लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता

कबिन्द्र नेपाल

मणिग्राम (रुपन्देही), जेठ २५ गते। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको बुधबार बसेको दशौं अधिवेशनको छैठौं बैठकमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारले तयार गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। 

‘सम्मृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ बनाउने संकल्पका साथ लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनलाई बढाउने तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। 

लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउन लगानी सम्मेलन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनिकरण तथा प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक राजमार्ग निर्माणलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ।    

त्यसैगरी अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत आयोजनालाई संघीय सरकारसँग सहयोग र समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने, बुटवललाई आर्थिक र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा विकास गर्ने संकल्प नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। मृर्गौला, मुटु रोगी र क्यान्सर जस्ता रोगका बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।   

सुत्केरीलाई पोषण खर्च दिने र गर्भवतीलाई अति आवश्यक बेला निःशुल्क हवाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा छोरीको शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भन्ने नारा आत्मसाथ गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रुपन्देहीको छपियामा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने, मुख्यमन्त्री खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

 नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी जोड दिँदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कृषि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन अन्तर्गत आयात घटाउने र निर्यातलाई बढाउन कृषिमा विभिन्न अनुदान, सुलभ ऋण, सहयोग तथा कृषिमा रोजगारी बढाउन आयमूलक कार्यक्रमका साथै रैथाने बालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

‘एक स्थानीय तह एक नमूना उत्पादन’ नीति लागू गर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउने, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानी हवको रुपमा विकास गर्न साना, घरेलु र कुटिर उद्योग स्थापना गर्न ग्रामीण तहका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। 

लुम्बिीलाई बुद्ध सर्किटसंग जोड्ने गरि बृहद बुद्ध सर्किट निर्माण गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृतिसँग जोडन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। 

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रकृया अघि बढाउने, डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अघि बढाउन हातहातमा प्रदेश सरकार भन्ने नारासहित विद्युतीय सेवालाई विस्तार गर्ने, पत्रकारको सीप र क्षमता बढाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने, टिमुर र तेजपत्तालाई प्रदेशको जडिबुटी श्रोतका रुपमा विकास गर्ने, वनलाई रोजगारीसँग जोड्ने, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा लागू गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय चुह्लोको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

पुँजीगत खर्च बढाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने र बेरुजु घटाउने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।