एक हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा मङ्गलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार ८ सयले घटेर ९७ हजार १ सयमा आएको छ ।
पत्रु सामान बिक्रीबाट साढे पाँच करोड आम्दानी
गाईघाट, जेठ ३१ गते । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विभिन्न किसिमका पत्रु सामान बिक्री गरी करिब साढे पाँच करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । उद्योगको प्लान्ट तथा खानी क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा यत्रतत्र छरिएर रहेका फलामे सामग्री तथा विभिन्न उपकरण खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिक्री गरिएको हो । ती सामान बिक्रीबाट उद्योगले पाँच करोड ४८ लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको उद्योगका महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।उद्योग स्थापनाका क्रममा जापान सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएका ती उपकरण प्रयोग पनि नभइरहेका र बिक्री पनि नगरिँदा खिया लागेर त्यसै सडेर जान लागेको र यसबाट उद्योगलाई निकै ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था थियो । उहाँका अनुसार मेसिन, औजार, उपकरण र सवारीसाधनबाहेकका ५३ वटा ‘आइटम’का पत्रु सामानका लागि काठमाडौँ, सिनामङ्गलको प्रयास सोलुसन एन्ड बिल्डर्सले भ्याटबाहेक दुई करोड ४१ लाख रुपियाँमा लिलाम ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यसबाहेक अन्य उपकरणमा १६ वटा डम्प ट्रक, पाँचवटा पजेरो जिप, तीनवटा मिनी बस, दुईवटा एक्साभेटर, तीनवटा बुल्डोजर, चारवटा एयर कम्प्रेसर, तीनवटा क्राउलर ड्रिल, दुईवटा फायर इन्जिन, दुईवटा इन्धन ट्याङ्कर, दुईवटा फोर्कलिफ्ट, फायर फाइरिङ, म्यागजिन बक्स, दुईवटा ह्विल लोडर, दुईवटा ट्र्याक लोडर, भाइब्रेटिङ रोलर र ड्रिल मेसिनलगायतका थोत्रा सामान तीन करोड सात लाख रुपियाँमा बिक्री गरिएको हो ।यसैबीच जलजलेस्थित कारखाना परिसरमा सोमबार आयोजित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा महाप्रबन्धक न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योगलाई अझ सबल र बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासहितका विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । उद्योगको खर्च कटौती गर्दै स्पेयर पार्टस्को उचित व्यवस्थापन गरी क्लिन सेल, रमिल, कोल मिल आदिलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने, हाल कायम रहेको ५३३ जनाको दरबन्दीभित्रैबाट जनशक्ति उपयोग गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा हुने धुलो धुँवा नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, अर्काे प्लान्ट निर्माण गर्नेलगायतका योजना महाप्रबन्धक न्यौपानेले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
चोभार बन्दरगाहमा चौध ट्रक भित्रिए
काठमाडौँको चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट)मा हालसम्म १४ वटा ट्रक भित्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैत २२ गते चोभार सुक्खा बन्दरगाहको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन भएयता दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिमा भारतबाट वीरगञ्ज हुँदै सामान बोकेर आएका ती ट्रक सिधै चोभारमा आएका हुन् ।
सरकारी नीतिका कारण २२ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका कारण २२ डण्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर नाकामै रोकिए
नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर दुई दिनदेखि रुपन्देहीको सुनौली नाकामै रोकिएका छन् । भारतीय आयल कर्पोरेशनले गरेको सिस्टम परिवर्तनका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । नेपालमा आइओसी मार्फत तेल आउने गर्दछ ।
सल्लेरीमै बायोमेट्रिक कर दर्ता सेवा पाएपछि व्यवसायी हर्षित
सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा बायोमेट्रिक प्रणालीमा कर दर्ता सेवा पाएपछि सोलुखुम्बुका व्यवसायी हर्षित भएका छन् । लामो समयदेखि सल्लेरीमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यवसायी नीरकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अर्को जिल्लामा गएर दर्ता गर्नुपर्दा समय र खर्च धेरै लाग्थ्यो, आफ्नै ठाउँमा यो सेवा पाउँदा हामीलाई धेरै राहत मिलेको छ । धेरै व्यवसायी मन भएर पनि ओखलढुङ्गा गएर दर्ता गर्न सकिरहेका थिएनन् तर सल्लेरीमा नै सेवा आउँदा सबैलाई सहज भयो ।’
![केराखेतीले ढाक्यो गाउँ, वार्षिक एककरोड आम्दानी [फोटो फिचर]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/11808/conversions/kera-photo_b-original-thumb.jpg)
केराखेतीले ढाक्यो गाउँ, वार्षिक एककरोड आम्दानी [फोटो फिचर]
२० वर्ष अघि बेनी नगरपालिका २ खबरमा मानबहादुर थापाले मात्र केराखेती गर्नुहुन्थ्यो । थापाले नै गाउँमा केराखेतीको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
‘अनुमति नलिए कारबाही’
कानुनबमोजिम अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समय अनुमति नलिई स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन आइरहेकाले त्यस्तो नगर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको हो ।
घ्यूतेल, सेनेटरी प्याड उद्योगमा परेको असर सम्बोधन गर्न आग्रह
परिसङ्घले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यूतेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उद्योगलगायतमा मार परेको भन्दै समास्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
तरकारीले बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा
उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारीले बाजुरामा बजार नपाउँदा कृषक मर्कामा परेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको पहल तथा अनुदान कार्यक्रमबाट तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले जिल्लामा बजार नपाएपछि उनीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
थप तेइस उद्योगले पाए अनुमति
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापनाका लागि थप २३ उद्योगले अनुमति पाएका छन् । हाल सेजमा सात उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ती उद्योगले उत्पादन सुरु गरेर भारत निकासी गर्दै आएका छन् । सेजमा सञ्चालन भइरहेका सात र नयाँ अनुमति पाएको २३ गरी कुल ३० वटा उद्योग सञ्चालन हुने भएका छन् । गत फागुन १५ गते प्राधिकरणले भैरहवाको सेजमा खाली रहेको जमिन (प्लट)मा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेपछि आएका प्रस्तावमध्ये २३ वटालाई अनुमति दिइएको हो ।
-original-thumb.jpg)
डिजेल पेट्रोलको खपत १८ प्रतिशतले घट्यो
दुई दिन सार्वजनिक बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत १८ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तीन साताको अवधिमा डिजेल पेट्रोलको खपत १८ प्रतिशतले कमी आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकको साक्षरता पुस्तिका सार्वजनिक
नेपाल बैंकले साक्षरता पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवल धागो कारखाना अलपत्र
बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट साढे दुई किलोमिटर पूर्व लागेपछि बडेमानको भवनसँगै गेट देखिन्छ । मुख्य राजमार्गको छेउमै रहेको गेटमा प्रहरीको सुरक्षा कडा छ । भित्र जान सहजै दिइँदैन, सोधपुछ र नाम दर्ता गरेपछि भित्र प्रवेश अनुमति मिल्छ ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
कालीगण्डकीको बिजुली प्रतियुनिट १९ रुपियाँले भारतमा बिक्री सुरु
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाट जडित क्षमताको कालीगण्डकी ए विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत शनिबार राती १२ बजेदेखि भारत निर्यात सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत आजबाट निर्यात सुरु गरेको हो ।
ताप्लेजुङमा पाँच दिनसम्म औद्योगिक तथा पर्यटन मेला
ताप्लेजुङमा पहिलो पटक औद्योगिक तथा पर्यटन मेला हुने भएको छ । जिल्लाको पर्यटन, लघु–घरेलु उत्पादनको प्रवद्र्धन साथै बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक तथा पर्यटन मेला–२०७९ को आयोजना गर्न लागिएको हो ।
निर्यात प्रबर्धनमा एकीकृत प्रयास
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्यात प्रवद्र्धनमा मुलुक एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङको ४९औँ वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले आयात नियन्त्रण गरी व्यापार घाटा र असन्तुलन घटाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणका कारण निर्माण अलपत्र
नेपालगञ्ज, जेठ १८ गते । बाँकेको नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलको जग्गाको अतिक्रमण हटाउन नसक्दा सो जग्गा संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ मा छुट्याइएको ३३८ बिघा क्षेत्रफल जमिनभित्रै २६८ स्थानीयले घरटहरा बनाएको हुँदा उनीहरूको अवरोधकै कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनका अनुसार पटक पटक प्रयास गरे पनि जग्गा अतिक्रमण हटाउन नसक्दा हालसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । स्थानीयको अवरोधकै कारण परियोजनाको काम सुरु नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा घरटहरा थपिने क्रम पनि बढेको पाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा २६८ घर टहरा रहे पनि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले सो संख्या बढेको बताएका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्य गर्न ७५ करोड, वन व्यवस्थापनका लागि दुई करोड र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, काम शुरु नहुँदा सो रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले सो औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि काम हुने नहुने केही पनि निश्चित नरहेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटक पटकको प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । छ् वर्ष बितिसक्दासम्म परियोजनाको डीपीआर र इआइएबाहेक अरू कुनै काम गर्न नसकिएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पुनले बताउनुभयो ।उहाँकाअनुसार नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बमोजिम त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुनेछन् । ३५० बढी उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्रसमेत दर्ता गरिसकेका छन् । उता, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि सो औद्योगिक क्षेत्रको काम द्रुतरूपमा अघि बढाउनका लागि पटक पटक दबाव दिँदै आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हटाएर काम शुरु गर्न पटक पटक आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको गुनासो छ । उहाँले नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न जग्गा समाप्त भैसकेकाले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनका लागि उद्योगीको दबाव बढ्दै गएको बताउनुभयो । २०७२ साल चैत १ गते नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
एमडीएमएस लागू गर्न आग्रह
मोबाइलको अवैध बिक्री बढेको भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मोबाइल आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै एमडीएमएस कार्यान्वयनको निश्चिततासहित व्यवसायमा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो
घट्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला चार सयले घटेर ९७ हजार आठ सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन उक्त सुन प्रतितोला ९८ हजार दुई सयमा कारोबार भएको थियो ।
अधिकांशमा पुग्यो मोबाइल इन्टरनेट
देशको अधिकांश जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९८.४१ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ८५ लाख ९१ हजारमा मोबाइल इन्टरनेट पुगेको छ ।
नेविसङ्घसहित १५ विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा आयल निगम घेराउ
नेपाल विद्यार्थी सङ्घसहित १५ विद्यार्थी सङ्गठनले बुधबार दुई घण्टा आयल निगम घेराउन गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले निगममा घेराउन गरेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
एक महिनामै घट्यो २० अर्ब आयात
उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । आयात प्रतिबन्धको यो नीतिले निरन्तर बढिरहेको आयात वृद्धिदरमा ‘बे्रक’ लागेको छ । भन्सार विभागले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार वैशाखमा आयात २० अर्ब रुपियाँले घटेको छ । वैशाखमा एक खर्ब ३७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ ।
सहकारीको डिजिटल रूपान्तरणका लागि साझेदारी
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारीको डिजिटल रूपान्तरणका लागि इन्फोडेभलपर्ससँग रणनीतिक साझेदारी गर्न सोमबार सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
