११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले ११८ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने भएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका तीन लाख २८ हजार ४८८ योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर ती अस्पतालबाट वार्षिक एक लाख रुपियाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन सक्ने भएका हुन् ।
बङ्गुरपालनबाट एक लाख कमाइ
ठाकुरप्रसाद आचार्य बेनी (म्याग्दी), वैशाख १० गते । बेनीका रणबहादुर विश्वकर्माको दैनिकी बङ्गुर फार्मबाट सुरु हुन्छ । उहाँले बिहानै फार्ममा पुगेर बङ्गुरलाई दानापानी खुवाउने र खोर सफा गर्नुहुन्छ । उहाँको यो दिनचर्या चलेको आठ वर्ष भइसकेको छ । “विदेश पनि भोगियो, दुःख पनि पाइयो तर आफ्नै गाउँघरमा व्यवसाय गर्दाको खुसी बेग्लै छ । परिवार मिलेर बङ्गुरपालन गरेका छौँ, सबै जना खुसी छौँ,” विश्वकर्माले भन्नुभयो । बङ्गुरपालनमा राम्रो सम्भावना देखेर वैदेशिक रोजगार त्यागेर बङ्गुरपालन व्यवसाय सुरु गरेको बेनी नगरपालिका–७, मङ्गलाघाटका युवा विश्वकर्माले बताउनुभयो । “विदेशमा १२ वर्ष दुःख गरियो,” विश्वकर्माले भन्नुभयो, “विदेशमा गर्ने श्रम स्वदेशमै गर्ने हो भने राम्रो आम्दानी लिन सकिने रहेछ ।” बङ्गुरपालन व्यवसायबाट मासिक एक लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने उहाँको अनुभव छ । दुई लाख ५० हजार रुपियाँबाट सुरु गरेको बङ्गुरपालन व्यवसाय अहिले करिब ५० लाख रुपियाँसम्म लगानी पुगेको छ । खोर निर्माण गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र बङ्गुर जोन कार्यक्रमले अनुदान उपलब्ध गराएपछि परम्परागत खोरलाई आधुनिकीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भविष्यमा फार्मलाई विस्तार गरेर लगानी बढाउने योजना रहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँको फार्ममा माउ बङ्गुर १३, भाले बङ्गुर एक, मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १२ र पाठापाठी २० वटा छन् । दानापानी राम्रो खुवाउन सकियो भने आठदेखि महिनादेखि एक वर्षमा एक सय केजीसम्मको बङ्गुर हुने उहाँले बताउनुभयो । दानाको व्यवस्थापन गर्नसकेमा पैसा कमाउन बङ्गुरपालन व्यवसाय राम्रो हुने उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । बेनी बजारमा रहेका होटल र घरबाट बढी भएको खाना, तरकारी, दाललगायतलाई सङ्कलन गरेर दानाका रूपमा प्रयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो । यसका साथै घरमै पनि दाना बनाउने उहाँले बताउनुभयो । महिनामा १० वटासम्म बङ्गुर बिक्री गर्ने उहाँको भनाइ छ । बङ्गुरको मासु पसलमा प्रतिकेजी ३५० रुपियाँमा बिक्री हुने उहाँले बताउनुभयो । बङ्गुरको मासु बजारमा पु¥याउन सकिएको छैन । मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँका १२ कक्षामा पढ्ने छोरा साजन विकले फुर्सदको समयमा सघाउनुहुन्छ । जिल्लामा बङ्गुर जोन कार्यक्रम सुरु भएसँगै खोर निर्माण, मासु पसल सुधार र आवश्यक परामर्श दिन थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको बङ्गुर जोन कार्यक्रमले बङ्गुर पाल्ने किसानलाई खोर निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ लाख ५६ हजार आठ सय रुपियाँ बङ्गुरपालक किसानलाई सहयोग गरिएको छ । खोर निर्माण, दाना बनाउने मिल र खोरबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराएको बङ्गुर जोनका पशु प्राविधिक बलबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाभर ३५ वटा बङ्गुरका फार्म सूचीकृत भएका छन् । कार्यक्रम लागू भएपछि किसान उत्साहित भएको र बङ्गुरपालन व्यवसायप्रति युवाको आकर्षण बढेको उहाँले बताउनुभयो । बजारको नजिक मङ्गलाघाट क्षेत्रमा मात्र ११ जना युवाले बङ्गुरपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
इन्धन कारोबारबाट राजस्व सङ्कलन वृद्धि
लक्ष्मी सापकोटाकाठमाडौंँ, वैशाख १० गते । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ८७ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । सो अवधिमा २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन (डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यास) आयात भएको थियो । इन्धन कारोबारबाट आव २०७७÷७८ मा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार र आव २०७६÷७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख २४ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धन कारोबारमा निगमले मासिक १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्ने गरेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र प्रयोगमा विभिन्न शुल्क र कर लगाइएको छ । यी सबै भन्सार बिन्दुमा नै राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ ।पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्कबापत ३१ अर्ब २६ करोड ६० लाख नौ हजार, पूर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । यस्तै सो अवधिमा सडक मर्मत दस्तुरबाट चार अर्ब ८२ करोड ३० लाख ९६ हजार, प्रदूषण कर दुई अर्ब ७९ करोड ७९ लाख पाँच हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ३० अर्ब ९९ करोड १० लाख सात हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले पेट्रोलमा भन्सार महसुल २५ रुपियाँ २० पैसा, सडक मर्मत दस्तुर चार रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ६० पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपियाँ ५० पैसा, भ्याट १८ रुपियाँ ४१ पैसा गरेर प्रतिलिटरमा ६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । यस्तै डिजलमा भन्सार महसुल १२ रुपियाँ, सडक मर्मत दस्तुर दुई रुपियाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपियाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ४३ पैसा, वातावरण शुल्क एक रुपियाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपियाँ ४५ पैसा गरेर प्रतिलिटर डिजलमा ४३ रुपियाँ ४१ पैसा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । हवाई इन्धनमा भन्सार महसुल दुई रुपियाँ १० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक रुपियाँ ५६ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १७ रुपियाँ ९५ पैसा गरेर प्रतिलिटरमा २१ रुपियाँ ६४ पैसा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)मा भन्सार शुल्कबापत १०२ रुपियाँ ४३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १६ रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १७९ गरेर प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २९७ रुपियाँ कर लिने गरिएको छ । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले हाल पेट्रोल प्रतिलिटरमा २२ रुपियाँ ९८ पैसा, डिजलमा २८ रुपियाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७÷७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले इन्धन आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख १० गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको जनाएको छ । आयात निरुत्साहनमा केही दैनिक उपभोग्य वस्तु भए पनि अधिकांश वस्तुको आयात नियमित रूपमा भइरहेको र बजारमा हल्ला गरेजस्तो अभाव नभएको विभागको जानकारी दिएको छ । “केही वस्तुको आयातमा कमी आए पनि बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव छैन । कृत्रिम अभाव देखाएर अवाञ्छित मूल्य निर्धारण गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्छौं,” विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले भन्नुभयो ।रुस–युक्रेन युद्ध र केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, ढुवानी भाडामा भएको बढोत्तरीले केही वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको पाइए पनि कृत्रिम अभाव तथा आधारहीन मूल्य वृद्धि नगराउन उहाँले व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।कच्चा पदार्थ तथा आयात मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण केही वस्तुको उपभोक्ता मूल्य बढेको विभागको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवाको मौज्दात पर्याप्त भएकाले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरेर नराख्न विभागले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । महानिर्देशक शर्माले विभागका कर्मचारी चुनावमा खटिएकाले जनशक्ति अभाव रहेको जानकारी दिँदै तर पनि दैनिक चारवटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बजार अनुगमनलाई सक्रिय बनाउन ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
उत्पादन हुन छोड्यो, खेतको माटो बेच्दै किसान
कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ बर्दवाफाँटाका कर्णेलसिंह सरदारसँग धेरै जग्गा जमिन छैन । उहाँसँग तीन बिघा जग्गा छ । हिउँदमा गहुँ पनि त्यति राम्रो फल्दैन । वर्षात्मा काढा नदीको डुबान र बाढीका कारण धानखेती गर्न मात्रै हुन्छ त्यसबाट आम्दानी लिन कर्णेलसिंहले लिन सक्नुभएको छैन ।
८८ प्रतिशतले बढ्यो निर्यात
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा (साउनदेखि चैतसम्म) निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६९ दशमलव ४४ प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो ।
कृषि गणनामा सात हजार दुई सय कर्मचारी
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणनाका लागि ८६ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । सातवटा प्रदेश तथा ७० वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सुरु गरेको विभागले त्यसका लागि सात हजार दुई सय कर्मचारी खटाएको छ । विभागले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका निर्देशक डा. महेश सुवेदीले कृषि गणनाकै लागि आव २०७७÷७८ मा पाँच करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको, चालू आर्थिक वर्ष ७२ करोड र आगामी आर्थिक वर्ष नौ करोड रुपियाँ खर्च हुने जानकारी दिनुभयो ।
उडान रद्द हुँदा सास्ती भोग्दै यात्रु
कोरोना महामारीको असर कम भएसँगै अहिले काठमाडौँको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको छ तर आन्तरिक उडान तोकिएको समयमा हुँदैनन् । पाँच घण्टासम्म ढिलो उडान हुने र रद्द हुने क्रम बढेपछि यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै ९० वटा उडान रद्द भएका छन् ।
मन छुने बजेट आवश्यक
कास्की समाचारदाता कास्की, वैशाख ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको रायअनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो ।प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी बजेटलाई, व्यावहारिक, सन्देशमूलक र लोकप्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सीमित बजेटका बीच नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकार जान चाहेको भन्दै उहाँले रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुनेगरी बजेट बनाउन थप सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अनिवार्य दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘बजेटको सीमा त्यही हो, केही नयाँ योजना पनि दिनुपर्ने र चुनावको मुखको बजेट भएकाले बडो समस्याबाट गुज्रिएको छ सरकार ।’’ साधारण खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उहाँले केन्द्रमा रहेका नेताहरुको एकात्मक सोचका कारण स्रोत र अधिकारका लागि सङ्घसँग जुध्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले विगतमा दिनमा पर्यटनमा गरेको लगानीले कति प्रतिफल दियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको समृद्धि कृषि उत्पादनमै निर्भर रहेकाले सबैभन्दा पहिला सिँचाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकीमा तीन लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । त्यसमा सिँचाइ जम्मा ३६ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । त्योमध्ये पनि ६१ हजार ८३३ हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध छ, यो दुःखद पक्ष हो ।”नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतका बजेटको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकिएको छ, अब यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुप¥यो । प्रदेश गौरवका योजना ल्याएर मात्र भएन, ती योजनालाई अगाडि बढाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेछ ।” नेपाली काँग्रेस गण्डकीका महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछानेले किसानले आत्मसम्मान पाउने गरी योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, विद्युत्को उपभोग बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।” नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कृषिको अनुदान साना किसानले पाउनै कठिन रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले क्षेत्रगत रूपमा निरन्तर छलफल चलाइरहेको जानकारी गराउनुभयो । सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान बिस्तारै बढोत्तरी हुँदै जाने, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको भएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।