धोबीखोला किनारमा रानीफूलको ‘इन्द्रेणी’
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ र ३० मा पर्ने धोबीखोला किनार दुई सातादेखि ‘सेल्फी प्वाइन्ट’ मा परिणत भएको छ । इच्छुमती अर्थात् धोबीखोला ढलमतीमा परिणत भए प
कन्याममा रमाउँदै विभिन्न देशका राजदुत
नेपाली नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदुत इलामको सूर्योदय नगरपालिका आउनु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल टुरिजम बोर्डको आयोजना तथा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको समन्वयमा अनौपचारिक भ्रमण अन्तर्गत १५ देशका राजदुत सूर्योदय नगरपालिकामा आउनु भएको हो ।
अबको आवश्यकता कृषिमा आधुनिकरण : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको आवश्यकता कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायीकरण भएको बताउनु भएको छ। आइतबार झापाको गौरादह र दमकमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सरकार प्रतिबद्ध छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै प्रकारका रोगको उपचार देश भित्रै गर्नेगरी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न लागेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा गौरादह नगर अस्पतालको शिलान्यास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको गौरादह नगर अस्पतालको आज शिलान्यास गर्नुभएको छ । नगरपालिकाको वडा नं १ स्थित चौतु चोकमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छः झक्कुप्रसाद सुवेदी
अहिलेको शासकीय स्वरूप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।
प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धामा नौलो ‘गोल्ड रस’
अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा बेग्लै ‘गोल्ड रस’ ले आदेशात्मक वा विश्व व्यवस्थामा फरक खालको ‘बाध्यकारी हस्तक्षेप’ को सूत्रपात त गर्ने होइन ? अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले छो
८० लाख खर्चेको शीतभण्डार अलपत्र
दक्षिणी मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नं.४ झुर्कियामा ३ वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको शीतभण्डार(कोल्ड स्टोर) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
होटलमा लगानी ओइरिएको वर्ष
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । काठमाडौँको नक्सालमा पाँचतारे होटल ‘हिल्टन काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आयो । शङ्कर ग्रुपले रु आठ अर्ब ३५ करोडको लागतमा उक्त होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो । यता गत माघमा काठमाडौँको सुकेधारामा पाँचतारे होटल ‘मक्र्योर काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आएको छ । साथै यही चैतको अन्तिमतिर पोखराको लेकसाइडमा टेम्पल बेल बुटिक होटल एन्ड स्पा प्रालि सञ्चालनमा आयो । पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल नेतृत्वको चिल्ली ग्रुपले रु एक अर्ब २५ करोड लगानीमा सञ्चालन भएको हो । साथै पछिल्लो समय सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले पनि चेन होटलका रुपमा आक्रामक व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । यस वर्ष सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनमा तनहुँको दमौलीमा तीनतारे स्तरको ‘सिद्धार्थ होटल दमौली’ सञ्चालनमा आएको छ । सिद्धार्थले केही समयअघि बुटवलमा सिद्धार्थ कटेज सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने धनगढीमा पाँचतारे होटल निर्माण सुरु गरेको छ । सिद्धार्थले व्यवसाय विस्तारलाई आक्रमक ढङ्गले विस्तार गर्दै लगेको र छिट्टै अन्य स्थानमा पनि होटल स्थापना गर्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी नयाँ वर्षको सुरुआत अर्थात् वैशाख १ गतेदेखि भरतपुरमा सेन्ट्रल प्लाम होटल र साराङ वाइल्डलाइफ स्याङचुरी मेगौलीमार्फत पनि सेवा विस्तार गर्दैछ ।सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र होइन देशका विभिन्न सहरमा पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा आउने क्रम यस वर्ष पनि जारी रह्यो । त्यसमा पनि विदेशी चेन होटलका साथै स्वदेशी कम्पनीहरूले पनि होटल व्यवसाय विस्तारलाई निरन्तरता दिएका छन् । साथै गत पुसमा गुण समूहले रु ६ अर्ब लगानीमा होटल रोयल टुलिप सञ्चालनमा ल्याएको छ भने गत माघमा गौशाला पिंगलास्थानमा रु एक अर्ब ५० करोड लगानीमा चार तारे स्तरको होटल वेस्ट वेस्टर्न प्लस काठमाडौँ सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी शेष घलेको निर्माणाधीन होटल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । हाल उक्त होटलको लगानी रु १२ अर्ब पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता होटलमा लगानी ओइरिएको छ, जुन वर्ष २०८१ मा पनि जारी रह्यो । हानका अनुसार हाल वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्नेगरी होटल निर्माण भइसकेका छन् । होटलमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हानका अध्यक्ष विनायक शाहले खर्बौँ लगानी रहेको होटलमा ३५ लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार भए पनि जम्मा एकतिहाइ मात्र उपयोग भएको बताउनुहुन्छ । “होटलहरू बनिरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत लाभ भने लिन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार लगानीका हिसाबले राम्रो वर्ष भए पनि प्रतिफल भने कम आएको बताउनुहुन्छ । “एकातिर एकपछि अर्को गर्दै अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल आउने क्रम जारी छ, विश्वप्रसिद्ध चेन होटल आउँदा नेपालबारे अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । थपिदैँ अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलहोटल सङ्घका अनुसार यो वर्ष मात्र झन्डै एक दर्जन पाँचतारे र चेन होटल सञ्चालनमा आए । अझै आधा दर्जन पाइप लाइनमा छन् । पछिल्लो एक दशकमा मेरियट, लेमनट्री, रमादा, दूसित थानी, सिन्तामणि, प्रिन्सिेस, अलफ्ट, ह्यात प्यालेसलगायत चेन होटल सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, विराटनगर, बुटबल, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा धमाधम तारे होटल बनिरहेका छन् ।सरकारले हालै नयाँ कानुन ल्याएर होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको छ । यसबाट होटल उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष शाहले भविष्यमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र होटलको ‘अकुपेन्सी’ बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हालै ल्याएको ऐनमा होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यसले होटल व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गरेको छ, यसले समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।”पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३३७ पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा पाँचतारे होटल मात्र २३ वटा सञ्चालनमा छन् । तीनवटा पाँचतारे डिलक्स होटल छन् । देशभर ४१ वटा चारतारे होटल छन् । यस्तै डिलक्समा हेरिटेज ९चार तारेस्तर० होटल चारवटा छन् भने ३७ वटा तीनतारे होटल सञ्चालनमा छन् । पचास वटाको हाराहारी दुई र एकतारे होटल छन् । साथै लज्जरी बुटिक र हेरिटेज, रिसोर्ट र साधारण रिसोर्ट गरी विभिन्न स्तरका होटल पनि सञ्चालनमा छन् । होटल व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध होटलको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।आक्रामक अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणनेपाल पर्यटन बोर्डले होटललगायत पूर्वाधारमा लगानी बढेसँगै आफूहरूले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० दीपकराज जोशीले बोर्डले आक्रमक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो चारदेखि पाँच महिनामा विदेशमा १७ वटा बि–टु–बी कार्यक्रम र नेपाल प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेका छौँ, जसमा दुई सयभन्दा बढी नेपालका टूर अपरेटर, होटल व्यवसायी, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि सहभागी भएर नेपाल गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरेका छन् ।”सिइओ जोशीका अनुसार नेपालका गन्तव्यहरूमा विदेशी ‘इन्फ्लुएन्सर, मिडिया’लाई भ्रमण गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ । हालसम्म ११४ जनालाई भ्रमण गराइसकिएको छ । “नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन कोरोनापूर्वको अवस्थामा आइपुगेको छ, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन पनि ९५ प्रतिशत पुनरुत्थान भइसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा थप एयरलाइन्स थपिने र तीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको खण्डमा आगामी दिनमा पर्यटक बढ्ने पक्का छ”, उहाँले भन्नुभयो । हवाई पूर्वाधार र सडक सञ्जाल राम्रो भएमा निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । तर, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नीतिगत डिपार्चरमा पर्यटन मन्त्रालयसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक वर्षमा उल्लेखनीय नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । यो पास भयो भने युरोपेली सङ्घ [इयु]को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । हवाई दुर्घटना जाँच आयोग गठनको मस्यौदा तयार भएको छ । पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा रहेको र छिट्टै संसद्मा पेस गरिने छ । पर्यटन नीति, संस्कृति नीति र हवाई नीति संसद्मा लैजाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।पर्यटन बोर्ड र नेपाल एयरलाइन्सलाई सक्रिय बनाउनेगरी केही कदम चालिएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विमानको सङ्ख्या नथपी निगमलाई फाइदामा लैजान नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सँगै व्यवस्थापन सुधारका लागि उपायको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पर्यटन क्षेत्रका उपलब्धिवर्ष २०८१ मा पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सकारात्मक प्रयास भएका छन् । वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारका लागि काम थालिएको छ । विमान थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको छ । क्षेत्रीय हब विमानस्थल स्तरोन्नति र आधुनिक टर्मिनल भवनको काम भइरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल [टीआइए] को क्षमता अभिवृद्धिको काम धमाधम भइरहेको छ । यसै वर्ष दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर करिब पाँच महिना विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले रु १५ अर्ब खर्चिएर विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । संकृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, समग्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको उन्नयनमा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रतासुदूरपश्चिम प्रदेशको खप्तड र कर्णाली प्रदेशको रारामा पर्यटक प्रहरीको एकाइ विस्तार गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने उद्देश्यले चारवटा प्रदेशका एक–एक स्थान छनोट गरी विस्तृत परियोजना निर्माण सुरु गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन अवतरण क्षमतायुक्त बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यससँगै १० वटा विमानस्थल रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य रहेको छ । कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदासूचीमा समावेश गर्न पुरातात्विकस्थल पहिचान भएको क्षेत्रको थप जमिन अधिग्रहण, युनेस्को इसिमोडको मिसनद्वारा स्थलगत अवलोकन लगायतका कार्यहरू गरिएको छ ।नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स [नाट्टा]का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले समग्रमा वर्ष २०८१ आशा र निराशाको वर्ष भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “आशा पलाएको निराशा भएको वर्षको रुपमा रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “भैरहवा विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भएको थियो तर वर्षको उत्तराद्र्धमा उडान स्थगन भएको छ । समग्रमा धेरै राम्रा काम भएका छन्, यद्यपि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।” रासस
गतिमा ऊर्जा क्षेत्र
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्वाकाङ्क्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुनसकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन । यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवाद निरुपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत्गृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ ।त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेशन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० खोलिएको छभने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबीचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनामा चार दशमलव ७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ ।सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् ।बङ्गलादेश बिजुली निर्यात लामो कूटनीतिक प्रयासपछि गत कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाहको ऐतिहासिक उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, भारत सरकारका विद्युत्मन्त्री माननीय मनोहर लाल र बङ्गलादेश सरकारका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । ढल्केवर–मुज्जÞफÞरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर ९ भारत०–भेरामारा ९बङ्गलादेश० अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै उक्त ४०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।सोही सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश पठाइएको हो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप विस्तार गरेको छभने नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ ।उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिगत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएको थियो । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भयो । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसार णलाइन निर्माण हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ ।दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने छ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८÷२९ र २०२९÷३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ ।त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्ने छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यू बुटवल सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ । रासस
रोकियो सुरुङमार्ग निर्माण
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाको काम एक महिनादेखि ठप्प छ । स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेपछि चैत ३ गतेदेखि आ
जनताले फ्याँकिसकेको राजतन्त्र ब्युँतने भ्रम पाल्नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठुला दलको सहभागितामा सरकार बनेसँगै देश स्थिरता, स्थायित्व, विकास र सुशासनको बाटोमा अघि बढेकाले जनताले फ्याँकिसकेको राजतन्त्र ब्युँतने भ्रम पाल्नु नहुने बताउनुभएको छ।
सङ्घीय सांसदलाई सबै योजनामा जोड्नु हुँदैन : सांसद घर्ती
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य एवम् रोल्पाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्ती मगरले राष्ट्रिय गौरवबाहेक सङ्घीय संसदलाई सबै योजनामा जोड्नु नहुने बताउनुभएको छ । सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति निर्माण भएकाले सबै योजनामा जोड्नु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।
बालाजु बाइसधारा मेला (फाेटाे फिचर)
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल बालाजु बाइसधारामा आजदेखि बाइसधारा मेला सुरु भएको छ ।
एकासीलाई यसरी सम्झिने
२०८१ सालको पात्रो थन्काउँदै गर्दा बित्दै गरेको वर्षले केही आशा, अवसर र सङ्कटको मिश्रित अनुभव छाडेको छ । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको सङ्कटलाई निकास दिन मुख्य दुई राजनीतिक शक्ति सहकार्य गर्न पुगेको यस दुर्लभ अवस्थाले केही आशाको सङ्केत गरेको छ ।
आफूखुसी डिजाइन फेरिँदा कोलेनिका भवन निर्माण अलपत्र
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गौरको निर्माण अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि फेरि डिजाइन परिवर्तन गरिँदा भवन निर्माण अलपत्र परेको हो ।
आन्दोलन शिष्ट, माग विशिष्ट
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र त्यसमा पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सधैँ कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा सिकाइरहेका शिक्षकले आन्दोलनमार्फत केही नयाँ सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन तत्पर रहेकाले शिक्षकहरू आन्दोलनमा बसिरहनुनपर्ने बताउनुभएको छ ।
विशिष्ट खालको समावेशी भएमात्र लोकतन्त्र सुन्दर बन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राज्यको हरेक क्षेत्रमा विशिष्ट खालको समावेशी भएमात्र लोकतन्त्र सुन्दर हुने बताउनुभएको छ ।
एमाले सिध्याउँछु भन्नेहरू सफल भएनन् : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले सिध्याउँछु भन्ने स्वार्थी तत्वहरू असफल भएको जनाउँदै समृद्धि र विकासको यात्रामा कुनै विराम नलाग्ने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउँदैछौँ : सञ्चारमन्त्री
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा आयोजित ‘सङ्घीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक गोष्ठीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकार र निर्वाचन प्रणालीबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
कर्मचारीको अवकाश र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश र ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर बढाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सक्षम जनशक्ति आजको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाको विभिन्न सिसमको अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कवाज प्रदर्शन निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
दाउन्ने सडक : बिस किलोमिटर जाम, यात्रुको बिचल्ली (फोटो फिचर)
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको दाउन्नेमा चिप्लो बाटोका कारण सवारी साधन चल्न नसक्दा यात्रुको बिचल्ली भएको छ । राति १२ बजेदेखि एउटा गाडी पनि पास हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।