गोरखापत्र अनलाइन
बकुल्लाको बथान
दाङ, वैशाख ४ गते । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१४ स्थित वडा प्रहरी कार्यालय परिसरमा रहेको आँपको रुखमा बुधबार साँझ बास बस्न आउँदै गरेका बकुल्लाहरू। तस्बिरः रासस
खराब कर्जाको व्यवस्थापन
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हजारौँ निक्षेपकर्ताबाट सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम मागेका बखत समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । यसका लागि लगानी गरेको ऋण रकमको साँवा र ब्याज सर्तबमोजिम ऋणीबाट भुक्तानी हुन अनिवार्य छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका सर्त र अवधिभित्र तिर्न बाँकी सावा र ब्याज रकम बैङ्कलाई तिर्दैन वा सर्तबमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब उक्त कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । बैङ्कमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैङ्क सङ्कटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ । आमनिक्षेपकर्ताको निक्षेप तथा लगानीकर्ताको लगानीसमेत धरापमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशको बैङ्किङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि बैङ्कको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । यसर्थ बैङ्कले गुणस्तरीय कर्जा लगानी र यसको उचित असुली व्यवस्थापनसँग बैङ्कको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसाय संसारमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै नीति नियम, सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स आवश्यक हुने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैङकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा २३ अर्ब ७१ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सबै बैङ्कको खराब कर्जादर बढ्दै गएको छ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र एक मात्र बैङ्कको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हँुदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैङ्क ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन् । यसरी बैङ्कहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्न भनेको समग्र प्रणालीका लागि चुनौतीको विषय हो । यसका अलावा चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्यासमेत हालका वर्षमा गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ ।निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारणहाल नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको छ । प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैङ्कहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैङ्कको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्व्रिmय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको क्युम्लेटिभ असर आदि जस्ता कारणले पनि निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको हो । कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्थानेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नं. २ बमोजिम भुक्तानीको गुणस्तरबमोजिम कर्जालाई विभिन्न वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा असल वर्ग (एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ) तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शङ्कास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म भाका नाघेका कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) को व्यवस्था गरेको छ ।यसबाहेक पनि ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, हराएमा आदि कारणबाट समेत कर्जालाई खराब कर्जामा वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निर्देशन नं. १२ मा बैङ्कको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने र कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्न कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशनमा खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस निर्देशनमा समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा व्रmेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमासमेत कर्जालाई खराब वर्गमा वर्र्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जसमा डिआरटी, कर्जा असुली पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रव्रिmयागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । समग्र बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था छ । बैङ्किङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, माग, आपूर्र्ति जस्ता अर्थतन्त्रका आयामलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कामले प्रभावित पारेको हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य र दरिलो बैङ्किङ प्रणाली राज्यको आर्थिक विकासको सारथि बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । खराब कर्जाले बैङ्कको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ । खराब कर्जा घटाई कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न अल्पकालीन रूपमा तर ताकिता, कर्जा नियमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जा डकुमेन्टेसन गर्ने, नियामक निकायको सव्रिmयता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रव्रिmया सुरुमै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन, लिलामी सम्पन्न, कर्जा अपलेखन आदि कार्य गर्नु पर्छ । तथापि हालको नेपालको बैङ्किङ इन्ड्रस्टीमा केवल कानुनी र प्रव्रिmयागत प्रावधानलाई नै खराब कर्जा असुलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नु, लिलामी प्रव्रिmया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन, दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन भने नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्नु आवश्यक छ । सोका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धि, नियम कानुनको परिपालनालगायतमा सुधार गरी खराब कर्जा कम हुने अवस्थामा ल्याउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका असल अभ्यासको समेत अध्यान गरी अनुकरण गर्न सकेमा समेत खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्छ । खराब कर्जाको जग कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र सोका आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महìवाकाङ्क्षी लगानी निर्णय नै हो । पर्याप्त विश्लेषण र कुनै पनि गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा भवितव्यबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन् । छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स बढाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकमा व्याप्त छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारणले छोटो समयको देखावटी पफर्मेन्स कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको भारी बनिरहेका छन् । आज नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासमा रुमलिएको छ । यसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ ।
अमेरिका–इरान वार्ताको तयारी
पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।अमेरिका र इरानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छैन । लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबिच तिक्तता छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यव्रmमलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यव्रmम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको आणविक हतियार बनाउन नभएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले जे जस्तो दाबी गरे पनि अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुक भने इरानले परमाणु हतियारको खोजी गरिहेको कुरामा विश्वस्त छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।दशकौँदेखि पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको देशको आणविक कार्यव्रmममा सहमतिमा पुग्न ट्रम्पले इरानी नेताहरूलाई दुई महिनाको समयसीमा दिनुभएको छ । अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले बारम्बार अस्वीकार गर्दै यसको समृद्धीकरण गतिविधि शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ । “मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु राम्रो हुन्छ,” ट्रम्पले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यो छिटो हुन्छ र मध्यस्थकर्तामार्फत जानुभन्दा यसो गर्दा अर्को पक्षलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।” इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरानले इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म वासिङ्टनसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन कठिन हुने प्रतिव्रिmया व्यक्त गर्नुभएको छ ।ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनी) ले इरानसँग गर्नुभएको आणविक सम्झौता रद्द गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । तेहरान र शक्तिहरूबिच सम्पन्न भएको सो सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिने बदलामा आफ्नो आणविक महìवाकाङ्क्षालाई सीमित गर्न बाध्य पारेको थियो ।“उनीहरूले मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्न चाहन्थे, त्यो अब आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” ट्रम्पले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ उनीहरू चिन्तित छन्, मलाई लाग्छ, उनीहरू आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन् । मैले उनीहरूलाई त्यस्तो महसुस गराउन चाहन्न, मलाई लाग्छ, उनीहरू भेट्न चाहन्छन् ।” ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्न र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताउनुभएको थियो ।खामेनीले अमेरिकी धम्कीले उनीहरूलाई कतै पनि पु¥याउने छैन भन्दै इरानविरुद्ध यदि उनीहरूले केही हानिकारक काम गरे भने पारस्परिक उपाय रोज्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास छोडेको छैन भने बमबारी गर्नेसम्मको चेतावनीको भाषा बोल्नुभएको थियो । इजरायलले इरानका दुई सहयोगी हमास (सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आव्रmमण गर्ने प्यालेस्टिनी लडाकु) र लेबनानको हेजबुल्लाहमाथि ठुलो क्षति पु¥याएपछि ट्रम्पको पहुँच इरानका लागि कमजोर स्थितिमा आएको छ ।राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको ह्वाइट हाउस बैठकमा इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । ओभल अफिसमा बोल्दै ट्रम्पले तेहरानसँग सम्झौतामा पुग्ने आशावादी रहेको तर वार्ता असफल भएमा इरान ‘ठुलो खतरामा’ पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “यदि इरानसँगको वार्ता सफल भएन भने मलाई लाग्छ कि इरान ठुलो खतरामा पर्ने छ र म यो भन्न घृणा गर्छु, ठुलो खतरा किनभने उनीहरूसँग आणविक हतियार हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसैबिच अधिकारीहरूले रुस, चीन र इरानले मस्कोमा इरानी आणविक मुद्दामा परामर्श गरेका छन् । नेतन्याहु व्यक्तिगत रूपमा विश्वलाई हल्लाउने अमेरिकी करबाट मुक्तिका लागि अनुरोध गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेपछि ट्रम्पको यस्तो खुलासा भएको हो ।इजरायली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबिचको व्यापार घाटा हटाउने र व्यापारका ‘अवरोधहरू’ पनि कम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँको देशले बैठकअघि अमेरिकी आयातमा आफ्नो अन्तिम बाँकी भन्सार शुल्क हटाउन कदम चालेको थियो ।नेतन्याहु र ट्रम्पले गाजाबारे पनि छलफल गर्नुभयो । गाजामा अमेरिकी मध्यस्थता गरिएको इजरायल र हमासबिचको अल्पकालीन युद्धविराम भङ्ग भएको छ । नेतन्याहुले सन् २०२३ अक्टोबरमा इजरायलमा भएको आव्रmमणका व्रmममा हमासले लिएका थप बन्धकलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नयाँ वार्ता भइरहेको बताउनुभयो । “हामी अहिले अर्को सम्झौतामा काम गरिरहेका छौँ, जुन सफल होस् भन्ने आशा छ र हामी सबै बन्धकलाई बाहिर निकाल्न प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।ट्रम्पले पनि गाजा क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने आफ्नो योजनामा जोड दिनुभयो । यसलाई उहाँले ‘एक उत्कृष्ट भूखण्ड’ भनेर वर्णन गर्नुभयो । उहाँले यो योजना पहिलो पटक फेब्रुअरीमा नेतन्याहुले उहाँलाई भेट्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । वासिङ्टनको इजरायलसँग उल्लेखनीय व्यापार घाटा रहेको भन्दै ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य सहायताको सबैभन्दा ठुलो लाभार्थी इजरायललाई आफ्नो विश्वव्यापी भन्सार प्रहारबाट छुट दिन अस्वीकार गर्नुभयो । नेतन्याहुले आफ्नो आगमनपछि तुरुन्तै वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिक र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरसँग भेट गर्नुभयो । नेतन्याहुले ट्रम्पका दूत विटकफसँग पनि भेट गर्नुभयो । उहाँले भने अमेरिका र इरानबिच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताबारे कुनै प्रतिव्रिmया दिनुभएन । इजरायल र इरानबिच पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । अमेरिका र इरानबिच प्रत्यक्ष वार्ता भई समस्याको निकास निस्केमा इरान र इजरायलबिचको दुरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानले बर्सौंदेखि आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब खेप्दै आएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न मान्नुभएको छैन । कूटनीतिक कारणले मात्र होइन, मुलुकको गणतान्त्रिक राजनीतिक र वैचारिक जग बचाउन पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।इरानमाथि दबाब बढ्दो छ र देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि ३२ प्रतिशत नाघेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ र देशको मुद्रा अहिलेसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । विशेष गरी युवा र मध्यम वर्गमा सार्वजनिक निराशा बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएका व्यापक प्रदर्शनले त्यहाँको आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक दमनबाट गुज्रिएको समाजलाई देखाउँछ । अहिले इरानको क्षेत्रीय प्रभाव पनि कमजोर बनेको छ । उसका प्रमुख छद्म प्रतिनिधि हेजबुल्लाह, हमास र हुथीहरू पराजित भएका छन् । सिरियामा बसर अल–असदको सत्ता ढलेसँगै इरानको हेजबुल्लाहसँग महìवपूर्ण सम्बन्ध टुटेको छ र उसको क्षेत्रीय प्रभाव घटेको छ । आन्तरिक अशान्ति र क्षेत्रीय जोखिमका कारण इरान एक्लिँदै गएको छ । त्यसकारण तेहरानले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर सास फेर्ने ठाउँको खोजिरहेको छ ।सन् २०१३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र इरानी समकक्षी हसन रोहानीबिच भेटवार्ता भएको थियो । त्यो सन् १९७९ को इस्लामिक व्रmान्तिपछिको सबैभन्दा उच्च तहको वार्ता थियो । त्यही वार्ताको फलस्वरूप सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र र इरानबिच आणविक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट इरानलाई ठुलो राहत मिलेको थियो तर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१८ मा सो सम्झौता खारेज गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् १९५३ देखि अमेरिकी गुप्तचर निकाय (सिआइए) को आडमा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघ अपदस्थ भएको घटनादेखि इरान र इराकबिच भएको युद्धमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई गरेको समर्थनसम्मका घटनालाई इरानी नेताले बिर्सेका छैनन् । ती घटनासँगै सबैभन्दा पछिल्लो समय अमेरिकी ड्रोन आव्रmमणमा भएको जेनरल कसिम सुलेमानीको हत्यालाई पनि इरानी नेतृत्वले धोका र शत्रुता मान्ने गरेको छ । यी घटनाहरू तेहरानले बिर्संदैन र उसका निर्णय प्रभावित हुन्छन् ।इरानका लागि लिबियाको जस्तो परमाणु निरस्त्र हुने सम्झौता छलफलको विषय नहुन सक्छ । परमाणु अस्त्रविहीन बनेपछि कर्णेल गद्दाफीको सत्ता सन् २०११ मा पश्चिमा राष्ट्रको आडमा भएको प्रदर्शनमा ढल्यो । उनको पनि हत्या भयो ।इरानका सर्वोच्च नेताले गद्दाफीको हालतलाई सतर्कतापूर्वक हेर्ने गरेका छन् । अहिले इरानको परमाणु कार्यव्रmम नै उसको मोलमोलाइको सबैभन्दा बलियो आधार हो । उसका सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर भएको समय र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा उससँग बाँकी अब परमाणु शक्ति मात्रै छ । कुनै बलियो सुनिश्चितबिना यो पनि त्याग्ने हो भने इरानी सत्ता विदेशी आव्रmमण र आन्तरिक असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्छ ।अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा इरानका सत्तासँग निकटस्थ उच्च वर्गमा राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना हुन सक्छ । यसले मध्यमार्गीलाई बलियो बनाउनुका साथै इरानको रिभलुसनरी गाडर््सलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अनि त्यसले इरानी सत्ताको पश्चिमाविरोधी बुझाइलाई पनि चुनौती दिन सक्छ । यदि कूटनीतिक वार्ता सफल भयो र आर्थिक अवस्थामा सुधार भयो भने सुधारवादी आन्दोलनको उदय हुन सक्छ । त्यसले कट्टरपन्थीको पकडलाई चुनौती दिन सक्छ ।अहिले दुवै पक्षसमक्ष के गर्ने के नगर्ने भन्ने चुनौती देखा परेको छ । अमेरिकाले पनि पारमाणविक गतिविधिलाई सीमित गर्ने वा निगरानीमा राख्ने यसअघिको सम्झौता गर्ने वा इरानका रणनीतिक पूर्वाधार निष्व्रिmय बनाउने महँगो सम्झौतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने छ । इरानले वैचारिक कारणले आफू एक्लो पर्न सक्ने सम्भावनाबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । वासिङ्टनमा कतिपय कूटनीतिज्ञले इरानसँग कूटनीति विफल हुने भन्दै सैन्य कारबाहीमा जोड दिएका छन् । अन्य कतिपय अमेरिकीले वार्ताबाट परिणाम पनि आउन सक्ने र उक्त क्षेत्रमा तनाव कम गर्दै स्थायित्व हासिल हुने अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यो सम्भावना निकै उच्च छ । अमेरिका र इरानबिचको सम्बन्धमा नयाँ ढोका खुल्न सक्छ । त्यसमा विफलताले यसअघि नै तरल रहेको क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । इरानका हकमा आन्तरिक र बाह्य दबाब छ । खामेनीलाई अझै पनि आफ्नो अडान नछाड्न सम्भावनाका बिच आर्थिक, सामाजिक कारण र अशान्ति तथा रणनीतिक आवश्यकतालाई छल्न पनि कठिन भइरहेको छ । वार्ता सफल वा विफल जे भए पनि त्यसको परिणामले इरानको पारमाणविक कार्यव्रmमको मार्गलाई मात्र नभई मध्यपूर्वको सुरक्षाको भविष्यलाई पनि नयाँ स्वरूप दिने छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
बार नेतृत्वको चुनौती
नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।बारले खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिकामा कमी हुँदा कानुन व्यवसाय र व्यवसायीप्रति नै अविश्वास सिर्जना भई कानुन व्यवसायलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन छोडेको देखिन्छ । बारले शङ्कारहित तवरले आफूलाई कानुन व्यवसायीको साझा व्यावसायिक संस्था बनाउनु जरुरी छ । जसले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन सकोस् । यसका लागि व्यावसायिकतावादलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाउनु आवश्यक छ । अबको बार कम्तीमा पनि कानुन व्यवसायीको जीवनमा भेटिनु पर्दछ । व्यावसायिक र गुणस्तरीय बारले मात्र कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने नैतिक साहस राख्दछ । कानुन व्यवसायीको सङ्कटपूर्ण जीवनमा बार कहीँकतै भेटिँदैन तर बारलाई राजनीतिक मुद्दामा भने प्रशस्तै देखिने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बारलाई कानुन व्यवसायीको हक हितभन्दा पनि पूर्णतः राजनीतिक दल वा दलका भगिनी संस्थाको स्वभाव र चरित्रमा बदलिरहेको छ । परिणामतः यस संस्थाको उपादेयतामा समेत प्रश्न उठने गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसका लागि नवनिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई नयाँ शिराबाट विश्लेषण गरी बारको नीतिगत, संरचनागत र शासकीय स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका लागि प्रस्थानविन्दु यस संस्थाप्रतिको कानुन व्यवसायी र नागरिकको शङ्कारहित विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । बारले कानुन व्यवसायीको दक्षता, उत्तरदायित्व र असल आचरण विकासका माध्यमबाट व्यवसायको संस्थागत एवं मर्यादित विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, दक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि समाज र व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दक्ष भन्नाले व्यावसायिक दक्षता र स्वतन्त्रता भन्नाले कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रताका साथसाथै कानुन व्यवसायीको साझा संस्था स्वयम् पनि अमूक राजनीतिक विचारको बन्दी नभई स्वतन्त्र हुने आँट जरुरी छ । जुन व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय संस्थाका लागि अनिवार्य सर्तसमेत हो । यस अर्थमा कानुन व्यवसायीलाई अधिकारको प्रतिरक्षक र बारलाई न्यायको पहरेदार संस्थाको एक मात्र भूमिकामा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यस्ता संस्था पर्नु वाञ्छनीय हँुदैन । जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनका लागि सङ्गठनात्मक र वैयक्तिक दुवै स्वतन्त्रता जरुरी हुन्छ, त्यसै गरी बारलाई पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले पनि आफूलाई अमूक राजनीतिक दलको विचारबाट मुक्त गर्दै समग्र संस्थाको पवित्रता र मर्यादालाई विश्वासयोग्य बनाउन राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनै पर्दछ । कानुन विधा आफैँमा सामाजिक विज्ञानका साथ साथै आदर्श विज्ञानसँग जोडिएको विषय भएको हँुदा यसमा संलग्न व्यक्तिको आदर्शले नै न्याय प्रणाली र मौलिक विधिशास्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । जुन कानुनी राजमा अपेक्षित विषय पनि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा विकास र वकालत गर्ने संस्था आफैँमा विशिष्ट स्वभाव र चरित्र हुनु आवश्यक छ । संस्थागत विश्वासनीयतामा ह्रास आउनुको अर्को कारण भनेको व्यावसायिकतामा स्खलन आउनु पनि हो । यसको मुख्य कारण यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको आचरण र कार्यशैलीमा भर पर्दछ । यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कानुन व्यवसायीको व्यवसाय दयनीय हुँदै गएको छ । व्यावसायिक असुरक्षा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नैतिकवान् कानुन व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था पुग्नुमा कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभित्रको अधिक राजनीतीकरणले यसमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिक एजेन्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि हो । अझ नवोदित कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको व्यावसायिक जीवनमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कुरा त केन्द्रीय बारको मूल एजेन्डामा पर्नसमेत नसकेको देखिन्छ । यी र यस्ताका कारणले कानुन व्यवसायीको साझा सङ्गठनका रूपमा भन्दा पनि ‘डिफ्याक्टो’ रूपमा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनमा बदलिएको अवस्था छ । यदि व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहने हो भने यस्ता संस्थाको सुखद भविष्यको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता विषयलाई सच्चाउने एक मात्र विधि भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो आचरण कार्यशैली सुधार गर्दै बारलाई आमकानुन व्यवसायीको साझा मुद्दामा मुलतः व्यावसायिक वृत्ति विकासमा केन्द्रित गर्नु नै हो । जसरी राजनीतिमा आआफ्ना मान्यता र विचारका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल र भ्रातृ संस्था गठन गर्ने पद्धति विकास भएको छ, त्यसरी नै बार पनि विभाजित भएको छ । निश्चय नै एउटा कानुन व्यवसायी पनि सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसमा निश्चिित विचार सोच हुनु अन्यथा होइन तर बार जस्तो व्यावसायिक संस्था दलीय राजनीतिको थलो बनाउनु कुनै अर्थमा पनि उचित हँुदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिप्रति तटस्थ आमकानुन व्यवसायीको बार विकर्षणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । परिणामतः बेलाबखत केन्द्रीय बारको विकल्पमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति सुनिन थालिसकेको छ । यसको मूल कारण बारको अति राजनीतीकरण नै हो । यसै सन्दर्भमा थियोडो जे चेनेयरले अमेरिकामा केन्द्रीय बार अवधारणाप्रति अध्ययन गरी बार पब्लिक एजेन्सी, कम्पलसरी मेम्बरसिप अर्गानाइजेसन वा प्राइभेट भोलन्टियरी एसोसिएसन के हो भनी उठाएको यी अवधारणागत त्रिकोण प्रश्न जसलाई उहाँले असङ्गति (इन्कोहिरेन्स) भन्नुभएको छ । यसले बारको सार्वजनिक छवि के हुने भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै स्पष्ट गर्न माग गर्दछ । सन् १९८३ मा उठाइएको यो सवाल नेपालमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी हर्बर्ट हार्लेको अवधारणा अनुसार कानुन क्षेत्रमा बढ्दो विशिष्टीकृत कार्यले कानुनी पेसा वा व्यवसायलाई विशिष्टीकृत रूपमा भिन्न भिन्न क्षेत्रमा विभक्त गरिरहेको हँुदा साझा व्यावसायिक ऐक्यबद्धतालाई निषेध गर्दछ भनिएको छ । उहाँका अनुुसार समयव्रmममा केन्द्रीय बार कानुन व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा आकर्षणको (एडिकोइट ट्र्याक्सन) केन्द्र बन्न छोड्दछ । उहाँको विचारमा आमकानुन व्यवसायीलाई केन्द्रीय बारमा आबद्धताको आकर्षण गराउने हो भने छनोट प्रोत्साहन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि आज यो उत्तिकै लागु हुने देखिन्छ । यी र यस्तै प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी नवनिर्वाचित नेतृत्वले कानुन व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन सङ्कल्प लिनु पर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने बार एसोसिएसनले शङ्कारहित तवरले आफ्नो व्यावसायिक भूमिकालाई खरो रूपमा उतार्न आफैँभित्र शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । विश्वासिलो, व्यावसायिक र साझा छविसहितको गतिशील संस्थाको छवि निर्माण गरी बार, बेन्च र कानुन सङ्कायसमेतलाई सन्तुलित रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको एक मात्र पूर्वसर्त भनेको कानुन व्यवसायीको पेसागत हक हित हो । बारले लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा विकास र संवर्धनमा भूमिका खेल्नु पर्छ । नवनिर्वाचित नेतृत्वको सफलता यसैमा निर्भर रहने छ ।
समस्या समाधानमा तदारुकता
सरकार देशका सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले कुनै निश्चित तह र तप्काको मात्र हेरविचार गरिरहन सक्दैन । समग्र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने व्रmममा कतिपय क्षेत्रका कामकारबाही सोचे जति चाँडो नहुन सक्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाही नीति र विधिमा आधारित हुनु पर्छ । स्रोतसाधनका आधारमा बजेट विनियोजन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नीति तथा कानुन छैन भने त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा सरकार आफैँले नीति र विधि बनाउन मिल्दैन । हो, सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ तर विधायिकाले बनाउने कानुनका आधारमा कार्यकारीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको समयमै नीति र विधि बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, समय लाग्छ । नीति र विधि भएर पनि कहिलेकाहीँ स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका निम्ति स्रोतसाधन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने गरी गरिने निर्णय भविष्यमा बोझिलो हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि बढाउनुभन्दा पनि दीर्घकालीन हितका निम्ति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैका निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार कानुनी प्रबन्धमा छ । शिक्षकका मागलगायतका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील भई संसद्मा अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।संसद् अधिवेशन नबसेका बेला पनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले व्रिmयाशीलता देखाएको विदित छ । ती अध्यादेशले गएको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुनी पूर्णता पनि पाइसकेका छन् । यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदै गएको छ । लगानी बढ्दै गएपछि देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी राजस्व उठतीमा पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आउने छ । त्यसले सबै क्षेत्रका माग दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने छ । सरकारका यी सबै कार्यलाई स्वतन्त्र रूपमा मनन गरिनु जरुरी छ र सबै खालका माग र आकाङ्क्षालाई देशीय संवेदनशील परिवेशमा हेरिनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षा ऐनलगायत धेरै खालका नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छ । विधायिकाका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकारले देशका वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै सत्ता साझेदार दलको बैठक बसी सरकारको कार्यशैलीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । मङ्गलबार बसेको त्यस बैठकमा राजधानीमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, राजा फर्काउने नाममा पोखिने गरेका प्रदर्शन आदिको मिहिन समीक्षा गरी समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छ ।शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने र त्यसका निम्ति संसद् अधिवेशन बस्नु वाञ्छनीय छ । शिक्षा विधेयक विधायिकाकै सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन रहेको परिवेशमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन तय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै अब समस्या समाधानले सुनिश्चित मार्ग लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको परिवेशमा विद्यालय भर्ना अभियान, परीक्षा, एसइईको आगामी नतिजालगायतलाई ध्यानमा राखी सम्बद्ध पक्ष संयमतापूर्ण तवरले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका धेरै जसो माग देशको शिक्षा विकासकै निम्ति केन्द्रित छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्तालाई पनि जोड दिइरहेको छ । शिक्षकका मागलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत गम्भीर समीक्षा गरेको सन्दर्भमा लामो समय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको समेत समीक्षा गर्ने बेला आएको कतिपयको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण समयको चाप पर्न थालेको छ । समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकतालाई गम्भीर मनन गरिनु आवश्यक छ ।
मौसमी प्रतिकूलताले मह उत्पादनमा ह्रास
मौरी चरिचरनका लागि उर्वर क्षेत्र मानिएको महोत्तरीको जङ्गलमा प्रतिकूल परिस्थिति र जलवायु परिवर्तनको असरले मह उत्पादन घट्दै गएकोे छ । २०७९ सालमा दुई करोड मू
विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प
शिक्षकको आन्दोलनका कारण चितवनका सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियान रोकिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि वैशाख २ गतेबाट हुने भर्ना अभियान रोकिएपछि जिल्लाका सामु
आलुखेतीबाट तीन महिनामा आठ लाख आम्दानी
सुनसरी, वैशाख ४ गते । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–७ का राजकिशोर मेहताले तीन बिघामा आलुखेती गर्नुभएको थियो । उहाँले सबै खर्चसहित रु छ लाख खर्च गर्नुभएको थियो । त्यसबाट करिब र १४ लाखको आलु उत्पादन गरिएको बताउनुभयो । तीन महिना मेहनत गरेर आलुखेतीबाट रु आठ लाख आम्दानी गर्न सफल भएको महतोको भनाइ छ । रु १४ लाखको आलु बिक्री गर्दा सबै खर्च कटाएर रु आठ लाख आम्दानी भएको उहाँले बताउनुभयो । “विभिन्न समस्या त छन्, मजदुर, खाद्यमलको अभाव छ । तथापि तीन महिना मेहनत गरेर यो आम्दानी गर्न सफल भयौँ । यो देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो”, मेहताले भन्नुभयो । यहाँका अधिकांश हिउँदे बालीका रूपमा मुख्यगरी आलुखेती गर्ने गरेका कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नीलकमल सिंहले जानकारी दिनुभयो । यहाँ काडिनल, जनक, कुफरी जपी, भूटानी, सठिया, टिपिएसलगायत जातका आलु लगाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा वार्षिक रूपमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
तीन हजार ३४ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन
नवलपरासी, वैशाख ४ गते । नवलपरासी [बर्दघाट सुस्तापूर्व]मा यस वर्ष तीन हजार ३४ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष दुई हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरिएकामा उक्त परिमाणमा उत्पादन भएको हो । केन्द्र प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले उत्पादन भएको तेलहन बालीमध्ये तोरी एक हजार ३१९ र सर्सियु एक हजार ७१५ मेट्रिक टन रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा यहाँ दुई हजार ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गर्दा दुई हजार ९७१ मेट्रिक टन र २०७९-८० मा दुई हजार ४३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदा दुई हजार ९२० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।आव २०८०-८१ भन्दा यस वर्ष तोरीखेती गर्ने क्षेत्रफल २६ हेक्टर र उत्पादन ६३ मेट्रिक टनले वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि बालीविज्ञ सञ्जय ढकालले बताउनुभयो । “विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा तोरीखेतीको क्षेत्रफलसँगै उत्पादन पनि बढिरहेको छ । जिल्लामा तोरीखेतीप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी विश्वास काफ्ले अन्य बालीको तुलनामा तोरीखेतीबाट बढी फाइदा हुने तथा बजारबाट किनिएको तेल प्रयोग गर्नुभन्दा आफैँले उत्पादन गर्नु राम्रो हुने बुझाईले किसानहरू तोरीखेतीमा आकर्षित हुँदै गएका बताउनुहुन्छ । यहाँको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका क्षेत्रमा बढी मात्रामा तोरीखेती गरिन्छ ।
वैशाख १२ देखि बजेट अधिवेशन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।
‘जसले न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्’
सिरहा, वैशाख ४ गते । गत पुस ९ गते सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका—३ जगतपुरस्थित फूलबरिया मुसहरी टोलकी आनन्दीदेवी सदायमाथि गाउँकै दुई युवकद्वारा यौन दुव्र्यवहार भयो । माइतीघरमा बस्दै आएकी आनन्दीदेवी दुई वर्षिय दुधेबच्चा च्यापेर बरियारपट्टि गाउँपालिका–१ नरगीमा बस्ने दिदी लक्ष्मीनियादेवी सदायलाई भेट्न हिँड्नुभएको थियो । बाटोमै स्थानीय २२ वर्षीय सञ्जीव यादव र ३२ वर्षीय श्यामसुन्दर यादवले बलात्कारको प्रयास गरे । त्यहाँबाट जसोतसो उम्केर पुनः माइतमै फर्किन त सफल हुनुभयो उहाँ तर त्यस घटनाले बाँच्न भने दिएन । घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरी किटानी जाहेरी दिए पनि चार महिनासम्म सदाय न्यायका लागि भौतारिनुभयो । चारैतिरबाट न्यायको आश मरेपछि अन्ततः मृत्यु नै अन्तिम विकल्प बनेर आयो । मङ्गलबार माइतीघरमै झुन्डिएको अवस्थामा उहाँ मृत फेला पर्नुभयो । “घट्ना घटेको दिन आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको भन्दै रुँदै र कराउँदै घर आएकी थिइन्”, मृतककी भाउजू विनीतादेवी सदायले उक्त दिनको घटनाबारे भन्नुभयो, “उनको कम्मरमुनि सुरुवालको भाग धुजाधुजा पारी च्यातिएको थियो । हातको पाखुरामा चोट लागेको थियो । जीउको विभिन्न भागमा दाँतले टोकेको स्पष्ट डोबहरू थिए ।” आनन्दीदेवीलाई जबर्जस्ती करणीको प्रयास गर्ने दुई व्यक्तिले सुरुमा पैसा दिन्छाँै भन्दै ललाईफकाई प्रयाससमेत गरेको उहाँको भनाइ छ । “तीन हजार पैसा दिन्छौँ हामीसँग हिँड् भनेपछि नन्दले इन्कार गर्दै प्रतिकार गरेपछि श्यामले हातपात गर्दै घिसार्दै नजिकै रहेको परालको कुन्यूँमा लगे, अर्का पीडक सञ्जीवले मोबाइलबाट भिडियो खिचे । नन्दले यो कुरा मलाई सुनाउनुभएको थियो । उहाँ प्रतिकार गर्दै त्यहाँबाट उम्केर जसोतसो नन्द घर आइपुग्नुभयो, त्यतिबेला दिउँसोको करिब १ बजेको हुँदो हो”, भाउजू विनीतादेवीले भन्नुभयो । प्रहरीद्वारा जाहेरी दर्ता गर्न आलटालघटना भएको दिन आनन्ददेवीका श्रीमान् उमेश सदाय ससुराली घरमै हुनुहुन्थ्यो । श्रीमतीमाथि घटना घटिसकेपछि सोही दिन अर्थात् पुस ९ गते श्रीमान्सहित आनन्दीदेवीले महेशपुरस्थित पतारी प्रहरी चौकीमा आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल गरेको मृतक आनन्दीदेवीका श्रीमान् उमेशले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीले सुरुमा जाहेरी दर्ता गर्ने र पीडकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको थियो । यसको लामो समयसम्म प्रहरीबाट घटना सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया आएन । माघ ४ गते मात्रै प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता भएको भन्दै एउटा कागजमा दर्ता नम्बरसहितको चिट दियो । फेरि त्यसको भोलिपल्ट पुनः कार्यालयमा बोलाएर उक्त दर्ता नम्बरको कागज हाम्रै सामुन्नेमा प्रहरी च्यातिदियो ।”यही क्रममा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर मानवअधिकारकर्मीहरूको समूहले मार्च ६ तारिखका दिन नवराजपुरमा एक सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा आफ्नो पीडा सुनाउन आनन्दीदेवी र उहाँकी आमा बिलटौनदेवी सदाय उपस्थित हुनुभयो। महेशपुर पतारी प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रबिन मैनालीसमेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा पीडित आनन्दीदेवीले प्रहरीले आफूमाथि भएको घटनाको जाहेरी दर्तासमेत नगरेकोे बताएको मानवअधिकारकर्मी मुक्ति नेपालका अध्यक्ष देवकुमारी महराले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि जिल्लास्थित मानवअधिकारकर्मीको संयुक्त टोलीले घटनासम्बन्धमा चासो राखी प्रहरीलाई दबाब दिएपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भएको उहाँको भनाइ छ । महराले भन्नुभयो, “घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ हामीले तत्कालै प्रहरी निरीक्षक मैनालीलाई के कति कारणले जाहेरी दर्ता नभएको भनी प्रश्न ग¥यौँ । उहाँले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक रमेश पण्डितको ठाडो आदेशका कारण आफूले जाहेरी दर्ता नगरेको जवाफ दिउ । त्यसपछि हामीले जिल्ला प्रहरीमा दबाब सिर्जना गरेका कारण भोलिपल्ट जाहेरी दर्ता त भयो तर कुनै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेन, जुन खेदजनक र निन्दनीय छ ।” घटना सार्वजनिक भइसकेको, पीडितले न्यायका लागि गुहारिसकेको अवस्था पनि प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नदिएकाले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० नेपाल सिरहाका प्रतिनिधि दुर्गा परियार बताउनुहुन्छ । मानवअधिकारकर्मीको तीव्र दबाबका बीच पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरीले उदासीनता देखाएको भए यस्तो अवस्था नआउने उहाँको बुझाइ छ । “पीडकहरू खुलेआम हिँड्डुल गर्दा पनि पक्राउ नपर्नुले र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन नसक्दा अप्रिय घटना घट्यो । यसको जवाफदेहिता अब कसले लिन्छरु”, परियारले प्रश्न गर्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक अनन्तराम शर्माले गत फागुन २५ गते उक्त घटना सम्बन्धमा जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । किटानी जाहेरी दिएको ७५ दिनपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भएको देखिएको र यो घटना आफू जिल्लामा आउनुअघिको भएकाले किन त्यसो भएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “गत फागुन २५ गते यस घटना सम्बन्धमा पीडितका तर्फबाट जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । पीडकहरुरू फरार छन् । पीडितमाथि यौन दुव्र्यवहारपश्चात् प्रहरीले मेडिकल जाँच र जिल्ला अदालतबाट पीडकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम समयमै गरेको पाइन्छ । हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ । बुधबार पीडित परिवारलाई भेटेर जानकारीसमेत लिएका छौँ”, प्रहरी उपरीक्षक शर्माले भन्नुभयो । घटना मिलापत्रको प्रयास कानुनअनुसार यस्तो घटनालाई मिलाउन पञ्चायती बस्न वा गाउँमै मिलापत्र गर्न मिल्दैन तर घटना मिलापत्र गर्न भन्दै पीडितलाई दबाब आएको परिवारले जनाएको छ । “प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल गरिरहेकै बेला घटनामा संलग्न व्यक्तिका आफन्त आएर रु एक लाख दिने र गाउँघरको घटना गाउँमै मिलाउनुपर्छ, बाहिर लैजानु हुँदैन भन्दै दबाब दिए । गरिबको पनि इज्जत हुन्छ । हामीलाई न्याय चाहिन्छ, पैसा होइन भन्ने जवाफ दियौँ तर न्याय पाइएन” भावुक हुँदै मृतककी भाउजू बिनीतादेवीले भन्नुभयो ।उहाँले कानुन बुझेका शिक्षक र कानुनको पालना गराउने र न्याय दिलाउने जिम्मेपवारीमा रहेका केह्री प्रहरी अधिकारीले पनि मिलापत्रका लागि दबाद दिएको परिवारको आरोप छ । मृतककी आमा बिलटौनदेवी सदायले भन्नुभयो, “कानुनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र निकायबाटै छोरीमाथि घोर ज्यादती भएको छ । यस्तो ज्यादती गर्ने र पैसा नभएको व्यक्ति मुद्दा नलड्न भन्दै मिलापत्र गर्न उक्साउनेमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।” यस्तै वडा नं ३ का अध्यक्ष वंशीलाल यादवले घटनामा जिम्मेवार निकायबाटै कमजोरी भएकाले पीडितले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो । गृहमन्त्रीद्वारा घटनाको सूक्ष्म छानबिन गर्न निर्देशनपछि प्रहरी सक्रिय पीडित आनन्दीदेवी मङ्गलबार झुन्डिएर मृत फेला परेपछि घटनाको सूक्ष्म रूपमा छानबिन गर्र्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले घटनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई फोन गरी घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।रासस
३१औँ पटक सगरमाथाको आरोहण गर्दै कामीरिता, आफ्नै कीर्तिमान तोड्ने
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । ३०औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण कामीरिता शेर्पाले यस पटक ३१ औँ पटक फेरी आरोहण गर्ने हुनु भएको छ । उहाँ आरोहणका लागि आधार शिविर तर्फ हिँडी सक्नु भएको छ । विश्वबाटै सबै भन्दा धेरै पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने आरोही कामीरिता हो । उहाँले यस पटक आफ्नो विश्व कीर्तिमान आफैले तोड्ने हुनु भएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण साहसिक मात्रै नभई जोखिमपूर्ण र संवेदनशील यात्रा हो । हिउँको ढिस्को पन्छाएर ढुङ्गाको पहरो छिचोल्दै चुचुरोमा पुग्नु आफैँमा साहसिक र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । कामीरिताले यसपटकको वसन्तयाममा ३१औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर यसअघि आफ्नै नाममा रहेको विश्वकीतिर्मान तोड्न लाग्नुभएको छ । उहाँले सन् २०२३ को आफ्नै नामको २८ पटकको रेकर्ड तोड्दै सन् २०२४ मा ३०औँ पटक रेकर्ड दर्ज गर्नुभएको थियो । पुनः त्यो रेकर्ड तोड्न ३१औँ पटक सगरमाथाको शिखर चुम्न केही दिनपछि त्यसतर्फ जाने शेर्पाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “सगरमाथा आरोहणका लागि एक÷दुई दिनपछि जाँदैछु, यो ३१ पटकको आरोहण हो । कतिपटक सगरमाथा चढ्ने भन्ने विषय आरोहण क्षेत्रको मौसम र अवस्थाले निर्धारण गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।आरोही शेर्पाले सगरमाथा आरोहण कुनै रेकर्डका लागि नभई आफ्नो नियमित काम भएको जिकिर गर्नुभयो । भन्नुभयो, मेरो यो पेशा हो कीर्तिमान होइन । एकतिसौँ पटक जीवनको प्रवाह नगरी जोखिमपूर्ण सगरमाथा यात्रा गर्ने आरोहीको सामाजिक सुरक्षाका लागि भने राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शेर्पाले हिमाल सफाइका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । यसका साथै ३०औँ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दा आरोही शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएकामा चिन्ता लागेको बताउनुभयो ।सगरमाथामा पहिलोपटक मानवपाइला टेकिएको ७२ वर्षको अवधिमा ३०औँ पटक सफल आरोहणको कीर्तिमान कायम गर्ने उहाँको रेकर्ड कसैले तोड्न सकेको छैन तर प्रकृतिले भने हरेक पटकजसो सगरमाथाको प्राकृतिक स्वरुपको ‘रेकर्ड’ तोड्दे गएको आफूले महसुस गरेको शेर्पाले सुनाउनुभयो । “मेरो रेकर्ड कसैले तोड्न सकेको छैन । सगरमाथा आरोहणमा विश्वकीर्तिमानी कायम गर्ने एक्लो प्रतिस्पर्धीका रूपमा छु, यस हिसाबले खुसी छु तर सगरमाथाको सुरुको स्वरूपमा अहिले निकै बद्लाव आएको छ । हरेक पटक आरोहण गर्दा केही न केही समस्या देखिरहेको आभाष गरेको छु । यसले खिन्न बनाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेका ५५ वर्षीय कामीरिता कुशल पर्वतारोही पथप्रदर्शकसमेत हुनुहुन्छ । सन् १९९४ मे १३ मा पहिलोपटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका उहाँका नाममा आठ हजार मिटर अग्ला शिखरमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमान छ । अघिल्लो वर्षको वसन्त ऋतुमा सोलुखुम्बुकै पासाङदावा शेर्पाले २८ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनुभएको थियो । कामीरिताले सगरमाथा रेकर्ड ब्रेक गर्ने होडमा नभई आफ्नो पेसा नै हिमाल आरोहणसँग जोडिएकाले ‘चढ्दा चढ्दै रेकर्ड’ बनेको बताउनुभयो । जोखिमपूर्ण र संवेदनशील यात्राका रूपमा लिइने सगरमाथा आरोहणका क्रममा केही वीरवीराङ्गनाले सगरमाथाकै नाममा अफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४०० भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । यसर्थ आरोहीहरूको सामाजिक सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । पर्वतारोहणसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८१ जारी भएपछि कीर्तिमान राख्ने आरोहीले आरोहण अनुमति लिएर मात्रै कीर्तिमानलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ । सोहीअनुरुप थप कीर्तिमान बनाउन आरोहीहरू सगरमाथामा लामबद्ध भएका हुन् । कुनै आरोही कीर्तिमानी गर्ने हो भने त्यसका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिएर राज्यका निकायबाट अनुमति लिएर जानुपर्ने हुन्छ । पर्यटन विभागका अनुसार बुधबारसम्म यस सिजनका लागि ३० आरोही समूहका ५८ महिला र २५३ पुरुष गरी कुल तीन सय ११ जनाले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन् । हिमाल आरोहणमार्फत रु ५२ करोड ६४ लाख रोयल्टी रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । सगरमाथाबाट मात्रै रु ४६ करोड ‘रोयल्टी’ सङ्कलन भएको जनाइएको छ । विभागका निर्देशक लिलाधर अवस्थीका अनुसार बुधबार साँझसम्म विभिन्न २१ हिमाल आरोहणका लागि ७४ आरोही समूहले अनुमति लिएका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि निकै कठिन मानिएको खुम्बु आइसफलसम्मको बाटो निर्माणसम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । आइसफलका डाक्टरहरूले खुम्बु आइसफल हुँदै रुट फिक्सिङ पूरा गरेको निर्देशक अवस्थीले बताउनुभयो । उहाँले सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्म बाटो बनिसकेकाले अब केही दिनमै दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउन दक्ष शेर्पाको टोली खटिने जानकारी दिनुभयो ।सगरमाथा आरोहणको इतिहास दुई साहसी पर्वतारोही तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले सन् १९५३ मे २९ तारिखमा बनाउनुभएको थियो । पर्यटन विभागले प्रकाशन गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एन्ड फिगर–२०२३’ का आरोहण सुरु भएयता हालसम्म सात हजार ६२६ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । सन् २०२३ र २०२४ को आरोही सङ्ख्या जोड्दा आठ हजार बढी हुन आउँछ । आरोहीले नयाँनयाँ कीर्तिमानसमेत थप्दै आएका छन् । कतिपयले यात्राकै क्रममा ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् ।
परोपकार प्रसूति अस्पतालमा सेवा विस्तार
थापाथालीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले सेवा विस्तार गरेको छ । अब अस्पतालमा सिमुलेसन ल्याब स्थापना तथा बर्थिङ सेन्टर थप भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदी
ईयूको नयाँ नीतिः सात देश ‘सुरक्षित’ घोषित
युरोपेली सङ्घले आज सातवटा देशलाई ‘सुरक्षित मुलुक’ को सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।
