सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय
१. सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व प्रस्ट पार्नुहोस्।
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकार समेतलाई जनाउँदछ :
सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,
लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,
कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, वा
कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने।
सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू
– नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले देहायका विषयबाहेक अन्य विषयका सूचना मात्र प्रवाह गर्न सक्दछन् :
– नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई खल्बल्याउने विषय,
अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने कार्यलाई प्रभावित गर्ने विषय,
आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हितमा आघात पार्ने विषय,
बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने विषय,
जातीय वा साम्प्रदायिक द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने विषय,
व्यक्तिको गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषय।
सार्वजनिक निकायको भूमिका
– प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउन देहायका भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ :
सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गर्ने,
समय समयमा सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने। यस्तो काम राष्ट्रिय भाषा वा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ।
सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।
अन्त्यमा, सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नेपाली नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबाट सार्वजनिक निकायको दायित्व निर्धारण गरी राज्यलाई नागरिकको सुसूचित हुने हक कार्यान्वयमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ।
२. प्रदेश सभाको परिचय दिँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।
प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिकीय अङ्ग हो। यो एक सदनात्मक सभा हो। नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भन्ने व्यवस्था गरेपश्चात् प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन्। संविधानको धारा १७६ मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ :
प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया
सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने र यो सङ्ख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको साठी प्रतिशत हुने तथा बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित भई आउने,
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूबाट प्रदेश सभा गठन हुने,
बालिग मताधिकार र गोप्य मतदानको आधारमा प्रदेश सदस्यहरू निर्वाचित हुने,
प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने,
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भई आउन सक्ने तर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने चालीस प्रतिशत सदस्य कुनै न कुनै दलको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यसरी सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यालाई नै प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने मुख्य आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ।
३. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने प्रमुख आधार उल्लेख गर्नुहोस्।
तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हो। निर्धारित जिम्मेवारी सम्पादन गर्दाको लागत, समय, परिमाण, गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि आदिका आधारमा सङ्गठनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दछ । यसलाई सङ्गठनले कर्मचारी सुपरीवेक्षणको औजारको रूपमा उपयोग गर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वृत्ति विकाससँग जोडिने भएकोले कर्मचारीका लागि यो वृत्ति उन्नयनको माध्यम पनि हो। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने आधारहरू
बिदा स्वीकृत नगराई वा बिदाको आवेदन नदिई लगातार तीस दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए, नभएको,
नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाए, नपाएको,
पेस्की लिएको रकम काबु बाहिरको परिस्थिति प्रमाणित भए बेगर छ महिना भित्र फस्र्योट गरे, नगरेको,
कार्यालय÷आयोजना÷विभागीय प्रमुखले वर्षभरि पचास प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सके, नसकेको,
कार्यालय प्रमुखबाहेकका कर्मचारीले वार्षिक लक्ष्यको पचास प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सके, नसकेको,
निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको कुनै प्रमाण भए, नभएको,
यसरी, निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन
मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकलाई बढी जिम्मेवार बनाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्धारण गरिएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति प्रदर्शन गर्ने व्यवहारलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने कुनै आधार निर्धारण नगरिनु तथा सेवाग्राहीबाट समेत कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थापित नहुँदासम्म निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट सङ्गठनले लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहने भएकोले यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ।
४. निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम कर्मचारीको पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको आभाष दिलाउन सरकारद्वारा गठन गरिएको सेवा नै निजामती सेवा हो। यस सेवामा आबद्ध भएकाहरू सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिई सरकारद्वारा तोकिएको स्थान र पदमा रही सेवा दिन तयार हुन्छन्। राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो पेसा ठानी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेवामा समर्पण गर्ने निजामती कर्मचारीका आरचणहरू कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ।
– निजामती सेवाका कार्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार निजामती कर्मचारीका पेसागत आचारणहरू यस प्रकार छन् :
क) कानुनको जानकारी र पालना
आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्नुपर्ने,
प्रचलित कानुन, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव पालना गर्नुपर्ने,
ख) पेसाको सम्मान
आफ्नो पेसाको सम्मान गर्ने,
पेसालाई प्रतिष्ठापूर्ण र मर्यादित बनाउन प्रयत्नशील रहने,
सेवाग्राही वा जनतामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउन कुनै कुरा गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न नहुने,
ग) आफ्नो क्षमता विकासमा प्रयत्न,
आफ्नो सुम्पिएको जिम्मेवारीसँगै पेशागत क्षमता विकासमा प्रयत्नशील रहने,
घ) पेसागत अनुमतिपत्र पालना
पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो अनुमतिपत्रका सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने,
ङ) गुणस्तरीय कार्यसम्पादन
सुम्पिएको जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक र क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने,
आफूले सम्पादन गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने,
राय सल्लाह दिँदा इमानदारिता र निष्पक्षतापूर्वक कानुनसम्मत हुने गरी दिनुपर्ने,
च) व्यावसायिक मापदण्डको पालना,
आफ्नो पेसा वा कामसँग सम्बन्धित नैतिक मापदण्डको पालना गर्ने,
छ) निर्देशनको पालना,
सरकारी वा कार्यालयको कामका सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीको निर्देशनको शीघ्र पालना गर्नुपर्ने,
ज) आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता,
आफ्ना काम कारबाही मितव्ययी र किफायतीपूर्वक गर्नुपर्ने,
आफू र परिवारबाट समेत सरकारी कोष, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, वेवास्ता, दुरुपयोग गर्न गराउन नहुने,
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा कुनै राजनीतिक दल वा दलको भातृसङ्गठन वा भातृसङ्गठनका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन,
सरकारी कोषको सञ्चालन एवं कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी अधिकतम नागरिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीबाट नागरिकमैत्री व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । निजामती कर्मचारीबाट माथि उल्लिखित पेसागत आचारणको पालना गरेमा मात्र नागरिकको हितको अधिक प्रवर्धन हुन सक्दछ ।
५. वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिचय दिँदै प्रदेश सरकारहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न तय गरिएका सूचकहरू जानकारी गराउनुहोस् ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण र राजस्वका स्रोतहरूको केन्द्रीकरण भएका कारण तल्ला तहका सङ्घीय एकाइहरूमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तर फराकिलो रहेको पाइन्छ । उक्त वित्तीय खाडल न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्न तय गरिएका एघार प्रकारका कार्यसम्पादन सूचकहरू निम्नानुसार छन् :
– गत आवभन्दा अघिल्लो आवको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्था,
– प्रदेशले स्थानीय तहमा प्रदेश कानुनबमोजिम ससर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा लागु गरी प्रदान गरेरनगरेको,
– सवारी साधन करबापतको रकम प्रदेशले मासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेरनगरेको,
– गत आवको विनियोजित रकममा खर्चको अवस्था –कुल र पुँजीगत),
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालनको अवस्था (प्रक्षेपणको तुलनामा सङ्कलन र अघिल्लो आवको तुलनामा सङ्कलन),
– स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको /नगराएको,
– आगामी आवको आय व्ययको प्रक्षेपण पुष मसान्तभित्रमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको,
– बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको,
– प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क,
– प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि अनुपात,
– आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको।
उल्लिखित सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई अनुदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामा आधारित बनाउन सहयोग पु-याउँछ । यस प्रकारको अनुदानले कार्यसम्पादनको स्तर उच्च हुने प्रदेशलाई थप वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
६. नेपालका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील सरकारी निकाय र तिनको प्रमुख भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।
सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्ति व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। यो विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक तत्व हो। भ्रष्टाचार निवारण गर्नु सरकार, सरकारबाहिरका निकाय र आमनागरिक सबैको दायित्व हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता माथि छानबिन, अनुसन्धान, एवं अभियोजन गर्ने र अन्तिम फैसला गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न सरकारी निकाय व्रिmयाशील रहेका छन् । ती निकाय र तिनका प्रमुख कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।
ख) महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सरकारी निकायमा भएको अनियमितता सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने।
ग) संसदीय समितिहरू संसद्मा परेका उजुरी र संवैधानिक निकायले औँल्याएका अनियमितता हेरी सरकारलाई निर्देशन दिने।
घ) न्याय परिषद् न्यायक्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्ने।
ङ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने।
च) विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक निर्णय गर्ने।
छ) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचेतना जगाउने।
ज) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखा नियन्त्रण गर्ने तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने।
झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भ्रष्टाचारलगायत गैरकानुनी कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।
ञ) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने।
ट) जिल्ला प्रशासन कार्यालय भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
