गोरखापत्र अनलाइन
शिथिलता हट्ने आशा
केही समययता देशको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आइरहेको टिप्पणी भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति जारी मौद्रिक नीतिप्रति कतिपय विमति राख्दै आएका औद्योगिक व्यवसायीले समेत केन्द्रीय बैङ्कको पछिल्लो नीतिलाई भने सकारात्मक भनेका छन् । औद्योगिक व्यवसायीका तीन वटै संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको अभिव्यक्ति दिनुले अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्ने विश्वास बढेको छ ।
कानुन निर्माणमा सदन होइन, सरकार असफल : सांसद रायमाझी
राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन निष्ठा प्रवर्धनको घोषणा
यही मङ्सिर २० र २१ गते निर्वाचन आयोग नेपाल र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि एसियाली सञ्जाल (एएनएफई) को संयुक्त आयोजनामा दुई दिने एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको छैटौँ सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको सम्मेलनमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्था र एसियाका अन्य निर्वाचनका सरोकारवालाको संलग्नता र सहकार्यमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा छलफल गरियो । ‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण ः निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ मुख्य नारा रहेको सम्मेलनबाट ‘निर्वाचन सुधारमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र निर्वाच
दुर्घटनामा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
चितवनको माडीमा बोलेरो गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार साँझ माडी नगरपालिका–१ बरुवास्थित चिताई खोलाको पुलमा लु२च २५०८ नम्बरको बालेरोले बागमती प्रदेश०६००१प ४०९३ नम्बरको मोटरसाइकलालाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल सूर्य अधिकारी र मोटरसाइकल पछाडि सवार शिक्षक बेगबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको हो । अर्का शिक्षक भवानीप्रसाद पौडेल घाइते हुनुभएको छ ।
जाडोमा सिओ ग्यासको जोखिम
गाउँघरमा मात्र होइन, सहरबजारमै चिसो बढेसँगै कोही शौचालयमा, कोही कोठामा त कोही सडकपेटीमै मृत्यु भएको समाचार सुन्नु पर्छ । तराईमा बाक्लो हुस्सु पर्नुका साथै शीतलहर पनि आउँछ । यस्तो बेला सरोकारवाला निकायले कर्मकाण्डी रूपमा हरेक वर्ष दाउरा, कम्बल र खाद्यान्न बाँड्न सुरु गर्छ । तथापि प्रभावितहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ । जाडोबाट सबै प्रभावित भए पनि कमजोर तथा विपन्नमाथि धेरै असर पर्छ । ज्यानै लिन्छ ।
मानव अधिकार र राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानव अधिकारको सवालमा राज्यका जिम्मेवारी प्रशस्तै छन् । हुन त लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेकै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो । सरकारबाट विगतमा नागरिकको
विधिको शासन नागरिक चाहना
आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्वभर ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै छ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । हुन त मानव अधिकारका मान्यताको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नै भएको थियो भनिन्छ । सन् १९१४ जुलाई २४ मा भएको प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारकारी कार्यले धेरै धनजनको क्षति भई मानव व्यक्तित्व र समुदायको सर्वोत्मुखी संरक्षण आवश्यक छ भन्ने विषयलाई मनन गरी प्रथम विश्वयुद्धपछि १० जनवरी १९२० मा भएको राष्ट्रसङ्घ नामक सङ्गठनबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही प्रयास अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका लागि मात्र सीमित भए । मुख्यतः युद्ध रोक्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ युद्धलाई रोक्न पनि
बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु
मकवानपुर थाहा नगरपालिका ९ स्थित चित्लाङमा शनिवार साँझ बस र मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक छ: मुख्यमन्त्री चौधरी
इमान सिं रानापाल्पा, मङ्सिर २४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । जनतालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्न प्रदेश सरकार पनि प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो । रामपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १६ औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सहकारीका शेयर सदस्यहरूलाई उत्पादन सदस्य कसरी बन्ने भन्ने सोचका साथ अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभयो । “तपाईँहरू शेयर सदस्य होइन उत्पादन सदस्य कसरी बन्ने सोचका साथ अघि बढ्नु पर्छ । याहाँहरुलाई उत्पादनसँग जोड्नको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार तयार छ ।” उहाँले भन्नुभयो । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने थप समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो । “सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेनौ भने हामीले बचत गरेको पैसा पाउन मुद्दा हाल्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।” उहाँले भन्नुभयो । देशमा ठुला ठुला उद्योगको कल्पना गर्नु भन्दा पनि स्थानीय उत्पादनको वृद्धि र बजारीकरण महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । साथै उहाँले भन्नुभयो “देशमा ठूलाठूला फ्याक्ट्रीको कल्पना होइन । गाउँलाई नै कसरी फ्याक्ट्री बनाउने भन्ने सोचका साथ अगाडी बढ्यौ भने हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ ।” स्थानीय उत्पादन बजार सम्म पुर्याउने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक रहेको रहेको बताउनुभयो । २ लाख जनतालाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको बताउँदै महिला, युवा किसानलाई कसरी जोड्ने मुख्य विषय रहेको बताउनुभयो । समुदायमा भएको संस्कृतिलाई कसरी पर्यटन सँग जोड्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठले रामपुर बचत तथा ऋण सहकारीले रामपुरको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको बताउनुभयो । रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले सहकारीलाई उत्पादन सँग जोडेर अघि बढाउन नगरपालिका समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । संस्थाका अध्यक्ष गुरु प्रसाद रेग्मीले सहकारीले सेवा विस्तारसँगै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो । रामपुरमा स्थापना भएको सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र जिल्लाभर विस्तार गरेको छ । सहकारीमा हाल ४ हजार ५ सय ५७ शेयर सदस्य रहेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा बैङ्कले सघाउने
गत कात्तिकमा पश्चिमका जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सघाउने भएका छन् । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्ने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाामार्फत मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्बौँ विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा
अलैँचीपछि सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
संसद्ले संवैधानिक आयोगसँग सहकार्य गर्दै आएको छ: सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संसद्ले मानवअधिकार आयोगसहितका संवैधानिक आयोग तथा जागरुक नागरिक समाजसँग मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार क्रियाशील छः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
मानवअधिकारको सम्वद्र्धनबाट मात्रै शासन प्रणाली बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन भएमा मात्र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताउनुभएको छ ।
‘सतीदेवी’ को सेन्सर पास
लक्ष्मण सुवेदी निर्देशित फिल्म ‘सतीदेवी’ को सेन्सर पास भएको छ । चलचित्र सेन्सर बोर्डले बिहीबार साँझ फिल्म हेर्दै प्रदर्शनका लागि सेन्सर पास गरेको हो । निर्देशक सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेन्सर पास भएको जानकारी दिनुभएको हो । चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले उत्कृष्ट प्रतिक्रियासहित पास गरेको उहाँको भनाइ छ । चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएको छ । यो सर्टिफिकेटसँगै चलचित्र सबै वर्गका दर्शकले हेर्न पाउनुहुने छ ।
