सरकारले दसैँ, तिहार, छठ लगायत चाडपर्व लक्षित आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मल्लरानी गाउँपालिकाले पालिका भित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई आँखाको उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
हिमाली जिल्ला मनाङमा भ्रमण गर्न अनुकूल मौसम बनेसँगै पर्यटक आगमन बढेको छ ।
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसीले यसै वर्षको अन्त्यमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका रूपमा शनिबार राष्ट्रिय निर्वाचन प्राधिकरणमा आफ्नो मनोनयनपत्र पेस गर्नुभएको छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामनि नेतन्याहुले प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले एक्कासि इजरायलमाथि गरेको आक्रमणमा दुवै पक्षका सयौँ व्यक्तिको मृत्यु भएपछि ‘लामो र कठिन’ युद्ध हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकास्थित नारायण माविमा भएको आर्थिक अनियमितताको शीघ्र छानबिन होस् भनी अभिभावकले विद्यालयको गेटमा प्लेकार्डसहित धर्ना सुरु गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको प्राथमिकता उद्योग क्षेत्रमा पर्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षामा लगानी बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँ लागतमा पैदलमार्गको मर्मत तथा सुधार गर्नेभएको छ ।
नेपालगन्जको अवस्था सुधार हुँदैगएर जनजीवन पुनः सामान्य बन्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक रूपमा लगाउँदैआएको कर्फ्युलाई घटाउँदैलगेको छ ।
ताप्लेजुङमा वन क्षेत्रको अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । नयाँ बस्ती विस्तार बढ्दै गएसँगै वन क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण बढ्दै गएको हो ।
नेपाल प्रहरीले दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै आज (आइतबार) देखि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने मूल कानुन नै नआउँदा संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आपत्कालीन जनस्वास्थ्यको पूर्व तयारीका लागि सरोकारवाला निकायबिचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले चाडबाडको समयमा भएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तरलगायतका विषय सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।