नेपाली जनताको ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको आज आठ वर्ष पूरा भएर नौ वर्ष लागेको छ ।
लहान नगरपालिका–२२ स्थित कल्याणदह नदीको क्षतिग्रस्त बाँध बनेको छ । अविरल वर्षाले बाँध भत्किएको र त्यसले स्थानीय किसानलाई समस्यामा पारेको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशन भएपछि लहान नगरपालिकाले बाँध बनाएको हो ।
झन्डै सात दशक लामो नेपाली जनताको क्रान्ति र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष नेपालको समुन्नति र विकासको मार्गचित्रकै लागि थियो, जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा र सुनौलो भविष्यको सुन्दर सङ्कल्पको जगमा थियो । त्यही आधारशिलामा टेकेर २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताकै प्रतिनिधिले आफैँले लेखेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेर जारी गर्ने अवसर पाएँ । यो मेरो राजनीतिक जीवनमा नेपाली जनताका पक्ष
बृहत् पदमार्गका रूपमा रहेको ग्रेट हिमालयन ट्रेल पदमार्गमा विदेशी पर्यटकले पदयात्रा सुरु गरेका छन् । ताप्लेजुङदेखि सुरु भई पश्चिम दार्चुला पुगेर टुङ्गिने पदमार्गमा विदेशी पर्यटकले पदयात्रा सुरु गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ उल्लेख छ । यसबाट संविधानले जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेको’ भन्नुको अर्थ सबै जनताले शासन गर्ने भन्ने होइन । बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्ले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगद्वारा संविधानको अधीनमा रही निर्माण भएका कानुनको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु हो ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्ताबेज भएको बताउनुभएको छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सदस्यहरू सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभामार्फत आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्वको दिन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको साढे छ दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ । आफ्ना
आगामी साता स्पार्क कारको स्पार्क एडभेन्चरबाट रामेछाप दोलखाबिचमा रहेको सैलुङमा ‘वाइल्ड स्टे विथ चौँरी भेडी गोठ आयोजना हुने भएको छ ।
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थि
१. नासाका वैज्ञानिकहरूले हालै पत्ता लगाएको ग्रह कुन हो ? केटु–१८ बी (सन् २०२३ सेप्टेम्बर) – वैज्ञानिकहरूले सो ग्रहमा महासागरसमेत रहेको र जीवनको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेका । – पृथ्वीबाट १२० प्रकाश वर्ष टाढा रहेको उक्त एक्जोप्लानेट अर्थात् बाह्य ग्रह पृथ्वीभन्दा ८.३ गुणा ठुलो रहेको ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान संविधान नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक एवम् महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार १. न्यायिक समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुको औचित्य प्रस्ट पार्नुहोस् । स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता व्यवस्थापकीय उपायहरू अपनाउनुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । स्थानीय स्तरका स–साना विवादहरू निरुपण गर्न नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठन हुने समिति नै न्यायिक समिति हो । प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमु
इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्ष पूरा गरी नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सङ्घीयताको मुटुका रूपमा रहेका प्रदेश यो संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचना हो । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
अलिखित संविधान भएको देश बेलायतको भ्रमण गरेका एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले नेपालमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नु अनौठो थिएन तर बेलायतबाट फर्केपछि देशका निम्ति मुलुकी ऐन भने अवश्य दिएका थिए । त्यो ऐन जातीय भेदभावमा आधारित थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एसियाका देशमा प्रधानमन्त्री रहने चलन थिएन । १९३४ सालमा जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको ७० वर्षपछि पद्मशमशेरले संविधान बनाएका थिए । २००४ सालमा तयार भएको यो संविधान कहिल्यै लागु भएन ।