• सपना थामी
• ३ साउन २०७९, मङ्गलबार

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधार हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई

काठमाडौं, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार एमाले निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।प्रस्थानबिन्दु शिक्षा रहेको र विकसित मुलुकले यसमा नै बढी जोड दिइएको भन्नुहुँदै उहाँले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्। निजीमा अलि बढी छन्। ८० प्रतिशत जनशक्ति दक्ष बनाउनुभएन भने दक्ष जनशक्तिको एकातिरको तुलो सन्तुलनमा हुँदैन। चाहे समाजवादी देश चीनमा होस्, या पुँजीवादी देशमा, शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ।”सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको परिणाम राम्रो आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। “जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, चाडपर्व, वार्षिक बिदा, लुगा, भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन पनि छ। निजी जहाँ सामुदायिकभन्दा ५० प्रतिशत कम तलब, चित्त बुझेन भने भोलिपल्ट कामबाट निकालिन्छ, जागिरको कुनै सुनिश्चितता छैन। एकदेखि १२ को बेस नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो हुन्छ ? तल बिग्रिसक्यो अलि–अलि सप्रेको देशमा नबस्ने”, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व विद्यालयमा पनि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।उत्पादनको ठूलो हिस्सा शिक्षा रहेको देश अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेको र एक सय अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन भएको उहाँले भन्नुभयो। यससँगै जापान, क्यानडाले नेपालसँग शैक्षिक व्यापार गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।“त्यसकारण, धेरै लगानी विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्छ। बजेटको ११ प्रतिशत पनि छैन। जब बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यो ११ प्रतिशतको रकम त, शिक्षकको तलबमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो।देशमा २००७ सालदेखि क्रान्ति सुरु हुँदै आएको भन्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नीति आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले यी विषयमा विशेष चासो र पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।