गोरखापत्र अनलाइन
उन्नाइस जना नाबालकको उद्धार
बौद्ध गुम्बामा पढाउने भन्दै अनधिकृत रूपमा भारततर्फ लैजाँदै गरिएका १९ जना नेपाली नाबालकलाई सुनौली–बेलहिया सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको छ । बसमा चढाएर भैरहवा नाकासम्म ल्याइएका ती बालकलाई नेपाल–भारतबिचको दसगजा सिमानाबाट उद्धार गरिएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक र विभेद
संसारभरि नै वृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा ‘एजइज्म’ पनि फैलिएर जाने आशङ्का त्यति नै रहन्छ र यससँग सामना गर्ने रणनीतिहरू डिजाइन गर्नुपर्ने कुराको उभार जोडदार छ । त्यसैले ‘एजइज्म’ मा शोध गर्ने र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अधिकारप्रतिको जागरुकता बढेको तर ‘एजिङ पपुलेसन’ को विस्तृत तथ्याङ्क अभावले हाम्रो मुलुकले निकट भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीका बारे समाज बेखबर छ । बृद्धावस्था उमेर बढ्ने एक जैविक प्रव्रिmया हो जसबाट कुनै मनुष्य बच्न सक्दैन । यसको सुरुवात जन्म लिँदा र यथार्थ रूपमा गर्भमा आएदेखि नै हुन्छ, जुन मृत्युसँगै समाप्त भएर जान्छ । यो अपरिहार्य र अपरिवर्तनीय प्रव्रिmयाले हरेक व्यक्तिमा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक निहितार्थ पनि छ । स्रोतसाधन अपर्याप्त भएको र आधुनिकीकरणको प्रव्रिmयाले मूल्य प्रणालीलाई बदलिरहेको हाम्रो समाजमा वृद्धहरूको पर्याप्त र समुचित हेरचाह परिवारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यद्यपि वृद्धावस्था के हो भन्ने कुरा सबैले जानेको कुरा हो तर यसलाई परिभाषा गर्न सरल छैन । मनुष्यको औसत जीवन चव्रmमा बुढेसकाल वा उमेर बढ्नुलाई सबै समाजमा श्रेष्ठ मानिन्छ । बुढ्यौलीको सामान्य परिभाषाको बाबजुद कुन उमेरको व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक हुने हो भन्ने कुरामा मतैक्य छैन । दुनियाँका अधिकांश विकसित देशमा ज्येष्ठ र बुजुर्ग व्यक्तिको पाश्चात्य अवधारणा अन्तर्गत कालको व्रmमानुसार ६५ वर्षको आयुलाई स्वीकार गरिएको छ । विकाशील र अविकसित मुलुकमा तदनुरूप छैन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि कुनै मानक निर्धारित गरेको छैन तथापि ६० वर्ष माथिको उमेरलाई वृद्धावस्थाको जनसङ्ख्या (पपुलेसन एजिङ) को रूपमा लिइन्छ । एक सर्वमान्य स्वीकृत परिभाषाको अभावमा धेरैजसो मामिलामा जुन उमेरमा व्यक्ति सेवानिवृत्त हुन्छ र निवृत्तिभरण पाउँछ निजको बुढेसकालको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । बुढ्यौलीको प्रव्रिmया एक जैविक वास्तविकता हो जसमा व्रिmयाशीलता÷गतिशीलता मानवीय नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । हरसमाजमा वृद्धावस्थाको आफ्नै आशय हुन्छ । विकसित दुनियाँमा कालव्रmम अनुसार समय एक सर्वोपरि भूमिका निभाउँछ । जब सव्रिmय योगदान असम्भव भएर समाजले जिम्मेवारी सुम्पन कम गर्छ त्यसपछि मात्र विकसित देशका ज्येष्ठ नागरिकको बुढ्यौलीको सुरुवात हुन्छ । जब विभिन्न विकाशील वा अविकसित मुलुकको ध्यान बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा जान थाल्यो, विकसित देश जस्तै सेवा निवृत्तिको आयुलाई नै वृद्धावस्था स्वीकार गरिएको छ । बुढ्यौलीको सर्वमान्य मानक व्यक्तिको कालव्रmम (व्रmोनोलोजी), सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन (कार्यको प्रकृतिमा परिवर्तन, बच्चा वयस्क हुनु र रजोनिवृत्तिको उमेर) र शारीरिक एवं मानसिक क्षमतामा परिवर्तन हुनुलाई मानिएको छ । सामाजिक भूमिकामा परिवर्तन बुढ्यौली परिभाषित गर्ने प्रमुख आधार हो, जसले कालानुव्रmमिक उमेरलाई प्राथमिकता दिन्छ । कालानुव्रmमिक उमेरले व्यक्ति कति पाको भयो भन्ने बताउँछ । यसले उमेर बढेको कुरालाई सबैभन्दा सरल रूपमा इङ्गित गर्छ । यसले सामाजिक उमेर (ठुलो भएपछि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सामाजिक अपेक्षा) र जैविक बुढ्यौली (व्यक्तिको शारीरिक स्थिति) का बिचमा प्रतिष्ठित गर्छ ।विकिपेडिया अनुसार उमेर बढेसँगै जीवमा परिवर्तन निश्चित छ । यसले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक परिवर्तनको एक बहुआयामी प्रव्रिmयालाई दर्शाउँछ । जब व्यक्ति हुर्कंदै गर्दा केही आयाममा विस्तार हुन्छ र केही खुम्चिन्छ । जस्तो, प्रतिव्रिmया जनाउने समय धिमा भएर जान्छ, विश्वघटनाव्रmमको ज्ञान र बुद्धिमानीमा बढोत्तरी भएर जान्छ । विभिन्न शोधको के निचोड छ भने बुढ्यौली आउँछ, जैविक परिवर्तन हुन्छन्, उमेरले जीवन क्षमतामा परिवर्तन प्रदर्शन गर्छ, शारीरिक र मानसिक परिवर्तन भइरहेको बोध हुन्छ । यो सांस्कृतिक र सामाजिक प्रतिविम्ब पनि हो र मानव समाजको एक महìवपूर्ण हिस्सा पनि । उमेरलाई सामान्यतः वर्ष र बच्चाको हकमा माहिनामा गणना गरिन्छ । एक व्यक्तिको जन्मदिन अक्सर निजको जीवनमा एक महìवपूर्ण घटना बनेर आउँछ । विद्वान्हरूले बुढ्यौलीलाई तीन दृष्टिकोणबाट अर्थाएका छन् ः जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक–सांस्कृतिक । जैविक बुढ्यौली (बायलोजिकल एजिङ) मा कपाल झर्नु र सेतो भएर जानु, दाँतमा हानि पुग्नु र दृष्टिमा स्पष्टताको ह्रास आउनु पर्छ । मनोवैज्ञानिक उमेर बढ्ने सन्दर्भमा तन्त्रिका तन्त्र (नर्भस सिस्टम) को अध्ययन गरिन्छ । यसमा मानसिक क्षमतामा गिरावट र निजप्रति अन्यको दृष्टिकोण र व्यवहार सामेल हुन्छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक उमेरभित्र परिवार, समुदाय र समाजको एक सदस्यको रूपमा व्यक्तिमा परिवर्तन र परिवर्तित परिस्थितिहरूलाई दर्शाउँछ । यी परिवर्तनमा बाबुआमाको भूमिका, कामबाट सेवा निवृत्ति, न्यून आय, रोग, विकलाङ्गता र आवश्यकता पर्छन् । केही विद्वान्का अनुसार एक व्यक्ति उमेरले पाको भएर पनि यदि निज सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तवरले युवा मानसिकता राख्छ भने निजलाई युवा पुस्तामा सामेल गरिनु पर्छ ।बुढ्यौलीलाई सर्वश्रेष्ठ तरिकाले परिभाषित गर्नु पर्दा उमेर बढेसँगै वयस्क व्यक्तिको पारम्परिक भूमिका पूरा गरिसकेको अवस्था हो । जस्तै, बालबच्चा हुर्काइ सक्नु, आर्जन गरिसकेको हुनु र समाजप्रतिको कर्तव्य पूरा गरिसकेर विस्तारित जीवनको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । के पनि भनिन्छ भने उमेरले पाको भएका व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र अनुभवद्वारा युवालाई अनेक तरहले सहयोग गर्न सक्ने हुन्छन् । सङ्क्षेपमा उमेर बढ्नुको अर्थ जैविक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो, जुन अनुवांशिक रूपमा परिपक्व जीवमा पाइन्छ । खासमा यो परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो र जीवको अस्तित्वका लागि न्यूनतम क्षमतामा ह्रास आउनु र अन्ततः मृत्युको कारण बन्छ । पाको उमेरको व्यक्तिविरुद्ध कालव्रmमिक उमेरको आधारमा रूढिबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह वा विभेद गरिनुलाई अङ्ग्रेजीमा ‘एजइज्म’ भनिन्छ जसको नेपाली रूपान्तरण हुन बाँकी छ । जन्म, धर्म, जात, रङ वा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद प्रत्येक जनलाई हुँदैन तर ‘एजइज्म’ प्रत्येक व्यक्तिले उमेरसँगै भोग्नु पर्छ । सन् १९७० ताका संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरिल्यान्डको कुनै सहर विशेषमा काला जातिका पाका व्यक्तिहरूका लागि आवाश बनाउने प्रस्तावलाई स्थानीयले गरेको विरोधपछि यो शब्दको व्युत्पत्ति भएको थियो । उमेरको विभेदको तात्पर्य कसैलाई कुनै कुरा पाउन वा त्यसबाट वञ्चित गर्न उमेरलाई आधार बनाउनु हो । कसैको तजबिजमा तोकिएको कालव्रmमिक उमेरले हुने अनिवार्य अवकाशको प्रावधानले मानिसलाई काम गर्न रोक्छ । यसै गरी बुढ्यौलीलाई अनिवार्य र अवश्यम्भावी मानेर चिकित्सासम्बन्धी शोधहरूमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । उमेरको आधारमा गरिने विभेदले ज्येष्ठ नागरिकका अवसरहरू गुम्ने मात्र नभएर निजहरूको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक आफू बुढ्यौलीप्रति जति आफैँ पूर्वाग्रही हुन्छन् र यो मृत्यदर, सव्रिmयताका लागि कनिष्ठ स्वास्थ्य र धिमा स्वास्थ्य पुनप्र्राप्तिका लागि जिम्मेवार हुन्छ । नेपालमा सेवानिवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण उपभोग अवधि सम्बन्धमा अलि पहिला गरिएको एक अध्ययनमा सात वर्षसम्मको पाइएको थियो । त्यसैले अनिवार्य अवकाश कनिष्ठ मानसिक स्वास्थ्यको लागि एक प्रकारको भविष्यवक्ता हो । ‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको’ भन्ने लोकोक्ति अप्रासाङ्गिक भइरहेको छ । ‘एजइज्म’ ले व्यक्तिलाई सामाजिक गतिविधिमा सामेल हुन नकारात्मक असर पारेको छ र सहरी जनजीवनमा आफ्ना छिमेकीसँग कमै अन्तव्रिर्mया गराउँछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सर्वेक्षणमा ५७ देशका ६० प्रतिशतले आफ्नो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिँदैन भनेर जवाफ दिएका थिए । यस्तै खालको निचोड युरोपेली आयोगको पनि रहेको छ तर उमेरको विभेद बुढ्यौलीका विरुद्ध मात्र नभएर एक पुस्ताका व्यक्तिले अर्को पुस्ताका विरुद्ध गर्ने पूर्वाग्रह र रूढिबद्ध धारणा पनि हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरिब मुलुकहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा वृद्ध व्यक्ति बालबालिकाको तुलनामा बढी आदरणीय रहेको पाइएको थियो । यसो हुनुमा उच्च बाल मृत्युदरले त्रस्त समाजमा बालबालिका प्रति नैतिक दृढताको कमी थियो ।आजकाल वृद्धहरूका बारेको विचारमा विविधता पाइन्छ । वृद्धहरू समाजका अल्पसङ्ख्यक हुन् । बुढाबुढी शब्दको लक्षित अर्थ नकारात्मक हुन्छ । मनोविद्हरूले मानिसमा रहेका एकाधिक रूढिबद्धताहरू, जस्तो वृद्धहरू हार्दिकता भएका धैर्यवान्, निष्कपट र विश्वसनीय हुन्छन् तर क्षमता, महìवाकाङ्क्षा, बुद्धिमत्ता र कौशलको कमी हुने बारे उल्लेख गर्ने गर्छन् । वृद्धहरूलाई बच्चा जस्तै असल, दयालु र प्रेमपूर्ण जीवन भएका तर सुद्धी नभएका, बिमार, अक्षम र अनाकर्षक पनि ठानिन्छ । बालक र वृद्ध दुवै प्रौढ व्यक्तिमा निर्भर रहन्छन् । त्यसैले निजहरू प्रतिको दुराग्रह र विभेद बुझ्न सकिन्छ । साथै, रोग, बुढ्याइँ, दुर्बलताले जीर्ण शरीर भएको वृद्धले मृत्युदर र अनिष्टलाई नित्य स्मरण गराइरहने भएकाले अन्यले निजहरूलाई विभेद गर्ने ठानिन्छ । संविधानको अनुसूची–८ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूलाई एकै कोटिमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो वर्गीकरणलाई पनि ‘एजइज्म’ को राम्रो दृष्टान्त हो भन्न सकिन्छ । संविधान जारी हुनु झन्डै एक दशकअघि जारी भएको मौजुदा ज्येष्ठ नागरिक कानुन, त्योभन्दा पहिलाको ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२ र त्यसभन्दा पनि पहिलाको ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति, २०५८ प्रगतिशील सरकारी दस्ताबेज हुन् । ६० वर्ष पूरा गरेको नेपाली नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यी दस्ताबेजमा भएको पाउँछौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने प्रावधान छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई एक वरिष्ठ र ‘बुजुर्ग’ का रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।जनसङ्ख्यामा वृद्धहरूको अनुपात वृद्धि हुनुलाई ‘पपुलेसन एजिङ’ भनिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै देशको जनसङ्ख्यामा ६५ वर्षभन्दा माथिको १४ प्रतिशत भए ‘एज्ड’ र २० प्रतिशत भए ‘सुपर एज्ड’ मानेको छ । २० औँ शदीमा वृद्ध बाहुल्य समाज उत्तर अमेरिका र युरोपमा थिए । एक्काइसौँ शदीको मध्यसम्ममा ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकी समाजहरू ‘एज्ड’ र ‘सुपर एज्ड’ मा पङ्क्तिबद्ध हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ । यसो हुनुमा मानिसको दीर्घायु र जन्मदरमा कमी आउनु हो । यो दीर्घायु विकसित र अविकसित मुलुकका बासिन्दामा औसतमा ७.४ वर्ष फरक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष छ । युवा आप्रवासले विकसित देशको ‘पपुलेसन एजिङ’ लाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पु¥याइरहेको छ । संसारभरि नै वृद्धहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा ‘एजइज्म’ पनि फैलिएर जाने आशङ्का त्यति नै रहन्छ र यससँग सामना गर्ने रणनीतिहरू डिजाइन गर्नुपर्ने कुराको उभार जोडदार छ । त्यसैले ‘एजइज्म’ मा शोध गर्ने र नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । अधिकारप्रतिको जागरुकता बढेको तर ‘एजिङ पपुलेसन’ को विस्तृत तथ्याङ्क अभावले हाम्रो मुलुकले निकट भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतीका बारे समाज बेखबर छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार यसको विश्वव्यापी फैलावट, कारणहरू, परिणामहरू, तुलना र यससँग जुध्न आवश्यक पर्ने साधनहरू तथा जनमानसलाई शिक्षित पार्ने विषयमा अझ विद्वतापूर्ण ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
रेशमा चियाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु
झाडी फाँडेर लगाइएको चियाले उत्पादन दिन थालेपछि यहाँका चिया किसान उत्साहित भएका छन् । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशमा २०७६ सालमा लगाइएको चियाले व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेपछि किसान उत्साहित भएका हुन् ।
हिन्दुकुशमा वायु गुणस्तर सङ्कट
स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजहरूको वकालत, एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको पूर्वाधारको विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास अभ्यासहरू र क्षमता निर्माणमा साझेदारी र संयुक्त प्रयासमार्फत तत्काल र दीर्घकालीन चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।हालै नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको वायु गुणस्तर सङ्कटप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र नेपालसहित आठ देशमा फैलिएको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र विश्वको पानी प्रणालीमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने ठुलठुला हिमनदीका कारण तेस्रो ध्रुवको रूपमा चिनिन्छ । यद्यपि यो हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा प्रदूषणबाट हैरान छन् । यो क्षेत्रका पारिस्थितिकीय सम्पदाको सामना अहिले गम्भीर वायु प्रदूषणको सङ्कटसँग भइरहेको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र र नेपालमा वायु गुणस्तरको बिग्रँदो अवस्थाले वातावरणीय समस्या मात्र होइन, यो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट हो, जसको दूरगामी प्रभाव छ ।वायु गुणस्तर र स्वास्थ्यको जोखिमतीव्र सहरीकरण, औद्योगिक विस्तार र पारस्परिक प्रदूषणले ओजोन, पिएम २.५ र कालो कार्बन जस्ता हानिकारक प्रदूषकहरूको स्तरमा वृद्धि गरेको छ, जसले मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र जलवायु उत्थानशीलता र स्थिरतामा ठुलो जोखिम पु¥याएको छ । २.५ माइव्रmोमिटर वा सोभन्दा सानो व्यास भएका कणहरूलाई पिएम २.५ भनिन्छ । यस्ता सूक्ष्म र कणहरू सजिलै फोक्सोको गहिरो भागसम्म पुग्न सक्छन् र रक्तनलीमा समेत प्रवेश गर्न सक्छन् । यिनको अत्यधिक सानोपन र शरीरको प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रणालीलाई छलेर भित्र छिर्ने क्षमताका कारण पिएम २.५ एक गम्भीर वायु प्रदूषक मानिन्छ । पिएम २.५ मा लामो समयसम्म वा धेरै मात्रामा सम्पर्क हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् जस्तै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग दम, ब्रोन्काइटिस तथा मुटुजन्य रोगहरू, स्ट्रोक आदि । पिएम २.५ र अन्य प्रदूषकसँगको लामो समयको सम्पर्कले दम, दीर्घकालीन अवरोधक फोक्सो रोग, फोक्सो क्यान्सर जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, साथै हृदय रोगहरू र समय अगावै मृत्युसँग जोडिएको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र न्यून आय भएका समुदाय जस्ता कमजोर वर्ग यो सङ्कटको प्रमुख भार बेहोर्न बाध्य छन्, जस अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा हावा प्रदूषणका कारण हजारौँ समयअगावै मृत्यु हुने गरेका छन् ।नेपालमा यो स्थिति विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ, जहाँ काठमाडौँ र पोखरा जस्ता सहर विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरी क्षेत्रमा बारम्बार पर्ने गरेका छन् । वायु प्रदूषणका मुख्य कारणमा सवारीसाधनको उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि र छिमेकी क्षेत्रमा मौसमी फसलका अवशेष जलाउने कार्य रहेका छन्, जुन क्षेत्रको विशिष्ट भौगोलिक बनावटले प्रदूषकलाई थुनेर राख्छ । एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको अपर्याप्त सङ्ख्याले विश्वसनीय तथ्याङ्कको कमी र प्रदूषणको ढाँचाको बुझाइलाई सीमित र जटिल बनाएको छ । यो समस्याले प्रभावकारी नीतिगत निर्णय र क्षेत्रीय सहकार्यमा बाधा पु¥याएको छ, जुन नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा उल्लेखनीय रूपमा उठाइएको थियो । हालैको अनुमान अनुसार नेपालमा प्रभावकारी वायु गुणस्तर निगरानी प्रणालीको अभावले नीति निर्मातालाई नियमहरू लागु गर्न वा स्वास्थ्य सल्लाह जारी गर्न आवश्यक वास्तविक समयको डेटा अभाव हुन्छ, जसले नागरिकलाई हानिकारक हावासँग जोखिममा राख्छ । भारत र बङ्गलादेशमा कृषि जलाउने कार्यबाट उत्पन्न पारस्परिक प्रदूषणले यो समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ, विशेष गरी सुक्खा सिजनमा हावा नेपालतिर प्रदूषकहरू बोक्छ । नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीका लागि यो जोखिम अझ उच्च छ, जहाँ हावा प्रदूषणले हिमनदी पग्लने गति बढाउँछ र जैविक विविधतालाई खतरा पु¥याउँछ, जसले जलवायु सङ्कटलाई बढावा दिँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा लाखौँ मानिसका लागि पानी र खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुन्छ । क्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य सगरमाथा संवादमा वायु गुणस्तर र हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दाको संरक्षणका लागि समन्वित प्रतिव्रिmयाको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यस्तै संवादले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा वायु गुणस्तरका चुनौती समाधान गर्न क्षेत्रीय समन्वयमा जोड दिएको छ । यो रणनीतिमा ‘एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसन’हरूको पूर्वाधारको विस्तार केन्द्रविन्दुमा छ । नेपाल र व्यापक हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा स्वच्छ हावा र स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित गर्न एक क्षेत्रीय साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक देखाइएको छ । यो पहलले डेटाको उपलब्धता बढाउन, प्रदूषण प्रवृत्तिहरूको राम्रो ट्र्याकिङ र प्रमाणमा आधारित नीति सूचित गर्न लक्षित गरेको छ । सगरमाथा संवादमा उल्लेखित एक महìवपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यको ढाँचा विकासका लागि राज्य साझेदारी विकास गर्नु हो । राष्ट्रबिच सहकार्य र स्रोत साझेदारीलाई बढावा दिएकोे छ । क्षेत्रीय समन्वय प्रयासमार्फत पूर्वाधार, प्राविधिक साझेदार, सरकारहरू र सङ्गठनका लागि खुलामञ्चकोे आवश्यकता देखाएको छ । जहाँ परियोजनाको संयुक्त विकास, विशेषज्ञता प्रदान, र वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सकिन्छ । साझा आकाशमार्फत आउने अन्तर्राष्ट्रिय धुवाँ वा प्रदूषण जुन कुनै एक देशबाट मात्र होइन, विभिन्न देशबाट हावामा मिसेर आउने गर्छ । यो प्रायः हावामा फैलने प्रदूषण, जसलाई ट्रान्सबाउन्ड्री प्रदूषण पनि भनिन्छ । फसल अवशेषको प्रयोगका लागि क्षेत्रीय रूपमा उपयुक्त ढाँचा विकास गर्नु खेतमा बाली काटिसकेपछि बाँकी रहने भाग जस्तै डाँठ, पात, झार आदि यी बाली अवशेषलाई जलाउनको सट्टा खनेर माटोमा मिलाउनु, मलको रूपमा प्रयोग वा पशुको घाँसका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । प्रदूषणको प्रमुख स्रोतलाई सम्बोधन गर्दै दिगो कृषि अभ्यास प्रवर्धन, दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न क्षमता निर्माण कार्यव्रmममार्फत नीति विकास र ज्ञान प्रसार, विभिन्न हितधारकको सव्रिmय संलग्नता छ । नेपाल सरकारले उद्योग र सवारीसाधनका लागि कडा उत्सर्जन मापदण्ड लागु गर्नुको साथै राष्ट्रिय विकास योजनामा वायु गुणस्तरलाई समाहित गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रदूषण नियन्त्रण नीति, निजी क्षेत्रको हरित प्रविधि प्रयोग, हरित प्रविधिमा लगानी जीवाश्म इन्धनमा निर्भरताको कम गर्ने जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग । त्यसै गरी नागरिक समाजले जनचेतना अभियानमार्फत जनसाधारणमा जागरूकता फैलाउने गतिविधि परिचालन गर्ने, बलियो सरकारी नीति र कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने महìवपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ ।स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजहरूको वकालत, एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको पूर्वाधारको विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास अभ्यासहरू र क्षमता निर्माणमा साझेदारी र संयुक्त प्रयासमार्फत तत्काल र दीर्घकालीन चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जस्ता सबै साझेदारको निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । वायु गुणस्तर सुधार गर्न र पारस्परिक पर्यावरणीय समस्या समाधान गर्ने समय हो । भविष्यका पुस्ताहरूका लागि स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न अब ढिलो नगरौँ ।
तीन दशकदेखि मकै बेचेर आत्मनिर्भर ‘शान्ति’
शहर नबिउँझिनुअघि नै बिउँझिनुहुन्छ शान्ति श्रेष्ठ । एकाबिहानै सूर्य नउदाउँदै धरानबाट गाडी चढेर मोरङको भावन्ने पुग्नुहुन्छ । मकै किनेर फेरि धरान । यति बेलासम्म १० त कहिले ११ बजिसकेको हुन्छ ।
व्यास नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा
व्यास नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका बालबालिकालाई सबै खोप पूरा गरिएपछि नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको पालिका घोषणा गरिएको हो ।
विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग
मालिका गाउँपालिका–१ छिसको एक परिवारका सदस्य स्थानीय सिद्ध आधारभूत विद्यालयलाई सामुहिक रुपमा आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
चित्रकलाबाट मुन्दुम पदमार्गको प्रवर्द्धन
सरकारले घुम्नुपर्ने १०० पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको मुन्दुम पदमार्गका विशेषतालाई चित्रकारहरुले तस्बिरमा उतारेका छन् ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
बलबहादुरलाई घरको चिन्ता
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४, कोटकोटरी पुतलीबजारका ४१ वर्षीय बलबहादुर दर्जीको आधा शरीर जलेको छ । २०४३ सालमा घरमा आगो ला
गभर्नरको चुनौतीपूर्ण कार्यदिशा
आधुनिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको संस्थागत भूमिकासँगै मौद्रिक उपकरणमार्फत देशको समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको मुख्य दायित्व हुन जान्छ । मौद्रिक उपकरणमा तलबितल पर्दा आमनागरिकको आर्थिक जीवनमा ठुलो फेरबदल आउँछ । कहिलेकाहीँ त कष्टसाध्यसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा मूलभूत पक्ष लगानी, आय, उत्पादन, रोजगारीलगायतका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा सबै आयामको तत्कालीन र दीर्घकालीन गहनता बुझेर उपयुक्त नीति तथा रणनीति अख्यितार गर्दा अर्थतन्त्रले गतिशील स्थायित्व हासिल गर्ने छ । नागरिक जीवन सुविस्तातर्फ अग्रसर हुने छ । विश्वभर नै अर्थतन्त्रका समकालीन अवयव संवदेनशील छन् । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुक पनि अछुतो छैन । देशीय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक उत्साहजनक हुँदाहुँदै पनि समग्र अर्थतन्त्र भने चाहेको दिशामा गतिशील हुन कठिन भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा ब्याजदर तल्लो विन्दुमा भएर पनि लगानीमा उत्साह छाउन सकेको छैन । आन्तरिक बजार माग पूरा गर्न आयातित अंश बढेर गएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवामा पनि बाह्य निर्भरता छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा गहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाडै छन् । दुई महिनाअघि नै केन्द्रीय बैङ्कमा नयाँ नेतृत्व दिने सरकारको भगीरथ प्रयासमा केही अलमल हुन गयो । ढिला भए पनि केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै अनेक विमर्श आरम्भ भएको छ । तथापि अर्थतन्त्रका निम्ति संयोग भन्नु पर्छ, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट दीक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यानुभव अनि देशको नीति निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका बसेर काम गरिसक्नुभएका कुशल अर्थशास्त्रीलाई केन्द्रीय बैङ्कले नेतृत्व पाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र खास गरी केन्द्रीय बैङ्कसमेतले सामना गर्नुपर्ने केही गहन समस्यासमेत सामुन्नेमा छन् । देशले नचाहेर पनि एफटिएफको ग्रे लिस्टमा छ, त्यसबाट छिटो छुटकारा पाउनुपर्ने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता लगानी हुन नसकी बसेको छ । निक्षेपको ब्याजदर तल्लोविन्दुमा झर्दा आगामी दिनमा बचतमा सङ्कट उत्पन्न हुने जोखिम छ । यो तरलता परिचालनको निकास अविलम्ब निकाल्दै जानुपर्ने छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग हुने र पुँजी पलायन रोक्न सक्ने ब्याजदरतर्फ स्थायित्व दिँदै जानुपर्ने चुनौती छ । त्यसै गरी सरकार र अर्थ मन्त्रालयबिचमा कतिपय अवस्थामा आउने अविश्वासलाई नीतिगत र संस्थागत सम्बन्ध तथा सुस्थायित्वको वातावरणसमेत बनाउनु छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । यी र यस्तै चुनौतीको सामुन्ने केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ नेतृत्वको पाएको यथार्थ स्वाभाविक समीक्षाका विषय हुन् ।कुनै पनि चुनौती वास्तवमा समस्या पनि हुन् । अनुसन्धाताहरू समाधान हुन नसक्ने समस्यालाई चुनौती मान्दैनन् । बरु चुनौतीको पहाड छिचोलेपछि अवसरको मैदानमा पुग्न सक्ने देख्छन् । चुनौतीको सामनाबाट अनन्त सम्भावनाको मार्ग खुल्ने छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत अर्थतन्त्रका समकालीन चुनौती समाधान गर्दै जानु गभर्नर पौडेलको प्राथमिकतामा निश्चय नै कुनै सुस्तता आउने छैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय अर्थात् बैङ्कहरूको पनि बैङ्क भनिने केन्द्रीय बैङ्कले नियमनमा निर्मम हुनै पर्छ । खुला र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भरसक त स्वनियमनको अभ्यासले सुरक्षित गन्तव्य माग गर्छ । चाँडो मुनाफाको लोभ वा अन्य कारणले कतिपय प्रवृत्तिले तलमाथि गर्दा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कको विधिसम्मत नियमन स्वस्थ अर्थतन्त्रको कार्यकारक बन्न जान्छ । केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताको धर्म निर्वाहसमेत कतिपय अवस्थामा धर्मराएको विगतबाट नयाँ नेतृत्व सामुन्ने पाठ लिने धेरै पक्ष छन् । बौद्धिक जनशक्तिको ससानो विश्वविद्यालय नै भएको केन्द्रीय बैङ्कले नेतृत्वको दूरदृष्टि र निर्णय क्षमताबाट अर्थतन्त्रका अपार सम्भावनाले कार्य रूप दिँदै जाने छ । अर्थतन्त्रका तीन वटै अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई सन्तुलन मिलाएर चुनौती चिर्दै अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना गर्ने सुस्पष्ट कार्यदिशामै नेतृत्वको सफलता निर्भर हुने छ । केन्द्रीय बैङ्कको नयाँ नेतृत्वलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
नेपालको कृषिमा सूचना प्रविधि
भूमण्डलीकरण र मुनाफामुखी निगमीय उत्पादन प्रणालीका कारण बिग्रिएको माटोले उत्पादनमा ह्रास आएको, खाद्यान्न निर्यात प्रभावित भएको अनि अनुदान र सहयोग कटौती हुन थालेको वैश्विक सङ्कटापन्न परिस्थितिको बोध गराउन र सफल, सक्षम र उत्तम कृषकका अनुभवको सामाजिकीकरण गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा त कृषि हेय, दुःखी र कम प्रतिफल भएको क्षेत्र हो भन्ने भाष्यलाई बदल्नु छ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ले कृषि क्षेत्रमा परिणममुखी नतिजा दिन सक्छ । नेपालमा यसको प्रयोग बढ्दै गए पनि अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको छैन । पारिवारिक र जीवन निर्वाहमुखी नेपाली कृषिले नयाँ ज्ञान, सिप, औजार र प्रविधिको माग गर्दै छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठुलो योगदान दिए पनि यसले रोजगारी सिर्जनाबाहेक वित्त निर्माण, आत्मनिर्भरता र व्यापार सन्तुलनमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । यस्तो बेला उत्पादनमा दिगोपन ल्याउन, जलवायुमा अनुकूलन कायम गर्न तथा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता बढाउन प्रविधिको ज्ञानले किसानलाई दीक्षित र जागरुक तुल्याउन सक्छ । आइसिटी यस्तो सेवा हो, जसले मात्र नेपाली कृषिमा विद्यमान विभिन्न समस्याको न्यूनीकरण गर्छ ।नेपालमा कृषि क्षेत्रले मौसम र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्दै आएको छ । किसान मल, बिउ, मूल्य, बजार आदि कुरामा सचेत छैनन् । उत्पादन र वितरणमा बिचौलियाको भर पर्नु पर्छ । राज्यले प्रदान गरेका सुविधा पनि सीमित व्यक्तिले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । उन्नत कृषि प्रणालीको प्रयोगमा सामान्य किसान समेटिन सकेका छैनन् । कृषिजोन, नमुना क्षेत्र जस्ता कार्यव्रmम थप प्रभावकारी बनाउनु छ । किसान कार्ड, कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा, भूमि बैङ्कको अवधारणा, सिँचाइ विस्तार जस्ता योजना प्रतीक्षाको विषय बनेका छन् । समयमै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेर श्रमप्रतिको सम्मान जनाउनुपर्ने पनि छ । कृषिमा विदेशी लगानी रोकी राज्यले स्वदेशी पुँजी, श्रम र सिपको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आएको भए पनि नेपालमा जमिन बाँझिने, रुखिने र टुव्रिmने व्रmम बढ्दो छ । खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन नसकी ठुलो व्यापारघाटा भोग्नु परेको छ । यसलाई कम गर्ने विषयमा धेरै बहस भए पनि आइसिटीको भूमिका र प्रभावबारे भने खासै महìव दिएको पाइन्न । नेपालको प्रकृति कृषिमैत्री छ र प्रविधिको पहुँच पनि बढ्दै छ । आधुनिक कृषि औजार, सुलभ ऋण, सहकारी सेवा, मल बिउको उपलब्धता, बजारीकरण र मूल्यका बारे जानकारी दिन सूचना प्रविधिले काम थालेको छ । प्रत्येक पालिका र वडामा प्राविधिक सेवा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य सञ्चारबाटै लैजाने हो । रेडियो, मोबाइल, इन्टरनेट, बिजुली जस्ता माध्यमको उपलब्धता, प्रयोग र प्रभावकारितालाई योजनाभित्र समेट्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल साक्षरता वृद्धिका कार्यव्रmमसँगै कृषि प्रविधिलाई पनि जोड्न सक्नु पर्छ । विद्यालय वा अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत ग्रामीण समुदाय र निम्न वित्तीय किसानमाझ कृषि चेतना बढाउने माध्यम नै यिनै हुन् । यिनको संस्थागत र समूहगत सञ्जाल बनाएर सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । तसर्थ सबै किसानमा आइसिटीमा समान र आधारभूत पहुँच जरुरी छ ।विश्वका अमेरिका, चीन, भारत आदि देशले कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै समृद्धिको यात्रा तय गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय तिनले अपनाएको सूचना प्रविधि नेपालीका लागि अनुकरणीय छ । ती किसानले इन्टरनेटको माध्यमबाट सरकारी र निजी संस्थाले प्रसारण गरेको प्राविधिक ज्ञान सुनेर, बुझेर, सिकेर अनि अनुकरण गरेर आफ्नो खेती प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएका छन् । बेमौसमी, अन्तर्जातीय, गैरभौगोलिक तथा माटोरहित खेती प्रणालीको विकास र विस्तार गरेका छन् । नेपाल यसको प्रारम्भिक चरणमा नै छ । यहाँ विश्वले विकास गरेका कृषि प्रविधिलाई प्रत्येक नेपालीका खेतबारीमा प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिएको छैन । सर्वप्रथम उत्पादक, प्राविधिक र उपभोक्तबिचको निरन्तर, सहज र निकट सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्छ । जलवायु, रोगव्याधि, माटोको गुणस्तर, मलबिउको प्रयोग, कीट नियन्त्रण विधि आदि जस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा नेपाली किसान बेखबर हुनुहुन्न । अहिले मोबाइल एसएमएस, कम्प्युटर एप्लिकेसन्स, फोन, इन्टरनेट, उपग्रह प्रणाली आदिले किसानलाई भरपर्दो सूचना दिन थालेका छन् तर कतिले लिए वा कति प्रभावकारी भयो भन्नेतर्फ सबै उदासीन रहेको पाइन्छ । कुनै समय नेपाली किसान अनुमान र अनुभवका आधारमा विश्व बजारलाई खाद्यान्न बेच्थे तर अहिले सबै सुविधा र पूर्वानुमान सेवा पाएर पनि नेपाल पाराधीन कृषिमा जकडिनु परेको छ । यसको मुख्य कारण कृषितर्फको युवा विकर्षण हो । यसैले विश्वव्यापीकरण र बसाइँसराइको चपेटामा परेको कषि क्षेत्रबाट टाढिँदो र भड्किँदो निराश युवा मनोविज्ञानमा आत्मबल भर्नु छ । यहाँको जैविक विविधता र अनुकूल वातावरणको व्यापक प्रचार गर्नु छ । भूमण्डलीकरण र मुनाफामुखी निगमीय उत्पादन प्रणालीका कारण बिग्रिएको माटोले उत्पादनमा ह्रास आएको, खाद्यान्न निर्यात प्रभावित भएको अनि अनुदान र सहयोग कटौती हुन थालेको वैश्विक सङ्कटापन्न परिस्थितिको बोध गराउन र सफल, सक्षम र उत्तम कृषकका अनुभवको सामाजिकीकरण गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा त कृषि हेय, दुःखी र कम प्रतिफल भएको क्षेत्र हो भन्ने भाष्यलाई बदल्नु छ । तसर्थ युवाको नकारात्मक मनोविज्ञानमा परिवर्तनका लागि पनि आइसिटीको प्रभाव विस्तार जरुरी देखिएको हो ।नेपाली कृषिमा आइसिटीसँग जोडिएर धेरै सामाजिक सङ्गठनले प्रशिक्षण कार्यव्रmम र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास गरी किसानलाई एसएमएसमा आधारित सूचना प्रसारण गर्दै आएका छन् । अहिले मोबाइल परामर्श सेवा र ई–विस्तार गर्दै सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था र कृषि सहकारी विशेषज्ञ सल्लाह प्रसार गरी बिउ छनोट, मल प्रयोग, कीट नियन्त्रण, र सिँचाइ व्यवस्थापनमा तत्काल सहयोग दिन सक्ने भएका छन् । बढ्दो पानीको अभावसँगै स्वचालित थोपा सिँचाइ प्रणाली, आद्र्रता सेन्सरहरू, क्लाउडमा आधारित सिँचाइ व्यवस्थापन उपकरण उपलब्ध छन् । साथै ब्लकचेन प्रविधि, डिजिटल कृषि र फार्म व्यवस्थापन सफ्टवेयर, उपग्रह इमेजिङ, ड्रोन, र आइओटीमा आधारित सेन्सरहरूले माटोको आद्र्रता, फसल स्वास्थ्य र पोषक तìवको स्तरीयताको निगरानी गर्छन् । मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, उपग्रह तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) र मौसम तथा बजार अपडेटका सूचना दिन थालिएको छ । जलवायु प्रवृत्ति, माटोको अवस्था र विश्वव्यापी बजारमा आउने गतिशीलता र तीव्र परिवर्तनलाई किसानसमक्ष पु¥याइएको छ । किसानलाई शोषित हुनबाट बचाई आइसिटीका उपकरणले वास्तविक समयको उचित मूल्य सम्झौता गर्न र बिचौलियासँगको निर्भरता कम गर्न मद्दत गरेका छन् । डिजिटल भुक्तानी, खेती कार्यतालिका, बिमा सुविधा आदिको सूचनामार्फत जोखिम न्यूनीकरणमा साथ दिएको पाइन्छ । सामाजिक मिडिया र आइसिटी प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई १६६००१९५००० नम्बरको निःशुल्क कल सेन्टर सेवा र विभागले थप सहायताका लागि अन्य सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको छ । परामर्शका लागि हाम्रो कृषि, नेपाली कृषि, स्मार्ट कृषि जस्ता एप्सहरू पनि उपलब्ध छन् । यसका साथै ई–कमर्श वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, जल तथा मौसम विभाग, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार, एगमार्केट नेपाल, कृषिगुरु, एम किसान आवाज, ई सेवा, खल्ती, एनएमबी एग्री लोन, आइएमई पे माइव्रmो फाइनान्स, कृषि बिमा, एसएमएस कीट अलर्ट, अनलाइन ट्युटोरियल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, इसिमोड, हाम्रो कृषि जस्ता सरकारी तथा निजी संस्थाले बजार मूल्य र बिमादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्ममा किसानलाई सघाएका छन् ।नेपाली कृषिमा आइसिटीको भूमिका विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा खुम्चिएको छ । आज पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबिच डिजिटल विभाजन छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली, इन्टरनेट र मोबाइल कनेक्टिभिटी कमजोर छ । उनीहरूलाई स्मार्टफोन, डिजिटल सेवा, मर्मत आदिको उच्च लागत पर्न जान्छ । सामान्य र डिजिटल साक्षरताको स्तर उठाउने युवा साथमा छैनन् । साइबर गोपनीयताले पनि जोखिम बढाएको छ । यसतर्फ सरकारी र निजी लगानीले समुदाय–आधारित डिजिटल केन्द्र निर्माण तथा किफायती र आवाजमा आधारित उपकरण तथा डिजिटल साक्षरता कार्यव्रmम, डाटा संरक्षण नीति जस्ता समाधान बढाउन सक्छन् ।
यार्चा टिप्न स्थानीय लागे पाटनतिर
जेठ लागेसँगै स्थानीय यार्चा टिप्न पाटनतिर लाग्न थालेका छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, गुठीचौर गाउँपालिकासहित विभिन्न पालिकाका नागरिक
अस्पतालको गेटैमा अवैध औषधी पसल, ६ वटा पसलमा ताला लगाइयो
राज्यको नियम तथा कानुनको उल्लङ्घन गर्दै अवैध तवरले सञ्चालनमा रहेका पश्चिम म्याग्दीको दरवाङ स्थित औषधी पसलहरूमा गाउँपालिकाले ताला लगाएको छ ।
बन्दै प्रादेशिक सडक गुरुयोजना
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले सडकको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरेर सडक विस्तार गुरुयोजना बनाइएको बताउँदै अर्को साता बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले सडक गुरुयोजना पास गर्ने बताउनुभयो ।
.jpg)