरिएको थियो।
चार वर्षअघिसम्म सिन्धुली जिल्लामा आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गर्ने बिरामीको सङ्ख्या निकै कम थियो। जब विश्वभर महामारीका रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलियो, त्यसपछि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालयमा आई उपचार गरी आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्ने बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा त्रुटि भएको भन्दै रोकिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने हुलाकी सडकको फेरि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने भएको छ। निकुञ्ज भएर ठोरी, माडी हुँदै भरतपुर आउने हुलाकी सडक निर्माणका लागि यसअघि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भएर काम अगाडि बढ्न लागेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १ गते ईआईए त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्काल निर्माणको काम नगर्न आदेश दिएको थियो।
सधैँ सधैँ स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा बिहानी र एउटा ब्युँझनुको पराधीन उद्दाम मैदानमा लम्पसार सुतिदिएको यस जीवनलाई सधैँ समयको सुइरोले एउटा आघात दिन्छ ।
मानव सञ्चारशील प्राणी हो । मानव जीवनको अधिकांश समय सञ्चार गरेरै बित्छ । यस्तो नहोस् पनि किन ?, आखिर सञ्चारकर्म मानव जीवनको आधार हो ।
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिका–७ मा मिश्रा पराजुलीले व्यावसायिक स्ट्राबेरी खेती सुरु गर्नुभएको छ ।
‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ र ‘मेरो डान्स युनिभर्स’मा प्रतिस्पर्धा गर्न संसारभरबाट छानिएका नेपाली कलाकार काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली दुर्गम बस्तीमा सडक पहुँच पुगेसँगै स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन एक हप्ता हिँडेर सो क्षेत्रका स्थानीय सदरमुकाम मार्तडी बजारसम्म आउने गरेका थिए। सडक पहुँच पुगेपछि खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै पुगेको छ। लामो समयदेखि पिठिउँमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीले घरआँगनमै उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने गरेका छन्।
कैलालीका स्थानीय तहले कामचलाउ रूपमा मात्रै भू–वर्गीकरण गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भू–वर्गीकरण गर्न भने पनि स्थानीय तहले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण गरेका हुन्। मन्त्रालयले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र नियमावलीअनुसार १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो तर स्थानीय तहले १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कृषि र गैरकृषि गरी दुई किसिमले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरेका छन्। भू–वर्गीकरण नभएसम्म
चिसो बढेसँगै बेँसी झारिएका बाजुराका हिमाली क्षेत्रका भेडीगोठ आफ्नै गाउँतर्फ फर्काइन थालेको छ। बूढीनन्दा, हिमाली, स्वामिकार्तिक, जगनाथलगायतका अधिकांश स्थानीयवासीको मुख्य पेसा भेडाबाख्रापालन रहेको छ। उनीहरू हिउँदको केही महिना चिसो छल्न र भेडाबाख्रा पाल्न सहजताका लागि कात्तिकतिर गोठ बेँसी झार्ने गर्दछन। अहिले बेँसीमा गर्मी सुरु भएसँगै जिल्लाको पूर्वी–उत्तर क्षेत्रका बूढीनन्दा, हिमाली, स्वामिकार्तिक, जगनाथलगायतका भेडीगोठ धमाधम गाउँ फर्काउन थालिएको छ।
पुरचौडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक मीना धानुकले घरछेउमै डेरा लिएर सरकारी सुविधा लिँदै आउनुभएको छ। मासिक २० हजार रुपियाँ घर भाडाबापत उपप्रमुख धानुकले बुझ्ने गर्नुभएको छ। कार्यालयबाट घर टाढा भएका प्रमुख र उपप्रमुखले निवास सुविधाबापत घर भाडा पाउने व्यवस्था भए पनि कार्यालयको छेउमै उपप्रमुख धानुकको घर रहेको छ। उपप्रमुखको घर र डेरा लिएको घरको दूरी करिब ५० मिटर रहेको छ।
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध सङ्घर्ष समितिबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि ‘साहु’ को पापी शोषणमा परेका सर्वसाधारणमा न्यायको आशा जागेको छ । यो सामन्तवादी शोषणको लामो दुश्चक्रबाट मुक्तिको आशा हो । यो आशाले गरिखाने इमानी वर्गको मनोबल उठाउँछ । विडम्बना भनौँ वा के ?, हजारौँ वर्षको इतिहास, धर्म, पुण्य र पापको दर्शनमा आधारित हाम्रो समाज अनि गोर्खाली राजा राम शाहकै पालामा न्यायको विधिवत् बन्दोबस्त गरेको नेपाल सरहदमा अहिले पनि राज्यले शोषकलाई कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त भयो । अब मिटरब्याजी असुलीलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानुन बनाइनेछ भनेर शोषित वर्गसँग सहमति गर्नुपरेको छ । ढिलै
वि.सं. १९७४ देखि निर्वासित भएसँगै बनारस र भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेर राणा शासनको विरोधमा जनमत तयार पार्नु त छँदै थियो, साथै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हरतरहले सहयोग गर्नु अर्को प्रमुख काम थियो, कृष्णप्रसाद कोइरालाका लागि । यसरी आन्दोलनका घटनाबाट पिताजीसँगै निर्वासनमा रहनुभएका बीपीमा चेतनाका आँखा खुल्दै गए । बीपीमा आन्दोलनको प्रभाव यतिसम्म परेको थियो कि बनारसको सरकारी स्कुल नै बहिष्कार गर्नुभयो । भारतमा ब्रिटिस शासन