संसदीय समिति अझै निष्क्रिय

काँक्रेविहार समाचारदाता

सुर्खेत, जेठ ६ गते ।  कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समिति सक्रिय बन्न सकिरहेका छैनन्। सभामुख नन्दा गुरुङले विषयगत समितिका सदस्य मनोनीत भइसके पनि समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। 

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम संसद्को पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र विषयगत समिति गठन भइसक्नु पर्छ। तथापि पहिलो बैठक बसेको चार महिना पुगेपछि विषयगत समितिका सदस्य मनोनीत भएका थिए तर अझै सो समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन। 

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन वैशाख १७ गते अन्त्य भएको थियो। त्यस अवधिमा कुल १५ वटा संसद् बैठक बसेका थिए। यस अवधिमा प्रदेश सभाले दुई वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाएको थियो। अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन सभामुख गुरुङले विषयगत समितिका सदस्य मनोनीत गर्नुभएको थियो। त्यसपश्चात् कुनै पनि समितिको बैठक भएको छैन। चार वटा विषयगत समितिमा ३० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ।

प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार समिति गठन भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक हुन सक्छ। समितिले अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै खालका निर्णय गर्न सक्छन् तर अहिलेसम्म समितिहरू सक्रिय छैनन्।

उहाँका अनुसार चार वटा समितिमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले परिचयात्मक कार्यक्रम  गरेको थियो। सो कार्यक्रममा समितिमा रहेका आठ जनामध्ये छ सदस्य उपस्थित थिए। औपचारिक बैठक भने भएको छैन। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सात जना, सामाजिक विकास समितिमा नौ जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा छ जना सदस्य हुनुहुन्छ। प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रादेशिक संवैधानिक आयोग, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु, आर्थिक अनुशासनलगायत हेर्ने अधिकार छ। महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक एक पटक पनि भएको छैन।

हालसम्म समितिको अनौपचारिक छलफल पनि नभएको समिति सदस्य सन्तोषी शाहीले बताउनुभयो। उहाँले तत्काल नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुङ्गो नलागेकाले बैठक नभएको बताउनुभयो। प्रदेश सभा र समितिका बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा नियमावली बनिसकेको छ।

समितिका सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान छ। अध्यक्ष चयन गर्नुअघि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीका अनुसार समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्नु पर्छ। निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो भने मिति तोकेर प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी दिनु पर्छ।

सामाजिक विकास समितिका सदस्य घनश्याम भण्डारीले चार वटा समिति चार दललाई भाग लाग्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले नै पाउने छ। कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा गरी पाँच दल छन्। एक जना स्वतन्त्र सदस्य छन्। सामाजिक विकास समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट तीन तीन जना, माओवादी केन्द्रबाट दुई जना र स्वतन्त्र एक जना छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा कांग्रेसका तीन जना, एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई दुई जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक सदस्य छन्।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसका तीन जना, माओवादी केन्द्र र एमालेका दुई दुई जना सदस्य छन्। कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यले २०७९ पुस ११ गते शपथ लिएका थिए। पुस १८ गते सभाको पहिलो बैठक भएको थियो। माघ १ गते सभामुख र माघ ४ गते उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो।