कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, वैशाख ३ गते । जिल्लाको महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्यकारी निर्णय गरेको छ। चैत ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ।
गाउँ शिक्षा समितिको गत फागुन २३ गते निर्णयअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा जहाँ भए पनि छोराछोरीलाई फिर्ता ल्याएर पालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा अधिकृत मदनबहादुर शाहीद्वारा जारी सूचनामा शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै गाउँपालिकाभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता, गाउँ शिक्षा समिति सदस्यलगायत राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाइपाई आएका सबैले आफ्ना छोराछोरी वैशाख १५ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न भनिएको छ।
जहिले पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहने हुँदा वैशाख १० गतेसम्म सबै विद्यालयले जहाँबाट सहज हुन्छ, पाठ्पुस्तक ल्याउन र शिक्षा शाखामा बिल पेस गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक स्वयं आफैँ आफ्नो शैक्षिक ज्ञानप्रति विश्वास नमानेर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने र उनीहरूले विद्यालयमा खासै चासो नदिने भएकाले पालिकाले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो।
अध्यक्ष सिंहले कसैले मुद्दा गर्लान्, त्यसको सामना गर्न गाउँपालिका तयार रहेको भन्दै सरकारी भत्ता खानेले सरकारी शैक्षिक क्षेत्रको विश्वास गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
