- आयोगद्वारा देशका ७७ जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक नियुक्ति र मतदाता शिक्षा अनुगमनकर्ता नियुक्त गर्न अख्तियारी
- यो पटक हामीले डिजिटल मतदाता शिक्षालाई जोड दिएका छौँ, पहिले त्यो तालिम स्वयंसेवकले लिन्छन् र त्यसपछि मतदाताका घरदैलो पुगेर डिजिटल माध्यमबाटै सिकाउँछन् ।
काठमाडौँ, माघ २७ गते । कुनै पनि निर्वाचनमा जित र हारका लागि एक मतको मूल्य अत्यधिक रहन्छ । निर्वाचन आयोगले हरेक पल्ट भएका मतदानमा पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म मत बदर भएर खेर गयो भन्ने तथ्य दिने गरेको छ । आयोगले देशैभर मतदाता शिक्षा दिने तयारी थालेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदातामा भने मत कसरी नबिगारी दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
सुन्धारामा भेटिनुभएकी सुनमाया महर्जन भन्नुहुन्छ, “यो पटक भने राम्ररी भोट दिउँ भन्ने हो तर खै यस पटक सरकारले सिकाउनै आएको छैन ।” आयोगले फागुन ३ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षाको सुरुवात गर्ने गरी कार्यसूची अघि बढाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा दिँदा पहिलेको तुलनामा बदरमत हरेक प्रदेश र जिल्लामा कम आओस् भनेर चाहेको प्रवक्ता भट्टराई औँल्याउनुहुन्छ ।
जस अनुसार आयोगले देशका ७७ जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक नियुक्ति र मतदाता शिक्षा अनुगमनकर्ता नियुक्त गर्न भनिसकेको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको कार्यसूचीमा आयोगले गर्नुपर्ने अधिकांश काम कम हुँदै गएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्नुपर्ने काम भने बढ्दै छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो पटक हामीले डिजिटल मतदाता शिक्षालाई जोड दिएका छौँ, पहिले त्यो तालिम स्वयंसेवकले लिन्छन् र त्यसपछि मतदाताका घरदैलो पुगेर डिजिटल माध्यमबाटै सिकाउँछन् ।”
सिकाउने क्रममा हातहातमा रहेका मोबाइल फोनको उच्चतम प्रविधिको प्रयोगको शिक्षासँगै कसरी आयोगले जारी गरेको सिकाइयुक्त सूचनामा पहुँच पु¥याउने भन्ने कुरा मतदाताका लागि यस पटक नयाँ हुने भएको छ । यस डिजिटल सिकाइले आयोगमा आमनागरिकको आबद्धतासँगै अपनत्वको भाव बढाउने उद्देश्य पनि रहेको घिमिरेले प्रस्ट पार्नुभयो । न्यून कागजपत्रको प्रयोग गरेर वातावरणमैत्री निर्वाचन गराउने अभिप्राय अनुसार आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई त्यही अनुसार तयार पारेको छ ।
उहाँले थप्नुभयो, “स्वयंसेवकसँग एउटा नमुना मतपत्र भने रहन्छ, जसका चुनाव चिह्नमा कसरी स्वस्तिक छाप लगाउने, कसरी पट्याउने र कसरी दुई वटा बाकसमा छुट्टाछुट्टै खसाल्ने भनेर
सिकाउँछ ।” बाँकी काम आयोगले आफ्नो फेसबुक, एक्स, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालका पेजमा गएर सिक्ने र सिकाउने उपाय मोबाइलबाटै जोडिएर आफू र समुदायलाई सिकाउने छन् ।
कतिपय जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई शिक्षित बनाउने योजना पनि बनाएका छन् । सोलुखुम्बुका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दीपेन्द्रमान अधिकारीका अनुसार २२ वटै वडाका स्वयंसेवीले सिकाउने कुराबाहेक स्थानीय एफएम, रेडियो, अनलाइन मिडिया तथा पत्रपत्रिकालाई पनि निर्वाचन शिक्षामा सँगै लैजाने योजना छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो क्षेत्र भनेको एउटा डाँडामा एउटा घर भए अर्को डाँडामा अर्को घर वा गाउँ हुन्छ, त्यस्तोमा हिँडेर घर घर पुगेर १५्र दिनमा मतदातालाई सबै कुरा सिकाउन सम्भव नहुन पनि सक्छ ।” त्यसैले कुनै एक ठाउँमा भेला गराएर मतदातालाई मतदान गर्ने शिक्षा दिने र घर घरमै रेडियो र अनलाइनमार्फत मतदान कसरी गर्ने भनेर बारम्बार सूचनामार्फत सिकाइरहनुको विकल्प नरहेको उहाँले सुनाउनुहुन्छ ।
चुनौतीका चाङ
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे यस पटक बदरमत निकै न्यून हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुहुन्छ । किनभने यो पटक धेरै वटा चुनाव चिह्नमा एकै पटक छाप लगाउनु पर्दैन । मात्र प्रत्यक्षमा उम्मेदवारलाई र दलका लागि समानुपातिकको चुनाव चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाए पुग्छ ।
त्यसैले विगतमा भएका तिनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्दाको अलमल मतदातामा नहुने दाबी आयोगको छ तर मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगले देखे जस्तो सरल नहुने अनुभव स्थानीय र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको छ । अधिकांश जिल्लामा मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने विषय झन् पछिल्लो समय चोटिलो बनेको छ । त्यस्तै मतदाता शिक्षा दिलाउन यतिबेला हरेक निर्वाचन अधिकृतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ । विगतका निर्वाचनमा करिब एक महिना मतदाता शिक्षाका लागि छुट्याइएको हुन्थ्यो तर यस पटक राजनीतिक दलको प्रचारप्रसासँगै जुधाएर १५ दिन नै कायम गरिएको छ । निर्वाचन अधिकृत भन्नुहुन्छ, “त्यसै पनि समय थोरै, त्यसमाथि उम्मेदवारको भेला र प्रचारप्रसार बढ्छ, कसरी मतदाता भेटेर सही शिक्षा दिने, चुनैती ठुलो छ ।”
सर्लाहीका निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम पौडेलका अनुसार स्वयंसेवी चयन र प्रशिक्षणको प्रक्रिया सुरु भए पनि नमुना मतपत्र पुगिसकेको छैन । हिमाली भेगका निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नुपर्ने सामग्री तल्लो भेगमा भन्दा ढिला पुग्दा मतदाता शिक्षा समयमा सुरु गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता उस्तै छ ।
आयोगले बढी ध्यान दिनु पर्छ
मतदाताको सम्पूर्ण सहभागिता गराउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न कुरामा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले गोरखापत्र दैनिकसँगको कुराकानीमा काम जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको भए पनि त्यसको बढी जिम्मेवारी आयोगकै हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै मतदातामा ‘नो भोटर्स टु बी लेफ्ट बिहाइइन्ड’ अर्थात् कुनै मतदाता पछि नपरून् भन्ने चेतना भर्नु पर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै मत बदरलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।” काठमाडौँ जस्तो शिक्षित ठाउँमा मतदानको प्रतिशत र बदरमत हेर्दा अप्ठ्यारो लाग्ने अवस्था विगतका निर्वाचन हेर्दा देखिन्छ ।
मतदातामा नेतृत्वप्रति वितृष्णा जागेका बेला भविष्यमा मतदानलाई अनिवार्य गराउने कानुन ल्याउन यही बेला पहल आयोगले गर्नु पर्छ । सरकारले मतदाताको सहभागिता बढाउन आह्वान गर्दै स्थानीय सरकारलाई बढी भूमिका दिनु पर्छ ।
उहाँका अनुसार मतपत्र बदर हुनुमा मतदाताको सचेतनासँगै मतपत्रको आकार, भौगोलिक अवस्था, मतदान गर्ने कोठा र वरपरको वातावरण कारक हुन् । अँध्यारा कोठामा मतदान गर्नुभन्दा भयरहित रूपमा अलिक खुला स्थान दिनु पर्छ । कसैको मतदान गर्दा हात काँप्छ । चुनाव चिह्न धेरै भएर अलमल हुन्छ । हतार गर्दा पनि गडबड हुन्छ । पहिले कति र कहाँ कहाँ बदर भयो । कुन आधारमा भएको छ भनेर अध्ययन गराउने चलन बसाल्नु पर्छ ।
