चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका खरमजुरका बचेरा र अन्डा डढेलोको सिकार बनेका छन् । खडेरीका कारण डढेलो लाग्न थालेपछि अन्डा, बच्चा र माउ सखाप हुने वरिष्ठ चराविद् डा. हेमसागर बरालले बताउनुभयो । “निकुञ्जभरि आगो लाग्ने र चराले बचेरा कोरल्ने समय एउटै पर्छ, त्यसैले ठुलो क्षति हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । रुखको टुप्पामा बस्नेभन्दा बुट्यान र झाडीमा बस्ने चरा डढेलोले बढी प्रभावित हुन्छन् । लजालु चरा खरमजुरले आगो लागेर छेउमै आइपुग्दा पनि गुँड छाड्न मान्दैन । अन्तिम अवस्थामा मात्र उड्न खोज्छ । घाँसे मैदानमा रहने हुनाले डढेलोमा बचेरा र अन्डा बच्ने सम्भावना रहँदैन । अन्डाबाट निस्केलगत्तै बचेरा हिँड्न थाल्छन् तर प्वाँख नपलाएकाले उड्न सक्दैनन् ।
नेपालमा चट्याङको पूर्वानुमान गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । चट्याङको पूर्वानुमानका लागि ल्याएको प्राविधिक उपकरणले काम गर्न छाडेपछि परीक्षणकालमै योजना अलपत्र परेको हो । यससँगै चट्याङको पूर्वानुमान गरेर आम नागरिकको जिउधन जोगाउने विभागको योजना अन्योलमा परेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गत असोज १० गते तीन वटा गैँडा कोशीटप्पु आरक्षमा स्थानान्तरण गरियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षणमा रहेका पुष्पा र अञ्जली नामका पोथी गैँडाले घर सर्ने क्रममा खासै विमति जनाएनन् तर मेघौली नामक भाले गैँडा भने चितवनबाट अन्त रुचाएन । वन्यजन्तु चिकित्सक डा. विजयकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जाने बेला उसले गाडीमा राखिएको केजमै सिङ र मुखले हानिरह्यो ।” बाटोभरि पनि उसले त्यही व्रmम दोहो¥याइरह्यो । कोशी पुगेपछि राखिएको खोरले उसलाई अत्यासै गरायो । आफू रमेको सौराहा छाड्दाको पीडाका कारण उसले उग्रता देखायो । अनि खोरै फोडेर भाग्यो ।
सरकारले ‘आत्मस्वाभिमानी छोरी’सहितको देश निर्माण गर्ने अभियान थाल्ने भएको छ । यही नारासहित देशका ७५३ पालिकामार्फत सरकारले लैङ्गिक संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।
नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारीलाई ध्यान दिँदै नयाँ रणनीति आउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सो रणनीति चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ को २४ नोभेम्बरदेखि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कार्यतालिका छ ।
विश्वमा महिलालाई पुरुष सरह श्रमको ज्याला र मतदानको अधिकारको मागलाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको ५० वर्ष भएको छ । महिलाको श्रमको समान कदर विश्वव्यापी रूपमै हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्षदेखि महिलामा लगानीको नयाँ क्षेत्रको खोजी थालिएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक जल तथा मौसम विज्ञान नीति आउने भएको छ । विभिन्न नाम हुँदै करिब एक सय वर्षको यात्रा गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आफ्नै नीतिमा उभिन खोजेको हो । हालसम्म विभागले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइलगायत छरिएर रहेका नीतिमा टेकेर काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
शान्ति स्थापनामा नेपालले विश्वमा नै नेतृत्व लिने बेला आएको विज्ञहरूले सुझाउनुभएको छ । नेपालको शान्ति स्थापना र कार्यान्वयनमा भएको उच्च सुधारकै कारण नेतृत्व लिने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको हो । विश्व शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सैनिक पठाउन विश्वकै पहिलो मुलुक भएको, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जस्तो शान्ति सम्पदा पनि नेपालमै रहेको, १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको पनि आफ्नै पहलमा टुङ्ग्याएर नमुना प्रस्तुत गर्नु शान्तिप्रियताको अर्को सूचक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सगरमाथाको फेदीमा एघार वर्षदेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय पिरामिड प्रयोगशाला पुनः सञ्चालन हुने भएको छ । बजेट अभावमा सन् २०१३ देखि बन्द रहेको प्रयोगशाला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विज्ञान कूटनीतिको अवधारणा जागृत गर्दै बहुउपयोगी ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो । केटु केन्द्रित अध्ययन अघि बढाउन बनेको सहमति र सिएनआरले बजेट दिने प्रतिबद्धता आएसँगै पिरामिड प्रयोगशालाको प्रयोग सुनिश्चित भएको हो । नेपाललाई विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययनको केन्द्र बनाउन प्रयोगशालाको सदुपयोगी रणनीतिको खाका बनिसकेको नास्टका सचिव डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उताबाट बजेट आउनेवित्तिकै अध्ययन अनुसन्धानको नयाँ बाटो खुल्छ ।” जसका लागि नास्टले सिएनआरसँगको सम्झौता पनि नवीकरण गरेर स्वामित्व लिएको छ ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक सुशीला भुसाल नौ महिनाकी गर्भवती हुनुहुन्छ । केही अघिसम्म प्रहरी पोसाकबिनै उहाँ कार्यालय जानुहुन्थ्यो । अहिले भने उहाँ बेग्लै पोसाकमा कार्यालय जानुहुन्छ । नेपाल प्रहरीले गर्भवती प्रहरीका लागि छुट्टै पोसाक व्यवस्था गरेपछि उहाँ जस्ता धेरै गर्भवती प्रहरी नयाँ बर्दीमा ठाँटिएर कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्ने नागमती बाँध पक्षी संरक्षण प्रतिकूल हुने देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मानव बस्ती र सहरीकरण बढ्दै जाँदा सो निकुञ्जसँगै उपत्यकाका पहाडी भेगमा बाँकी रहेका वनमा चराको बास खुम्चिएको छ । तर सोही स्थानमा चराको बासस्थान खोसिने गरी नागमती बाँध बन्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित बाँध क्षेत्रमा धेरै रुखबिरुवा काट्नुपर्ने व्यवस्थाले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न लागेको हो । काट्नुपर्ने रुखको गणना पनि वन नियमावली प्रतिकूल रहेको पाइएको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुध्न अधिकांश मुलुक ‘गो ग्रिन’ अर्थात् हरित विकासतर्फ अग्रसर छन् । हालै युएईमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) ले पनि यस अवधारणालाई घोषणापत्रको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै गरी विकासका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा प्रकृतिलाई कम क्षति पुर्याउने सरकारको नीति पनि छ तर शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्दा यस्ता पक्षलाई उपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले प्रस्तावित नागमती बाँधका सन्दर्भमा संरक्षित वन सम्पदा र जैविक विविधतामा पुग्ने क्षतिलाई बेवास्ता गरिएको छ । करिब २५ अर्ब रुपियाँको ऋण लगानीमा बन्न लागेको बाँधले सरकारको हरित विकासको लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने भएको छ ।
नागमती बाँध निर्माणका लागि प्राकृतिक रूपमा बनाउन सकिने ‘नो ड्याम’ विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै ‘हाई ड्याम’ बाँधलाई नै प्रमुख विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । कम जोखिम मोलेर बनाउन सकिने बाँध बढी जोखिम मोलेर बनाउन खोजिएको कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गराएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख जलाधार क्षेत्रका रूपमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नागमती ड्याम निर्माण हुँदा उच्च जोखिम सिर्जना हुने देखिएको छ । भूमिगत जल सञ्चयलाई बढावा दिने गरी पोखरी वा ड्याम बनाए पनि ठुलो आकारको बाँधयुक्त पोखरीले फाइदाभन्दा जोखिम बढाउने देखिएको हो ।
चालिस माइक्रोनभन्दा पातला झोला प्रयोग नगर्न सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्यवन हुन सकेको छैन । ऐनमा देखिएको शून्यता तथा नीतिगत व्यवस्था अभावमा सो निर्णय प्रभावकारी हुन नसकेको हो । नियमित अनुगमन, सचेतना आदिले पनि त्यस्ता झोला प्रतिबन्ध गर्न नियमनकारी निकायलाई सकस परेको छ । जसकारण बजारमा प्रतिबन्धित पातला प्लास्टिकका झोला देखिन छाडेका छैनन् ।