जानु पाण्डे
कपिलवस्तु, असार २६ गते । बाणगङ्गा नगरपालिका–९ मा रहेको कोइली खोलाले तीन वर्षअघिसम्म बस्ती नजिक कटान गर्दै ठुलो जोखिम निम्त्याउँदै आएको थियो । चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलाले वर्षा याममा तीव्र बहावका कारण जमिन कटान गर्दै बासिन्दालाई त्रसित बनाएको थियो ।
तर सामुदायिक वनमार्फत पहिलो पटक गरिएको खोल्सा–खोल्सी व्यवस्थापनले अहिले उक्त जोखिम नियन्त्रणमा आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, कपिलवस्तुले नमुना रूपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रम सफल भएको बताइएको छ । तीन वर्षअघि बाणगङ्गा नगरपालिकाको कोइली खोला र बाणगङ्गा नदीबाट सुरु भएको व्यवस्थापन कार्यले बाढीजन्य क्षति न्यूनीकरण मात्र होइन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरी आम्दानीसमेत गर्न सफल भएको छ । वन डिभिजन कार्यालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सामुदायिक वन समूहमार्फत गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा सङ्कलन गराउने गरेको छ । त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियाबाट बिक्री गरिँदा अवैध उत्खनन रोकिएको र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा मद्दत पुगेको डिभिजन प्रमुख ईश्वरप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय तहले विगतमा खोलाको बिच भागबाट जथाभाबी सङ्कलन गर्दा नदी कटान, बहाव अवरोध र वातावरणीय समस्या निम्तिएको थियो । तर अहिले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा कटान भएका ठाउँ, पानी नबग्ने भाग र जमेको पदार्थ हटाइँदा सकारात्मक परिणाम देखिएको वरिष्ठ वन अधिकृत यादव सापकोटा बताउनुहुन्छ ।
उक्त व्यवस्थापनपछि नदी कटान रोकिएको, बहाव परिवर्तनको सम्भावना घटेको र पानी रिचार्ज प्रणालीमा असर नगरी एक्साभेटरमार्फत सङ्कलन गरिँदै आएको छ । समुदायको सक्रिय सहभागितामा तोकिएको परिमाणमा मात्र सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि खोलालाई बन्द गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट बिक्री गरिने गरिएको छ । बाढीले बगाउन नसक्ने ठुला ढुङ्गाबाट नदी कटान रोक्न सुख्खा टेवा (तटबन्ध) बनाइएको छ । कोइली नदीमा गत वर्ष ५ सय मिटर र यस वर्ष १२४ मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको कोइलीचौर सामुदायिक वन अध्यक्ष कुन्तामणि भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो पटक चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने कोइली र बाणगङ्गा खोलाको व्यवस्थापन गरेको थियो । यस वर्ष बुद्धभूमि र बाणगङ्गा नगरपालिकाका तीन खोलामा व्यवस्थापन गरिएको छ । बुद्धभूमि–१ स्थित कुन्द्रा खोलामा ५ सामुदायिक वन समूह र कोइली तथा घिरी खोलामा ७ सामुदायिक वन समूहको सहभागिता छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी टेन्डरमार्फत बिक्री प्रक्रियामा रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
