लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता
कबिन्द्र नेपालमणिग्राम (रुपन्देही), जेठ २५ गते। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको बुधबार बसेको दशौं अधिवेशनको छैठौं बैठकमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारले तयार गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। ‘सम्मृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ बनाउने संकल्पका साथ लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनलाई बढाउने तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउन लगानी सम्मेलन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनिकरण तथा प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक राजमार्ग निर्माणलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैगरी अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत आयोजनालाई संघीय सरकारसँग सहयोग र समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने, बुटवललाई आर्थिक र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा विकास गर्ने संकल्प नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। मृर्गौला, मुटु रोगी र क्यान्सर जस्ता रोगका बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। सुत्केरीलाई पोषण खर्च दिने र गर्भवतीलाई अति आवश्यक बेला निःशुल्क हवाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा छोरीको शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भन्ने नारा आत्मसाथ गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रुपन्देहीको छपियामा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने, मुख्यमन्त्री खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी जोड दिँदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कृषि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन अन्तर्गत आयात घटाउने र निर्यातलाई बढाउन कृषिमा विभिन्न अनुदान, सुलभ ऋण, सहयोग तथा कृषिमा रोजगारी बढाउन आयमूलक कार्यक्रमका साथै रैथाने बालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘एक स्थानीय तह एक नमूना उत्पादन’ नीति लागू गर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउने, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानी हवको रुपमा विकास गर्न साना, घरेलु र कुटिर उद्योग स्थापना गर्न ग्रामीण तहका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। लुम्बिीलाई बुद्ध सर्किटसंग जोड्ने गरि बृहद बुद्ध सर्किट निर्माण गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृतिसँग जोडन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रकृया अघि बढाउने, डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अघि बढाउन हातहातमा प्रदेश सरकार भन्ने नारासहित विद्युतीय सेवालाई विस्तार गर्ने, पत्रकारको सीप र क्षमता बढाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने, टिमुर र तेजपत्तालाई प्रदेशको जडिबुटी श्रोतका रुपमा विकास गर्ने, वनलाई रोजगारीसँग जोड्ने, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा लागू गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय चुह्लोको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च बढाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने र बेरुजु घटाउने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
समस्याको चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्केर अघि बढ्दै राहुघाट
निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, अनेकन हण्डर ठक्कर व्यहोरेको म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको एक जलविद्युत् आयोजनाले अहिले भने उल्लेख्य मात्रामा गति लिएको छ ।
नेपालमै छापिँदै अन्तःशुल्क स्टिकर
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क स्टिकर नेपालमै छापिने भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काभे्रस्थित सूचना प्रविधि पार्कमा रहेको मुद्रण भवनबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छापिने भएको हो । यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति प्रक्रियाका अगाडि बढाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
दुई महिनापछि हवाई सेवा सहज
सडक सञ्जालले नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा दुई महिनापछि हवाई सेवा सहज भएको छ । हुम्लाका लागि उडान भर्दै आएका निजी एयरलाइन्सहरू कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उडान भर्नका लागि नेपालगञ्ज फर्किएपछि हवाई सेवा सहज भएको हो ।
काउलीमा भेटियो अत्यधिक विषादी
देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा मङ्गलबार भित्रिएको काउलीमा खान नहुने विषादी भेटिएको छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–९ वडाबाट मङ्गलबार बिहान कालीमाटीमा भित्रिएको काउलीको नमुना परीक्षण गर्दा खान नहुने विषादी भेटिएपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई नष्ट गरेको हो । कालीमाटी तरकारी बजार परिषद्मा रहेको द्रुत विषादी विश्लेषण प्र
नेपालमा लगानी गर्न चिली इच्छुक
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली नेपालमा लगानीका लागि इच्छुक देखिएको छ ।
निर्यातको पचास प्रतिशत हिस्सा खाने तेलको
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत हिस्सा खाने तेलको रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म एक खर्ब ७३ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख १२ हजार रुपियाँको बराबरको कुल निर्यात हुँदा ५०.२ प्रतिशत अर्थात् ८७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको खाने तेल (भटमास, पाम तेल र सूर्यमुखी) रहेको छ ।
राजस्वले तोक्यो करको दर
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सीमा र त्यसमा लाग्ने करको दर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
राप्ती हाइड्रोको आइपिओ खुला
राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्न सक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरमा रु छ करोड १२ लाख ७९ हजार ३०० मूल्य बराबरको छ लाख १२ हजार ७९३ कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गर्ने भएको हो ।