नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५÷७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलालाई सीपमूलक तालिममा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले उपलब्ध गराइरहेको रकमप्रति आकर्षण कम हुने गरेको छ । अभिमुखीकरण तालिम लिएबापत प्राप्त गर्ने रकम थोरै भएको र लिने प्रक्रियामा पनि झन्झटिलो भएकाले उक्त रकमप्रति महिलाको आकर्षण नभएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अबदेखि अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि समावेश गरिने भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत चार वर्षदेखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उक्त योजनामा समेट्दै आएकामा अबदेखि अनौपचारिक (स्वरोजगार क्षेत्र) र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई पनि समेट्ने घोषणा गरिने भएको हो । पाँचौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा कोषले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म पेन्सन लिन थालेका छन् ।
पछिल्लो १५ दिनयता बजारमा दैनिक अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । भान्छामा नभई नहुने दाल, चामल, खाने तेललगायतको भाउ पुनः महँगिएको हो । तरकारी, मासु र इन्धनको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ ।
मतदान गर्न दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा शुक्रबार पर्वत विहुका विनोद अधिकारी रोजगारीका लागि मलेसिया प्रस्थान गर्नुभयो। दुईमहिने घर बिदामा आउनुभएका उहाँ दशैँतिहार मनाएर पुनः श्रम स्वीकृति लिएर चुनावको मुखमै विदेश लाग्नुभएको हो। उहाँले टेलिफोनमा गुनासो गर्नुभयो, “स्वदेशमा रोजगारीका लागि केही हुने भए विदेश जान कसलाई मन हुन्छ र! त्यो पनि चुनावको मुखमा। फर्किने टिकट आजैको छ, टिकट छुट्यो भने जागिर र टिकट दुवै जान्छ।” उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो।
कतारमा यही नोभेम्बर २० (मङ्सिर ४ गते)देखि फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै छ । यसका लागि भव्य तयारी भएको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन हुने रङ्गशालाको सजावट र कलाकारिताले रौनक थपिएको छ तर त्यही रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवार वा अङ्गभङ्ग वा दीर्घरोगी भएर वा तोकिएको तलब सुविधा नपाई फर्केका श्रमिकको रोदन कम्ती दर्दनाक छैन । रङ्गशाला निर्माणका क्रममा धेरै आप्रवासी श्रमिक÷कामदारले पसिना बगाएका छन् र पीडा भोगेका छन् । त्यसमा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यस्तैमध्येकी एक हुनुहुन्छ, मकवानपुर शिखरपानी–१५ की निर्मला पाख्रिन ।
विश्वकप फुटबल सुरु हुने दिन नजिकिँदै गर्दा आप्रवासी श्रमिकको शोषणका मुद्दा चर्काे रूपमा उठ्न थालेका छन्। महाकुम्भका रूपमा कतारमा मङ्सिर ४ गते सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका आप्रवासी श्रमिक चरम शोषण भएको प्रतिवेदन बाहिरिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका प्रतिवेदनले कतारमा रङ्गशाला निर्माणका क्रममा आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण भएका घटना बाहिर ल्याइरहेका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने व्यक्तिगत ठगीका उजुरी दोब्बरले बढेको छ । आव २०७८/७९ को तीन महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ठगीका उजुरी दोब्बरले बढेको हो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै ठगी पनि बढेको हो ।
रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फको पहिलो चरणमा भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका दक्षिण कोरिया जान थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले कृषितर्फको पहिलो चरणमा लिइएको भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएकामध्ये ४०० जना दक्षिण कोरिया प्रवेश गरिसकेका हुन् । तीन सय जना मङ्सिरको पहिलो सातासम्म दक्षिण कोरिया प्रवेश गरिसक्ने शाखाले जनाएको छ ।
प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तरको समस्या बारम्बार सुनिँदै आएको हो । तर, अहिले पानीको तौलमै समस्या भएको खुलासा भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खानेपानीको अनुगमनका क्रममा २० लिटर भनेर बिक्री भइरहेको पानीको जारमा १९ लिटर मात्रै हुने गरेको फेला पारेको हो । पानी उत्पादन उद्योगीहरू नै १९ लिटर क्षमता भएको पानीको जारमा २० लिटर भनेर बिक्री गर्दै आएको स्वीकार गर्छन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकार विभिन्न पाँच क्षेत्रमा श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया निःशुल्क गर्नेगरी ‘पाइलट प्रोजेट’ अघि बढाउन सहमत भएको छ । नेपाल–संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच भर्चुअल रूपमा मङ्गलबार सम्पन्न उक्त बैठकमा नेपाल सरकारले राखेको सो प्रस्तावमा यूएई सरकार सहमत भएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुुगमन गर्दा झन्डै ८५ प्रतिशत व्यापारिक फर्म/पसल जरिवाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म ३९२ वटा अनुगमन टोलीले एक हजार ४२६ फर्मको अनुगमन गरेकामा एक हजार दुई सयभन्दा बढी फर्म कुनै न कुनै जरिवाना वा कारबाहीमा परेका हुन् ।
तिहारको महत्त्वपूर्ण दिन भाइटीका आउन छ दिन बाँकी रहँदा राजधानीको बजारमा चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । काठमाडौँको इन्द्रचोक, भोटाहिटी, असन, महाबौद्ध, नयाँ सडक, बानेश्वर, ललितपुरको लगनखेल, मङ्गलबजार, जावलाखेललगायतका व्यापारिक केन्द्रमा भाइटीकामा चाहिने सामान बेच्ने र किन्नेको चहलपहल ह्वात्तै बढेको हो ।
ठूला राजनीतिक दलहरूले देशभित्रै सबै रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बेरोजगारको सङ्ख्या घटाउने दलहरूको प्रतिबद्धता भए पनि पाँच वर्षमा बेरोजगारको सङ्ख्या दोब्बर भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।