लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको निधन कहिले भएको हो ? वि.सं. २०७९ माघ २२ – वि.सं. १९८४ पुसमा जन्मिएका जबरा नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना (वि.सं. २०१३ वैशाख १४) भएपछि पहिलो गभर्नर बनेका । वि.सं. २०१३ वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भएका जबराले वि.सं. २०१३ वैशाख १४ देखि २०१७ माघ २५ सम्म गभर्नर भई कार्यभार सम्हालेका । – २००७ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारमा उनी पहिलो अर्थसचिव बनेका ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध १. नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालको कुन नदीबाट लगिएको शिलाबाट भारतको अयोध्यास्थित राम मन्दिरमा श्रीरामको बालस्वरूप मूर्ति बनाइने भएको छ ? कालीगण्डकी – पवित्र कालीगण्डकी नदीका दुई शिला पोखराबाट जनकपुर हुँदै २०७९ माघ १६ मा अयोध्यातर्फ पठाइएको । – भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने मूर्ति बनाउनका लागि नेपालले प्रदान गरेका दुई शिला वसन्त पञ्चमीको अवसर पारेर गलेश्वर मन्दिरमा शिलाको पूजा गरी शोभा यात्रासहित हस्तान्तरण गरिएको थियो । राम र सीता नामकरण गरिएका दुईटा १६ र २६ मेट्रिक टन तौल भएका र अर्को सानो शिला गरी तीन थान (दुईवटा अयोध्या र एउटा
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त १. सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले के कसरी निर्देशित गरेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक हितबीच देखा पर्ने टकरावलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनिन्छ । सार्वजनिक हितको अगाडि व्यक्तिगत हित समर्पण गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको छ । सार्वजनिक पद सार्वजनिक हितको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाको गुन्जाइस रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनमा विकासित हुँदै आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनले स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न निम्नबमोजिम निर्देशित गरेको छ ः क) सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने,– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भएमा सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति विभागीय कारबाहीको भागिदार हुने तथा अवकाश पाएको व्यक्तिलाई दस हजार रुपियाँँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने । ख) सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था – खरिदमा आफ्नो काम, आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने,– स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा खरिद कारबाहीबाट अलग हुने,– पदमा रहँदा खरिद कार्य गरेका कम्पनी, फर्म, संस्था आदिमा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने, ग) निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था– सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी सरकारको स्वीकृतिबेगर कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,– विदेशी सरकार वा पदाधिकारीबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्ने । घ) निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था – आफ्नो कार्यालयको काममा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा सोको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई गराउनुपर्ने ।– संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका आचारसंहिताले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरू छरिएर रहेका तथा एकअर्कामा बाझिएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थालाई समेत विचार गर्दा नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी एकीकृत कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।२. नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो । यो नीति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहन्छ । यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । परराष्ट्र नीति, २०७७ ले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता यस प्रकार छन् ः – नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि,– सार्वभौमिक समानता,– पञ्चशीलका सिद्धान्त,– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना,– असंलग्नता,– पारस्परिक सम्मान र लाभ,– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता,– विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,– न्याय, समानता र जवाफदेहिता,– पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य,– लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन,– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि,– पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण ।– नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछन् ।३. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यको राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने विषय उल्लेख भएका छन् । जसअनुसार राज्यको आर्थिक उद्देश्य यस प्रकार छ ः– अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने,– प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,– शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाई समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।४. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको संरचना र कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा रहेको छ । जसअनुसार समितिको संरचना र कार्य यस प्रकार छन् ः क) समितिको संरचना मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत – संयोजक योजना महाशाखा प्रमुख – सदस्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख – सदस्य संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको पदाधिकारी – सदस्य अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख – सदस्य आर्थिक प्रशासन प्रमुख – सदस्य सचिव ख) समितिका कार्यहरू– आफ्नो र आफू मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यमा दक्षता र मितव्ययिता कायम गरी नतिजा उन्मुख गराउने,– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने,– वित्तीय विवरण विश्वसनीय बनाउने,– लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिपालना भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने,– सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटी अविलम्ब सुधारका लागि कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने,– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै कार्य गर्ने ।५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय, सहस्तित्व र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न विषयवस्तुले आधार प्रदान गर्दछन् ः– राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, – मौलिक हकको कार्यान्वयन, – राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान, – संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यता, – लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, – संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान,– नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा, – कानुन, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदानप्रदान, – प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, – प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण, – भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन, – पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, – समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, – नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता,– व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,– तीन तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न प्रचलित कानुनमा भएको अन्य व्यवस्था ।६. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्दै यी संस्थालाई जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउने आधार तयार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले यी संस्थाहरूबाट हुने सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न निम्नानुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ः– गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र गर्ने,– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने,– आयोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा आयोजना हुने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने,– स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर मात्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,– सहायता परिचालनको आयोजनागत विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दोहोरो नपर्ने गरी प्रविष्टी गर्नुपर्ने,– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै वा राष्ट्रिय गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरूबाहेकका विकासमूलक कार्यमा गर्नुपर्ने,– भौगोलिक र कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको निश्चित विषयगत क्षेत्र र आयोजना सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र तोक्न सकिने । – नियामक निकायले यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन तयार गर्ने,– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने र यस्तो खर्चको सीमा आयोजना लागतको आधारमा तोकिने,– आयव्यय तथा क्रियाकलापको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने । – आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा वर्षको एक पटक तेस्रो पक्षद्वारा त्यस्ता कार्यक्रको परीक्षण गराउनुका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षणसमेत गराउनुपर्ने,– विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने भनी छुट्याइसकेको सहायता रकमबाट कट्टा नहुने गरी यी संस्थाले आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासमा सहायता परिचालन गर्दा कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्मार्फत हुने र यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने ।७. नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखा परेका चुनौती चर्चा गर्नुहोस् । जनइच्छाअनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो । यस व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन् । लोकतन्त्र र यसको व्यावहारिक अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिविम्बित भएमा मात्र जनतामा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ । नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखिएका चुनौती– निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तरिकाले सञ्चालन गर्नु, – बढ्दो निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्नु,– नागरिक शिक्षा एवं मतदाता शिक्षामार्फत नैतिकवान् मतदाता र जिम्मेवार उम्मेदवार तयार गर्नु,– राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नु,– स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता र अराजकता नियन्त्रण गरी विधिको शासन स्थापना गर्नु,– न्यायालयलाई स्वच्छ, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु,– सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नु,– राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी बनाई दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई मात्र शासकीय पदहरू वितरण गर्नु,– सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, नतिजामूलक र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु,– संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वप्रति संवेदनशील भई नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन क्रियाशील रहनु,– संवैधानिक मर्मअनुरूप संसद्मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,– नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,– नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्मान र आत्मसात् गरी राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्नु,– सङ्घीय एकाइहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकारिता, सहकार्य र परस्पर सहयोगमा आधारित कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रहित र जनहितलाई केन्द्रमा राखी शासकीय लाभहरू वितरण गर्नु ।– हालसम्म विकास भएका शासन शैलीमध्ये सबैभन्दा आदर्शतम् शासकीय शैली लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेको अधिकार वा आदेश जुनसुकै बेला नागरिकको हित प्रतिकूल उपयोग भई लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जोखिम रही रहन्छ । तसर्थ यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्न आमजनता सदैव क्रियाशील रहनुपर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. बहराइन राज्यले प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित इसा पुरस्कारबाट सम्मानित नेपाली चिकित्सक को हुन् ? डा. सन्दुक रुइत – मानवीय सेवा तथा अन्धोपन निवारणमा उत्कृष्ट योगदान पु-याएबापत वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. रुइत १० लाख डलर (करिब १३ करोड रुपियाँ) राशिको प्रतिष्ठित ‘इसा अवार्ड’बाट सम्मानित भएका । बहराइनस्थित ‘इसा अवार्ड फर द सर्भिस टु ह्युमानिटी’ नामक संस्थाले सन् २०२३ जनवरी १७ मा रुइतको नाम छनोट गरी अवार्ड दिने घोषणा गरेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
स्थानीय शासनमा जनसहभागिता १. दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस् । विश्वव्यापी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एवं विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी घोषणा गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । यो घोषणामा १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहेको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालमा प्रथम ‘राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस’ कहिले मनाइयो ? वि.सं. २०७९ माघ १ – ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ नाराका साथ यो दिवस मनाइएको । – नेपालमा जैविक विविधताअन्तर्गत देशको कुल २४,३०० प्रजातिमध्ये २८ प्रतिशत कृषिसम्बन्धी प्रजाति रहेका, जसलाई कृषि जैविक विविधता भनिन्छ ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विशिष्टीकरण तालिकाको महत्त्व १. पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले पहिचान गरेका योजनाका चुनौती र अवसरहरू उल्लेख गर्नुहोस् । पन्ध्रौँ आवधिक योजना २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा भएको योजना हो । दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने दिशामा पन्ध्रौँ योजनालाई आधार योजनाका रूपमा लिइएको छ । चालू पन्ध्रौँ योजनाले पहिचान गरेका योजनाका चुनौती र अवसर यस प्रकार छन् :
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विद्युतीय मतदानका फाइदा र बेफाइदा १. राष्ट्रिय सभा सदस्य गठन तथा निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् । राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. २२औँ संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्डकप–२०७९ को उपाधि कसले जित्यो ? सङ्कटा क्लब
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. देशको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन कहिले गरिएको हो ? वि.सं. २०७९ पुस १७ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा सो विमानस्थल उद्घाटन भएको । निर्माणका लागि पहल भएको करिब पाँच दशकमा सो विमानस्थल निर्माण भएको । – विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन चार हजार वर्गमिटर र बाह्य १० हजार वर्गमिटर रहेको । – विमानस्थलबाट वार्षिक १० लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सकिने बताइएको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
कार्यसम्पादन सम्झौता १. नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा के कस्तो प्रावधान रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ६९ ले उपराष्ट्रपतिको योग्यता, पदावधि र निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपतिसरह हुने उल्लेख गरेको छ । धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियालाई नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले निर्देश गरेका छन् । जसअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेको छ ः
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो ? वि.सं. २०७९ पुस १० राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको। वि.सं. २०६५ र २०७३ मा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड झन्डै छ वर्षपछि पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएको।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन १. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने सन्दर्भमा विकास साझेदारको संलग्नतालाई कसरी निर्देश गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालले विकास सहायताको प्रभावकारितासम्बन्धी सन् २००५ को पेरिस उच्चस्तरीय सम्मेलन र त्यसपछि सम्पन्न सबै उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा ऐक्यबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ। यिनै घोषणा र समझदारीसमेतलाई आत्मसात् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी भएको छ। यस नीतिले नेपालमा सहायता परिचालनका सन्दर्भमा विकास साझेदारको संलग्नतालाई निम्नबमोजिम निर्देश गरेको छ :
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
अर्जेन्टिना (उपविजेता : फ्रान्स, तृतीय : क्रोएसिया) साबिक विजेता फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिना ३६ वर्षपछि फिफा विश्वकपको च्याम्पियन बनेको। फ्रान्सलाई टाइब्रेकरमा ४–२ ले पछि पार्दै अर्जेन्टिना तेस्रोपल्ट वल्र्डकपको उपाधि चुम्न सफल भएको। निर्धारित समयमा २–२ गोलको बराबरी तथा त्यसपछि अतिरिक्त समयमा ३–३ गोलको बराबरीपश्चात् खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सुशासनमा कार्यालय प्रमुखको भूमिका १. कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भनेको के हो ? तहगत सरकारबीच कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बहुतहगत सरकार रहने शासकीय संरचनामा सार्वजनिक कार्यलाई तहगत सरकारको जिम्मामा तोक्ने कार्यलाई कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिन्छ। यसबाट तहगत सरकारको जिम्मेवारी किटान भई सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा सहयोग पुग्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्योल र अस्पष्टता हटाउन मद्दत पुग्छ । आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, सङ्गठन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आधार प्राप्त हुन्छ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. प्रतिष्ठित अमेरिकी आर्थिक म्यागेजिम फोब्र्सद्वारा सन् २०२२ डिसेम्बरमा सार्वजनिक विश्वका शक्तिशाली महिलाको सूचीको पहिलो स्थानमा रहन सफल महिला को हुन् ? उर्सुला भोन डेर लिएन (युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष) सो सूचीअनुसार उत्कृष्ट दस स्थानमा रहन सफल महिलाहरू ः
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
नेपाली उद्योगमा वैदेशिक लगानी १. विदेशी लगानी भनेको के हो ? विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने तरिकाहरू जानकारी गराउँदै नेपालमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रसमेत उल्लेख गर्नुहोस । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा गर्ने लगानीलाई विदेशी लगानी भनिन्छ। यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा पोर्टफोलियो लगानीको रूपमा आउने गर्छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सङ्गठित संस्थालगायतले नेपालमा पुँजी, प्रविधि तथा अन्य लगानी ल्याउन सक्छन्। यस ऐनले नेपालमा निम्न तरिकाबाट विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ः
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. मधेश प्रदेशकै पहिलो बालविवाहमुक्त नगरपलिका कुन हो ? सुरुङ्गा सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वि.सं. २०७९ मङ्सिर १४ मा बालविवाहमुक्त नगरपालिका घोषित भएको । नगरपालिकाको बालविवाहमुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका–२०७९ मा उल्लिखित ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क हासिल भएपश्चात् बालविवाहमुक्त नगर घोषणा गरिएको । नगरमा विवाहका घटनाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख चुस्तदु
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट १. तलब भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरवलोकन सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्। सरकारद्वारा प्रस्तुत सेवा, सर्त तथा सुविधामा मञ्जुरी जनाई राष्ट्रसेवा गर्ने तीव्र इच्छासहित सरकारी सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू कर्मचारी हुन्। आफूलाई सुम्पेको काम गरेबापत प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पा
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)को तथ्याङ्कअनुसार विश्वको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ ? आठ अर्ब – यूएनएफपीएले सन् २०२२ नोभेम्बर १५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुगेको । – प्रतिवेदनले औसत आयुमा वृद्धि र बालमृत्युदरको कमीलाई जनसङ्ख्या वृद्धिको मुख्य कारण मानेको । – प्रतिवेदनअनुसार सन् २०८० सम्म विश्वको जनसङ्ख्या १०.४ अर्बसहित उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् २१०० सम्म यही स्तरमा रहने प्रक्षेपण रहेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
निजामती कर्मचारीका कार्य विवरण १. नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुहोस् । सार्वजनिक हितका लागि सरकारले गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ । नागरिकप्रति सरकारको आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्न सार्वजनिक खर्च अपरिहार्य मानिन्छ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने संवैधानिक दिशा निर्देशसँगै सार्वजनिक खर्चको माग बढ्दै गएको छ । यसैकारण सरकारको व्यय अनुमान बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । तथापि वार्षिक बजेटले अनुमान गरेअनुसारको परिमाण, गुणस्तर र समयमा सार्वजनिक खर्च हुन नसक्दा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी खर्चको प्रभावकारिता हासिल हुन सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनामा देखिएका समस्या – नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा योजना, स्रोत विनियोजन, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, परीक्षणलगायतका विषयमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय र व्यवहारगत समस्या छन् । यी समस्यालाई समग्रमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः – आवधिक योजनाका सोच, लक्ष्य, तथा अपेक्षाहरू महìवाकाङ्क्षी हुनु, – वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले योजनालाई अनुसरण गर्न नसक्नु, – साधारण खर्च र विकास खर्च विनियोजनका आधार र मापदण्ड पालना नहुनु, – साधारण खर्च बर्सेनि बढ्दै जानु तर तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत विनियोजन बढ्न नसक्नु, – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने मापदण्डको परिपालना हुन नसक्नु, – सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुनु, – आयोजना अनुशासन कायम गर्न नसक्दा क्रमागत, अधुरा एवं रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या बढ्दै जानु, – विनियोजनको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम हुनु, भएको खर्चसमेत अन्तिम चौमासिक तथा अन्तिम महिनामा हुने प्रवृत्ति बढेसँगै खर्चको गुणस्तरीयता कमजोर हुनु, – प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसक्नु, समयमा शोधभर्ना गर्न नसकिनु, सार्वजनिक ऋणको कुशल परिचालन गर्न नसक्नु, – खर्चको समयमै लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने गरी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु,
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. ६८ वर्षपश्चात् सुपरमुन कहिले देखियो ? वि.सं. २०७३ कात्तिक २९ (सन् २०१६ नोभेम्बर १४) (वि.सं. २००५ पछि २०७३ कात्तिक २९ मा पृथ्वीको सर्वाधिक नजिक आइपुगेको चन्द्रमा ‘सुपरमुन’ सामान्य अवस्थामा भन्दा १४ प्रतिशत ठूलो र ३० प्रतिशत चम्किलो देखिएको।) २. ‘सबैका लागि शिक्षा’ विषयक विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो ? सन् १९९०, थाइल्यान्डको जोम्टिनमा ३. नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो ? वि.सं. २०७६ जेठ ६ ‘डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार : हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार’ नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्छीका साथै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको। अप्टिकल फाइबरमार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविथ प्रवाह गर्न सकिने।
लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
लोकसेवा आयोगको भूमिका १. सहरीकरण भनेको के हो ? नेपालमा नगरपालिका घोषणा गर्न के कस्ता सर्त तथा सुविधालाई आधार मानिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्। ग्रामीण बस्तीमा आधुनिक सहरी सुविधा विस्तार भई सघन र सुविधासम्पन्न बस्तीमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई सहरीकरण भनिन्छ। सहरीकरणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध परिवर्तन हुँदै जान्छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र बसाइँसराइका कारण सहरी क्षेत्रको भूमिमाथि अनावश्यक चाप पर्न थाल्छ। आवास, सहरी पूर्वाधार एवं व्यापारिक क्रियाकलापका लागि भूमिको माग बढ्दै जाने भएकाले भूमिको मूल्य र महìव उच्च हुने गर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाई स्वच्छ, हराभरा र बस्नलायक सहर निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. टी–२० विश्वकप क्रिकेट २०२२ को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो ? इङ्गल्यान्ड – इङ्गल्यान्डले पाकिस्तानलाई पाँच विकेटले हराउँदै टी–२० विश्वकप क्रिकेट च्याम्पियन बनेको। इङ्गल्यान्ड दोस्रो पटक (यसअघि सन् २०१० मा) टी–२० विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भएको। – इङ्गल्यान्डले अस्ट्रेलियाको मेलवर्न क्रिकेट मैदानमा पाकिस्तानलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै सो उपाधि हात पारेको। – यससँगै इङ्गल्यान्डले वेस्ट इन्डिजले राखेको कीर्तिमानी बराबरी गरेको। हालसम्मका टी–२० विश्वकप क्रिकेट विजेता सन् विजेता उपविजेता २००७ भारत पाकिस्तान २००९ पाकिस्तान श्रीलङ्का २०१० इङ्गल्यान्ड अस्ट्रेलिया
