काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । गत कात्तिकमा पश्चिमका जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सघाउने भएका छन् ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्ने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाामार्फत मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपियाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधारदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।
यस प्रयोजनका लागि साबिकको कर्जा धितो अनुपातमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै ५० लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
