स्थानीय सरकारको एकल अधिकार
नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अख्तियार गरेको छ । जसअनुसार, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू सञ्चालनमा छन् । संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घ सरकारलाई, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई र अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छ । जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा वर्णित स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको चर्चा यस आलेखमा गरिनेछ ।
पर्यटनबाट आर्थिक समृद्धि
नेपाल प्राकृतिक रूपले अनुपम र अद्वितीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश हो । समुद्र सतहबाट ६० मिटरको उचाइदेखि ८,८४८।८६ मिटरको उचाइमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई इङ्गित गर्दछ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण विश्वको दुर्लभ देश नेपाल सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय विविधतामा समेत समृद्ध रहेको छ ।
बीपी–नेहरू उचारचढाव
बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा अग्लो कद भएको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । बीपीकै समकक्षीका हिसाबले भारतमा यस्तो अग्लो कदको राजनीतिज्ञका रूपमा जवाहरलाल नेहरूलाई लिइन्छ । बीपी महात्मा गान्धीबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो तर राजनीतिक जीवनमा भने नेहरूसित बढी उठबस थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पु¥याएको योगदानका कारण नेपालमा बीपी र भारतमा नेहरूलाई उच्च स्थानमा राख्ने गरिन्छ । राणाशासन अन्त्यको उद्घोष गर्दै २००३ सालमा भारतीय भूमिमा नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरी कार्यवाहक स
महासङ्घको भूमिकामा शिक्षकको असन्तुष्टि
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ)मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पेसागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक महासङ्घ र सो महासङ्घको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरको गठन र निर्वाचनको सम्बन्धमा उल्लेख छ ।यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि शिक्षक महासङ्घ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पेसागत हकहितको सुरक्षाका लागि स्थापित एक मात्र वैधानिक संस्था हो, जसले सामूहिक रूपमा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत उनीहरूको आपसी हितहरूको संरक्षण र संवद्र्धनको प्रत्याभूति दिन्छ ।
सुशासनका लागि महिला
लोकतन्त्रमा प्राप्त अधिकार र शक्तिको सदुपयोग हुनु पर्दछ । शक्ति आर्जन गर्ने र न्यायपूर्ण तरिकाले शक्तिको उपयोग गर्ने दुई वटा महìवपूर्ण उद्देश्य राजनीतिले लिएको हुन्छ । न्यायपूर्ण सहभागिता राज्यका सबै संयन्त्रमा हुनु पर्दछ । महिलाको राजनीतिक सहभागिता गराउँदा सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वले मात्र महत्त्व पाउनु हुँदैन । महि
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल
समाजमा नैतिक मूल्य, मान्यता र मर्यादित आदर्शहरू रित्तिदै गएर व्यक्तिको आचारणमा भ्रष्ट तìवको प्रवेश भएपछि भ्रष्टाचारले जन्म लिन्छ । भ्रष्ट मनसाय राखेर नैतिक पतन हुने गरी नाजायज मुनाफा आर्जन गर्नका लागि गरिने पक्षपातपूर्ण निर्णय र निकृष्ट कर्म हो भ्रष्टाचार । अरूको देखासिकीको नक्कल र चाँडै धनी बन्न खोज्ने मनसायले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारतिर डोहो¥याउँछ । ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० देशमा अध्ययन गरेर यही वर्ष निकालेको एक तथ्याङ्कअनुसार बढी भ्रष्टाचार हुनेमा नेपाल ११७ औँ स्थानमा छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा मर्जर
नेपालमा औपचारिक रूपमा बैकिङ क्षेत्रको बीजारोपण वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापनासँगै मात्र भएको पाइन्छ । नेपाल बैङ्क लि.को स्थापनापश्चात् लगभग दुई दशकको अन्तरालपछि देशमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम नामक संस्थाको स्थापना गरेको देखिन्छ । केही वर्षको अन्तरालपछि पुनः सरकारी पहलबाटै वि.सं. २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा वि.सं. २०२४ मा कृषि विककास बैङ्कको स्थापना गरिएपछि मात्र यस क्षेत्रको विस्तार भएको देख्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमाप्रति बढ्दो आकर्षण
नेपाल सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा पुनस्र्थापित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी उपचारबाट नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र उपभोग बढाउन, सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको हो ।
सुशासनका लागि खबरदारी
कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । जब कानुनको पालना गर्न, गराउन सबैभन्दा पहिले अग्रसर हुनुपर्नेहरू नै यसप्रति उदासीन देखिन्छन्, तब सुरु हुन्छ अराजकता र निराशाको यात्रा । यसले ठेस पु¥याउँछ– भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पनालाई र बिथोल्छ, चिथोर्छ सदाचारी संस्कारलाई ।
भूउपयोग नीतिको उपयोगिता
भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ भूउपयोग नीति २०६९ पुनरवलोकन गरी भूउपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरिएको थियो । मानव जाति र भूमिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुँदा यसको संरक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापनसाथै दिगो उपयोगका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति जारी ग-यो ।
राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाको अवसान
वैचारिक विचलन र राजनीतिक महìवाकाङ्क्षाले नेताको राजनीतिलाई कहाँसम्म पु-याउने सक्छ ? नेपाली राजनीतिमा यो प्रश्न अब अनुत्तरित रहेन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिले यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्नुभएको छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने स्कुलिङबाट सुरु
बजारीकरणको दबाबमा व्यक्तित्व
अस्पतालका जागिरे डाक्टर ड्युटी आवरमा अस्पताल नभई निजी क्लिनिकमा हुनु र विश्वविद्यालयका शिक्षक कक्षा कोठामा नभई निजी विद्यालयमा भेटिनु अब सामान्य भयो । त्यसैले डाक्टर र प्रोफेसरको सामाजिक सम्मान व्यवसायीमा झरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा डलर भय
आइतबार एक अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य १२७ रुपियाँ ५१ पैसा रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बिक्री मूल्य १२८ रुपियाँ ११ पैसा पुगेको छ । यताका महिनामा अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ डरलाग्दो तवरमा निरन्तर बढिरहनु नेपाली रुपियाँको मूल्य ओरालो लाग्नु हो
सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता
शासकीय प्रणालीमा सङ्घीय शासन एउटा शासकीय पद्धति हो । शासन प्रणालीलाई तहगत वा एकाइमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने र भूगोल, भाषा र जातीय पहिचानको आधारमा तह वा एकाइबाट शासकीय प्रबन्ध गर्ने व्यवस्थालाई नै सङ्घीय शासन प्रणाली मानिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको निकास
सङ्क्रमणकालीन न्यायको निकाससङ्क्रमणकालमा वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति हो । पुरानो व्यवस्था बदलिएको, नयाँ व्यवस्था पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा र युद्ध वा विद्रोहसँग सम्बन्धित घटना हेर्ने युद्धरत दुई पक्षको सहमतिबाट तय गरिएको न्याय पद्धति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यस्तो सहमति आपसमा वार्ता गरेर वा कसैको मध्यस्थतामा भएको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालमा युद्धरत दुई पक्षका संयन्त्रको हकमा मात्र लागू हुन्छ ।
मर्यादित शिक्षण पेसा
गत साता हामीले गुरुपूर्णिमा मनायौँ । सामाजिक सञ्जालमा गुरुभक्तिका सन्देशहरू प्रवाह ग¥यौँ । गुरुको महिमा र आदर्श योभन्दा धेरै छ । आजका विद्यार्थी भोलिका राष्ट्रका कर्णधार हुन् । देश हाँक्ने जनशक्ति हुन् । उनीहरूलाई सक्षम, सबल बनाउने मुख्य जिम्मा शिक्षकको नै हो ।
अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तह
नागरिक सहभागिताबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
साउने सङ्क्रान्तिको महिमा
धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय र जैविक विविधताको धनी मुलुक नेपालको विशेषता भनेकै यहाँका चाडपर्व हुन् । यिनै चाडपर्वमध्ये साउने अर्थात् कर्कट सङ्क्रान्तिको आफ्नै महत्त्व छ । साउने सङ्क्रान्ति वैदिक सनातन धर्मावलम्बीका लागि विशेष दिन हो । यो दिनलाई उत्सवकै रूपमा मनाइन्छ, परम्परागत रूपमा चलिआएका विधि पूरा गरिन्छ । धार्मिक मान्यता र गणितीय हिसाबबाट तिथि, बार, महिना, मसान्त, सङ्क्रान्ति, औँसी, पूर्णिमालगायत जीवनशैलीमा महत्त्व राख्ने चाडपर्वकै निरन्तरता हो साउने सङ्क्रान्ति ।
गोरखापत्रको अनुभूति
गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको ऐतिहासिक धरोहर मानिन्छ । युगको हिसाबले गोरखापत्र सवा एक शताब्दीभन्दा बढी समय नाघिसकेको छ । त्यसैले त पत्रकारिताको अनौपचारिक खुला विश्वविद्यालयको रूपमा दरिन पुगेको छ । यो गोरखापत्रकर्मी मात्र होइन पाठकका निम्ति गर्वको विषय हो ।
उपकारसहितको जीवन स्वर्ग
व्रत, पूजा, उपवास, तीर्थ, जप आदि जुनसुकै काम गर्नुभन्दा पहिले सङ्कल्प गर्नुपर्छ । बिना सङ्कल्पको कामको फल आधा मात्र प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि शुभ कर्म अगाडि प्रतिज्ञा सङ्कल्प आवश्यक हुन्छ । सङ्कल्प गर्दा तिथि, बार, नक्षत्र, पक्ष, योग, करण, सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र ग्रहहरूको स्थिति, नाम, महिना, ऋतु र क
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय
नेपालमा मनसुन सुरुवातसंँगै देशैभरका धेरै सडकको अवस्था दयनीय देखिन थालेको छ । एक महिनाअघि मात्रै मुग्लिनमा सडक भासिँदा सर्वसाधारण नागरिकको मृत्युवरण भयो भने पोखराको अति व्यस्त सडक भासिएको समाचारसमेत आएका छन् ।
नसर्ने रोगको जोखिम
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुक सर्ने र नसर्ने दुवै रोगको जोखिममा पर्छ । जसका कारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार रोगको भारमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत नसर्ने रोगले ओगटेको पाइन्छ ।
वितृष्णा फैलाउने दुस्प्रयास
हिजोआज चियापसलदेखि राजनीतिक मञ्चहरूमा समेत चर्चा चल्ने गरेको छ– नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै हुन लाग्योे । यस्तो टिप्पणी गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्बद्ध नेता कार्यकर्ता बढी देखिएका छन् । मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत यदाकदा यस्तै आशयका समाचार सम्प्रेषण गर्दा सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ ।
सार्वजनिक सेवाको परीक्षण
सार्वजनिक कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण गराउने दायित्व राज्यका प्रत्येक संयन्त्रमा रहेको हुन्छ । यस दायित्वलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक कार्यको नियमित निगरानी, नियमन र नियन्त्रण कार्यलाई क्रियाशील गराउनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद एवं विकास निर्माण कार्यलाई स्वच्छ, नियमसङ्गत र गुणस्तरीय गराउन नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन एवं नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यको सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य व्यापक विस्तार हुँदै गएको छ ।