महिला श्रमिकलाई छुँदैन दिवसले
दमौली बजारमा सिमेन्टमा बालुवा, गिट्टी घोल्ने, ओसारपसार गर्ने र इँटा बोकेर दैनिकी चलाउँदै आउनुभएकी व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीचौरकी सुस्मिता विक सधैँझै शनिबार काममा व्यस्त हुनुभयो ।
नेपाल भारत सिमानामा प्रहरीको संयुक्त गस्ती
बाँके जिल्लास्थित नेपाल भारत सिमानामा शान्ति सुरक्षा बलियो पार्नुका साथै अवैध आयात निर्यात र अपराधिक गतिविधि रोक्न प्रहरीले संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरेको छ।
महिला दिवसको अवसरमा 'मार्केट मार्च'
११५ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा झुनास फिट्नेस एन्ड वेलनेस धरान १९ ले मार्केट मार्च कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
चार करोड लगानीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिँदै
बेनीसँग नजिक रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका ७ धाइरिङस्थित भुमेथानलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले आज सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । “आज मार्च ८, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । सबैलाई शुभकामना प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । आज ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालसहित विश्वभरि नै विविध कार्यक्रमका गरी एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो ।
महिलाअधिकार तथा सशक्तीकरणमा राज्य सकारात्मक हुनु खुसीको कुरा हो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई सही सदुपयोग गरी समानता र सम्मानको लागि अथक प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।एक सय पन्धौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा सामाजिक सञ्जाल एक्स [ट्वीटर] मार्फत शुभकामना दिनुहुँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समानतामूलक समाज र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँ अधिकारको रक्षाको लागि एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।“आज राज्यको प्रमुख प्राथमिकता र दायित्वमा महिलाअधिकार तथा सशक्तीकरण पर्दै जानु हो । यो कार्यमा राज्य सकारात्मक हुनु सम्पूर्ण नेपाली महिलाको लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले एक्स [ट्वीटर] मा लेख्नुभएको छ ।
महिलामाथि हुने विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू तोड्न आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री देउवा
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलामाथि हुने विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू तोड्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस–२०२५ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “आजको युगमा पनि महिला भएकै कारण विविध खालका विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू उत्पन्न हुने गरेकाले यसलाई तोड्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।”नेपालको महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले विगतदेखि नै आफू महिलाअधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री राणाले भन्नुभएको छ, “महिलाका जायज आवाजहरूलाई सुनिने र देखिने गरी नीतिगत सुधार गर्ने काममा म निरन्तर रूपमा लाग्ने प्रण आजका दिनमा गर्न चाहन्छु ।” उहाँले ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको क्षमता वृद्धि गरी राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच पुर्याइ किशोरीहरूको भविष्य सुनिश्चिताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
महिलामाथि हुने शोषणाविरूद्धको सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ : नेता खनाल
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महिलामाथि हुने अन्याय अत्याचार, विभेद र शोषणा विरूद्धको सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले पूर्णरूपले लैङ्गिक समानता स्थापनाका निम्तिको सङ्घर्षलाई अझ सशक्तरूपले अगाडि बढाउन जरूरी भएको बताउनुभएको हो ।महिलाहरूको हक र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष रूपमा ८ मार्च २०२५ आइपुगेको बताउँदै नेता खनालले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।उहाँले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, “आजको दिन विश्वभरका महिला दिदीबहिनीहरूको मुक्तिको ऐतिहासिक महिलाहरूको हक र अधिकारका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अधिकारका निम्ति आवाज बुलन्द गरिएको सङ्घर्षको दिन हो । महिला दिदीबहिनीका सङ्घर्षको कारण वर्तमान विश्वमा महिलाअधिकार र समानताका निम्ति उल्लेखनीय हक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् ।” महिलाहरूले चलाउँदै आएको अनवरत सङ्घर्षको कारणले नेपालको वर्तमान सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा करिब ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै नेता खनालले यस महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “महिला–पुरूष पूर्णरूपले समान भएपछि मात्र समाजवादमा पुग्न सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “त्यसैकारण आजको ८ मार्चको उपलक्ष्यमा सम महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफूमाथि भइरहेका सबै प्रकारका शोषण, अन्याय, अ विभेदका विरूद्ध लड्दै समाजवाद प्राप्तिको ऐतिहासिक लक्ष्यतिर अघि बढ्नमा जोडदार आग्रह गर्दछु ।”
मधेशमा नाट्यपरम्परा समृद्ध विगत शिथिल वर्तमान
लोकनाट्य मञ्चनमा मधेशको इतिहास समृद्धशाली छ । आधुनिक नाट्य परम्परासमेत समृद्ध रहेको मधेशमा पछिल्ला दिनमा नाट्य मञ्चन शिथिल बन्दै गएको छ । लोकनाट्यमा रस बसेका मधेशका दर्शकला
बाँकेमा आठ वटा पुलमा बजेट अभाव
चालु आवको असारभित्रै सम्पन्न हुने भनिएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ४ चल्तुवा र जानकी गाउँपालिका ४ छत्रपुर जोड्ने किरण नाला पुल सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन करोड रुपियाँ आवश्यक छ । तर चालु आवमा ५० लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।
चिहानको भेट (कथा)
प्रत्येक दिनको मर्निङ वाकमा म त्यही मानिस देख्दछु । उनी नियमित छन् र म पनि । सधैँ देखभाल भए पनि उनीसँग कहिल्यै पनि बोलचाल हुँदैन । उनी देख्दा ज्यादै शिष्ट र भलादमी देखिन्छन् । गोरा अमेरिकी नागरिक
दूधको अवैध ओसारपसारले किसान मर्कामा
नेपालगञ्ज, फागुन २४ गते । बाँकेका खुला सीमा क्षेत्रबाट दूधको अवैध ओसारपसार हुँदा स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न सुइया, खडैचा, जमुनाहा, शिउपुरीलगायत नाकाबाट कम गुणस्तरीय दूध आयात भएर सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण हुँदा स्थानीय किसान मर्कामा परेका हुन् । दुग्ध उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रप्रसाद लुइँटेलले खुला सीमा क्षेत्रबाट दैनिक एक हजार लिटर दूध अवैधरूपमा आयात भएको जिकिर गर्दै तत्काल यसको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । “किसानले उत्पादन गरेको दूधबाट व्यापारीलाई भन्दा किसानलाई फाइदा हुनुपर्छ तर भारतबाट आएको अवैध दूधले यहाँको उत्पादनलाई विस्थापन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । लुइँटेलले रू ३० देखि ५० सम्ममा भारतबाट भित्रिएको अवैध दूधको मूल्य रहेको जानकारी दिँदै भारतबाट आउने कम गुणस्तरीय दूध सेवनबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो । उत्पादनका आधारमा राज्यले सुविधा दिएर किसानलाई प्रेरित गर्न आग्रह गर्दै उहाँले अवैध रूपमा भित्रिएको दूधबाट राज्यले कर पनि नपाएको र किसान पनि मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो । “कर्मचारीले नदेखेजस्तो गर्ने र प्रहरी पनि थाहा नपाएजस्तो गरेर अवैध दूधको आयात भइरहेको छ”, लुइँटेलले भन्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले दूधको अवैध ओसारपसार प्रहरी र कर्मचारीबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिँदै नागरिकका हैसियतले कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म विभिन्न अभ्यास भएको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो । दुग्ध व्यवसायी पूर्णप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “दूधको व्यवस्थापन गर्न राज्यले नसक्ने हो भने पशुपालन पनि बन्द गरौँ ।” बाख्रापालक व्यवसायी प्रेमराज सुवेदीले पशुपालनको महत्त्व राज्यले बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँदै पशुपालनबाट माटोको संरक्षण भइरहेको बताउनुभयो । “अखाद्य र रासायनिकतत्वले माटाको उर्वराशक्ति कमजोर भएको छ तर पशुपालनबाट त्ससको संरक्षण हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नारदमुनिको नेपाल यात्रा !
भगवान्ले अवतार लिनुअघि धेरै चोटि सोच्नुपर्ने देश, नेपाल । तर, हाम्रा प्रिय नारदमुनि यस पटक सोधपुछबिना यहाँ अवतरित भए । उनलाई नेपाल भन्ने विचित्र देशको एउटा रिपोर्ट बनाएर भगवान् विष्णुसामु पेस
अभिनयपछि नयाँ नाम पाएँ
पण्डित गोविन्द झाले लेख्नुभएको मैथिली भाषाको ‘वसात’ नाटकमा मैले ‘नङ्गरु काका’ को भूमिकामा २०३० सालतिर अभिनय गरेको थिएँ । त्यसपछि मेरो वास्तविक नामभन्दा ‘नङ्गरु काका’ का रूपमा समाजमा
‘मानसिक वार्ड’ बाट निस्केपछि
अन्ततः बाबा र ठुलो अङ्कलले मलाई ‘मानसिक अस्पताल’ मा भर्ना गरेरै छाड्नुभयो । अस्पतालमा भर्ना भएको भोलिपल्ट म ‘मानसिक वार्ड’ को एउटा कुनामा झोव्रिmएर बसिरहेको थिएँ । मछेउ आएर एक जना नर्स
जस्ताको छानो (कविता)
बाटो देखाउन खोजेँ, अर्ती दिन खोजेँ, कचकच ग-यो भन्छन् सन्तान ढोका ढ्यामढुम लगाएर बसेँ
पन्ध्र दिन पन्ध्रै विश्राम माध्यमिकी परिक्रमा
माथा पर मोटरी जय सिया राम जय रघुनन्दन सीताराम माथा पर मोटरी जय सिया राम ।
फेर्रिरह्यो याम धेरै (कविता)
फेर्रिरह्यो याम धेरै मन फेर्रिएन तिमीले बाटो मोडे पनि
समावेशिको सान्दर्भिकता
समावेशि र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् ।नागरिकले शासनको अनुभूतिका नाममा नागरिकताबाहेक केही नपाएको वर्ग आज सिंहदरबारमा आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छ । आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुद्दा उठाउन, उत्पीडनको कारण खोजेर समाधान निकाल्न, आगामी पुस्तालाई उत्पीडनबाट जोगाउने विधि, विधान र व्यवस्था निर्माण गर्न आफँै सहभागी हुने हैसियतमा छन् । कमैया, हलिया तथा अनेकन रूपमा शोषित र पीडित भएका किसान मजदुर र श्रमिक पनि आज आफूले जोतेको जमिन प्राप्तिको सन्दर्भमा होस् वा आफ्नो सिप र पेसाको मूल्यका सन्दर्भमा सदनमा आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नै जीवनमा यस्ता अनेकन पीडा भोगेको वर्ग र समुदाय आफँै राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नीति, नियम, कानुन र संविधान लेख्ने ठाउँमा छन् । यो अभूतपूर्व उपलब्धि समावेशिता र समानुपातिकको माध्यमबाट सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखसम्म महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र संसद्मा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जात र भूगोलका हिसाबले उत्पीडित र किनारामा पारिएकाहरू आफैँ सशक्त भएर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निर्धक्क प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आफँै पीडित भएर पीडाका आँसुमा जीवन भोगेकाहरूका लागि समावेशिता र समानुपातिकता जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मात्र नभई मुक्तिमार्गको ढोका साबित भएको छ । श्रमिक महिलाको मुक्तिका दिनका रूपमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा समावेशिताका केही पक्षमा चर्चा हुन आवश्यक महसुस भएको छ । खासमा संविधान संशोधनका विषय उठ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बधमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै यसमा गहन समीक्षा र विवेचना महसुस भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम संविधान २०६४ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशिताको सन्दर्भमा युगान्तकारी साबित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै लागु भएको संवैधानिक व्यवस्थाले नै समावेशिताको युग सुरु गरेको हो । त्यही बेलादेखि उत्पीडितको मुक्तिको दिन पनि सुरु भएको हो । हुन त महिलाको सवालमा संसारलाई अधिकार सिकाउने देशभन्दा नेपालले महिलालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०१० साल भदौमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट निर्वाचित साधना प्रधानले महिला मताधिकार मात्र नभई उम्मेदवार हुने अधिकार नै सुनिश्चित गर्ने लडाइँ जित्नुभएको थियो । त्यसको गति बढ्न सकेन र २०१० बाट सुरु भएको महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता नहुँदासम्म जुन गतिमा थियो त्यसको कैयौँ गुणा गतिसहित आज स्थानीय तहमा मात्रै ४१.२२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्थाकै हो । यो उपलब्धिको जगमा रहेको समावेशिता झट्ट हेर्दा कसैलाई लहड लागे जस्तै बोझ पक्कै पनि होइन । सम्मानजनक जीवनयापनको एउटा मानक समानता हो । संसारभर हरेक ठाउँमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई समानताको दृष्टिबाट मापन गरेर नै हेर्ने गरिन्छ । सभ्य समाजमा समानताको मापनका व्रmममा वञ्चितीकरणमा परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल वा जाति जनजातिलाई समानताको रेखामा ल्याई पु¥याउन गरिने प्रयत्न समावेशीतालाई अनेक प्रश्नबाट घेर्ने गरिएको छ । असफल भएका विषय वा कमजोरी देखाउने कर्नर प्वाइन्टका रूपमा समावेशिता आलोचित हुन पुगेको छ । विभिन्न खालका समावेशी व्यवस्थामार्फत आरक्षित गरी तयार पारिएको सहभागिताको सान्दर्भिकता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठाइने गरेको छ । समावेशितामाथिको प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्ला तर हामीले समावेशिताको गहन समीक्षा, पुनरवलोकन वा उचित मूल्याङ्कन नै पनि ग¥यौँ कि गरेनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हामी मानवीय स्वभाव, रुचि, आकाङ्क्षा वा आवश्यकताका कोणबाट हाम्रा कदमलाई हेर्छौं र घरिघरि अलमलिन्छौँ सायद । बङ्गलादेशको आरक्षण व्यवस्थाको उपयोगमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जित द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै बदलिदियो । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक व्यवस्थामा यस्ता उलटपुलट हुने सम्भावना हुन्छन् जब समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता नियमित समीक्षा हुँदैन । जब आरक्षण र समावेशिताको पुनरवलोकन वा औचित्य पुष्टिका व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ । खासमा समावेशिताको सही कार्यान्वयन भएन भने वास्तविक किनारामा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनै सकिँदैन । यो अवस्था निर्माण हुने भनेको समावेशिताको व्यवस्थाका कारण नभई त्यसको सही कार्यान्वयनको अभावका कारण हो । समावेशिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बेवास्ता र उपेक्षा अनि कानुनी बाध्यताको उपज जस्तो ठानिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन् । नेपालमा समावेशिताको कानुनी व्यवस्था विशेष गरी २०४७ को संविधान जारी भएपछि अभ्यास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा सहभागिता सुरु गर्नेदेखि प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको हो । जतिबेला संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरियो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गर्न उचित ठानिएन । त्यसले पुनरवलोकन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना ग¥यो । समानुपातिक वा समावेशी क्षेत्रबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यहाँ काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निगाहको सहभागिता भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक वातावरणले समावेशी प्रतिनिधित्व भौतिक मात्रै हुन सक्छ, गुणात्मक हुन सक्दैन । आमरूपमा हेर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटोबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा परीक्षा प्रतिस्पर्धामा योग्य हुने अवसरका लागि उसलाई दिइने जिम्मेवारी र अवसर निर्भर हुन्छन् । एउटा व्यक्तिलाई समावेशिताको कोणबाट एक पटक दिइएको जिम्मेवारी अर्को पटक नदिएर उसलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । पटक पटक समावेशीबाटै जिम्मेवारीमा पुगिरहने अवस्था भएको खण्डमा एउटा त उसको क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर रोकिइराखेको हुन्छ अर्को समावेशी क्लस्टरमै पर्खिरहेको अर्को तप्कामाथि अन्याय हुन्छ । समावेशिता र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् । एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एक पटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ तर सधैँभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले आममानिसमा समावेशिताप्रति आव्रmोश, असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर बढिरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा नियमित प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य हटेर क्षमता मापनमा कम भएको तर समावेशिताका कारण जिम्मेवारी र अवसर पाएकाहरूबाट परिणाम कमजोर आएको विषयमा पनि आलोचना बढ्ने गरेका छन् । राजनीतिमा त समानुपातिक र समावेशीलाई क्षमता नभएका, पटक पटक अवसर लिइरहने भन्ने आव्रmोश एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नालाई अवसर दिने तरिका भन्ने आलोचना पनि उस्तै छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही खास सूचक निर्माण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निःसर्त नबनाइनु व्यावहारिक हुन सक्छ । पुनरवलोकन र मापनका केही आधार बनाइँदा नै राम्रो हुन्छ । पछाडि परेको वर्गलाई समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने प्रयत्न संसारभरका विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास नै हो । अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षको इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला तर विकासशील देशमा समावेशिताको अभ्यास छ । समानताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राज्य व्यवस्थामा समावेशिता आवश्यक नै हुन्छ तर समयानुकूल परिमार्जन, सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विधायिकी संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति, व्यवहार र व्यवस्थामार्फत नै बोझका रूपमा नभएर पुँजीका रूपमा लिइनु पर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा अनेकन विविधताको विम्बात्मक एकताका रूपमा पुँजीकृत गर्दै राज्यको सौन्दर्यको प्रतीकको अनुभूत गराउनु पर्छ । वास्तवमा समावेशी सहभागितासँगै जुटेको विविधतायुक्त विशेषतालाई सिप, कला, क्षमता, अवसर र जिम्मेवारीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवसर निर्माण गर्न सक्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणको कोणबाट अद्भूत उपलब्धि दिन सक्छ । आफूले देखेको दूरदृष्टि र इतिहासमा भएका सत्कर्मलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने सपनाले नै मानव सभ्यता र समाज विकासको निरन्तरतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ । समावेशिताको समीक्षा, रूपान्तरण, पुनरवलोकनलगायतका विषय पनि इतिहासको मिहिन समीक्षासँगै जिम्मेवारी, प्रतिस्पर्धा र अवसरहरू निर्माणको बाटोबाट अगाडि लैजानु पर्छ ।
लैङ्गिक समानताको लागि सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैङ्गिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (आठ मार्च) को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले लैङ्गिक समानता नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमार्फत प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
पूर्णिमाको पूर्णता (कविता)
पूर्णिमाले पूर्णता पाए अब ता, यो धरामा खुसियाली छाए अब ता ! बुद्धले बोधिज्ञान
संरक्षणको पखाईमा सोरठी नाच
पाल्पामा परम्परागत सोरठी नाच लोप हुँदै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म मगर समुदायमा लोकप्रिय सोरठी नाच पछिल्लो समय नाच्नै छाडिएको छ । देवीदेवताको भक्तिगानमा मादल बजाउने पुरु
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
सोचेभन्दा फरक बङ्गलादेश
आँखाले देखेको कुरा सत्य हो भन्थे, हो रहेछ । बङ्गलादे
‘लाखौँ कोसिस’ सार्वजनिक
गीतकार राज दङ्गालको ‘लाखौँ कोसिस’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा दीपिका ढकाल, गङ्गाराम घिमिरे दङ्गाल, अनिशा बस्ताकोटीलगायतको अभिनय रहेको छ । केदार
