प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता
भोलि मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि ‘विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो । युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा ३ मे
मतदाताको विवेकमा निर्वाचन
नेपालले व्यावहारिक रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को अभ्यास गरेको विक्रम संवत् २०७९ वैशाख ३१ गते पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाच
मजदुरले अधिकार पाएको दिन
मेमहिनाको पहिलो दिनलाई सबै मजदुर वर्गले लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको एक ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् । अठारौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै अमेरिकाको विभिन्न भागमा उद्योगधन्दा खुलिरहेका थिए । अमेरिका एक औद्योगिक मुलुकका रूपमा अघि आइरहेको थियो । त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्यामा हरेक दिन वृद्धि भइरहेको थियो तर मजदुरले अनेक शोषण, अन्याय र अव्यवस्थालाई बेहोरिरहन परेको थियो ।
सबैलाई समान शिक्षा
बेलायतमा दुईखाले विद्यालय छन् । एक खालेलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ र अर्को खालेलाई ‘ग्रामर’ स्कुल भनिन्छ । कम्प्रिहेन्सिभ विद्यालय सबै सरकारी तवरमा स्थापना गरिएका छन् भने ग्रामर स्कुल सरकारी र निजी दुवै प्रकारका छन् ।
श्रमिक दिवसको मूल्य
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । लामो समयदेखि श्रमिक दिवस मनाइँदै आए पनि विकासोन्मुख देशमा पनि पेसागत दुर्घटना र रोगको अनुपात बढ्दै गएको छ । विकासशील विश्वमा प्रत्येक वर्ष दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु कार्यस्थलमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिदामा उपकरणमा मात्रै नभुलौँ
चैत २८ गतेदेखि सुरु भएको कक्षा आठको अन्तिम परीक्षाभन्दा केही दिनअघि एकजना अभिभावकसँग भेट भयो । कक्षा आठमा पढ्ने आफ्नो छोराका बारेमा गुनासो गर्दै उनले भने, “उसलाई मागेजति सबै सुविधा दिएको छु ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण
नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ १२५ जातजाति र १२३ मातृभाषा बोल्ने समुदाय रहेका छन् । लामो समयसम्म अभ्यास गरिएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले यी विविध समुदायका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
दुःख लुकाएर खुसी दिने आमा
आमा जगत्कै परम पवित्र शब्द हो । संसारमा सबैभन्दा सजिलो र अनमोल शब्द हो– आमा । आमा जननी, धरतीजस्ता पर्यायवाची शब्द हुँदाहुँदै पनि शब्दकोशमा यसको परिभाषा एउटै छ । आमा आफैँमा निर्मल निस्वार्थ माया मात्र नभई घाम हुँदा चाहिने छाया पनि हुन् । आमा शिक्षाको पहिलो हरफ, चेतनाको पहिलो ज्योति र साक्षरताकी खानी हुन् । आमा गल्तीलाई पनि सजिलै माफ गर्ने मोती हुन् । आमा भवसागर हुन्, जसको गहिराइ नाप्न कठिन छ ।
यसरी हुन्छ वित्तीय सङ्कट न्यूनीकरण
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको हालको आर्थिक स्थितिले अन्य राष्ट्र पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही दशक अघिसम्म श्रीलङ्काको अवस्था दक्षिण एसियामा समुन्नत र बलियो मानिन्थ्यो । जहाँ सन् २००३ देखि २०१२ सम्म लगभग सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम थियो । प्रतिव्यक्ति आय उच्च थियो तर अहिले यही देश गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ । तीन वर्ष अघिसम्म पनि राष्ट्रपति राजापाक्षेले यस्तो सङ्कटको कल्पना गर्नुभएको थिएन ।
मतदानका सात सुनौला चरण
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनअन्तर्गत निर्वाचन तालिम अधिकृतका हैसियतमा सन् २००४ मा पङ्क्तिकार अफगानिस्तान पुगेको थियो । अफगानिस्तानको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भयो ।
-original-thumb.jpg)
पूर्वाधार विकासमा जमिन
पूर्वाधार विकासको प्रक्रियामा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी एकीकृत नीति नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न अनेक व्यवधान खडा भइरहेका छन् । आयोजना प्रभावित समुदाय तथा परिवारको जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य ढिलो हुने, आयोजनाको लागत बढ्ने र अनुमानित समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने समस्या निरन्तर आइरहेका छन् । कैयौँ विकासका पूर्वाधार अनन्तकालसम्म लम्बिँदा राज्य तथा समाजलाई परेको अकल्पनीय घाटा र सीमित जमिनको बहुआयामिक उपयोगको महìवलाई राज्यले खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सार्थक लोकतान्त्रिक अभ्यास
स्थानीय शासकीय संरचनाको संस्थागत विकास नभएसम्म न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै गतिशील हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७९ को वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आस
निर्वाचनमा मिडिया
नेपाली मिडियाको कर्पाेरेटीकरण ०४६ सालको परिवर्तनपछाडि सुरु हुन्छ । प्रविधि र सूचना सञ्चारको अभूतपूर्व विकासको समय पनि त्यही थियो । मिडियाको चरित्र पनि अन्यत्रभन्दा बेग्लै हुनै सक्दैनथ्यो । नेपाली संस्करण मात्र भएकाले दुनियाँले लामो समय गरिसकेको अभ्यासलाई पछ्याउनु, प्रयोग गर्नु र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने अनिवार्य हुन्थ्यो । तब पुँजी, प्रविधि, कला र व्यवस्थापनले मूलधार भनिने पत्रकारितामा अभ्यास हुँदै गए । तब समाज, लोकतन्त्रभन्दा राज्यव्यवस्थाको साँच्चैको चौथो स्तम्भ मिडिया बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न उब्जिए ।
महिलाको राजनीतिक चेत
यमुना अर्यालमहिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ? एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुग्यो । । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?
लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो ।
नागरिकप्रतिको इमानदारी
आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल यतिबेला निकै बढेको छ । त्यसमा पनि सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनले गर्दा यतिबेला नेपाली राजनीतिक जगत् रङ्गमञ्चझैँ भएको छ ।
रोजगारीका रणनीतिक योजना
स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् ।
महिलाप्रतिको विश्वास
स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषासहित धेरै महिला चुनावी मैदानमा होमिदै छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै कर्मचारी पनि जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारीको व्यस्तता बढेको छ । यसै सिलसिलामा महिला कर्मचारी पनि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन केन्द्रमा पुगी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।
स्थानीय करको औचित्य
सापेक्षिक रूपमा स्थानीय कर वित्तशास्त्रको नयाँ विषय हो । कर लगाउने अधिकार राज्यमा मात्र हुन्छ तर स्थानीय नागरिक निकायहरू राज्यका सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियतमा हुन्छन् भन्ने मान्यतापछि मात्र स्थानीय कर अभ्यासमा आएको हो । इतिहास हेर्दा स्थानीय करभन्दा पनि नगरपालिका करका रूपमा यसले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली
सबै जनाको उपयोगका लागि बनाइएको, सबैलाई समान रूपले काम लाग्ने, सार्वजनिक, सबैसित सम्बन्ध भएको वस्तु, सेवा वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू नै सार्वजनिक हुन् । अर्काको अधिकारमा रहेको कुनै सेवा, वस्तु वा मालसामान मूल्य तिरेर आफ्नो अधिकारमा पार्ने काम वा किनमेललाई खरिद भन्न सकिन्छ ।
आवश्यकताको गठबन्धन
वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।
पुँजीगत बजेटको दुरुपयोग
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय शासन पद्धतिपश्चात् सुशासन कायम भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको संरचनागत सुधारका अतिरिक्त सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा समेत सुधार आउने विश्वास थियो । नेतृत्व तह र कार्यकारिणी तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यसतर्फ भएको बेवास्ता एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा वृद्धि हुन थालेको छ ।
आर्थिक विकासमा जलस्रोत
पानी जीवजन्तुका लागि अति आवश्यक छ । मानिसका लागि दैनिक कम्तीमा ४० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु विकासको एजेन्डा हो । प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न सके देश विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जलस्रोतको उपलब्धता सबैतिर हुँदैन तर यसको सही व्यवस्थापन हुन नसके प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि रहन्छ ।
निर्वाचनमा उपेक्षित वातावरणीय एजेन्डा
यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानमा लागेका छन् ।
निर्वाचनका विसङ्गत पक्ष
मुलुकलाई निर्वाचनले ढपक्कै छोपेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन चलिरहेको छ । हरेक दलले जित्ने र जसरी पनि जित्ने उम्मेदवार खोजी गरेका छन् । यो निर्वाचनमा दुई वटा प्रमुख प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा देखा परे ।
