‘राजीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भयो’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मुलुकमा राजीतिक स्थिरता कायम गर्न संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच सहमति भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सिमलताल बस दुर्घटनाः तीनजना पौडिएर बाँचे
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा गएको पहिराले त्रिशूलीमा बस खस्दा बाच्न सफल भएका तीनजनाको भरतपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । एकजनाको भरतपुर अस्पतालमा र दुईको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित
सरकारी विकास निर्माणको काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
बाढीपहिराेमा परी बेपत्ता नागरिकको छिटो खोजी तथा उद्धार गर्न कांग्रेस नेता कोइरालाको माग
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी–पहिराेमा परी बेपत्ता भएका नागरिकको छिटो खोजी गर्न माग गर्नुभएको छ ।
नयाँ सरकार संविधान नमिची बनाउनु होलाः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् बचाउन नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सिन्धुलीमा विङ्गर हाईस दुर्घटना : ११ जना घाइते
सर्लाहीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको विङ्गर हाईस सिन्धुलीमा दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते भएका छन् ।
इजरायली सेना पछि हटेपछि गाजा शहरमा ६० भन्दा बढी शव फेला
इजरायलको पूर्वी शहर शुजैयाको भग्नावशेषबाट ६० भन्दा बढी शव फेला परेका इजरायलको सरकारी समाचार संस्था वाफाले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोबाट एक सय एकको मृत्यु
देशमा मनसुन भित्रिएसँगै परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरालगायत विपद्मा परी हालसम्म एक सय एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
पृथ्वी राजमार्ग राती १० देखि बिहान ३ बजेसम्म बन्द हुने
सडक विभागले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे मलेखु सडकखण्डमा पर्ने गणेश खोला, डाङ्डुङ खोला, खेस्टे खोला र पोखरे खोलाका पुल मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले राती १० देखि बिहान ३ बजेसम्म बन्द गर्ने भएको छ ।
एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अब बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा सहयोग गर्ने नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
अविरल वर्षासँगै म्याग्दीको रघुगंगा नदीमा आएको बाढीले सडक कटान गर्दा बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ ।
नयाँ गठबन्धनबाट आशाको सञ्चार
नेपालमा सत्ता गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । जसको कारणले चुनावी प्रक्रियामै असन्तोष बढ्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक नेपालको चुनावी प्रव्रिmयाले लोकतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने दाबीसमेत गर्न थालिएको छ । चुनावलाई नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् र चुनावी प्रक्रिया नागरिकको अपेक्षाबमोजिम हुन सकेन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यसको विकल्प खोज्नु पर्छ । जब देशमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया नै विवादित हुन थाल्छन् र विकास र समृद्धिले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन तब नागरिकले सरकारप्रति टीकाटिप्पणीका साथ प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता चुलिन थाल्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कारण चुनाव या कुनै एक प्रक्रिया मात्र हो भनेर बुझ्न थालियो भने पनि त्यो गलत हुन जान्छ । गरिबी र युवा पलायन पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक तìव हो । नेपाल अहिले विकासको पथमा लम्किएको छ र यस कारण गतिशील छ । यस्तो अवस्थामा पनि विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । यही गतिशीलतालाई सावधानीपूर्वक परिचालन गरियो भने विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । विकास समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व पत्ता लगाएर त्यसको समाधान खोज्न जरुरी भइसकेको छ । अस्थिर राजनीतिविज्ञहरूका अनुसार स्थिर राजनीति, पूर्ण लोकतन्त्र या पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र भएका देशमा मात्र सम्भव हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रिया निरङ्कुशतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रियाभन्दा फरक हुने गर्छ । यसको साथै कतिपय देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रमा हुने जस्तै चुनावी प्रणाली अथार्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । कस्तो चुनाव प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने बारेमा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । प्राय मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने चुनावलाई निरङ्कुश तन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रको केही आधारभूत तìवका साथ मजबुत निरङ्कुश विशेषता भएका मिश्रित चुनाव प्रणाली र शासन व्यवस्था छ भन्न सैद्धान्तिक रूपले गलत हुँदैन । यसको मतलब नेपालको समानुपातिक चुनाव प्रणालीको आफ्नै विशेषता छैनन् भन्न खोजेको होइन । सिद्धान्ततः समानुपातिक चुनाव प्रणाली निरङ्कुश तन्त्रकै अंश हो, भलै यस्तो चुनावी प्रक्रिया अपनाएका कैयौँ मुलुक विकसित देश किन नभएका हुन त ? यस कारण चुनाव प्रणालीको आधारमा मात्र शासन व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गरियो भने नेपालको शासन व्यवस्थालाई न पूर्ण लोकतन्त्र न त पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र नै भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता या उथलपुथल भइरह्यो भने त्यसले विज्ञहरूलाई आश्चर्य नलाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बुरुण्डी, कङ्गो, र युगाण्डाको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु पनि पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै हो नेपालमा पनि गणतन्त्र आएदेखि पूर्ण कार्यकालको सरकार बनेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण जनसाङ्ख्यिक संरचना हो । अपेक्षाकृत नेपाल युवाको देश हो । युवाले रोजगारी पाउन सकेनन् र सहरीकरण अपेक्षाकृत बढ्न थाल्यो भने सामाजिक बहिष्कार र अस्थिरता अवश्यम्भावी हुन्छ । चुनाव प्रणालीभन्दा पनि यो स्थिति खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जेसुकै या जुनसुकै शासन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली अपनाए पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्न । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवा बहिरिएका छन् । ती सबै युवा देशमा फर्किए र यहाँ काम पाएनन भने ठुला दलका साथ अन्य सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरे पनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन, भविष्यमा हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुमान लगाउनभन्दा अघि हालसम्म नेपालमा भएको हिंसालाई कसरी सम्बोधन या समाधान गरिएको छ जान्न जरुरी हुन्छ । हिंसा चक्र तोड्न असम्भव नभए पनि मुस्किल भने हुन्छ भन्ने अफ्रिकालगायत दक्षिण एसियाकै केही मुलुकको उदाहरणबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हिंसा समाधान गर्न ठुलो प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । दलहरूले राजनीतिक सुझबुझका साथ शान्ति प्रक्रियामा ध्यान पुर्याएनन भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । शान्ति प्रतिक्रिया कुनै पनि हालतमा निक्र्योलमा पुर्याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । शान्ति प्रक्रिया कुनै एक दल विशेषको मात्र चिन्ताको विषयमा सीमित हुनु हुँदैन । राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालको अवस्थितिले गर्दा पनि कैयौँ मित्र राष्ट्रहरूको नेपालको राजनीतिमा चासो हुन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा मित्र राष्ट्रहरूको चासो हुनुलाई असमान्य मान्न सकिन्न तर विदेशी हस्तक्षेपलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । राजनीतिमा भूमण्डलीकरणको नाउँमा कनै पनि किसिमको प्रभाव पर्न नदिन पनि चनाखो हुनु पर्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मित्रराष्ट्रहरूको चासो बढ्न थाल्यो भने उनीहरूको चाहना र इच्छा पनि बढ्न थाल्छ । उनीहरूको बढ्दो इच्छालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देशको सीमा अशान्त हुन जान्छ । सीमामा समस्या हुनासाथ त्यसले समग्र देशको व्रिmयाकलापलाई प्रभावित बनाउँछ । छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालमा गरिबी र असमानता बढ्दै छ । सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय सङ्कट र कोभिडको कारणले पनि विकास प्रभावित भएको छ । विकासको औसत दर पहिलेभन्दा एकदमै कम भएको छ । नेपालमा गरिबी कम गर्नु छ भने नेपालभित्रै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । गठबन्धनको चुनौती र अवसर कुनै चमत्कार भएन भने अबका केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित छ । दुई ठुला दलको प्रबलता रहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार झन्डै दुइ तिहाइकै हाराहारीमा बन्ने लगभग पक्का नै छ । यसरी बन्ने सरकारलाई कुनै पनि काम अधुरो छोडने छुट हुने छैन । यस कारण अबको गठबन्धन सरकारलाई चुनौती मात्रै होइन इतिहासमै बिरलै मात्र प्राप्त हुने अवसर पनि छ । पहिलो स्थिर राजनीतिका लागि नेपालको चुनाव प्रणालीमा संशोधन जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणाली अस्थिरताको कारण हो भन्ने विषयलाई नेपालका सबै दलले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यतिबेला नेपालमा शान्ति छाए जस्तो देखिन्छ । शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति नभई कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन किनभने शान्ति प्रव्रिmयाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ । शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दरिलो योजना हुन जरुरी छ । दुई ठुला दलका साथै सम्भावित अन्य साना दलसमेत मिलेर बन्ने अहिलेको गठबन्धन सरकार दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने सम्भावना त देखिन्छ । सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा नागरिकले शङ्का गर्न नसक्ने किसिमका कार्यव्रmम सामेल हुन जरुरी छ । समावेशी आर्थिक विकास भनेको पिछडिएका कुनै एक अमूक व्यक्तिलाई राजदूत या समानुपातिक कोटामा नियुक्त गरिने भन्ने विषय मात्र किमार्थ हुन सक्दैन । समावेशी आर्थिक विकास भनेको कुनै एक व्यक्ति या समुदाय नभई सबैको विकास हो । यो मूल मन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनाउनुभएको थियो । मोदीको नारा थियो ‘सबका साथ, सबका विकास ।’ विकास कार्यव्रmम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गरिएको थियो । नेपालमा पनि यही नारा प्रभावी हुन सक्छ । छिमेकका साना ठुला सबै मुलुक विदेशी निवेश आकर्षण गर्न सफल देखिएका छन् । नेपालको विदेश निवेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछु या यस्तै किसिमका नारा मात्रभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक चुनावी प्रव्रिmयामा सुधार, सुशासनसहितको समावेशी आर्थिक विकास र हिंसा पुनरावृत्ति नहुने योजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधानको संशोधन गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन । सत्तामा टिकिराख्न वा आफ्नो सुविधाका लागि मात्र चुनावी प्रव्रिmया र संविधानमा हेरफेर गरियो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल पु¥याउँछ । यसले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन सक्दैन ।
शिक्षणमा सामाजिक विषय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा २०८० मा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या उत्तीर्ण हुनेको भन्दा ठुलो रह्यो । संस्थागत विद्यालयहरूमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीमध्ये धेरै सामाजिक विषयमा अनुत्तीर्ण देखिए । नेपाली माध्यम भएकाले संस्थागत विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीले राम्रो गर्न नसकेको भनी व्याख्या गरिएको पाइयो तर माध्यम नेपाली भए पनि नेपाली भाषा वा नेपाली विषय नभएकाले सामाजिक विषयका आफ्नै विशेषताका आधारमा पठनपाठन र कापी परीक्षण हुने भएकाले माध्यमलाई दोष दिनु उपयुक्त देखिँदैन । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सामाजिक विषयको नतिजाका आधारमा अनुमान गरिएको भए पनि माध्यम मात्र उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको कारक भने अवश्य होइन । बरु सामाजिक विषयप्रतिको धारणा र सोच मुख्य कारण हो ।अहिले सामाजिक विषयलाई जो कोहीले पनि पढाउन सक्ने विषयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अरू विषय पढाउन नसक्ने वा खाली भएका शिक्षकलाई सामाजिक पढाउन दिने गरिएको देखिन्छ । शिक्षक छनोट सही रूपमा नहुनु र शिक्षकले सामाजिक विषयको मर्म नबुझी पढाउँदा विद्यार्थीमा उल्टै असामाजिक गुणहरू विकास भएको र सामाजिक विषयप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको देखिएको छ । भाषा जानेको व्यक्तिले सामाजिक पढाउन सकिहाल्छ नि भन्ने धारणाले गर्दा शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि, पाठ्यव्रmमको मर्म र आवश्यकताभन्दा आफ्नो रुचि र आफूले जानेका विषयमा मात्र आवश्यकताभन्दा बढी विवरणहरू दिने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा शिक्षकले आफ्नो रुचिका क्षेत्रमा मात्र आवश्यकताभन्दा बढी सूचनाहरू प्रवाह गर्ने तर पाठ्यव्रmमले निर्धारण गरेका सक्षमताहरू प्राप्त गर्नका लागि सन्तुलित किसिमले पठनपाठन गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाको एक प्रतिष्ठित विद्यालयमा कानुनी साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने व्रmममा १० कक्षाका विद्यार्थीले सोधेका प्रश्न र उनीहरूले बनाएको मानसिकताबाट माथि भनिएको कुरा पुष्टि हुन्छ । १० कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले जेल परियो भने धनी बनेर निस्कन पाइन्छ नि भन्ने अवधारणा बनाएका रहेछन् । जेल जानु राम्रो होइन, कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा कार्यशाला गर्दा उनले सोधेको जिज्ञासाले विद्यार्थीमा विकास हुँदै गरेको मानसिकता बोध हुन्छ । हाम्रा शिक्षकले भन्नुभएको “कुनै कारणले जेल परियो भने राज्यले खान, बस्न र लगाउन दिन्छ साथै प्रत्येक दिनको हिसाब गरेर आकर्षक भत्तासमेत दिन्छ ।” यो कुरा सत्य हो नि ? उनले राखेको जिज्ञासा थियो । अरू सहभागीहरूसँग छलफल गर्ने व्रmममा सबै विद्यार्थीले शिक्षकले घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता आंशिक रूपमा खोसिए पनि जेल धन कमाउने ठाउँ हो भन्ने किसिमले नै कक्षामा प्रस्तुति दिएको सन्दर्भलाई प्रस्ट पारे । जेलमै बसेर पनि सिर्जनात्मक काम गरेका केही उदाहरण हुन सक्छन् तर जेल बसेर धनी बनी बाहिर निस्कने भन्ने कुरा सम्भव छैन भनेर पङ्क्तिकारले भन्दा विद्यार्थीहरू तुरुन्तै सहमत भएनन् । उनीहरूको तर्क थियो “जेल परिसकेपछि केही काम नगरे पनि प्रशस्त धन आर्जन हुन सक्छ ।” जागिर गरेर प्राप्त भए झँै राम्रै रकम प्राप्त हुने र समय समयमा घुमफिरसमेत गर्न पाइने भएकाले जेल जानु राम्रै सुविधा पाउनु हो भन्ने विद्यार्थीले बुझेका रहेछन् । यी सम्पूर्ण कुरा उनीहरूले सामाजिक विषय अध्ययन गर्ने व्रmममा कक्षाकोठामा सिकेका रहेछन् ।अर्को एक घटना, केही महिनाअघि काठमाडौँकै प्रतिष्ठित विद्यालयमा ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबिच झगडा भयो । विद्यालयले छानबिन गरी झैझगडाको कारण खोज्यो । यसको कारण पनि अनौठो देखियो । सामाजिक शिक्षकले पहिले पहिले माथिल्लो जातका मानिसले कथित दलितलाई हदैसम्म हेपेर अति तल्लो स्तरका डुम, चमार, आदि शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे भनी सिकाएका रहेछन् । तल्लो स्तरमा राखिएका मानिसले माथिल्लो जातका मान्छेलाई छोए भने छोइछिटो गर्नुपथ्र्याे भन्ने कुराका बारेमा पनि लामै बखान गरेका रहेछन् । अहिले यो सामाजिक विकृति कम हुँदै गएको छ भनी कक्षामा पढाएका पनि रहेछन् । विद्यार्थीहरूले भने त्यसै दिनदेखि ससाना झैझगडा भए भने पनि एकले अर्कालाई तिनै शब्द प्रयोग गरी गाली गर्न सुरु गरेका रहेछन् । त्यस दिनको घटना चार पाँच जना विद्यार्थीले एक विद्यार्थीलाई जिस्काउँदै उसले छोएका कारण छोइछिटो हाल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने काम गरेछन् । यही नै झगडाको कारण भएको रहेछ । छोइछिटो विवाद बढ्दै गएर झ्यालका सिसा तोडफोड हुने अवस्थामा पुगेको रहेछ । विद्यार्थीले एकआपसमा आफ्नै कारण झैझगडा गरेको भए पनि यसको अन्तर गर्भमा सामाजिक विषय शिक्षण गर्दाको असावधानी नै रहेको देखिन्छ ।यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिले सामाजिक शिक्षा के का लागि अध्ययन र अध्यापन गर्ने हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट देखिन्न । भाषाका शिक्षक भए भाषाशिक्षण गरे जस्तै गरी सामाजिक शिक्षा पढाउने गरेको देखिन्छ । भूगोल, अर्थशास्त्र वा अन्य विषयका शिक्षकले आफ्नो विषय क्षेत्रसित मिल्दो शीर्षकमा मात्र विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ । सामाजिक अध्ययन एउटा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित विषय होइन । यो विषय अध्यापन गर्नका लागि बहुआयामिक व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्छ । शिक्षक समसामयिक र बहुविषयलाई एकीकृत गरी अध्यापन गर्न सक्ने कुशल व्यक्तित्व भएमा मात्र एकै जनाले सामाजिक शिक्षा शिक्षण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेकै हुँ भन्ने आधारमा सामाजिक शिक्षा पढाउन थालियो भने सामाजिक शिक्षाको मर्म र मक्सद मरेर जान्छ । विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुरा सिक्दैनन् र सिक्न नहुने कुरालाई स्मृतिमा ल्याइदिने काम मात्र यस विषयले गर्छ ।सामाजिक अध्ययन वा शिक्षा त समाज बुझेर सामाजिक व्यवहार गर्न प्रेरित गर्ने विधा बन्नु पथ्र्याे तर विकृति विसङ्गतिका कथा सुनाएर र मानव मूल्यलाई नजोडेर सामाजिक विषय अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ । यसले पाठ्यव्रmमको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नसकेको यथार्थ सर्वत्र छर्लङ्ग भइसकेको छ । हरेक विषयले आचरण, शिक्षकका आनीबानी र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । शिक्षकको आचरण नै असामाजिक छ भने यसले विद्यार्थीमा झनै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सामाजिक पढाउने र घोकाउने विषय पटक्कै होइन । हाम्रो समाज बुझाउने विषय बन्नु पथ्र्याे, शिक्षक हरेक सामाजिक प्रकार्यको व्याख्या गर्दै मानवीय मूल्य सिकाएर प्रत्येक विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण गराउन सक्षम हुनुपथ्र्याे । समाज विकास र सम्पदाको संरक्षणको महìवलाई आत्मसात् गरेको व्यक्ति मात्र सामाजिक शिक्षक बन्न सक्छ । सबै शिक्षक नैतिकवान् र आदर्शवान् हुनु पर्छ । अझ सामाजिक आचरण, व्यवहार र व्रिmयाकलाप सिकाउने शिक्षक नै असामाजिक र किताब पढेर सुनाउनु नै कक्षाशिक्षण हो भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भए भने सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विकृतिको हस्तान्तरण गर्ने माध्यम मात्र बन्ने छ । अहिले यो सम्भावना बढ्दै गएको छ । व्यवहार, आचरण र सिकाइमा तालमेल नमिल्दा विषय नै बोझ बन्न थालिसकेको छ । पाठ्यव्रmमको उद्देश्य पूर्ति गर्न नसक्ने शिक्षकका कारण विषयप्रतिको वितृष्णा र अनुत्तीर्ण हुने दर बढ्दै गएको छ ।नतिजा प्रकाशन भएको समयमा मात्र चिन्ता व्यक्त गरेर सामाजिक शिक्षामा देखा परेको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि सामाजिक अध्ययन शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम् योग्यता, दक्षता र सिपको मापन गर्ने सूचकाङ्क र दायरा तयार गर्नु पर्छ । पाठ्यव्रmमको उद्देश्य अनुसार सामाजिक विषयमा प्रयोग हुने विषयवस्तुलाई प्रस्तुतीकरण र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था अपरिहार्य देखिन्छ । जसले जसरी पनि पढाउन सक्ने विषय भनेर छाडियो भने सामाजिक विषयका कारण विद्यार्थीको उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्ने छ । यसले विद्यार्थीको अन्य विषयमा समेत सिक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउने छ । सामाजिक विषयलाई विद्यार्थीको बोझ बन्न नदिन सम्बन्धित निकायले ढिलो नगरी उपयुक्त उपचारात्मक कार्यव्रmमहरू तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको चिन्ता
अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ। वित्तीय साधनस्रोत कमीका कारणले गर्दा थोरै साधनको उच्चतम प्रयोग गरी पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु राज्यको प्रमुख कार्य हो । वित्तीय साधन यस्तो साधन हो, जसले अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने भएकाले यसको महìव बढ्दै गएको छ । सरकारले विभिन्न किसिमबाट वित्तीय साधनस्रोतको सङ्कलन गरेको हुन्छ । सङ्कलन गरेको रकम जनताका लागि खर्च गरेको हुन्छ । सो रकमबाट जनताका लागि सरकारले केही काम गरिदिन्छ । सो काम गरिदिएबापत जनताले सरकारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्ने रकम नै कर हो । करको अतिरिक्त अन्य रकम पनि सरकारले उठाएको हुन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा सङ्कलन गरिएको रकमलाई राजस्व भनिन्छ ।राज्यले प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत भनेको अनुदान हो । अनुदान विभिन्न मित्र राष्ट्रले सहयोग स्वरूप दिने रकम हो । यो रकम सहयोग स्वरूप भएकाले फिर्ता गर्नु पर्दैन । त्यस कारण कुनै पनि देशले अनुदानको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । लामो समयदेखि नेपालले अनुदानमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकाले अनुदान पनि घट्दै गएको अवस्था छ । वित्तीय साधनका रूपमा प्राप्त हुने अर्को स्रोत भनेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हो । आन्तरिक ऋण आफ्नै देशभित्रबाट उठाइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा संस्थाबाट लिइएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा राजस्व उठ्न कठिन छ भने अनुदान उपलब्ध हुने कुरा पनि त्यति सहज हुँदैन । त्यस कारण अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि लामो र ऋणको ब्याज पनि थोरै हुने भएकाले नेपालको कुल ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा नै २४ खर्बभन्दा बढी ऋण भइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजारभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ । यस प्रकारले राज्यले राजस्व, अनुदान र ऋण गरी वित्तीय साधनको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।राजस्व जनताले आफैँ तिरेको पैसा हो भने अनुदान अरूले दया गरेर दिएको रकम हो । ऋण जनताले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । यस प्रकारले जति नै रकम राज्यले सङ्कलन गर्छ ती रकम कुनै राजस्वको रूपमा, कुनै अनुदानको रूपमा र कुनै ऋणको रूपमा प्राप्त गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण यसको प्रयोग जनताकै हितका लागि हुनु पर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । जनताको अपेक्षाबमोजिम भने रकम परिचालन भएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अनियमित व्रिmयाकलाप भएका हुन्छन् । अनियमित आर्थिक व्रिmयाकलाप भएको छ छैन र हुन नदिनका लागि कुनै पनि देशमा एउटा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरिएको हुन्छ । जसको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । जनताले तिरेको पैसा उच्चतम लाभ प्राप्त हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन भन्ने सन्दर्भमा लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानमा नै महालेखा परीक्षकलाई विशेष काम निर्धारण गरिएको छ, जसले सार्वभौम जनताले तिरेको रकमको पूरापूर सदुपयोग भएको छ छैन भनी लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ । लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा हालै महालेखा परीक्षकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सरकारले गरेको खर्च कानुनसम्मत भएको देखिँदैन । जसको कारणबाट जनताको असन्तुष्टि भएको अवस्था छ ।अहिलेसम्ममा ११ खर्ब ८३ अर्ब फस्र्योट गर्नुपर्ने अनियमित कारोबारको बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखा परीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोडको बेरुजु कायम भएको छ । यति ठुलो बेरुजु आउनु भनेको सरकारले जथाभावी खर्च गर्नु हो । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको यसरी अनियमित हुने गरी खर्च गरिनु भनेको सार्वभौम जनतालाई उपेक्षा गर्नु पनि हो । सरकारी खर्चमा यसरी आर्थिक अनुशासनहीन गतिविधि हुँदै जाने हो भने यसले निकट भविष्यमा विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा निकै संवेदनशील विषय उल्लेख भएका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण हुँदा कुल बेरुजुको २४.४७ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर महालेखा परीक्षकको भएकाले नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासन चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको प्रस्ट देखिन आउँछ । सानो आकार भएको राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा यति ठुला असुल गर्नुपर्ने रकमले निश्चय नै राम्रो सङ्केत दिँदैन ।नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा ६५ अर्ब तीन करोड नियमित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ र जुन रकम ६८.०३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रकारले असुलउपर र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अध्ययन गर्दा सरकारी रकम खर्चमा स्वच्छता भएको देखिँदैन । महालेखाले उजागर गरे अनुसार कुनै काम वा सेवा उपलब्ध गराउन दिइएको पेस्कीको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । कुल बेरुजुमा सात अर्ब १६ करोड पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी छ । प्रतिशतको आधारमा ७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने नेपालको सरकारी खर्च प्रणाली निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र सुधारको आवश्यकता छ । प्रतिवेदन यथार्थपरक र प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हुँदा चिन्ता र चासो बढ्न गएको छ ।लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु मात्र उल्लेख गरिएका छैनन् कि सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सुझाव पनि दिइएका छन् । यस प्रकारका सुझावले सरकारी खर्चको अधिकतम प्रयोगबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनले शासकीय सञ्चालनको सन्दर्भमा विभिन्न तहबिच अत्यावश्यक कानुन निर्माणको अभाव भएको हुँदा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । साथै भएका कानुन परिमार्जन र कानुनको परिपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रका नवीनतम क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी विस्तार गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको देखिन्छ ।विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिएको राजस्वको छुटको सम्बन्धमा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पछिका वर्षमा तदनुकूल सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको देखिन्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत जोड दिएको देखिन्छ ।लामो समयदेखि नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्राप्त कुल राजस्वमध्ये ४४.४१ प्रतिशत आम्दानी भन्सारबाट प्राप्त भएको छ । यसको बाहुल्यतालाई व्रmमिक रूपमा घटाई अनौपचारिक क्षेत्रलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गरेर खुम्चिएको अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद योजनाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसकारण खरिद प्रव्रिmया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, कुशल र व्यवस्थित हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सीमित साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले समेटेको देखिन्छ ।लेखा परीक्षणकै सिलसिलामा सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी विभिन्न सुझाव दिइएको छ । लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको अवस्थामा छिटो ऐन बनाएर अहिलेका प्रदेश सरकारले आआफ्नै किसिमबाट ऐन बनाएका कारणबाट आएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न तहका सरकारबिच एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।नेपालको विकास प्रशासनले गति लिन नसकेको कारणले गर्दा आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । गरिबीको रेखामुनिको ठुलो जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्यामा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी वृद्धिमार्फत जनताको आय वृद्धि गर्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । सूचनाको प्रवाह र प्रविधिको विकासबाट देशको विकास सहज हुने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ ।सुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयको ठुलो भूमिका रहने विषय महालेखा परीक्षकले उठाएको छ । यति महìवपूर्ण क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, समयजन्य विषयमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा पदीय आचरण, सदाचार, नैतिकता, निष्ठा, अन्तरनिकाय समन्वय गरेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको देखिन्छ ।महालेखाको प्रतिवेदन भनेको बेरुजु हो र बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा बुझाइको कमी भएको देखिन्छ । किनभने सबै बेरुजु भ्रष्टाचारजन्य हुँदैनन् । कतिपय बेरुजु निर्णय नभएर, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति नभएर, आवश्यक कागजात पेस नभएर, प्रमाण संलग्न नभएर बेरुजु भएका हुन्छन् । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार कारबाही गर्ने हो भने बेरुजु फस्र्योट हुने देखिन्छ । कतिपय बेरुजु असुलउपर गर्नु पर्ने भनी लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको भए पनि असुल गर्नु पर्ने नहुन सक्छन् । हाम्रो आर्थिक प्रशासनमा सबै पेस्की रकमलाई बेरुजुमा समावेश गरिएको हुन्छ । पेस्की बेरुजुलाई पनि प्रमाण संलग्न गरेर फस्र्योट गराउन सकिने हुन्छ ।बेरुजु फस्र्योट गराउने मुख्य कर्तव्य सङ्गठन प्रमुखको हो । सङ्गठन प्रमुखबाट उपेक्षा गरिएको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु थुप्रिँदै गएको अवस्था छ । यसरी नै आर्थिक अनियमितता बढ्दै जाने हो र फस्र्योट नगर्ने हो भने सीमित स्रोतसाधनको अपचलन हुन गई चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना आउन सक्छ ।
मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्र
सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।नागरिकको हित र कल्याणका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति र कार्यव्रmमलाई नतिजामा अनुवाद गर्ने स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसको उत्पत्ति राज्य सँगसँगै भएको हो । यो यस्तो किसिमको स्थायी र व्यावसायिक सङ्गठन हो, जसका माध्यमबाट सरकार नागरिकसम्म र नागरिक आवाजले सरकारसम्म पहुँच राख्छ । त्यस अर्थमा यो सरकार र जनताबिचको सेतु हो । सरकारका तर्फबाट नागरिकमा पु¥याइने सेवा कर्मचारीतन्त्रै माध्यमबाट पुग्छ । नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रकै माध्यमबाट हो । त्यसैले कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ । सरकारको सफलता त्यसको कर्मचारीतन्त्रको सक्षमतामा निर्भर गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको सार्थकता यसमा संलग्न प्रत्येक कर्मचारीमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको अत्युत्तम परिचालन र उपयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ कर्मचारी उत्प्रेरणा र उपयोग सम्बन्धमा जति ध्यान दिइनु पर्ने हो त्यति दिन सकेको पाइँदैन । जसले कर्मचारीको उत्पादकत्व सुसुप्त अवस्थामै रहन पुगेको देखिन्छ भने नागरिकबाट पनि गुनासो र असन्तुष्टिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।कर्मचारीबाट नै सङ्गठनले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने गर्छ । सङ्गठनमा विभिन्न क्षमता, प्रतिभा र सम्भावना भएका कर्मचारी हुन्छन् । त्यस्तो प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको उपयुक्त ढङ्गले पहिचान र त्यसको अत्युत्तम परिचालन गर्न सक्ने सङ्गठनले नै आफ्नो उद्देश्य दक्षता र प्रभावकारिता साथ हासिल गर्छ । कर्मचारीमा कामप्रति उत्साह र समर्पण साथ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्छ । कर्मचारीमा सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य तथा आफ्नो कर्तव्य र भूमिका बारे स्पष्ट जानकारी, नेतृत्वबाट सबैलाई न्यायपूर्ण व्यवहार, कामको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको उचित अवलम्बन हुनु पर्छ । सुविधा र अवसरको वितरण तथा वृत्तिविकास पूर्वानुमानयोग्य र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनु पर्छ । विशेष प्रतिभा र क्षमता भएकाका लागि व्यक्तित्व विकासको समुचित अवसर, दोहोरो र प्रभावकारी सञ्चार तथा निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागिता उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । समयोचित पारिश्रमिक, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन र निरन्तर क्षमता विकासबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको प्रस्फुटन र यसको सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिमा आधिकाधिक उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई साङ्गठानिक उद्देश्य प्राप्तिमा परिचालन गर्न विभिन्न व्यवस्था रहेका छन् । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पारिश्रमिक र सुविधा नघट्ने सुनिश्चित छ । बढुवा, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पदोन्नति एवं वृत्तिविकास, समावेशी पदपूर्ति, विभिन्न पद र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरी सरुवा हुने व्यवस्था, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, अध्ययन तालिम एवं क्षमता विकास, विभिन्न किसिमका बिदा, संस्कृति र परम्परा अनुसार विभिन्न चाडपर्व मनाउन बिदा र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था, पेसागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्था, पुरस्कार, निजामती कर्मचारी अस्पताल र सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति र सेवानिवृत्त सुविधा आदि विभिन्न वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका तथा विभिन्न संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थामध्ये कतिपयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको छ । बढुवाको अवसर सबै सेवा समूहमा समान छैन । बढुवा पूर्वानुमानयोग्य छैन । बढुवाका प्रावधान बारम्बार फेरबदल भइरहन्छन् । ऐनको आशय र मर्म अनुरूप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने तथा सही मानिस सही ठाउँमा हुने गरी चव्रmीय प्रणाली अनुरूप हुनुपर्ने सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप र ट्रेड युनियनको दबाबको सिकार हुँदै आएको छ । आमकर्मचारीका संरक्षकको रूपमा रहनुपर्ने र रहन चाहने उच्च प्रशासकलाई पनि निरीह बनाइएको अवस्था छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, कार्यालय र शाखामासमेत निश्चित पहुँचवालाको मात्र सरुवा हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकबिच एउटा छुट्टै अदृश्य वर्गको अभ्युदय भई विभेदको खाडल फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।त्यस्तै वैदेशिक अध्ययन भ्रमणका अवसरको वितरण पनि कुनै ठोस मापदण्डमा आधारित र कार्यसम्पादनसँग आबद्ध हुन सकेको देखिँदैन । कसैलाई अवसरै अवसर त कसैलाई सेवानिवृत्त हुँदासम्म कुनै अवसर मिल्दैन । कार्यालय र निकायभित्र पनि अवसर र सुविधाको वितरण पारदर्शी र समान नभई प्रायः निश्चित व्यक्तिको समूहले मात्र फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै उच्च प्रशासकदेखि विभागीय र कार्यालय प्रमुख जस्ता पदमा आस्थाका आधारमा फेरबदल, बिनाकारण जगेडामा राख्ने र अन्य कर्मचारीमा पनि सोही अनुरूपको व्यवहारले कर्मचारीमा मनोबल खस्किने अवस्थाको निरन्तरता देखिन्छ । यसबाट ठुलो हिस्सा कर्मचारी आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई सङ्गठनका लागि आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोगका लागि अभिप्रेरित गर्दैन ।त्यस्तै सम्पादित कार्यको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा सो आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्ने बिचमा केही अन्तर नहुने र राम्रो काम गर्नेको मनोबल खस्किने अवस्था विद्यमान छ । कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको पहिचान, प्रस्फुटन र उपयोग गर्ने तर्फ तालुक निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्टका मातहतमा कार्य गर्नुपर्ने र समयमै ऐन कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा वृत्तिविकासमा देखा परेको गतिरोधले कर्मचारी उत्प्रेरणामा ह्रास आउने सम्भावना देखिन्छ । जसले कर्मचारीमा भएको क्षमताको जति उपयोग हुनुपर्ने हो त्यति उपयोग हुन नसकी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन ।कर्मचारीमा भएको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान तथा पूर्ण उपयोग हुन सकेमा मात्र सरकारका नीति, योजना र कार्यव्रmमको दक्षता र प्रभावकारितासाथ कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो, सरुवा, बढुवा, वैदेशिक तालिम र अध्ययन भ्रमण जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित अवसर पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्छ । दोस्रो, कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान गरी सोसम्बन्धी उच्च अध्ययन एवं छात्रवृत्तिको अवसर तथा चुनौतीपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्छ । तेस्रो, दक्षता, अनुभव एवं ज्येष्ठतासमेतका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चौथो, कर्मचारीको सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ । पाँचौँ, खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनात्मक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने कर्मचारीको कामको उचित मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत र सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गर्नु पर्छ । छैटौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन एवं नियुक्ति भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । सातौँ, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले मातहत कार्यालय एवं निकायका कर्मचारीबिच सुविधा र अवसरको वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित तथा प्रभावकारी सञ्चारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आठौँ, कर्मचारीयन्त्रमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु पर्छ । नवौँ, कर्मचारीको उत्प्रेरणा, प्रतिभा एवं क्षमता र सम्भावनाको पहिचान र उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा सुधार निरन्तर राख्नु पर्छ ।अन्तमा सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्छ । जुन कुरा उच्च उत्प्रेरणा र मनोबलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा अभिवृद्धि गरी प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित रूपमा पहिचान र उपयोगमार्फत सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा दिनु आजको आवश्यकता हो ।
पहिरोमा परी दुईको मृत्यु, सात घर पुरिए
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका ७ ताकमको आरखोलामा पहिरोले घर पुरिँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।
जनस्वास्थ्यप्रति सचेतना
मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै स्वास्थ्य हो । अस्वस्थ भइसकेपछि उपचार गरेर स्वस्थ हुने प्रयत्न गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सम्पत्तिको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा मानिएको छ । स्वास्थ्य समस्या जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ तर बर्सातको समयमा संक्रमक रोगहरू ज्यादा फैलिने सम्भावना भएकाले स्वास्थ्य सचेतनाप्रति चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ । बर्खामा आउन सक्ने बाढीपहिरोबाट निम्तिने विपत्ति र जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा पूर्वतयारीहरू जुन रूपमा गरिन्छ, जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा भने कमै हुने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्बाट जनधनको क्षति मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा पनि क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । खास गरी बाढीपहिरोका कारण खानेपानी प्रदूषित हुनाले सरुवा रोगहरू उब्जिने र समाजमा फैलिने जोखिम ज्यादा हुन्छ । सरुवा रोगका जीवाणु यही समयमा सव्रिmय हुने भएकाले महामारी फैलन नदिन पूर्वतयारीसहितको सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।बर्सातको समयमा खानेपानी तथा तरकारीजन्य खाद्यवस्तु फोहोर हुनुका साथै हावामा समेत ओस बढ्ने गर्छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार रोगवाहक झिँगा, लामखुट्टेलगायतलाई बर्खा मौसम अनुकूल मानिन्छ । विभिन्न स्थानमा जम्ने फोहोर पानीका कारण झिँगा, लामखुट्टे, भुसुना तथा अन्य कीटाणुको वृद्धि हुन्छ । सरुवा रोगवाहक यस्ता सङ्व्रmमण फैलाउने कीटाणु जति वृद्धि हुन्छन्, त्यति नै बढी रोग सार्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुँदै जान्छ । झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जुका, भाइरल ज्वरो, जन्डिस, आउँ, निमोनियाँ, औलो, डेङ्गु, कालाजार, रुघाखोकी, पेटमा संक्रमण, फङ्गस, आँखा पाक्ने जस्ता रोगको सङ्व्रmमण बढ्ने हुँदा खानपान र सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । व्यक्तिगत मात्र नभएर पारिवारिक सावधानीसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ । मूल कुरा त पिउने पानी उमालेर वा शुद्धीकरणका विधि अपनाएर मात्रै पिउने गरियो भने धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ । घरबाहिरका खानेकुरा खाँदा बासी तथा सडेगलेका चिजदेखि परै बस्नु रोगबाट जोगिने अचुक उपाय मानिन्छ ।निरन्तरको वर्षासँगै महामारीजन्य सरुवा रोग फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले चिकित्सकहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर सावधानी अपनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निरन्तरको वर्षाले झाडापखाला, आउँ, जन्डिस, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, हैजालगायतका रोगको महामारी हुन सक्ने आकलनसहित कार्ययोजना तयार पारेर प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरका स्वास्थ्यकर्मीलाई महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी तालिमसमेत दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका १९ वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । महामारी तथा विभिन्न प्रकोपका बेला तयारी अवस्थामा रहन चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली राखिने गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ । सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि केही हदसम्म यसबाट सहयोग पुग्ने देखिएको छ । सरकारले ५२ प्रकारका रोगलाई सङ्व्रmामक रोगको सूचीमा राखेको विदित हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार सङ्व्रmामक रोगको सूचीमा रेबिज, क्षयरोग, कोभिड–१९, दादुरा, डेङ्गु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, हैजा, धनुष्टङ्कार, एचआइभी र एड्स, इन्फ्लुएन्जा, जुनोटिक र सिजनल, स्व्रmब टाइफस, म्यादे ज्वरो, कालाजार, रोटाभाइरस, रुबेला, लेप्टोस्पाइरोसिस, भ्यागुते रोग र निमोकोकल निमोनिया, कमलपित्त बी, औलो ज्वरो, एच इन्फ्लुएन्जालगायतका सङ्व्रmामक रोग राजपत्रमा सूचीकृत छन् । केही समययता मुलुकभर डेङ्गु सङ्व्रmमण फैलिएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । लामखुट्टेबाट फैलिने डेङ्गु कोरोना सङ्व्रmमणजत्तिकै घातक मानिएको छ । यसबाट जोगिन आफूवरिपरिको वातावरणको सरसफाइ नै महŒवपूर्ण मानिएको छ । लामखुट्टेका माध्यमबाट सर्ने रोगबाट जोगिनु जरुरी छ र त्यसनिम्ति लामखुट्टे अनुकूलको वातावरण हुन नदिनु उत्तम उपाय हो । सरुवा रोगको उच्च जोखिममा बालबालिका र वृद्धवृद्धा ज्यादा हुने भएकाले आमनागरिकमा सचेतना वृद्धितर्फ विशेष अभियान चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वतयारीको कमी हुँदा जोखिम ज्यादा भएको विगतका घटनाले देखाएका छन् । होस पुर्याएर धेरै विपत्तिबाट बच्न सकिन्छ । सरुवा रोगलाई लिएर तयार पारिएका उपचार प्रणालीलाई वर्षायाममा बढी सव्रिmय बनाउन जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई बर्खामा फैलिन सक्ने सरुवा रोगका विरुद्धमा पूर्ण परिचालित गरिनु पर्छ । आवश्यक औषधि तथा चिकित्सकको अभाव हुन नदिनेतर्फ सम्बद्ध निकायले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । रोग लागिसकेपछि उपचार र नियन्त्रणभन्दा पनि मूल कुरा त सचेतनामै निर्भर रहन्छ । खानपान, बसोबासलगायत दैनिक जनजीवनका क्रममा जनस्वास्थ्यतर्फ सबैको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
त्रिशूलीमा खसेका दुई बस फेला परेनन्, खोजीकार्य जारी
पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा खसेर दुई वटा बस हराएको छ । बसमा सवार ६५ जना यात्रु समेत बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
निजी खर्चमा विद्यालयमा क्लिनिक
दाँतको नियमित उपचार गराउन सामुदायिक विद्यालयभित्रै चिकित्सकसहितको दन्त उपचार केन्द्र (डेन्टल क्लिनिक) स्थापना भएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर रामेछाप जिल्लाको विकट गाउँ साँघुटार
निर्वाचन आयोगको रणनीतिक योजना तयार
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा हालसम्मका रणनीतिक योजनाको समीक्षा गर्दै चौथो रणनीतिक योजना–२०८१/८२ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
बाढीपहिरोबाट देशभर १३२ सडक प्रभावित
बाढीपहिरोका कारण देशभर एक सय ३२ सडकखण्डको यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । सडक विभागको तथ्याङ्कअनुसार आज १३ सडकखण्ड पूर्णरुपमा तथा एक सय १९ सडकखण्ड एकतर्फीरुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
डुबानमा शवदाह
लगातारको वर्षासँगै सेती नदीमा आएको बाढीका कारण बिहीबार कास्कीको पोखरा–९ स्थित रामघाटमा डुबानमा परेका घर तथा शवदाह ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण
राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बिच नयाँ सरकार गठनका निम्ति भएको समझदारीलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत अपाङ्गता
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अपाङ्गता रहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अपाङ्गता रहेको देखाएको हो । अपाङ्गता भएकामध्ये ३७.१ प्रतिशत शारीरिक अपाङ्गता रहेका छन् ।
बारामा बस दुर्घटना : १३ घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर
बारामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते भएका छन् भने दुईको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
