आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका समस्या
१. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो ? नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय तहमा हुने सम्पर्क, संवाद तथा साझेदारी विस्तार नै आर्थिक कूटनीति हो । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा मुलुकको आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने सबै क्रियाकलाप आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत पर्दछन् । आर्थिक कूटनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति, नीतिगत निरन्तरता, पर्याप्त स्रोतसाधन, क्षमतावान् जनशक्ति, निकायगत समन्वय आदिको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा रहेका समस्या
– नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा देहायका समस्या रहेका छन् :
– आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न देशगत रणनीतिहरूको अभाव हुनु तथा भएका व्यवस्थाको समेत कमजोर कार्यान्वयन हुनु,
– कूटनीति सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलबिच फरक फरक बुझाइ र दृष्टिकोण रहनु,
– आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु,
– राजदूतलगायतका कूटनीतिक पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता ओझेलमा पर्नु,
– कूटनीतिक नियोगमा स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव हुनु,
– कूटनीतिक नियोगको ध्यान आर्थिक तथा व्यापारिक हित प्रवर्धन गर्नमा केन्द्रित हुन नसक्नु, व्यापार र लगानीको देशगत विविधीकरण गर्न कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन हुन नसक्नु,
– कूटनीतिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अवैतनिक तथा मानार्थ वाणिज्यदूत तोक्ने स्पष्ट आधार र मापदण्डको अभाव रहनु,
– व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन गर्न नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गर्न नसक्नु,
– आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नु,
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
– आर्थिक कूटनीतिको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य रणनीति तर्जुमा गरी सोही आधारमा देशगत रणनीति तय गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न कूटनीति सञ्चालन गर्ने विषयमा साझा बुझाइ र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी निरन्तरता दिने,
– कूटनीतिक पदाधिकारी नियुक्तिमा हाम्रा नभई राम्रा मान्छे छनोटमा जोड दिने,
– कूटनीतिक पदाधिकारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण दिई कार्यसम्पादन लक्ष्य तोकी सम्झौता गर्ने, सोको मूल्याङ्कनका आधारमा पदावधि थप वा अन्त्य गर्ने,
– विदेशस्थित नेपाली नियोगमा क्षमतावान् पदाधिकारी पदस्थापन गरी पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– आवश्यकता अनुसार विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धनसम्बन्धी सम्झौता र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने,
– अवैतनिक तथा मानार्थ दूत तोक्ने आधार र मापदण्ड पारदर्शी बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्ने,
– परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा वार्ता र भाषागत सिप मात्र नभई आर्थिक र व्यापारिक ज्ञानलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने,
– आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरू, लगानीकर्ता, निर्यातकर्ता, नेपाली डायस्पोरा, विदेशस्थित नियोगहरूबिच नियमित संवाद गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्ने र सहकार्य गर्ने,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासका लागि नीतिगत सुधार गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।
– अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्न आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण मानिन्छ । समृद्धिका लागि उत्पादन र निर्यात वृद्धि पूर्वसर्त हो । उत्पादन तथा निर्यात वृद्धिका लागि पर्याप्त लगानीको आवश्यकता पर्दछ । माथि उल्लेख गरेबमोजिमका उपाय अवलम्बन गरेमा मुलुकको आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने छ ।
२. नेपालमा प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई सङ्घीयता सुदृढ गर्न संविधानमा के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सात वटा प्रदेश रहने गरी सीमाङ्कन गरे अनुसार प्रदेशहरूको सिर्जना भएको छ । नेपालको शासकीय व्यवस्थामा नवीन संरचनाका रूपमा अस्तित्वमा आएका यी प्रदेश संरचनाहरूबिचको सम्बन्धलाई विवादरहित र सुमधुर बनाउन संविधानले देहायका विषयहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ :
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
– अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान–प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
– प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,
– प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,
– अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोजिने,
– विवादित पक्षहरू आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरुपण गर्न सक्ने,
– अन्त्यमा प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्ध सहयोगात्मक र सुमधुर भएमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दछ । यसका लागि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा माथि उल्लिखित वियषलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ ।
३. लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरू जानकारी गराउँदै आयोगले पछिल्लो समय परीक्षा प्रणालीमा गरेका सुधारका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवालगायतका विभिन्न सरकारी सेवाका पदहरूमा नियुक्तिका लागि परीक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा रहेको छ । यसले कर्मचारी नियुक्तिका लागि योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने, रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त लिने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने एवं सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा भएको प्रावधान अनुसार देहायका निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ :
– निजामती सेवा,
– नेपाली सेना,
– नेपाल प्रहरी,
– सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल,
– सङ्घीय सरकारी सेवा,
– नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क तथा समितिहरू,
– सङ्घीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाहरू ।
परीक्षा प्रणालीमा लोक सेवा आयोगले गरेका
सुधारका कार्यहरू
क) पाठ्यक्रममा सुधार
– पाठ्यक्रमको सामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणाहरू समावेश,
– उच्च प्रशासनिक पदहरूमा नैतिकवान् र सदाचारी जनशक्ति पूर्ति गर्न सहसचिव प्रशासनतर्फको परीक्षाका लागि नैतिकता र सदाचारीसम्बन्धी छुट्टै पत्र थप गरिएको,
– उपसचिव र सहसचिवको लिखित परीक्षामा तार्किक विश्लेषण, मामिला विश्लेषण र समस्या समाधानमा जोड दिई प्रश्नहरू सोधिने गरिएको छ ।
ख) आवेदन प्रक्रियामा सुधार
– विद्युतीय आवेदन प्रणालीको विकास,
– डिजिटल भुक्तानी पद्धतिबाट दस्तुर बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ग) लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सुधार
– परीक्षार्थी सङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न अप्राविधिक नायब सुब्बा र खरिदार पदमा प्रारम्भिक परीक्षा लिने व्यवस्था,
– काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर राप तृतीय श्रेणीको लिखित परीक्षा सञ्चालन,
– उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा हुने व्यवस्था,
– वस्तुगत उत्तरपुस्तिकाहरू अप्टिकल मार्क रिडर मेसिनबाट परीक्षण,
– उपसचिव र सहसचिवको उत्तरपुस्तिकामा दोहोरो परीक्षणको व्यवस्था,
– कार्यप्रणालीमा गोपनीयता कायम गर्न द्वि–अन्ध सिद्धान्तको विकास र प्रयोग गरिएको छ ।
घ) सिप परीक्षण तथा अन्य गुण मापन विधिको अवलम्बन
– विद्युतीय शासनको माग अनुसार जनशक्ति व्यवस्था गर्न कम्प्युटर सिप परीक्षणलाई परीक्षा प्रणालीको अङ्ग बनाइएको,
– राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदका लागि समूहगत छलफलको सुरुवात गरिएको,
– राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूमा सिफारिसका लागि लिखित परीक्षापछि क्रमशः इनबास्केट अभ्यास र मामिला प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
ङ) अन्तर्वार्तामा सुधार
– समावेशी चरित्रको अन्तर्वार्ता समिति गठन हुने,
– विषय विज्ञको चयनमा उच्च गोपनीयता अपनाइएको,
– अन्तर्वार्ताकारका लागि कार्यविधि तथा मार्गदर्शन तयार गरी लागु गरिएको छ ।
च) अन्य सुधार
– संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न नयाँ कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरिएको,
– नयाँ जिम्मेवारी अनुसारको सङ्गठन संरचना निर्माण र कार्यसम्पादन भएको,
– सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई एसएमएसबाट नतिजा जानकारी हुने व्यवस्था,
– लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मेदवारले आफ्नो प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था,
– विद्युतीय प्रणालीमा निरन्तर सुधार र विकास
गरिएको छ । अन्त्यमा लोक सेवा आयोग नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकायका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । पदपूर्तिमा योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छतालगायतका मूल्यहरू स्थापित गर्न हालसम्म भएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै थप सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
४. नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको राज्यको विकाससम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई माध्यमका रूपमा लिएको छ । संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व उल्लेख गरी शासन सञ्चालनलाई मार्गदर्शनसमेत गरेको छ । राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छ ः
– क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना तर्जुमा गर्ने,
– योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू समावेश गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
– विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी बढाउने,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने रहेका छन् ।
– उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीतिलाई तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ ।
५. सार्वजनिक निकायमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै यसले पार्ने प्रभावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
प्रचलित कानुन, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत आर्थिक कारोबार र सोको लेखाङ्कन एवं प्रतिवेदन भएको भनी लेखापरीक्षणको क्रममा औँल्याएको विषय बेरुजु हो । नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारण र यसका प्रभावहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
बेरुजु बढ्नुका कारण
– कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट र आपसमा बाझिएका कारण बेरुजुका सम्बन्धमा साझा बुझाइ नहुनु, आफू अनुकूल कानुनी व्याख्या गर्ने परिपाटी कायम हुनु,
– दबाब र प्रभावयुक्त कार्यवातावरण कायम रहनु,
– कर्मचारीबाट खर्च विधि प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट अडान र धारणा राख्न नसक्नु,
– कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षता र आचरणको कमी हुनु,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु,
– आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति प्रभावकारी बन्न नसक्नु,
– सरकारी कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी गणितीय शुद्धता र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु,
– दण्ड र पुरस्कार पद्धति प्रभावकारी नहुँदा बेरुजुलाई हलुका ढङ्गले लिने प्रवृत्ति कायम रहनु,
– सङ्घीयता अनुकूलको कार्यप्रणाली स्थापित नहुँदा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको परिचालनबाट तल्ला तहहरूमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु,
– बेरुजु नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन प्रवर्धन राजनीतिक कार्यकारीको प्राथमिकतामा नपर्नु, सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी नहुनु छन् ।
बढ्दो बेरुजुका प्रभाव
– सार्वजनिक स्रोतसाधनले उत्पादनशील क्षमता र अवसर गुमाउने,
– सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासमा कमी आउने,
– सरकारी संयन्त्रप्रति दातृ निकायको विश्वास कमी भई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता घट्न सक्ने,
– वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा समस्या आउने,
– बेरुजु संपरीक्षण र फछ्र्योटमा सरकारी स्रोतसाधन, समय र परिश्रम खर्चिनुपर्ने,
– पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारी जस्ता पक्ष कमजोर हुँदा शासनले वैधता गुमाउने रहेका छन् ।
– अन्त्यमा बढ्दो बेरुजु आर्थिक अनुशासनहीनता र दण्डहीनताको परिचायक हो । बेरुजुको प्रभाव मुलुक र नागरिकको हित प्रतिकूल रहन्छ । त्यसैले बेरुजु न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सबैले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
