गोरखापत्र अनलाइन
ढिलाइ गरेकोप्रति स्थानीयवासीको विरोध
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गैँडाकोट– ११ र १२ को सिमाना हर्कपुरमा एक घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा काम नसक्दा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । विरोधस्वरूप एक घण्टा सवारी आवागमन ठप्प पारेका स्थानीयले ‘नेताहरू हेलिकोप्टरमा सरर, जनतालाई धुलो फरर’ लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नसक्दा धुलो र हिलोले आजित भएको भन्दै साङ्केतिक रूपमा एक घण्टा चक्काजाम गरेको स्थानीयले बताएका छन् । सडकको निर्माण कम्पनीसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफलका लागि मुकुन्दपुरका स्थानीयले १३ सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेका छन् ।
कालीगण्डकीमा पाइन छाडे शालिग्राम
‘कालीगण्डकी’मा शालिग्रामको उत्पत्तिको सन्दर्भलाई लिएर कालीगण्डकीसँग प्रश्न गरिएको प्रस्तुत सन्दर्भले शालिग्रामको पवित्रता र महिमागानलाई झनै बढाएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको शिला स्वरूपका रूपमा वर्णन गरिएकाले यसको धार्मिक महत्वका साथै अनौठो बनोटका कारण पनि शालिग्राम सबैको चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
नेपाल र चीनबीच अन्तरसंसदीय सहयोग सम्झौता
नेपालको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस (नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस)बीच अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुबीच द्विपक्षीय वार्तामा भएको सहमतिका आधारमा सोमबार छबँुदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सम्झौतापत्र अनुसार दुवैपक्ष आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूलभूत हित र महìवपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : दुईवटा अध्यादेश ल्याउँदै
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्दै जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गर्नु आवश्यक भएको र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ मा हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शैक्षिक अस्पताल रहने गरी संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरिने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले रोजगारका लागि नेपाली युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको छ । रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । स्वरोजगारी बढाउने र श्रमको सम्मान गर्ने राष्ट्रको अभियान भएकाले देशमै रोजगारी वृद्धि गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुर्गमका लागि झन्डै दुई लाख क्विन्टल चामल ढुवानी गरिँदै
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष एक लाख ८० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने भएको छ । खाद्य कम्पनीले २४ दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन सो चामल ढुवानी गर्न लागेको हो । चामल ढुवानीका लागि ४७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम छुट्याउने गरेको छ । सरकारले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने गर्छ । कम्पनीले स्थल र हवाई मार्गबाट ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । कम्पनीका बिक्री प्रमुख भीम थापाले विभिन्न जिल्लामा सडक र हवाई मार्गबाट चामल पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको मागका आधारमा थप परिणाममा चामल ढुवानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे छलफल जारी
सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारीको सिट विभाजनबारे सोमबार पनि छलफल जारी रह्यो। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको शीर्ष नेताको बैठक दिउँसो २ बजेसम्म निरन्तर छलफल जारी रह्यो तर केही क्षेत्रमा सहमति नजुट्दा औपचारिक निर्णय हुन सकेन। दिउँसो ३ बजेपछि सिट बाँडफाँट कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बसे पनि निष्कर्ष आएन। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच सिट बाँडफाँटको विषयमा छलफल भइरहेको छ।
गणतन्त्रवादी नेता सिंहको स्मृति
गणतन्त्रवादी नेता स्वर्गीय रामराजाप्रसाद सिंहलाई स्मरण गरिएको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा सोमबार लैनचौर बैङ्क्वेटमा आयोजित १०औँ स्मृतिमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोलगायतले स्व. सिंहको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो ।
विकास आयोजना सञ्चालनमा अलमल
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा विकासका योजनामा दोहोरोपन हुने गरेको छ। समन्वय अभावमा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका एउटै प्रकृतिको विकास योजना प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गर्दा योजनामा दोहोरोपना हुने गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौँ जिल्लाभित्रका तीनै तहका गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको समीक्षा कार्यक्रममा तीनै तहका प्रतिनिधिले समन्वय अभावमा योजनामा दोहोरोपना हुने गरेको बताउनुभयो। सहभागी प्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आ
राष्ट्रपतिद्धारा स्रष्टाहरु सम्मानित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको सांस्कृतिक वैभव विश्वसामु चिनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित प्रज्ञा पुरस्कार तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०७९ पुरस्कार समर्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली भूमि ज्ञानभूमि हो। यस भूमिमा लुकेर बसेको सांस्कृतिक वैभव बाहिर निकालेर विश्वसामु चिनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। यसै भूमिमा अनादिकालदेखि सिर्जना भएका अनेकौँ दर्शन, ज्ञानग्रन्थ र औषधिविज्ञानको महìव उद्घाटन गर्नुपर्नेछ ।”
सत्य निरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलहरूले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका छन्।
तालाबन्दी हुँदा तलब पनि बन्द
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागेको ताला खुलाउन विश्वविद्यालयका विभिन्न ११ वटा महाशाखा प्रमुखले आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेका छन्। उहाँहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पनि दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेका छन्। विश्वविद्यालय प्रशासनसँग विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्रिविमा गत असार २७ गतेदेखि ताला लगाएको छ।
-original-thumb.jpg)
उनन्साठी मिटरब्याजीपीडित मुक्त
सरकारले ५९ जना मिटरब्याजीपीडित व्यक्तिलाई मिटरब्याजीबाट मुक्त गराएको छ। सात जना मिटरब्याजीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारद्वारा गठित मिटरब्याजी समस्या समाधान अध्ययन कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार सात जना मिटरब्याजी व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अध्ययनमा एक सामान्य व्यक्तिले २३ जना मिटरब्याजीबाट पीडित भएको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी हालेका छन्। सरकारले मिटरब्याजीको विषयमा अध्ययन टोली गठन गरेपछि जिल्ला प्रशासनमार्फत यस्ता खालका उजुरी आएको फेला परेका छन् । सरकारले मिटरब्याजीको अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कम्तीमा चार वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको सङ्ख्या ३३ जना रहेको उल्लेख छ।
स्वर्णिमालाई ‘नेपाल किड्स आइकन’को उपाधि
नेपाल किड्स आइकन २०२२ को विजेता स्वर्णिमा जोशी हुनुभएको छ । ‘सिनियर गर्ल्स’ तर्फ १४ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उहाँ विजयी हुनु भएको हो ।
नेपालको संघीय संसद र चीनबीच भएको समझदारीपत्र (पूर्णपाठ)
नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी ६ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
