गाउँ सारिदिन सिंहदरबारमा गुहार

काठमाडौँ, माघ ११ गते । हिमबाढी, पहिरो, ताल विस्फोटलगायतका हिमाली कहर सहन नसकी हुम्लाका तिलगाउँका बासिन्दा गाउँ सार्न गुहार माग्दै काठमाडौँ धाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हिमालमा बढेको तातोका कारण गत जेठ र असार दुई पटकको हिमबाढीले गाउँ तहसनहस पारेको थियो । हिउँ कम पर्न थालेपछि खिइँदै गएका खस्रा हिमाली पहरोबाट पहिरोले पहिलेदेखि नै दुःख दिइरहेको थियो ।

गत जेठ १ गते गाउँभन्दा पाँच हजार चार सय मिटरमाथि रहेको दुई वटा हिमताल चुहिँदा दायाँपट्टिको सानो खहरे खोला हुँदै गाउँमा ठुलो बाढी पसेको थियो । त्यसको एक महिनापछि बायाँपट्टिको अर्को खोलामा फेरि ठुलो हिमबाढी आएर दुई बाढीको बिचमा गाउँ पारिदिएको थियो । 

नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी उपत्यकामा पर्ने तिलगाउँका ३९ घरका बासिन्दा सरकारले बास नसारिदिएपछि काठमाडौँ धाउनु परेको वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताउनुभयो । तामाङले भन्नुभयो, “बाढी आएका बेला सरजमिन मुचुल्का सबै गरियो, बास कता सारिदिने हो भनेर पर्खिबसेको अहिलेसम्म सरकारले सारिदिएन ।” आफू स्थानीय सरकारको प्रमुख भए पनि बास सार्न आफूले नमिल्ने र नसक्ने उहाँको भनाइ छ । तत्कालका लागि बन्दोबस्ती गरिदिए गाउँले आफैँले व्यवस्थित गर्ने सोचका साथ काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँसहित गाउँका आठ जना सङ्घीय सरकार गुहार्न सिंहदरबारमा आइपुग्नुभएको हो । 

शुक्रबार पत्रकारसँग आफ्ना समस्या राख्दै गाउँवासीले सरकारले सारिदिने हो भने आफूहरूसँग सर्ने स्थानको विकल्प भएको प्रस्ट पारेका थिए । हुम्लाका गाउँमा पछिल्लो समय गर्मी बढ्दै गएकाले हिमाल छिटो छिटो पग्लन थालेको अनुभूति पाल्जोरसँग छ । उहाँका अनुसार १५ वर्षअघिसम्म माथि डाँडादेखि तल फेदसम्म बाक्लो हिउँ पथ्र्यो । हिउँपहिरो झथ्र्यो तर यतिबिघ्न क्षति हुँदैनथ्यो । अहिले त हिउँ पग्लेर हिमतालमा झर्छ र ताल फुटेर गाउँमा बाढी पस्न थालेको छ । सन् २०११ ताका नजिकैको हल्जी र जाङ गाउँमा हिमताल फुटेर बाढी पसेको स्मरण उहाँ गर्नुहुन्छ । 

गाउँपालिका सदस्य पुटी लामाले गाउँका महिला बालबालिकालाई थामेर राख्न धौ धौ परेको सुनाउनुभयो । गाउँकै भद्रभलाद्मीमा गनिने मङ्गल लामा पनि हिमालमा बाढी आउन थालेपछि बसिनसक्नु भएको सुनाउनुहुन्छ । सरकारले सहयोग गरे पुर्खाकै थातमा फर्कन गाउँले तयार रहेको बताउनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार गाउँले सबै मिलेर सर्ने ठाउँ पनि खोजिसकेका छन् । गाउँदेखि करिब ३२ किलोमिटर माथिको टाक्सी भन्ने ठाउँमा सर्ने मन गाउँलेले बनाएका छन् । विपत्का बेला विकटताकै कारण राहत नपाएको पीडा भोगेका गाउँलेले चीनसँगको सीमानजिक रहेको टाक्सी गाउँमा बस्ने निधो गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीसमेत बस्न नसकेको ठाउँमा सीमा सुरक्षा गरेर बस्न तयार छौँ, मेसो मिलाइदिनुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न आएका हौँ ।” तीन तहको सरकार भए पनि बसाइँसराइमा केन्द्र सरकारकै निर्णय मान्य हुन्छ । त्यो कुरा बुझेर नै गाउँले काठमाडौँ आउनु परेको सुनाउनुहुन्छ । जाङखोलाका बासिन्दा उहिले आफैँ सरेर धेरै जसो टाक्सी र आसपास पुगिसकेका छन् । टाक्सीको सीमापारि तिब्बत सरकारले बाटो, बत्ती तथा खाद्यान्नको सुविधा पुग्ने गरी विकास खोलेकाले पनि आपत् पर्दा सजिलो हुने धारणा गाउँलेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरो आएर खान नपाउँदा सरकारले राहत पु¥याउनै साता दिन लाग्छ, टाक्सीमा भए नेपाल र चीनको मित्रताको सहयोग छिटो आइपुग्छ ।”

सिमानाको सुरक्षा गर्न गाउँलेको साथ पाएमा सुरक्षाकर्मीलाई पनि बल पुग्ने दाबी उहाँको छ । पारिपट्टि कैलाश मानसरोवर रहेकाले नेपालबाट उता जाने र उताबाट नेपाल आउने पर्यटकको आवतजावत र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पनि बाटो खुल्ने अनुमान गाउँलेको छ । हिमालको जडीबुटी, हिमाली वन्यजन्तु र पशुपन्छीको अवैध ओसारपसारका लागि सिमानामा गाउँ नहुँदा सहज रहेको दाबी गाउँलेले गरे । 

हिमबाढीपछि अनुगमनमा जानुभएका भूगर्भविद् डा. शिवकुमार बाँस्कोटाका अनुसार बहुपक्षीय विपत्को जोखिमले तिल गाउँ ढाकिएको सुनाउनुहुन्छ । बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “पहरोमा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएर छेकिएको गाउँमा दुईतिरबाट बाढीले घेरेपछि गाउँमा बस्न सक्ने मानसिकता कमजोर भएको छ, यसपाला चुहिएको हिमताल अहिले टम्म भएर हिउँले ढाकिएको छ, वर्षामा तातिएर फेरि बाढी जान पनि सक्छ ।”

गाउँ सार्न सक्ने कार्यकारी अधिकार रहेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यो बेला गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठले बाढी दुईतिरबाट गएको र जीविकाका लागि आवश्यक बाटो, कुलो, सिँचाइ, खानेपानी र विद्युत्गृह बगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जानकारी दिनुभयो । 

सबै घरमा क्षति नपुगेका कारण तत्काल बस्ती सबै सार्नुपर्ने सम्भावना भने प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छैन । चार वटा घर मात्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनेर भविष्यको जोखिमलाई बेवास्ता गरिएको आरोप गाउँलेले लगाएकामा नियम अनुसार सार्न सक्ने तथा आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता प्राधिकरणको नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “तथापि गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्ने निर्णय गरेर आएको खण्डमा छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा सार्न पनि सकिने सम्भावना रहन्छ ।”