हिमबाढी, पहिरो, ताल विस्फोटलगायतका हिमाली कहर सहन नसकी हुम्लाका तिलगाउँका बासिन्दा गाउँ सार्न गुहार माग्दै काठमाडौँ धाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हिमालमा बढेको तातोका कारण गत जेठ र असार दुई पटकको हिमबाढीले गाउँ तहसनहस पारेको थियो । हिउँ कम पर्न थालेपछि खिइँदै गएका खस्रा हिमाली पहरोबाट पहिरोले पहिलेदेखि नै दुःख दिइरहेको थियो ।
नेपालले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापार सुरु गरेको छ । नेपालको ४६ प्रतिशत वन पैदावरमा संरक्षित कार्बन व्यापार सुरु भएको हो । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वन पैदावरमार्फत कार्बन शोषित गर्दै विश्वबजारमा कार्बन व्यापारलाई औपचारिकता दिने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको हो ।
भूकम्पले दिएको पीडा बिर्सने बानी नहट्दा भूकम्पको जोखिम नेपाली नागरिकका लागि ‘नौ दिनमा नौलो, बिस दिनमा बिर्सियो’ उखान जस्तै बनेको छ; जसले गर्दा भविष्यमा भूकम्पले ल्याउने जोखिम नेपालमा थप बढ्दै गएको छ ।
नेपालले प्रक्षेपण गरेको सानो आकारको भूउपग्रह (नानो स्याटेलाइट) मुनाल अन्तरिक्षमा अड्किएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को पहल र छिमेकी मुलुक भारत सरकारको सहयोगमा सोमबार प्रक्षेपण
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी साझेदारीका विभिन्न कार्यक्रम तथा संस्थाबाट अमेरिकाले हात झिकेसँगै नेपाललगायत अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकको जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा हरित विकासका प्रयास प्रभावित हुने देखिएको छ । विश्वका सबै मुलुक हरित अर्थतन्त्रको विकासतिर अग्रसर भएका बेला सामूहिक प्रयासबाट अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन बनाउने अभियान निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको छ । सरकारको हरित विकासको रणनीतिलाई सघाउँदै आयोगले हरित निर्वाचन अभियान सुरु गरेको हो, जस अनुसार आगामी निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन नामकरण गरेर आइतबारदेखि अभियान थालेको छ । आयोगले यो अभियान आफैँबाट सुरु गर्दै निर्वाचनका गतिविधिलाई हरियो रङका साथ सम्प्रेषण गर्न थालेको छ ।
अमेरिकाको ‘भिसा बन्ड’ अर्थात् भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशको सूचीमा नेपाल परेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो भिसा बन्ड सूची अद्यावधिक गर्दै बिहीबार नेपालसहित थप ३८ मुलुकलाई त्यस सूचीमा राखेको हो । उक्त सूचीमा आर्थिक रूपले कमजोर तथा राहदानी सुरक्षा कमजोर भनिएका अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुक बढी छन् ।
राहदानीको चरम अभाव पूर्ति गर्दै राहदानी विभागले डेढ महिनामा झन्डै चार लाख राहदानी छपाइ गरेर वितरण गरेको छ । तत्कालको मागको समाधान भए पनि फागुनदेखि नयाँ कम्पनीले नयाँ राहदानी दिन असम्भव हुँदा फेरि समस्या आउने सम्भावना भने उत्तिकै छ । विद्युतीय राहदानीको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत भएको सम्झौता अन्तर्गत हालसम्म तीन लाख ९६ हजार राहदानी छपाइ भइसकेको छ । गत मङ्सिर ५ गते पहिले सम्झौता भएकै फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीसँग सात लाख राहदानी छपाइ गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
नेपालका विभिन्न भेगमा सोमबार यस वर्ष जाडो सुरु भएयताकै सबैभन्दा कम तापक्रम रेकर्ड भएको छ । न्यूनतम तापक्रममा गिरावट आएसँगै देशभर चिसो महसुस गरिएको छ । योसँगै चिसोजन्य स्वास्थ्य समस्या पनि बढेकाले सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा परिचित चन्द्रागिरिको काजी कालु पाँडे पार्कसहित आसपासको क्षेत्र रमणीय बन्दै गएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको धुवाँधुलोसहितको प्रदूषणबाट थोरै टाढाको यो क्षेत्र अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको राम्रो थलो बनेको हो ।
बितेको सन् २०२५ इतिहासकै तातो वर्ष बन्यो । लगातारको बढ्दो तापक्रमको रफ्तारले नेपालसहित विकसित तथा अविकसित सबै मुलुकका नेतृत्व अब के गर्ने भनेर घोत्लिएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
शीतलहर चल्दा विगत एक सातादेखि तराईवासीले राम्ररी घाम देख्न पाएनन् । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले भन्नुभयो, “बल्ल शुक्रबार दिउँसो अलिक चहकिलो घाम देखियो तर अपराह्नबाट फेरि हरायो र उही शीतलहरको हुस्सुकुहिरो सुरु भयो । दुई दिन त हवाई उडान पनि बन्द भयो ।”
आज सन् २०२६ को नयाँ वर्षको पहिलो दिन । आशा र भरोसाको पनि पहिलो दिन । सन् २०२५ नेपाल र विश्वका लागि केही पाठ पढाउँदै बित्यो । कतै शान्ति र कतै द्वन्द्वका बाछिटा कायम रहे । संसार
हिउँदे वर्षाको ढिलाइले नेपालमा वायु प्रदूषण अकासिँदै गएको छ । पुस आधाआधी हुँदा पनि वर्षाको छनक देखिएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार एक/दुई दिनका लागि पश्चिमी वायुले नेपालमा पातलो बादल भिœयाए पनि त्यसले राम्रो पानी पार्ने छैन ।
नेपाल आउने विदेशी नागरिक अनिवार्य निगरानीमा रहने गरी सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले पहल थालेको छ । विगत पाँच वर्ष अघिदेखि गृहकार्यमा रहेको विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जेनजी आन्दोलन र परिवर्तित परिस्थितिका कारण अन्योलमा परेको थियो । सरकारले यही पुस १७ गते अर्थात् नयाँ वर्ष सन् २०२६ को जनवरी १ देखि उक्त प्रणालीलाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान थालेको हो ।