१. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìव उल्लेख गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले लिएका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कम्प्युटर प्रविधि र दूरसञ्चार प्रविधिको सम्मिश्रित स्वरूप नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत सूचना सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, उपयोग तथा संरक्षणका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर प्रविधि र सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउनको लागि प्रयोग हुने सञ्चार प्रविधिहरू समावेश हुन्छन् । दूरसञ्चार उपकरण, कम्प्युटर तथा नेटवर्किङ उपकरण, विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन, तथ्याङ्क भण्डारणसम्बन्धी पूर्वाधार तथा उपकरणहरू, प्रसारण मिडिया तथा सूचना प्रविधि सेवालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व
– महìवपूर्ण सूचना तथा अभिलेखहरू पछिसम्म सुरक्षित राख्न,
– आवश्यकता अनुसार सूचना तथा अभिलेखको गोपनीयता कायम राखी संरक्षण गर्न,
– नीति निर्माण र निर्णय प्रव्रिmयालाई तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित बनाउन,
– आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न,
– भौगोलिक दुरीले सिर्जना गरेका अवरोधलाई पार गर्दै सूचना, समाचार तथा महìवपूर्ण जानकारीहरू तत्काल सञ्चार गर्न,
– सञ्चारीय तथा सञ्जालीय माध्यमबाट विचार, दृष्टिकोण, अभिमतहरू सञ्चार गर्न,
– सामाजिक अन्तव्रिर्mया र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुद बनाउन,
– अर्थतन्त्रलाई खुला, पारदर्शी, लागत प्रभावी बनाउँदै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव तुल्याउन,
– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न,
– दूर कार्यप्रणालीको अभ्यास सफल बनाउन तथा गिग अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न,
– दूर शिक्षा एवं दूर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी दुर्गम क्षेत्रका जनताको मानव विकासको स्तर अभिवृद्धि गर्न,
– विद्युतीय शासनलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवालाई छिटो र झन्झटरहित तवरले प्रदान गर्न,
– विश्व बजारसँग एकाकार हुन तथा अनलाइन व्यापारलाई सहज बनाउन,
– अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट शासन, प्रशासन, समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरणलगायतका क्षेत्रलाई सही दिशा र गति दिन,
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनको व्रmममा रहेको छ । मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास तथा गरिबी निवारणका लक्ष्य प्राप्तिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्ने ध्येय यस नीतिमा रहेको छ । नीतिले लिएका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार छन् ः
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सबैको पहुँच र व्रmयशक्तियोग्य बनाउने,
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने,
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने,
– सम्भावित वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नवीनतम प्रयोग, खोज तथा अन्वेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा मानव संसाधनको विकास गर्ने र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत मानव संसाधन विकासका अवसर सिर्जना गर्ने,
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।
– अन्त्यमा, आधुनिक सूचना तथा सञ्चारको युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìव बहुआयामिक छ । शासन, प्रशासन, समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरण, जनजीविकालगायत आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग, खोज तथा अन्वेषणलाई थप प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिले लिएका उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल कदमी थप सघन बनाउनु पर्छ ।
२. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनिन्छ । यी मूल्य र मान्यताले लोकतन्त्रको विकास, शासकीय वैधता, नागरिक अधिकारको रक्षा, शासन प्रव्रिmयामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता र न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सहयोग गर्छन् । शासकीय अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिविम्बित भएमा मात्र लोकतन्त्रका लाभहरू जनसमक्ष पुग्न सक्छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू ः
– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– मौलिक अधिकार,
– मानव अधिकार,
– बालिग मताधिकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
– कानुनी राज्यको अवधारणा ।
– नेपालको संविधानले माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रूपमा प्रस्तावनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक संविधानले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुलवाद, सामाजिक न्याय र समावेशिता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासमेत अङ्गीकार गरेको छ ।
३. सूचनाको हक भनेको के हो ? सूचनाको हकले लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,
– लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
– सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,
– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने ।
सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पु¥याउने योगदान ः
– सूचनाको हकले शासकीय व्रिmयाकलापमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्छ,
– सूचनामा सहज पहुँचमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारले गरेका कामकारबाहीको निरन्तर खबरदारी हुन सक्छ,
– सूचनाले नागरिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्छ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध हुन्छ,
– नागरिकहरू आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सदैव चासो राख्न सक्ने हुँदा नागरिक जागरणमा सहयोग पुग्छ,
– सूचनालाई आफ्नो प्रमुख शक्ति ठानी गोपनीयतामा रमाउन चाहने कर्मचारीतन्त्रीय कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्छ,
– सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको पहुँच वृद्धिसँगै सरकारी कामकारबाहीको पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ, अनियमितता र स्रोतसाधनको चुहावट रोक्न सहयोग पुग्छ,
– निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम व्यक्ति छनोट भई आउने सम्भावना रहन्छ,
– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ,
– शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन हुन्छ । शासनप्रति नागरिक विश्वास कायम रही रहन्छ ।
– अन्त्यमा लोकको सम्मति अनुसार सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत भनेकै जनता हुन् । लोकसम्मति अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ । सूचनाको हकले शासकीय पात्रहरूलाई अझै बढी जनभावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशित गर्छ ।
४. स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू स्पष्ट पार्नुहोस् ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम कर लगाउन र उठाउन सक्छन् । यसरी सङ्कलन गरेको राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमलाई आफ्नो सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधी विनियोजन ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वार्षिक आय व्यय पेस गर्ने, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने कार्य संविधान र सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ ः
क) आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लेखाप्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने,
– कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने,
– स्थानीय कोषबाट भएको खर्च रकमको चौमासिक प्रगति सो अवधि समाप्त भएको पन्ध्रध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,
– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,
– आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै हानि, क्षति वा नोक्सानी भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर हुने,
ख) लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था
– महालेखा परीक्षकबाट आफ्नो आय व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने,
– कानुनबमोजिम आफ्नो आय व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने,
– आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने,
– आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– यसरी स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
५. आर्थिक उदारीकरण भनेको के हो ? आर्थिक उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदा चर्चा गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो बनाउने, प्रतिबन्धहरू हटाउने र निजी क्षेत्रको अधिकाधिक सहभागिताका लागि नीतिगत तथा प्रव्रिmयागत सहजीकरण गर्ने प्रव्रिmया नै आर्थिक उदारीकरण हो । आर्थिक व्रिmयाकलापमाथिको सरकारी नियन्त्रण हटाई निजी क्षेत्रको भूमिका स्थापित गर्ने र सरकारलाई सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्ने आर्थिक दर्शनको रूपमा पनि आर्थिक उदारीकरणलाई चिनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणले सरकारी संस्थानको निजीकरण, श्रम उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी सहजीकरण, निजी लगानीका क्षेत्रहरू विस्तारीकरण, करका दर न्यूनीकरण, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धनलगायतका नीतिहरूको समष्टिलाई जनाउँछ ।
आर्थिक उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदाहरू ः
क) फाइदा
– आर्थिक व्रिmयाकलापमा दक्षता र लागत प्रभावकारिता हासिल भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,
– आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुने,
– उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि भई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने,
– प्रतिस्पर्धी बजारबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुने,
– वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा उपभोक्ता ठगी हुने सम्भावना न्यून हुने,
– उपभोक्तालाई छनोटको अवसर प्राप्त हुने,
– मुलुकभित्र स्वदेशी निजी लगानी र विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र व्यवस्थापकीय कौशल आकर्षिक भई औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथसाथै निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने,
– नागरिकको आयस्तरमा वृद्धि भई जीवनस्तरमा सुधार हुने, बजार प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यवसायिक व्रिmयाकलापहरूमा वृद्धि हुने,
– वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्त भई मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा टेवा पुग्ने,
ख) बेफाइदा
– बहुराष्ट्रिय निगमहरूको प्रवेशसँगै साना तथा मझौला उद्यमहरूको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण दिगोपनाको समस्या हुने,
– रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित उद्यमहरू पलायन हुने जोखिम रहने,
– श्रम शक्ति बर्हिगमनसँगै आन्तरिक बजारमा श्रम शक्तिको अभाव हुने,
– स्वदेशी पुँजी र प्रतिभा पलायन हुने जोखिम रहने,
– अधिक औद्योगिकीकरणको कारण वातावरणीय ह्रासको समस्या निम्तिने,
– प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन हुने,
– मुलुकबिच र मुलुकभित्र उच्च आर्थिक असामानता हुने सम्भावना रहने,
– सहर र सुगम क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा असन्तुलित विकासको जोखिम,
– एकाधिकार, कालोबजारी, मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धा र सीमित पार्ने जस्ता बजार विकृतिका कारण उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहने,
– अधिक राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउने मोह तथा व्यापार युद्धका कारण विधिमा आधारित र जिम्मेवारपूर्ण व्यापार व्यवस्थाको अवज्ञा हुन जाने र तेस्रो विश्वका मुलुकहरू झनै कमजोर हुने जोखिम,
– अन्त्यमा आर्थिक उदारीकरण मूलतः आर्थिक शक्तिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रव्रिmया पनि हो । विश्वका अधिकांश मुलुकले अङ्गीकार गरेको यस नीतिबाट सृजित अवसरहरूको महत्तम उपयोग गर्ने तथा यसको अभ्यासमा देखा परेका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गरेर नै आर्थिक उदारीकरणबाट देश र जनताको हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
