लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
राष्ट्रिय वातावरण नीतिका उद्देश्य १. वातावरणीय न्याय भनेको के हो ? राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै यस नीतिले वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेका रणनीति उल्लेख गर्नुहोस् । वातावरणबाट प्राप्त हुने लाभ र हानिको स्वच्छ र समतामूलक वितरण हुनुपर्ने मान्यता नै वातावरणीय न्याय हो । वातावरणीय ह्रासबाट विशेष गरेर पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित हुने हुँदा वातावरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता समुदायको आवाज सुनिनुपर्ने र अधिकार स्थापित हुनुपर्ने मान्यता यस अवधारणाले अँगालेको पाइन्छ । यस अवधारणाले समाजमा रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिस वातावरणीय जोखिमबाट समान रूपमा
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सङ्गीत क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ग्रामी अवार्डमा लगातार चार पटकसम्म ‘एल्बम अफ दी इयर’ अवार्ड हात पार्न सफल गायिका को हुन् ? अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट – लगातार यो अवार्ड पाउने उनी पहिलो व्यक्ति बनेकी छन् । – सन् २०२४ को ६६ औँ ग्रामी अवार्ड हो । – एल्बम अफ दी इयर : मिडनाइटस् (टेलर स्विफ्ट)
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
– सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, तथा अनुदान तथा आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेतलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाई प्रतिफल प्राप्त गर्न विकासको आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, – आवधिक योजनालाई वार्षिक बजेटसँग आबद्ध गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, – आवधिक योजनाले निर्देश गरेबमोजिम वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, – स्थानीय राजस्व असुलीमा सुधार गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरी परामर्श लिन सक्ने । अधिकार उपयोगको अवस्था – स्थानीय राजस्व परिचालन गर्न आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने गरेको छ । स्थानीय तहपिच्छे राजस्वका दर र दायराहरू फरक फरक छन् । सीमित स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । – स्थानीय राजस्व असुलीमा सुधार गर्न राजस्वका सम्भावना अध्ययन तथा सुधारका कार्ययोजना निर्माण भए पनि कार्यान्वयन गरी राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार गरेका स्थानीय तहहरू न्यून छन् । – अधिकांश स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व चुहावट न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । – ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो जस्ता वस्तुको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री गर्नेसम्बन्धी सङ्घ र प्रदेशका कानुन बाझिएका तथा स्थानीय तहका समेत कानुन निर्माण नहुँदा स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । – अधिकांश स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्नसमेत असफल भएका छन् । – योजना र प्राविधिक कामको जिम्मा लिने शाखाहरू व्यवस्थित नहुने, योग्य र सक्षम जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक तहबाट अपनत्वको कमी जस्ता कारणबाट आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन अवस्था फितलो देखिएको छ । – वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीतिक पक्ष हाबी छ । आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी छनोट गर्ने, स–साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । – आन्तरिक ऋण लिने सम्बन्धमा प्रक्रियागत विषयहरू यकिन नहुँदा सोसम्बन्धी अधिकारको उपयोग हुन सकेको छैन । सीमित स्थानीय तहहरूले नगर विकास कोषबाट ऋण लिई परियोजना सञ्चालन गरेका उदाहरणहरू छन् । प्रभावकारिताका लागि सुझाव – स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्ने, – बाझिएका कानुनहरू संशोधन एवं परिमार्जन गरी स्पष्टता ल्याउने, – सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी नमुना कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने, – स्थानीय तहका विषयगत समिति र विषयगत शाखाहरूलाई व्यवस्थित गरी तिनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, – स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरी आयोजना अनुशासन कायम गर्ने, – स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त अधिकारको
४३ जना न्यायाधीशका लागि आवेदन माग
न्याय सेवा आयोगले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । आयोगको परीक्षा महाशाखाले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक खुला, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि विज्ञापन गरेको हो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा स्थगित
प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । शुक्रवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोग मधेस प्रदेश, जनकपुरधाम परीक्षा शाखाले लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको जनाएको हो ।
प्रहरीले ३६५ जना असईमा भर्ना खोल्यो
नेपाल प्रहरीले तीन सय ६५ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि भर्ना खोलेको छ । शुक्रवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दे नेपाल प्रहरीले धेरै सङ्ख्यामा भर्नाका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीमा १९५० जनाको भर्ना खुल्यो
नेपाल प्रहरीले एक हजार नौ सय ५० जनाको भर्ना खोलेको छ । शुक्रवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दे नेपाल प्रहरीले १८५६ जना प्रहरी जवान, भान्छे ५३, हजाम ७, कुचीकार २० र खेलाडी १४ जनाका लागि पनि भर्ना आव्हान गरेको हो ।
चौध तहको निजामती सेवा
नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालबाट प्रारम्भ भई व्यवस्थित भएको हो । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै निजामती सेवा ऐनमा सुधार र परिमार्जन भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागु भएको हो । २०६३ सालमा देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि पनि सोही ऐनमा समावेशीको अबधारणा अनुरूप संशोधन गरियो र २०७२ सालमा नेपालको संविधान आएपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र कहिले सार्वजनिक गर्यो ? विसं २०८० माघ १८ – गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाले माघ १८ गते पोखरामा अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको । – गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समयावधि २०८१ असारमा सम्पन्न हुने भएकाले सोपश्चात्को पाँच वर्ष (२०८१/८२–२०८५/८६) को अवधिमा कार्यान्वयन हुने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि अवधारणापत्र तयार गरिएको । – प्रदेशका ११ जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, विज्ञ एवं सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिको राय लिएर अवधारणापत्र तयार पारिएको ।
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्य १. सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थिति विश्लेषण गर्नुहोस् । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित हुने गरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । यिनीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालकहरूको नियुक्ति, नीति तथा कार्यव्रmम निर्माण तथा रणनीतिक निर्णयको माध्यमबाट सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउँछ ।
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २०८० माघ १६ (सन् २०२४ जनवरी ३०) मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२३ अनुसार नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ ? १०८ औँ १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल १०० मा ३५ अङ्क पाएर १०८ औँ स्थानमा रहेको छ । यसअघि ३४ अङ्कसहित १०० औँ स्थानमा थियो । २. सन् २०२४ जनवरीमा प्रदान गरिएको फिफा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको सम्मान कसलाई प्रदान गरियो ? लियोनल मेसी
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
कर्मचारी समायोजनका आधार १. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित व्यापार क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिको चौथो शृङ्खलाका रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० तर्जुमा भएको छ । यस रणनीतिका प्रमुख विशेषताहरू निम्न छन् : नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का प्रमुख विशेषता
निजामती सेवामा अब्बल बन्दै गुल्मी
निजामती सेवामा गुल्मी अब्बल बन्दै गएको छ । केही समय अगाडि शाखा अधिकृतको नतिजाले पनि निजामती सेवामा गुल्मी अब्बल बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ ।
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. जापानको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी (जाक्सा) ले पठाएको स्मल लुनार ल्यान्डिङ डेमोन्स्ट्रेटर (स्लिम) यान चन्द्रमामा कहिले अवतरण गर् यो ? सन् २०२४ जनवरी २० – मानवरहित यान चन्द्रमामा अवतरण भएको जाक्साले जनाएको छ । – अवतरणपश्चात् चन्द्रमामा धेरै समय रहनका लागि तयार पारिएको सोला
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
नागरिक सचेतनाले नै सुशासन प्रवर्धन १. निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ ? दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्रले कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो योगदान गर्न सक्दछ ? आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् । नाफा कमाउने उद्देश्यले आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा लगानी गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने सरकारबाहिरको क्षेत्र निजीक्षेत्र हो । निजीक्षेत्र फस्टाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, निजीक्षेत्रप्रतिको सकारात्मक मनोविज्ञान, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका
एकै पटक ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी माग
बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गर्दैछ ।
एकैवर्षमा लोकसेवाको पाँच परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा ...
गुल्मीकी मनिषा जिसी ९विष्णु घर्ती० ले लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको विभिन्न पदका पाँच परीक्षा एकवर्षभित्रमा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका–३ हाडहाडेकी जिसीले एक वर्षभन्दा छोटो समय अवधिमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो ।
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
१. योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली भनेको के हो ? यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार निवृत्तिभरण कोषको रकम लगानीका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कर्मचारीको मासिक तलब
लोक सेवा विशेष बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा नेसनल कोर्स (एनडिसी) कहिलेदेखि सुरु गर्ने भएको छ ? विसं २०८३
लोक सेवा आयोगबाट दुई सय ९१ जना सुब्बा आवेदन माग
लोक सेवा आयोगले २९१ जना नायव सुब्बाका लागि आवेदन माग गरेको छ । बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै आयोगले ठुलो सङ्ख्यामा सुब्बा माग गरेको हो ।
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्व१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महìव उल्लेख गर्नुहोस् । सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य सञ्चालनगत पक्षमा अन्तरनिहित जोखिमको पहिचान र सोको समुचित सम्बोधन गर्न स्थापित कार्य प्रणालीलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आन्तरिक र बाह्य दुवै अनिश्चितताको वातावरणमा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न कार्य सञ्चालनगत पक्षलाई निर्देशित गर्दछ । कार्यसम्पादनका व्रmममा हुन सक्ने जालसाजी, साधनस्रोतको नोक्सानी, दुरुपयोग र त्रुटिपूर्ण व्यवहार पत्ता लगाउने, सङ्गठनलाई अनुपयुक्त व्रिmयाकलापबाट बचाउने र नियम कानुनहरूको परिपालना सुनिश्चित गर्ने कुरा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका आधारभूत व्रिmयाकलाप हुन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचामा सङ्गठनको कार्य प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, नियन्त्रणका व्रिmयाकलाप, सूचना तथा सञ्चार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मुख्य पाँच तìव समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य भनेको सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि सङ्गठनले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउनु हो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाक) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६– तीन तहकै सरकारका निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,– प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने, ख) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७– मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र लागु गर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको वातावरण, सम्भावित जोखिम, नियन्त्रणको उपाय, सूचना तथा सञ्चार, अनुगमन गर्ने निकाय र विधि जस्ता विषय समेट्नुपर्ने,– लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गरी गराई समितिमा प्रतिवेदन गर्न लगाउने,– सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समितिले सुधारका विषय खुलाई कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्धारण गर्ने,ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४– स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कामको प्रकृति अनुसार जोखिम पक्षको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सूचनाको आदानप्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता पक्ष समेट्नुपर्ने,– स्थानीय तहको प्रमुख आफैँ वा जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने,– अनुगमनका व्रmममा देखिएका त्रुटि सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको हुने । सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महìव– कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र कार्यकुशल ढङ्गबाट सम्पादन गर्न,– वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन,– सङ्गठनका जोखिम पक्ष पहिचान गरी सम्बोधन गर्न,– कार्यसम्पादनलाई नतिजा उन्मुख गराउन,– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न,– उपलब्ध स्रोतको महत्तम परिचालन गर्न,– साधनस्रोतको चुहावट, दुरुपयोग, हानि, क्षति हुनबाट बचाउन,– गल्ती, कमजोरी, त्रुटि समयमा नै पहिचान गरी सङ्गठनमा थप हानि क्षति हुन नदिन,– कार्यसम्पादन सम्बद्ध नीति, विधि र प्रव्रिmयाको परिपालना अभिवृद्धि गर्न, – निरन्तर सुधारका लागि आधार तयार गर्न,– जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न,– सरकारी निकायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न,– अन्त्यमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनकर्ता सङ्गठनका व्यवस्थापक र कर्मचारी नै हुन् । यसको कार्यान्वयन मानव स्वभावबाट समेत प्रभावित हुने गर्दछ । त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनको अग्रसरता र आफ्ना कर्मचारीबिच सघन सञ्चारको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।२. पर्यटन भनेको के हो ? पर्यटन नीति, २०६५ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । कुनै स्थानमा घुमफिर गर्न आउने मानिसलाई आहार, आवास, पथप्रदर्शन तथा मनोरञ्जनलगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यावसायिक व्रिmयाकलापलाई समग्रमा पर्यटन भनिन्छ । पर्यटनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, आय सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता कार्यमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिन्छ । पर्यटन नीति, २०६५ का उद्देश्य– पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारद्वारा सर्वसाधारण नागरिकमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने,– पर्यापर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गर्ने,– पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने,– देशका मूर्त–अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानवनिर्मित सम्पदाको खोज, संरक्षण, संवर्धन र एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक र प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने,– सुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र नियमित हवाई तथा स्थल यातायातको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने,– पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र निर्माणको व्रmममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै त्यस्ता स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्ने । पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदम– पर्यटन सम्बद्ध विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामा सुधार गरी पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने,– लगानीको वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र स्वदेशी निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने,– उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार गर्दै सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा विस्तार गर्ने,– सडक तथा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने,– केही पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटकीय उपजलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बजारीकरण गर्ने,– नवीन प्रकृतिका पर्यटकीय सम्पदाको विकास, संरक्षण, संवर्धन र प्रचारप्रसारमा जोड दिने,– पर्यटन क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्ने, – पर्यटकीय गन्तव्यमा साना उद्योग÷व्यवसाय प्रवर्धन गर्न लघुवित्तमा पहुँच दिलाउने,– पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण, पदमार्गमा चिह्न तथा सङ्केत थप एवं स्थानीय मौसम र भौगोलिक जानकारी दिने जस्ता कार्यलाई गति दिने, – पर्यटकीय गन्तव्यमा न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्ने, – उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन र नियमन गरी उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,– अन्त्यमा नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई लिइन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा उच्च सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबिच साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ ।३. संविधानमा व्यवस्था भएको न्यायसम्बन्धी हक उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानमा न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा २० मा व्यवस्था भएको न्यायसम्बन्धी हक यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– कुनै पनि व्यक्तिलाई पव्रmाउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने,– पव्रmाउमा परेका व्यक्तिलाई पव्रmाउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने र त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने,– पव्रmाउ गरिएको व्यक्तिलाई पव्रmाउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पव्रmाउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने,– तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी नहुने,– कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिइने,– कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने,– कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा कुनै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय नदिइने,– कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साछी हुन बाध्य नपारिने,– प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने,– प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने,– असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने,– नेपाली नागरिकलाई मात्र नभई विदेशी नागरिकलाई समेत न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत उल्लेख भएका व्यवस्था समान रूपमा लागु हुन्छन् । शत्रु देशको नागरिकको हकमा र निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिलाई लागु नहुने कतिपय व्यवस्था यस धारामा उल्लेख गरिएको छ । ४. नेपाल सरकारले के कस्ता कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् । देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित अर्धसैन्य प्रकृतिको प्रहरी सङ्गठन नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हो । नेपाल सरकारको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी यसको गठन गरिएको छ । नेपाल सरकारले देहायका कार्य गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दछ ःक) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने देहायका कार्यमा ः– सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्न,– सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,– आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,– दङ्गा नियन्त्रण गर्न,– दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग गर्न,ख) सीमा सुरक्षा गर्न,ग) नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशङ्का भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न,घ) बाह्य आव्रmमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न,ङ) नेपाल सरकारले तोकेका सार्वजनिक महìवका भवन, संरचना वा अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न,च) नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन ठह¥याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न,छ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्न । ५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले प्रदान गरेका मुख्य सिफारिसहरू उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारको डेलिभरी संयन्त्रका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, प्रव्रिmयागत र व्यवहारजन्य पक्षमा सुधार गर्दै दक्ष, प्रभावशाली, मितव्ययी र जनमैत्री संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन हुने गरेका छन् । मुलुकको शासकीय व्यवस्था अनुकूलको प्रशासनिक प्रबन्ध गर्न यस्ता आयोगले विभिन्न पक्षमा सुधारका सुझाव सिफारिस गर्दछन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै परिवर्तित व्यवस्था अनुकूलको प्रशासनिक सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठिन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को मुख्य उद्देश्य प्रशासनलाई प्रजातन्त्र र विकासका मागहरू पूरा गर्न सक्षम र प्रभावकारी बनाउने थियो । यस सन्बन्धमा आयोगले गरेका प्रमुख सिफारिसहरू यस प्रकार छन् ः– सरकारको कार्यक्षेत्रमा पुनरवलोकन गरी सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै प्रवर्धनात्मक र उत्प्रेरणात्मक भूमिकामा सीमित गर्ने,– निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूले विशेषज्ञता हासिल गरेका कार्यको पहिचान गरी त्यस्ता कार्यमा सरकारी संलग्नता छाड्दै जाने,– आर्थिक गतिविधि र सेवा सञ्चालनमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई अझ बढी सक्षम बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने,– सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विभिन्न उपायका साथै सेवा करारको व्यवस्था लागु गर्ने,– मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट १८ कायम गर्ने,– कर्मचारीको सङ्ख्या २५ प्रतिशत कटौती गर्ने,– नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य गर्ने,– निजामती सेवाको संरचनामा परिवर्तन गरी पद वर्गीकरणसँगै एकीकृत निजामती सेवाको व्यवस्था गर्ने,– निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्ने,– विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तोक्ने,– सार्वजनिक क्षेत्रमा उच्चस्तरको व्यवस्थापन विकास गर्ने,– निजामती सेवालाई अधिकृतमूलक बनाउने,– कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्ने,– कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सफाइ पेस गर्ने मौका दिने व्यवस्था गर्ने,– राष्ट्रिय स्तरमा तालिम र विकासको लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास परिषद्को स्थापना गर्ने,– प्रशासनको विकेन्द्रीकरण गर्ने,– स्थानीय जनताको सहयोग र संलग्नताबाट सम्पादन गर्न सकिने कार्यहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने,– प्रशासन सुधारको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने,– सरकारी कार्यप्रणाली र कार्यविधिमा सरलीकरण गर्न निर्णयको तह घटाउने, अधिकार प्रत्यायोजनलाई प्रभावकारी बनाउने एवं टिप्पणी प्रव्रिmयालाई सीमित गर्ने,– बजेट तथा लेखा व्यवस्थामा सुधार गर्ने,– सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने एवं सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर्ने,– सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिने,– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई सक्षम बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने ।– अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि आयोगबाट सिफारिस गरिएका माथि उल्लिखित विषयहरू महìवपूर्ण मानिन्छन् । यी सुझावमध्ये कतिपय सुझाव कानुन बनाई कार्यान्वनमा ल्याइएको छ भने कतिपय सुझाव अहिलेको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यी सुझावलाई व्रmमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
लोक सेवा विशेष बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. पछिल्लो दस वर्षमा सहरी जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुगेको छ ? २७.०७ प्रतिशत ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या– राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा २०८० पुस १७ मा सार्वजनिक नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा सहरी जनसङ्ख्या बढेर कुल जनसङ्ख्याको २७.०७ प्रतिशत पुगेको छ । – सहरी जनसङ्ख्या ः २७.०७ प्रतिशत– १० वर्षअघि ः २२.३१ प्रतिशत– सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ः ३९.७५ प्रतिशत– १० वर्षअघि ः ३९.१९ प्रतिशत– ग्रामीण जनसङ्ख्या ः ३३.१९ प्रतिशत– १० वर्षअघि ः ३८.५ प्रतिशत– प्रदेशगत आधारमा सहरी र सहरोन्मुख जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १९.९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.२ प्रतिशत रहेको छ । – जिल्ला अनुसार ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको वर्गीकरणमा काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ९३.५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गर्छन् । – सहरी जनसङ्ख्या नदेखिएका जिल्ला कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा र तेह्रथुम, गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र हुम्ला रहेका छन् ।– महानगरपालिकामा सहरी विशेषताका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ८०.७ प्रतिशत, सहरोन्मुख विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः १७ प्रतिशत र ग्रामीण विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या २.३ प्रतिशत रहेका छन् ।– त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा सहरी विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ५३ प्रतिशत, सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ३९ प्रतिशत र ग्रामीण विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ८ प्रतिशत रहेका छन् । – नगरपालिकामा सहरी विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः २८.४ प्रतिशत, सहरोन्मुख विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ४६ प्रतिशत र ग्रामीण विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः २५.४ प्रतिशत रहेका छन् ।– गाउँपालिकामा सहरी विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ५.९ प्रतिशत, सहरोन्मुख विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ३६.१ प्रतिशत र ग्रामीण विशेषताको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ः ५८ प्रतिशत रहेका छन् ।– सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडाहरूको सङ्ख्या धेरै (३६८५) छ, जसमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत अर्थात् एक तिहाइ जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने देखिएको छ । – राष्ट्रिय तथ्याङ्क दिवसका अवसरका प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालका नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६६.१७ प्रतिशत रहेको तर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या भने २७.०७ प्रतिशत मात्र छ । – नयाँ विधि अनुसारको वर्गीकरणअघि ६६.१७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र मानिएको थियो, जसमा अर्धसहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रसमेत गणना गरिएको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुनर्वर्गीकरण गर्नु परेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । २. सन् २०२४ मा प्रक्षेपण गर्ने तय भएको नेपाली स्याटेलाइटको नाम के हो ? मुनाल – भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (इसरो) मार्पmत सो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिने छ । – विसं २०८० पुस १९ मा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकका व्रmममा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।– नेपालको पहिलो स्याटेलाइट ‘नेपाली स्याट–१’ कै मोडेल, डाटा र सूचना प्रयोग गरेर ‘मुनाल’ बनाइएको हो, जसको नेतृत्व नास्टले गरेको छ ।– प्रक्षेपणपछि स्याटेलाइटसँग कम्युनिकेसनको कार्य नास्टकै ‘ग्राउन्ड स्टेसन’ बाट गरिने छ । – सन् २०२३ अगस्त २३ मा भारत चन्द्रमाको दक्षिणी धु्रवमा अन्तरिक्षयान अवतरण गराउने पहिलो मुलुक बनेको थियो । सूर्यको अन्वेषणका निम्ति इसरोले पठाएको ‘आदित्य एल १’ समेत प्रक्षेपणको चार महिनापछि सन् २०२४ जनवरी ६ मा सफलतापूर्वक लक्ष्यमा पुगेको छ । ३. ८१ औँ गोल्डेन ग्लोभ्स अवार्ड २०२४ मा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो ? ओपनहाइमर – ओपनहाइमरले ‘ड्रामा’ विधामा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जितेको छ । – क्यालिफोर्नियाको बिभेर्ली हिल्सस्थित बिभेर्ली हिल्टनमा आयोजित गोल्डेन ग्लोभ्स अवार्डमा हलिउड चलचित्र ओपनहाइमरले पाँच वटा अवार्ड जित्न सफल भयो । – उत्कृष्ट चलचित्र – ओपनहाइमर (ड्रामा)– उत्कृष्ट अभिनेता ः किलियन मर्फी (ओपनहाइमर) – उत्कृष्ट अभिनेतृ ः लिली ग्ल्याडस्टोन (किलर्स अफ द फ्लावर मुन)– उत्कृष्ट निर्देशक ः व्रिmस्टोफर नोलन (ओपनहाइमर)– बेस्ट अेरिजिनल स्कोर ः लुडविग गोरानसन (ओपनहाइमर)४. उत्कृष्ट डिजिटल बैङ्किङ तथा कार्ड भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत प्रतिष्ठित ‘पेमेन्टस् एक्सिलेन्स अवार्डस् २०२३’ प्राप्त गर्न सफल नेपाली बैङ्क कुन हो ? एनआइसी एसिया बैङ्क– अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक भिजाले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने ‘भिजा लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२३’ अन्तर्गत ‘एक्सिलेन्स इन साइबरसोर्स प्रोसेसिङ’ र एक्सिलेन्स इन भास प्रोडक्टस्’ बाट सम्मानित गरेको छ । – बैङ्कले ‘डिजिटल फस्र्ट बैङ्क’ बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित डिजिटल बैङ्किङको प्रवर्धन गरिरहेको छ । ५. प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय व्रिmकेट प्रतियोगिता–२०८० को उपाधि कसले जित्यो ? एपिएफ क्लब– कीर्तिपुरस्थित त्रिवि व्र्रिmकेट मैदानमा २०८० पुस १८ मा भएको फाइनलमा कोशी प्रदेशलाई ११ रनले हराउँदै विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय व्रिmकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । – फाइनलमा एपिएफले पहिलो ब्याटिङ गर्दै ११४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको, प्रत्युत्तरमा कोशीले निर्धारित २० ओभरमा चार विकेट गुमाएर मात्र १०३ रन जोड्यो । – कोशी प्रदेशकी रुविना क्षेत्री प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनु भयो । – एपिएफले ट्रफीसँगै पाँच लाख रुपियाँ हात पा¥यो भने कोशीले तीन लाख रुपियाँ प्राप्त ग¥यो । ६. नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँगड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ ? द्रविड ७. नेपालमा काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ ? मल्ल कालमा ८. गङ्की धुस्वाँ वसुन्धरा पुरस्कार, २०८० कसलाई प्रदान गरियो ? डा. कृष्णराज सर्वहारी (थारू भाषाका उपन्यासकार)– उपन्यास विधामा प्रदान गरिने गङ्की धुस्वाँ वसुन्धरा पुरस्कार थारू भाषाका उपन्यासकार डा. सर्वहारीलाई प्रदान गरिएको हो ।– गङ्की धुस्वाँ वसुन्धरा पुरस्कार नेपाली भाषालगायत नेपालका विभिन्न मातृभाषामा लेखिएको उपन्यास विधाका लागि हरेक दुई वर्षमा प्रदान गरिन्छ ।– धुस्वाँ सायमी सिर्जना पुरस्कार वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार योगेश वैद्यलाई प्रदान गरिएको छ ।– दुवै पुरस्कारको राशि ५० हजार रुपियाँ रहेको छ । ९. रावलपिन्डी रिजोलुसन नामक कार्यव्रmम केसँग सम्बन्धित छ ? बाल मजदुरी उन्मूलन१०. पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ ? मेकियाबेली११. नेपालको इतिहासमा पिस्कर काण्डका रूपमा चिनिने पिस्कर घटना कहिले भएको थियो ? विसं २०४० माघ ११२. भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट न्यूनतम १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी दुई देशबिच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कहिले भएको हो ? विसं २०८० पुस १९ हस्ताक्षर भएका थप तीन सम्झौता – नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) र न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेड (एनएसआइएल) बिच मुनाल भूउपग्रहसम्बन्धी सम्झौता– नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसीबिच सम्झौता – उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन उद्घाटन – रक्सौल–परवानीपुर लाइनको सेकेन्ड सर्किट – कटैया–कुसाहा लाइनको सेकेन्ड सर्किट – नौतनवा–मैनाहिया नयाँ लाइन– गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका व्रmममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । १३. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गरिएको नयाँ वर्गीकरण अनुसार सुदूरपश्चिमका कति पालिका सुगम क्षेत्रमा परेका छन् ? चार – सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये चार पालिका मात्रै सुगम अर्थात् ‘घ’ वर्गीकरणमा परेका । – सुगम क्षेत्र अन्तर्गत अर्थात् ‘घ’ वर्गीकरणमा परेका पालिका ः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिका एवं कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका । – नयाँ वर्गीकरण अनुसार मध्यम अर्थात् ‘ग’ वर्गीकरणमा परेका पालिकाको सङ्ख्या ः २५ ।– त्यसै गरी दुर्गम अर्थात् ‘ख’ वर्गीकरणमा परेका पालिका १३ र अति दुर्गम अर्थात् ‘क’ वर्गीकरणमा परेका पालिकाको सङ्ख्या ः ४६ रहेका छन् ।१४. नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)– २०८० को उपाधि जित्ने टिम कुन हो ? ललितपुर सिटी एफसी (उपविजेता ः धनगढी एफसी)१५. प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी मेहरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चर्खा प्रचार नामक अभियानमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् ? भीमशमशेर१६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत् महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो ? विसं २०७४ भदौ ५१७. नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीमा कार्यरत पाइलटमध्ये डिसिपीको लाइसेन्स पाउन सफल पाइलट को हुन् ? दीपु ज्वार्चन– नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ पाइलट ज्वार्चन न्यारोबडी जहाज ए ३२० मोडेलको जहाजका लागि ‘डेजिगनेटेड चेक पाइलट (डिसिपी) को लाइसेन्स पाउन सफल हुनुभएको छ । – यससँगै अब ज्वार्चनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने ए ३२० का पाइलटको परीक्षा लिन र त्यसको जाँच गर्न पाउनु हुन्छ । उहाँ प्रशिक्षक पाइलटसमेत हुनुहुन्छ । प्रशिक्षक पाइलटको भूमिका तालिम दिनेसम्म हुन्छ । परीक्षा लिन र त्यसको परीक्षणको काम गर्न डिसिपी नै हुनु पर्दछ । नेपालमा डिसिपी नहुँदा विदेशी परीक्षक पाइलटबाट यस्तो काम गराउँदै आइएको थियो ।१८. नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो ? विसं २०७७ फागुन २२ प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
इन्स्पेक्टरसहित सशस्त्र प्रहरीमा २८८ जनाको जागिर खुल्यो
सशस्त्र प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक सहित २८८ जनाको आवेदन माग गरेको छ । शुक्रवार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै माग २२ गतेसम्मका लागि आवेदनको मिति तोकेर सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२३ मा नेपाल आएका पर्यटकको सङ्ख्या कति रहेको छ ? १० लाख १५ हजार ८७६ – यो आगमन सन् २०२२ को तुलनामा चार लाख ७२८ ले बढी हो । सन् २०२२ मा छ लाख १४ हजार १४८ जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । – सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट आएका थिए । नेपालले हवाईमार्गबाट आउने भारतीय नागरिकलाई मात्र पर्यटक गणना गर्दै आएको छ । – नेपालको पर्यटन इतिहासमा १० लाखमा
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व १. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिचय दिँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्य र रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रमका रूपमा नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन तीनै तहका सरकारले अपनत्व लिने गरी नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्धसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । यस कार्यक्रमको ल
