बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका–७, स्यालढुङ्गाको सार्वजनिक खाल्सा गौचरण जमिन अतिक्रमण हुन थालेपछि त्यहाँका गाउँलेहरूले संरक्षण गर्न थालेका छन्। स्थानीय पुड्को ओखेडा र कृष्ण उखेडाको परिवारले सार्वजनिक जग्गा भोग गर्ने गरी घेरबार र घरटहरा निर्माण गरेपछि गाउँलेहरूले बिहीबार पुड्को उखेडाको निर्माणाधीन घर भत्काइदिएको हो। सो जमिनमा बनेको घरटहरा भत्काएको विषयमा विवाद भएको छ। धामी गाउँ निवासी दलित दुई परिवार २५ वर्ष अगाडिदेखि स्यालढुङ्गामा बसोबास गर्दै आएका थिए। दलित परिवारको एउटा कित्ता दर्ता भएर घर आवास बनाएको र बाँकी रहेको दर्ता जग्गासँगै सार्वजनिक जग्गा जोडिएकाले अतिक्रमणमा परेको भनाइ स्थानीयवासीको छ।
इलामको सूर्योदय नगरपालिका ४ को एक होटेलमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकान सवारी चालक मृत फेला परेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ करोड ९५ लाख रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ। तथापि सो आम्दानी आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा कम हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य थियो। तर, लक्ष्यभन्दा छ करोड ३४ लाख ६५ हजार कम आम्दानी भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको वार्षिक आम्दानी ६४ करोड ९५ लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ। यो आम्दानी आव २०७८/७९ भन्दा तीन करोडले बढी देखिन्छ। उक्त आवमा सरकारले ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो।
कालिकोट जिल्लामा पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय प्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । कुनै बेला सरकारी विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयमा बढ्दै गएको आकर्षण पछिल्लो घट्दै जाँदा यता सरकारी विद्यालयमा वढेको पाइएको हो ।
कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगन्ज नगरपालिकामा मधेशी मूलका नागरिकको बाहुल्यत रहेको छ। यद्यपि यहाँ विभिन्न जातजाति तथा धर्म संस्कृति मान्ने समुदायको बसोबास हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय महाराजगन्ज नगरपालिकामा भइरहेको पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलगायतका विषयमा नगर प्रमुख अब्दुल कलाम खाँसँग गोरखापत्रका तौलिहवा समाचारदाता नारद कोहारले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
चापाकलमा पानी सुकेपछि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बस्तीमा ट्याङकर पठाएर खानेपानी वितरण गर्न सुरु गरेको छ। खडेरीका कारण गाउँपालिकाभरि खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेपछि ट्याङकरबाट पानी वितरण गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। “चापाकल सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार हुन थाल्यो, त्यसैले बस्तीमै ट्याङक पठाएर पानी बाँडिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “बिहान ४ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म विभिन्न बस्तीमा ट्याङकर पठाएर स्थानीयवासीलाई पानी खुवाइरहेका छौँ।”
मधेश प्रदेश सरकारले शुक्रबार जलस्रोत विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। लामो समयदेखि पानी नपरेपछि मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा ग्राउन्ड वाटर लेभल घटेर चापाकलहरूमा पानी नआएपछि खानेपानीका लागि उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सो छलफल गरिएको हो। मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले चुरेको दोहन र लामो समयदेखि पानी नपरेपछि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज नहुनुले यस प्रकारको समस्या आएको र यो झनै बढन सक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी अघि बढनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी बोर्डलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञहरूको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताउनु भएको छ ।
सत्तरी प्रतिशत हाराहारीमा खाना पकाउनका लागि परम्परागत ऊर्जास्रोत दाउराको प्रयोग हुने गरेको नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एलपी ग्यासका सिलिन्डर पुग्न थालेका छन् । जैविक इन्धन अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमका अनुसार विगतमा खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक रूपमा १० देखि १५ प्रतिशत दरले बढ्ने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो इन्धनको खपत घटेको छ । खपत घटेका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब सात अर्ब रुपियाँ जोगियो । ग्यास आयात गर्नु नपर्दा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा जोगिएको सुन्दा खुसी लागे पनि यसको मुख्य कारण चिन्ताजनक छ । मुलुकमा आर्थिक ग
चर्को घाममा बालुवा तातिन्छ विगत सम्झी झनै मन आत्तिन्छ मरुभूमिमा एक्लो भा’को छु गायक रामजी खाणको स्वरमा बेरिएका यी शब्दभित्र शायद सबै प्रवासी नेपाली श्रमिकको व्यथा लुकेको छ । गीतले बोलेझैँ अरबको चर्को घाममा बालुवासँग खेल्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ । कोभिड–१९ ले पनि यसलाई रोक्न सकेन । फेरि, अरब जानै पनि गाह्रो छ । नेपाल सरकारले नै निकालेको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने कामको खोजीमा विदेश जाने श्र
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । समृद्धि र सुशासनको नारा राजनीतिक तहमा गुञ्जिरहेको छ । प्राकृतिक संसाधन, सक्रिय जनशक्तिको बढ्दो हिस्सा, द्वन्द्वको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र सुशासनका लागि अनुकूल अवस्था हुन् । यद्यपि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति सहज छैन । कृषिप्रधान मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यापारघाटा चुलिँदो छ । राजस्व लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक छ । दैनिक श्रम
गुल्मीमा कुलो खन्दा तीन जना घाइते भएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानप्रति सबैले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका छन् । शृङ्खलागत रूपमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले जनजनमा सकारात्मक उत्साह र सन्देश छाएको छ । यो सरकारले केही नयाँ काम गर्छ कि भन्ने झिनो आशा जागेको छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी अनि तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भन्ने परम्परागत गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आर्थिक प्रभावकारिताबिना शासकीय प्रभावकारिता हुन सक्दैन । उद्योग, व्यवसाय प्रवर्धन गरी जीवनयापन गतिशील बनाउन आर्थिक क्रियाकलापका साधन सक्रिय हुनु पर्छ । वित्तीय नीति परिचालन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र आर्थिक बढोत्तरी आजको आवश्यकता हो । लगानी प्रतिफलमुखी बनाउने, निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनमा जोड्ने र स्रोतसाधनको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य विषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मुसुरो उत्पादनको उन्नत प्रविधि विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र युएसएड अन्तर्गत नेपालमा मुसुरो बाली प्रवर्धन कार्यक्रमका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको छ । खुमलटारस्थित नार्कमा दुई पक्षबिच मुसुरोको उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणबारे छलफल भएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. धु्रवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । युएसएडको नेपालमा मुसुरो बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको परियोजनाका उपनिर्देशक जोन मेडेनलोपको नेतृत्वमा रहेको टोलीसँग भएको छलफल अनुसार यो कार्यक्रम लागु भयो भने मुसुरो उत्पादनका लागि नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुका साथै उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने विश्वास आफूले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।