कानुनद्वारा परिभाषित बैङ्किङ कसुर
१. बैङ्किङ कसुर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको प्रचलित कानुनद्वारा परिभाषित प्रमुख बैङ्किङ कसुरहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुने गैरकानुनी कार्यलाई बैङ्किङ कसुर भनिन्छ। यस्ता गैरकानुनी कार्यबाट व्यक्ति, सङ्गठन र सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई नोक्सानी पुग्ने भएकाले कानुनबाट कसुर परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। नेपालको प्रचलित कानुनले
बैङ्किङ कसुरजन्य मुद्दालाई नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रमुख बैङ्किङ कसुरहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
– अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा भुक्तानी माग गर्ने कार्य,
– अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कार्य,
– विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने वा दिने कार्य,
– अनधिकृत रूपमा कर्जा लिने वा दिने कार्य,
– कर्जाको दुरुपयोग गर्ने कार्य,
– बैङ्किङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य,
– ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्ने कार्य,
– कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाझी गरी हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य,
– बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई झुक्याई वित्तीय कारोबार गर्ने कार्य,
– बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्ने कार्य,
– अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउने कार्य,
– ढुकुटीको कारोबार गर्ने कार्य,
– सहकारी संस्था वा सङ्घले गैरकानुनी रूपमा
बैङ्किङ कारोबार गर्ने कार्य।
मुलुकको बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि बैङ्किङ कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। साथै आमनागरिकमा बैङ्किङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुनी साक्षरता विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै वाञ्छनीय छ।
२. गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई मुलुकको विकास र समृद्धिमा उपयोग गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।
सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर रही समाज र मानवजातिको भलाइका लागि काम गर्ने स्वतन्त्र संस्थाहरू नै गैरसरकारी संस्था हुन्। यिनीहरू मुलुकको कानुनी परिधिभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन्। नागरिक अधिकारको वकालत, नागरिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण जस्ता विषयमा केन्द्रित रही कार्यसम्पादन गर्दछन्। गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख कार्यहरू निम्नानुसार छन् :
सार्वजनिक नीतिमाथि बहस पैरवी गरी नागरिकका मुद्दाहरू समावेश गराउने,
नीति कार्यान्वयमा सरकारको सहयोगी बन्ने,
दुर्गम र ग्रामीण बस्तीहरूमा सेवा प्रवाह गरी सरकारको अनुपस्थितिलाई परिपूरण गर्ने,
पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सशक्तीकरण एवं क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
सरकार, निजीक्षेत्र र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरी स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गर्ने,
विपत् र सङ्कटको घडीमा मानवीय सहायता, उद्धार, राहत वितरण जस्ता कार्यमा सहभागी हुने,
सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने तथा गलत काममा खबरदारी गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने,
अनुसन्धान र विकासमा स्रोतसाधन परिचालन गरी सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने,
तथ्यमा आधारित भई नीतिगत विकल्पहरू विकास गर्ने,
सार्वजनिक सरोकारका विषय र वातावरणीय संरक्षणका मुद्दामा नागरिकलाई सुसूचित गरी दिगो विकास र समाजको अग्रगामी रूपान्तरणमा सहयोगी बन्ने,
विकास सहायता परिचालनमा गैससको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र गर्ने,
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने,
आयोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा आयोजना हुने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर मात्र आयोजना वा कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्ने,
सहायता परिचालनको आयोजनागत विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दोहोरो नपर्ने गरी प्रविष्टी गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै वा राष्ट्रिय गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरूबाहेकका विकासमूलक कार्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
भौगोलिक र कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको निश्चित विषयगत क्षेत्र र आयोजना सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र तोक्ने,
नियामक निकायले यस्ता संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन तयार गर्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सम्पादन हुने कार्यलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने,
आयव्यय तथा क्रियाकलापको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्ने,
आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा वर्षको एक पटक तेस्रो पक्षद्वारा त्यस्ता कार्यक्रमको परीक्षण गराउनुका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षणसमेत गराउनुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासमा सहायता परिचालन गर्दा कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्मार्फत गर्ने,
गैरसरकारी संस्थाहरू विकासका साझेदार हुन्। नागरिक अधिकारका पहरेदार पनि हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने अभ्यास बढेसँगै यी संस्थामा विकृतिहरूसमेत देखिएका छन्। अतः माथि उल्लेख गरेबमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गरी गैससलाई मुलुकको विकास र समृद्धिको विश्वासिलो साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
३. स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋण सम्बन्धमा गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस्।
सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्न मुलुकको आन्तरिक बजारबाट उठाउने ऋण नै आन्तरिक ऋण हो। नेपालमा स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनलगायतका कानुनले स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणको अधिकार, ऋण परिचालन, ऋण अभिलेखाङ्कन तथा भुक्तानीसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरे पनि ऋण परिचालन विधि, परिचालन क्षमता विकास, ऋण बजार जस्ता विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणसम्बन्धी संवैधानिक एवं अन्य कानुनी प्रबन्धहरू
क) नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,
स्थानीय तहले कानुनबमोजिम बाहेक ऋण लिन नपाइने,
ऋण रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भई स्थानीय कानुनबमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्ने,
स्थानीय तहले घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने,
सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्ने
पच्चीस वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि ऋण लिन नहुने,
नेपाल सरकारबाट वा सरकार जमानी भई लिएको ऋण निर्धारित अवधिमा चुक्ता नगरेमा अनुदानबाट कट्टा गरी प्राप्त गर्ने वा चुक्ता गरिदिने,
अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनले व्यवस्थित गर्ने,
ग) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही ऋण लिन सक्ने,
स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,
सहमति लिँदा योजना, योजनाको प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरलाई परिपूरण गर्न स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण लिने अधिकार अन्तिम अस्त्रका रूपमा रहेको पाइन्छ। अतः स्थानीय तहले पहिचान गरेका प्रतिफलयुक्त परियोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नेपाल सरकारले कानुनी र प्रक्रियागत विषयमा थप प्रस्टता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
४. न्यायिक समितिको परिचय दिँदै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने मेलमिलापकर्तामा हुनुपर्ने आचरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने विवादलाई स्थानीय स्तरमा नै निरूपण गरी समय, लागत र झन्झट न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको समितिलाई न्यायिक समिति भनिन्छ। गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका अन्य दुई सदस्यसहितको समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर सभाले निर्वाचित गरेका अन्य दुई सदस्यसहितको समितिको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समितिको अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, न्याय सम्पादन प्रव्रिmया, निर्णय कार्यान्वयन, अभिलेखीकरणलगायतका विषय उल्लेख गरेको छ ।
मेलमिलापकर्ताका आचरणहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने भनी तोकिएका विवादहरूमा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको सहयोग लिई विवादको कारबाही र किनारा लगाउनु पर्दछ। मेलमिलापकर्तामा देहायका आचरणहरू हुनु पर्दछ ः
मेलमिलापसम्बन्धी कारबाही निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने,
कुनै पक्षप्रति झुकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह नराख्ने वा राखेको देखिने कुनै आरचण वा व्यवहार नगर्ने,
कुनै पक्षलाई डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउन नहुने,
विवाद कायम रहेको अवस्थामा विवादको कुनै पक्षसँग आर्थिक कारोबारमा संलग्न नहुने,
मेलमिलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलित कानुन तथा अन्य स्थापित मान्यताविपरीत आचरण गर्न नहुने,
मेलमिलापको क्रममा पक्षहरूसँग सम्मानजनक, सद्भावपूर्ण र सबै पक्षप्रति समान व्यवहार
कायम गर्ने,
मेलमिलापको क्रममा पक्षहरूले व्यक्त गरेको विषयवस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने,
मेलमिलापको खममा प्राप्त भएको कागजात वा वस्तु प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् वा प्रक्रियाबाट अलग भएपश्चात् सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्ने।
मेलमिलापको माध्यमबाट हुने विवाद निरूपणले पक्षहरूबिच जित जितको परिस्थिति सिर्जना गर्दछ। न्यायिक समितिलाई न्यायसम्पादनमा सहयोग गर्ने मेलमिलापकर्ताहरूबाट माथि उल्लिखित आरचणहरूको पूर्ण परिपालना हुन सकेमा न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनप्रति आमविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ।
५. “सरकारी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानव स्रोत हो,” यस भनाइको पक्षमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
सङ्गठनको स्थापना निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ। यही उद्देश्य हासिल गर्न भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतसाधनहरू परिचालन गरिन्छ। कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको उपयुक्त संयोजन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न मानव स्रोतको महत्व उच्च रहेको हुन्छ। निम्न बुँदाका आधारमा सरकारी सङ्गठनमा मानव स्रोतको महत्वबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ :
सङ्गठनको नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न,
सङ्गठन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न,
नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्य आन्तरिकीकरण गर्न,
सङ्गठनका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,
उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न,
सङ्गठनमा सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न,
कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतसाधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न,
कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार भौतिक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन,
कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न,
तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा
आधारित बनाउन।
अन्त्यमा सरकारी सङ्गठनका विभिन्न स्रोतमध्ये एक मात्र जीवित र विवेकशील स्रोत मानव स्रोत नै हो। अन्य स्रोत परिचालनको भूमिकामा समेत मानव स्रोत रहने हुँदा यसलाई सरकारी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ।
